श्रीकांत पटवर्धन
आज २६ नोव्हेंबर – संविधान दिवस. आजच्या दिवशी भारतीय राज्यघटना आमच्या संविधान सभेने स्वीकृत करून भारताच्या नागरिकांना अर्पित केली होती. आज या घटनेला ७६ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
या निमित्ताने वरील प्रश्न उपस्थित करणारे लेख – मराठीतील अग्रगण्य वृत्तपत्रांतून आज आलेले आहेत, ही अर्थात चांगली गोष्ट आहे. (“संविधानातील उद्दिष्टे काश साध्य होणार ?” – लोकसत्ता , जयदेव गायकवाड; आणि “संविधान संस्कृतीची गरज” – महाराष्ट्र टाईम्स प्रा. आशालता कांबळे.)
मात्र या दोन्ही लेखांमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो म्हणजे, भारतीय समाजाच्या एका फार मोठ्या वर्गाला – मुस्लीम समाजाला – आज स्वातंत्र्य मिळाल्याला ७८ वर्षे उलटून सुद्धा १९३७ चा ब्रिटीश कालीन शरियत आधारित व्यक्तिगत कायदा लागू आहे , जो भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांशी पूर्णतः विसंगत आहे. जर समाजातील एव्हढा मोठा वर्ग संविधानाशी विसंगत गोष्टींना मान्यता देत असेल, तर वरील प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कधी आणि कशी मिळतील ?! याकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हा लेख .
वास्तविक आम्ही या विषयाचा धांडोळा आमच्या ३० मार्च २०२३ च्या लेखात घेतलेला होता; पण विषयाचे महत्त्व निर्विवाद असल्याने पुनरुक्तीचा दोष पत्करून, आम्ही त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे इथे पुन्हा मांडत आहोत. –
एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिगत जीवन आणि सामाजिक जीवन यांत थोडीफार तफावत असू शकते, दोन्ही पूर्णतः सारखी असणे, जरी आदर्श मानले, तरी व्यावहारिक दृष्ट्या कठीण असू शकते. मात्र त्यात पूर्णतः भेद असणे समाजाच्या किंवा राष्ट्राच्या हिताचे नाही, हे निश्चित.
हे ही वाचा:
बास्केटबॉलचा खांब अंगावर कोसळून खेळाडूचा मृत्यू
“जर तुम्ही बंगालमध्ये मला लक्ष्य केले तर मी देशाला हादरवून टाकेन”
“केंद्राने जबरदस्ती हिंदी थोपवली, तर तामिळनाडू भाषा युद्धासाठी सज्ज”
“तुम्ही सैन्यासाठी अयोग्य आहात” सर्वोच्च न्यायालयाने ख्रिश्चन अधिकाऱ्याला असे का म्हटले?
सध्या, म्हणजे गेली अनेक वर्षे, (१९३७ पासून) आपल्या देशात मुस्लिमांना व्यक्तिगत कायदा म्हणून “शरियत” कायदा लागू आहे. (Muslim Personal law (Shariat) Application Act 1937) ह्या कायद्यानुसार मुस्लीम समाजातील सर्व व्यक्तींचे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा/ मुलींचा ताबा, वारसाहक्क, कौटुंबिक संपत्तीत हिस्सा, कौटुंबिक विवाद इत्यादी सर्व व्यवहार “शरियत” नुसार नियंत्रित होतात.
भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत स्वीकृत केली गेली, आणि २६ जानेवारी १९५० पासून सर्व भारतीय नागरिकांसाठी अमलात आली. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की राज्यघटना सर्व भारतीय नागरिकांसाठी आहे, केवळ गैर-मुस्लिमांसाठी नव्हे. या लेखाचा उद्देश हा आहे, की भारतीय राज्य घटनेत जी मुलभूत तत्त्वे अंगीकृत करण्यात आलेली आहेत, तिची जी मुलभूत चौकट (संरचना, ढांचा) आहे, तिच्याशी “शरियत” किती विसंगत आहे, हे बघणे.
भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ३ मध्ये “मूलभूत हक्क” दिलेले आहेत. तसेच भाग ४ मध्ये “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे” व भाग 4(क) मध्ये “मुलभूत कर्तव्ये” दिलेली आहेत. विषयाची एकूण व्याप्ती, आवाका अतिशय विस्तृत असल्याने, ह्या लेखासाठी इथे आपण केवळ चार अत्यंत महत्त्वाची प्रमुख तत्त्वे विचारात घेणार आहोत. ती अशी :
भाग ३ अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई : राज्य कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.
भाग ३ अनुच्छेद २३ : माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई : माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.
भाग ४ अनुच्छेद ४४ : नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता : नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
भाग ४ (क) अनुच्छेद ५१ : स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल. (अनुच्छेद २३ – ‘वेठबिगारी’ चा उल्लेख गुलामगिरीच्या प्रथेशी मिळतीजुळती म्हणून केला आहे.)
आता आपण “शरियत“ कायदा ह्या चार मुलभूत तत्त्वांशी किती आणि कसा विसंगत आहे, ते बघू.
नागरिकांमध्ये भेदभाव करणे : नागरी तसेच गुन्हेगारी / फौजदारी दोन्ही स्वरूपाच्या तंट्या मध्ये ‘शरियत’ कायदा पुरुष आणि स्त्रिया, मुस्लीम आणि गैरमुस्लिम, तसेच स्वतंत्र व्यक्ती आणि गुलाम यांच्यात स्पष्टपणे भेदभाव करतो. वारसाहक्क, वगैरे बाबतीत स्त्रियांना दुय्यम वागणूक मिळते. कोर्टात साक्ष देण्याच्या बाबतीत, सामान्यतः स्त्रीची साक्ष ही पुरुषाच्या साक्षीपेक्षा निम्म्या किमतीची मानली जाते. म्हणजे दोन स्त्रियांची साक्ष ही एका पुरुषाच्या साक्षीच्या बरोबरीची मानली जाते. कौटुंबिक संपत्तीत वाटा – जो पुरुषापेक्षा कमी असतो, तो मिळण्यात स्त्रीला बऱ्याच अडचणी येतात. वारसाहक्काने स्त्रीला मिळणारा हिस्सा हा तिच्या भावाला मिळणाऱ्या हिश्श्याच्या निम्मा असतो.
२०११ च्या एका युनिसेफ (UNICEF) च्या अहवालानुसार असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे, की ‘शरियत’ कायद्यातील तरतुदी ह्या मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या आहेत. (उदाहरणार्थ, एका स्त्रीची साक्ष ही न्यायालयाकडून पुरुषाच्या साक्षीपेक्षा अर्ध्या किमतीची धरली जाणे इ.)
कुराणातील सुरा ४:३४ ही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिच्या आधारे, ‘शरियत’ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचे काही बाबतीत समर्थन केले जाते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या पतीला त्याच्या पत्नीविषयी – आज्ञापालनात कुचराई, वैवाहिक संबंधांत अप्रामाणिकपणा, बंडखोरी, वा गैरवर्तन – अशाबाबतीत संशय येईल, तेव्हा प्रथम कडक शब्दात समज देणे आणि / किंवा शय्यासोबत न करणे (संबंध न ठेवणे); आणि एव्हढ्यानेही अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास पतीने पत्नीला मारणे, बळाचा वापर करणे हे योग्य /ग्राह्य धरले जाते.
