“वसुधैव कुटुंबकम्” या सनातन मूल्याचे तंतोतंत पालन करत आणि वैचारिक समृद्धीसाठी खुलेपणा दाखवत हिंदू समाजाने कायमच सर्व धर्माच्या लोकांना सामावून घेऊन यथायोग्य सन्मान दिला आहे. मात्र, त्यांच्या सहिष्णुतेचा वारंवार गैरफायदा घेतला गेला. विशेषतः मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी आपल्या धर्माच्या विस्तारासाठी आणि सनातन धर्मावर इस्लामचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक षड्यंत्र रचली.
हिंदू समाजाने ‘हिंदू-मुस्लिम भाई भाई’ या घोषवाक्यावर श्रद्धा ठेवत सतत संयम दाखवला, अनेकदा अन्याय देखील सहन केला. पण हा संयम जेव्हा अनास्थेत रूपांतरित होतो, तेव्हा धर्म संवर्धन तर नाहीच पण धर्मविस्मरण होते.
हिंदूंनी अनेक ठिकाणी मुस्लिम धार्मिक प्रथा पाळण्यास खुल्या मनाने मदत करण्याच्या उद्देशाने नमाज पढण्यासारख्या धार्मिक कृत्यांसाठी आपल्या जागा वापरू देण्याचे निर्णय घेतले. परंतु, याच उदारतेचा गैरफायदा घेऊन हिंदू धर्मस्थळांवर वक्फच्या माध्यमातून कब्जा करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अहिल्यानगरमधील गुहा या गावातील कानिफनाथ मंदिराचं उदाहरण अगदी ताजं आहे. तेथे आधी नमाज, त्यानंतर पीराला चादर चढवण्याचा विधी आणि नंतर समाधीचे ‘मजारीत’ रूपांतर करत हळूहळू टप्प्याटप्प्याने मंदिराचे इस्लामीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. या गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवण्याऐवजी काही तथाकथित उदारमतवादी मंडळी आता त्याला “हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक” म्हणून गौरवू लागली आहेत. अशाच प्रकारच्या घटना इतरत्रही अनेक ठिकाणी घडलेल्या आहेत.
याचा आतापर्यंत वारंवार चालत आलेल्या “गाझी-जिहादी मानसिकतेमुळे” कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकेल हे लक्षात घेऊन, नुकत्याच झालेल्या बकरी ईदनंतरच्या बासी ईदच्या दिवशी पुण्यामध्ये महानगरपालिकेने जाणीवपूर्वक सारसबाग बंद ठेवली. परंतु यातून योग्य तो धडा घेण्याच्या ऐवजी धर्मांध व्यक्ती आणि संघटनांनी पुणे महानगरपालिकेवरच भेदभाव करण्याचा आरोप केला.
सारसबाग हे पुण्याच्या मध्यभागी वसलेलं, इतिहास, धर्म आणि संस्कृती या त्रिसूत्रीचं प्रतीक ठरलेलं एक जागृत व पवित्र स्थळ आहे. येथे असलेलं श्री सिद्धिविनायक मंदिर हे माधवराव पेशव्यांच्या कालखंडात उभारण्यात आलं. तळ्याच्या मधोमध बांधलेले हे मंदिर “तळ्यातला गणपती” म्हणूनही ओळखले जाई. कालांतराने तळे बुजवून तिथे उद्यान तयार केले आणि परिसराला सारसबाग म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आजही ते पुणेकरांच्या श्रद्धेचं केंद्र आणि सांस्कृतिक ओळख मानलं जातं. देवदेवेश्वर संस्थान या मंदिराचे व्यवस्थापन पाहते. मंदिराच्या सभोवारचे उद्यान महापालिकेचे आहे.
हे ही वाचा:
बेलपत्रांमध्ये दडलेत अजब-गजब गुणधर्म! नव्या संशोधनातून मोठा खुलासा
डाव्या विचारधारेतील आणखी एक ‘माफीवीर’
इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे लष्करप्रमुख ठार!
कीवीची कमाल! आरोग्याची खास काळजी घेणारा फळ
मात्र, गेल्या काही वर्षांत या पावन स्थळाच्या पवित्रतेवर योजनाबद्ध आघात होताना दिसत आहे. मंदिर परिसरात असलेल्या उद्यानामध्ये, काही जिहादी प्रवृत्तींच्या लोकांनी नमाज वाचून आणि ‘बासी ईद’ च्या नावाखाली ‘त्योहार’ आयोजित करून त्या परिसराचे पावित्र्य दूषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षी काही जिहादी मुसलमानांनी सारसबागेत मुद्दाम गटाने जाऊन नमाज अदा केल्याचे प्रकार घडले होते.
अशा आगळिकी केवळ धार्मिक श्रद्धेवर आघात करत नाहीत तर त्या सांस्कृतिक ओळख नष्ट करतात, सामाजिक विघटन घडवतात आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देतात. परिणामी, धार्मिक तणाव निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा कृतींमुळे मंदिराच्या परिसराचं आध्यात्मिक पावित्र्य भंग होते आणि ही स्पष्टपणे हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची अवहेलना आहे. हा केवळ सहिष्णुतेचा गैरफायदा नाही, तर धार्मिक सीमारेषांचे उघड उल्लंघन आहे.
