उत्तर प्रदेशातील ज्या व्यक्तींनी हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारला आहे, पण तरीही अनुसूचित जाती (SC) म्हणून लाभ घेत आहेत, अशा सर्व प्रकरणांची पडताळणी करण्याचे आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारचे वर्तन म्हणजे “संविधानावरचा फसवणूक प्रकार” आहे आणि धर्मांतरानंतर जातीय दर्जा काय असावा याबाबतच्या कायद्याची “वास्तविक आणि खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होणे आवश्यक” आहे.
पार्श्वभूमी : याचिका फेटाळताना न्यायालयाचा व्यापक मुद्द्यावर भर
हे निर्देश त्या वेळी दिले गेले जेव्हा न्यायालयाने जितेंद्र साहनी (महाराजगंज, गोरखपूर) यांनी दाखल केलेली ती याचिका फेटाळली, ज्यात त्यांनी त्यांच्यावरील गुन्हेगारी प्रकरणाला रद्द करण्याची मागणी केली होती. आरोपानुसार, साहनी यांनी ख्रिश्चन प्रार्थना सभांमध्ये हिंदू देवतांबद्दल अवमानकारक वक्तव्ये केली आणि धर्मांतराला प्रवृत्त केले.
न्यायालयाने गुन्हेगारी प्रक्रियेत हस्तक्षेप नाकारला, मात्र या संधीचा उपयोग करून धर्म बदलूनही अनुसूचित जातीचा लाभ घेणाऱ्या लोकांच्या खोट्या दाव्यांवर मोठे निरीक्षण नोंदवले.
साहनी यांच्यावरच्या आरोपांबाबत तपशील
साहनी यांनी CrPC कलम 482 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी IPC कलम 153A आणि 295A अंतर्गत चालू असलेल्या प्रकरणाच्या रद्दबातलतेची मागणी केली होती. एफआयआर नुसार, त्यांनी गावकऱ्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले आणि हिंदू श्रद्धांचा अपमान केला, असे आरोप आहेत. साहनी यांनी आरोप फेटाळले आणि म्हटले की ते केवळ प्रशासनाच्या परवानगीने प्रार्थना सभा घेत होते.
न्यायालयाची महत्वपूर्ण नोंद : धर्मांतर लपवून SC दर्जा ठेवणे
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विसंगती दर्शवली, साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार साहनी जन्मतः हिंदू असून ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित झाले आणि पाद्री म्हणून काम करत आहेत. पण न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःला हिंदू म्हटले होते.
न्यायालयाचे कायदेशीर आधार
न्यायालयाने संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० याचा उल्लेख केला, ज्यात स्पष्ट म्हटले आहे की —
“हिंदू, शीख किंवा बौद्ध वगळता इतर कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या व्यक्तीस अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येणार नाही.”
तसेच न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाचे अनेक महत्वाचे निर्णय — सूसाई, केपी मनू, आणि अलीकडील सी. सेल्वारानी — यांचा आधार घेतला. या निर्णयांनुसार, धर्मांतरणानंतरही अनुसूचित जातीचा दर्जा मागणे अमान्य आहे आणि ते आरक्षणाच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासते.
न्यायालयाने नमूद केले की, अनुसूचित जातीची ओळख ही इतिहासातील जातीय अत्याचारांशी संबंधित आहे. जे अस्पृश्य होते त्यांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. ज्याची संकल्पना ख्रिश्चन धर्मात किंवा काही इतर धर्मांमध्ये अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जातीचा दर्जा टिकवणे हे संविधानाच्या मूलभूत योजनेला हरताळ फासणारे आहे.
हे फक्त आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी
न्यायालयाने म्हटले की अशा खोट्या दाव्यांचा उद्देश अनेकदा फक्त आरक्षणाचा लाभ मिळवणे असतो,
आणि हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करता येणार नाही. म्हणूनच न्यायालयाने आदेश दिला की, महाराजगंजचे जिल्हाधिकारी साहनी यांचा वास्तविक धर्मस्थितीचा तपास ३ महिन्यांत करावा. प्रतिज्ञापत्र खोटे असल्यास, कठोर कारवाई करावी.
राज्यभर तपास — सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ४ महिन्यांची मुदत
न्यायालयाने पुढील उच्च अधिकाऱ्यांना राज्यव्यापी तपासाचे निर्देश दिले त्यात कॅबिनेट सचिव, उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव, समाजकल्याण विभाग, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आता, उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आला आहे की ४ महिन्यांच्या आत पडताळणी पूर्ण करून अहवाल सरकारला सादर करावा.
