सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले की. मंदिरातील जमा निधी हा त्या मंदिरातील देवाचाच असतो आणि तो निधी अडचणीत सापडलेल्या सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी वापरता येणार नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळातील अनेक सहकारी समाजांनी दाखल केलेल्या विशेष परवानगी याचिका फेटाळून लावत थिरुनेल्ली देवस्वोम यांना पैसे परत करण्याचे केरळ उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
प्रकरण काय आहे?
केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातील श्री थिरुनेल्ली देवस्वोम या मंदिर ट्रस्टने थिरुनेल्ली सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मनंथवाडी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन सोसायटी लिमिटेड या स्थानिक सहकारी बँकांमध्ये मुदत ठेवी (FD) ठेवलेल्या होत्या. त्यांची मुदत परिपूर्ण झाल्यानंतर, मंदिरट्रस्टने वारंवार पैसे परत मागितले. मात्र, बँकांनी आर्थिक अडचणी सांगत पैसे देण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाचा आदेश
ट्रस्टने नंतर केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये आदेश दिला की, मंदिराच्या मुदतठेवी तात्काळ मोडण्यात याव्यात तसेच मूळ रक्कम आणि व्याज दोन महिन्यांच्या आत मंदिर ट्रस्टला परत करावे. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “मंदिराचे पैसे हे सर्वप्रथम देवतेचे असतात. त्यामुळे ते पैसे वाचवले गेले पाहिजेत, सुरक्षित ठेवले पाहिजेत आणि मंदिराच्या हितासाठीच वापरले गेले पाहिजेत. सहकारी बँकेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते वापरले जाऊ शकत नाहीत.”
खंडपीठाने पुढे विचारले, “तुम्हाला मंदिराचे पैसे वापरून बँक वाचवायची आहे? उच्च न्यायालयाने सांगितले की अशा अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकेऐवजी हा निधी एखाद्या सक्षम राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवावा, जी जास्त व्याज देऊ शकते — यात काय चुकीचे आहे?”
हे ही वाचा:
भारत-अमेरिका व्यापार करार; गाजराची पुंगी वाजेल का?
२४ कॅरेट अस्सल सोन्यासारखा नेता…
एका महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर पंप बसवून महाराष्ट्र गिनीज बुकात
पाकिस्तान- अफगाणिस्तान संघर्ष पुन्हा पेटला; सीमा भागात गोळीबार
बँकांचे युक्तिवाद फेटाळले
बँकांच्या वकिलांनी दावा केला की, दोन महिन्यांत ठेवी परत करण्याचा आदेश तातडीचा आहे, त्यामुळे बँकांना अडचणी येत आहेत. मात्र, न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “मुदत ठेवी परिपूर्ण झाल्या की, मागणी होताच त्या तात्काळ परत करणे बँकांची जबाबदारी आहे. बँकांनी सांगितले की त्यांना ठेवी बंद करण्यात आक्षेप नाही, पण कालावधी खूप कमी आहे. हेही न्यायालयाने मान्य केले नाही.
SC चा अंतिम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. बँकांना, गरज भासल्यास, कालावधीवाढीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा दिली.
