राममंदिराबाबत बीबीसीने केलेल्या पक्षपाती वार्तांकनावर ब्रिटिश खासदाराचा संताप

अयोध्येतील राममंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या बीबीसीने केलेल्या वार्तांकनावर एका ब्रिटिश खासदाराने टीका केली आहे. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी गुरुवारी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

‘गेल्या आठवड्यात भारतातील उत्तर प्रदेशमधील अयोध्येमध्ये – प्रभू रामाचे जन्मस्थान – येथे राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला. त्यामुळे जगभरातील हिंदूंना मोठा आनंद झाला. मात्र बीबीसीने वृत्त देताना ते मशिदीच्या विध्वंसाचे ठिकाण होते, असा उल्लेख केला. मात्र तिथे दोन हजार वर्षांहून अधिक काळ मंदिर होते, तसेच, मुस्लिमांना त्या शहराला लागून असलेली पाच एकर जागा मशिद उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे, हे ते विसरले,’ अशी टीका त्यांनी केली. त्यांनी ‘बीबीसीचा निःपक्षपातीपणा आणि जगभरात जे काही चालले आहे, त्याचे योग्य वार्तांकन करण्यात अपयश’ या विषयावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’चे नेते पेनी मॉर्डाउंट यांनीही अलीकडील बीबीसीच्या वृत्तांकनाबाबत खूप महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केल्याचे सांगितले.

हे ही वाचा:

संजय राऊतांनी वायफळ बडबड करण्यापेक्षा पुरावे सादर करावेत

आडवाणीजींना भारतरत्न ही लाखो कार्यकर्त्यांना सुखावणारी बाब

आडवाणीजींना भारतरत्न देण्याची घोषणा आनंददायी

माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना ‘भारतरत्न’

बीबीसीला या कार्यक्रमावरील ऑनलाइन लेखाबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्याबाबत त्यांनी निवेदन जाहीर केले आहे. ‘काही वाचकांना असे वाटले की, लेख हिंदूंविरूद्ध पक्षपाती आहे आणि प्रक्षोभक भाषा वापरली आहे. १६व्या शतकातील मशिदीच्या जागेवर मंदिर बांधले गेले होते, या मथळ्यामध्ये त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यावर आम्ही स्पष्टीकरण दिले होते की, १९९२ मध्ये ही मशिद हिंदू जमावाने तोडली होती. आम्हाला विश्वास आहे की, आम्ही जे लिहिले ते योग्य आणि अचूक आहे. हा लेख हिंदूंना अपमानित करणारा होता, हे आम्हाला मान्य नाही,’ असे स्पष्टीकरण बीबीसीने दिले आहे.

इनसाइट यूकेने बीबीसी, ऑफकॉम आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स यांना एक खुले पत्र लिहिले असून ज्यात बीबीसीच्या ‘हिंदूंविरूद्ध पक्षपाती वार्तांकना’वर टीका केली आहे. बीबीसीच्या लेखात मुस्लिम पुरातत्वशास्त्रज्ञाने मशिदीच्या खाली राम मंदिर असल्याचा शोध लावला तसेच, हिंदूंना ती जागा देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने घेतलेल्या निर्णयाचा एक मुस्लिम न्यायाधीशही भाग होते, हे नमूद करण्यात आलेले नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.