अशा कुरापतखोर लोकांकडून आणि त्यांच्या समर्थकांकडून वारंवार संविधानाच्या कलम १४, २५ आणि १९ यांचा दाखला देऊन हिंदूंना अशा आगळिकींचा कोणत्याही मार्गाने प्रतिकार करण्याचा हक्क नाही असे ठसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेचा चुकीचा अर्थ लावून, जिहादी आक्रमकतेचे समर्थन केले जाते.
यावेळीही, जेव्हा प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्थेचे रक्षण आणि धार्मिक पावित्र्याचे जतन करण्याच्या उद्देशाने बासी ईदच्या दिवशी सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा काही “वाचाळ” आणि “आंदोलनजीवी” मंडळी कुरापतखोरांना पाठीशी घालण्यासाठी एकत्र जमली. “चोराला उंदराची साक्ष” या म्हणीप्रमाणे, या कृतीचं समर्थन करण्यासाठी डाव्या परिसंस्थेतील संघटनाही पुढे सरसावल्या, आणि या निर्णयाला ‘अस्पृश्यतेचा नवा प्रकार’ असे संबोधत गळे काढण्यास सुरुवात केली.
मुळात, कोणताही धर्म स्वतःच्या धार्मिक स्थळाचं पावित्र्य राखण्यासाठी जर स्वयंस्फूर्त आणि संवैधानिक मार्गाने पावले उचलत असेल, तर त्यावर “अस्पृश्यतेचा” किंवा भेदभावाचा निराधार आणि अनाठायी आरोप करणे वास्तवाला विकृत स्वरूपात सादर करून परिस्थिती चिघळावी यासाठी केलेल्या षडयंत्राचा भाग ठरते.
सारसबाग बंद ठेवण्याचा निर्णय हा कोणत्याही जातीय भावनेवर आधारित नसून, तो सार्वजनिक शांततेच्या रक्षणासाठी घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून घेतलेला पूर्णतः वैध आणि समर्थनीय निर्णय आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय कोणत्याही एका प्रसंगावर नव्हे, तर गेली काही वर्षे परिसरात सातत्याने घडणाऱ्या धार्मिक अवहेलनेच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आहे.
सारसबाग ही पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीची व देखरेखीखाली असलेली सार्वजनिक जागा असली तरी, ती एक धार्मिक परिसराच्या सीमा व्यापते. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणते कार्यक्रम घेता येतील, कोणता जमाव परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही, किंवा कोणती कृती तणाव निर्माण करू शकते, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण संवैधानिक आणि कायदेशीर अधिकार प्रशासनाला आहे.
भारताच्या संविधानाचे कलम १९ नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रधान करते. परंतु, संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार “कायदा व सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून या संवैधानिक अधिकारांवर मर्यादा घालता येते.” तसेच, फौजदारी प्रक्रियेनुसार पोलीस प्रशासनाला देखील संभाव्य तणाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक निर्बंध लागू करण्याचा अधिकार आहे.
सारसबाग उद्यान महानगरपालिकेची सार्वजनिक बाग असल्याने सर्वांसाठी खुली आहे याबाबत दुमत असू नये. तेथे प्रवेश देताना जात किंवा धर्म विचारात घेतला जात नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे. परंतु, सार्वत्रिक प्रवेश याचा अर्थ तेथे जाऊन धार्मिक विधी करणे, अन्य धर्माचा प्रचार करणे सामूहिक धर्मपालन करण्याची मुभा असा होत नाही. सार्वजनिक जागा ही वापरासाठी असते धर्मप्रसारासाठी नव्हे.
मुस्लिम समाजातील विशिष्ट कट्टरपंथीय गट हिंदू धार्मिक स्थळांच्या परिसरात नमाज पठण करतात, सार्वजनिक जागांवर धार्मिक शक्तिप्रदर्शन करतात, आणि त्या माध्यमातून त्या जागेची इस्लामी धार्मिक ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. मुस्लिम समाजाकडून सतत घडणारा हिंदू धर्मस्थळांचा अपमान, आणि त्या जागांवर नमाज अदा करण्याचे प्रयत्न, हे एखाद्या धार्मिक स्नेहभावनेतून नव्हे, तर ठरवून रचलेल्या ‘लँड जिहाद’ या दीर्घकालीन रणनीतीचा स्पष्ट भाग आहेत.
इतिहास याचा साक्षीदार आहे — मलंगगड, दुर्गाडी किल्ला ही याची जिवंत उदाहरणं आहेत, जिथे हिंदूंच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांवर इस्लामी चादर, मजार, वा नमाजाद्वारे अतिक्रमण करत हळूहळू मालकीचा दावा केला जातो. हा प्रकार केवळ हिंदू धर्माच्या सहिष्णुतेचा अपमान नाही, तर तो हिंदू अस्मिता, सांस्कृतिक वारसा आणि धार्मिक पावित्र्यावर थेट, जाणीवपूर्वक आणि उद्देशपूर्वक करण्यात येणारा सांस्कृतिक आक्रमणाचा भाग आहे. आणि हीच आगळीक ओळखून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
जर कोणी समाजातील शांततेचा भंग करून जाणीवपूर्वक अराजकता पसरवण्याचा कट रचत असेल, तर प्रशासनाला तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करण्याचा संपूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. सांस्कृतिक व धार्मिक प्रक्षोभ होण्याआधी प्रशासनाने अशा आगळिकी रोखण्यासाठी अचूक आणि निर्णायक पावलं उचलणं हेच त्याचे कर्तव्य ठरते.