गुलामगिरीची प्रथा : ‘शरियत’ ला गुलामीची प्रथा मान्य असून गुलामांना कुठलेही स्वातंत्र्य नसते तसेच त्यांची संपत्ती, श्रम यांवर मालकांचा पूर्ण अधिकार असतो. स्त्री गुलामांनी मालकांच्या कामवासना पुरवणे, मालकांनी त्यांच्याशी मर्जीनुसार संभोग करणे हे योग्य, /गृहित धरले जाते. ‘शरियत’ कायदा मुळातच मालक आणि गुलाम, स्वतंत्र स्त्री आणि गुलाम स्त्री, श्रद्धाळू (मुस्लीम) आणि अश्रद्ध मूर्तिपूजक (काफिर) यांच्यात भेदभाव करतो, आणि त्यांचे हक्क असमान असल्याचे मानतो. स्त्रीपुरुष गुलाम ही सर्वस्वी मालकांची मालमत्ता असून, त्यांची खरेदी विक्री, त्यांना भाड्याने देणे, बक्षीस म्हणून देणे, वाटून घेणे आणि मालक मेल्यावर ते त्याच्या वारसांकडे वारसाहक्काने येणे हे सर्व योग्य, ग्राह्य धरले जाते.
एकरूप नागरी संहिता : राज्यघटनेने दिलेला समान नागरी कायदा देशात सर्वांसाठी लागू करण्याचे आश्वासन आज ७६ वर्षांनंतरही प्रत्यक्षात न येण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मुस्लिमांना लागू असलेला शरियत कायदा हेच आहे. AIMPLB (All India Muslim Personal Law Board), वक्फ बोर्ड सारख्या मुस्लीम संस्था त्या समाजासाठी मध्ययुगीन ‘शरियत’ कायदाच चालू ठेऊ इच्छितात. ‘शरियत’ चे संरक्षण करणे, समान नागरी कायद्याला विरोध करणे, हे एआयएमपीएलबी चे घोषित उद्दिष्ट आहे. आणि धार्मिक स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २५) व अल्पसंख्यांना संरक्षण देणाऱ्या राज्य घटनेतील तरतुदी (अनुच्छेद २९), ह्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयही याबाबतीत फारसे काही करू शकलेले नाही.
मानवी हक्कांच्या संदर्भात ‘शरियत’ कायदा : स्ट्रासबर्ग येथील ‘युरोपिअन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्स’ ह्यांनी अनेक केसेसमध्ये असे स्पष्ट दाखवून दिलेले आहे, की ‘शरियत’ कायदा हा लोकशाहीच्या मुलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. (Sharia is incompatible with fundamental principles of democracy)
विसाव्या शतकात जी मूलतत्त्ववादी (कट्टर) इस्लामिक पुनरुज्जीवनाची चळवळ जगभरात सुरु झाली, त्यामध्ये ‘शरियत’ कायद्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी (ज्यात अपराध्यांना दगडांनी ठेचून मारण्यासारख्या शिक्षा समाविष्ट आहेत) व्हावी, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली. हे अर्थातच मानवी हक्कांच्या पूर्ण विरोधात आहे. अनेक विचारवंतांनी हे दाखवून दिले आहे, की ‘शरियत’ कायदा हा व्यक्तीव्यक्तींमधील असमानतेचे (स्त्रिया व गैर मुस्लीम /काफिर) अधिकृत समर्थन करतो. त्यामुळे ‘शरियत’ आणि मानवी हक्क हे पूर्णपणे विसंगत आहेत.
भारतीय मुस्लीम समाजाला शरियत आणि भारतीय राज्यघटना यांतील एकाचीच निवड करता येईल, करावी लागेल. तसे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्याची गरज आहे. केवळ आम्ही मुस्लीम असल्याने आम्हाला संविधान लागू नाही, असे म्हणता येणार नाही. संविधान सर्व भारतीयांसाठी आहे, केवळ गैर मुस्लिमांसाठी नव्हे. (सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या निकालांत हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. उदाहरणार्थ बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हा सर्व धर्मियांसाठी असून त्याचे पालन मुस्लीमानाही करावे लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. )
भारतीय राज्यघटनेने अंगीकृत केलेली मुलभूत चौकट आणि स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुतेची तत्त्वे जर प्रत्यक्षात आणायची असतील, तर भारतीय समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाला ‘शरियत’ सारखा ह्या तत्त्वांशी पूर्णतः विसंगत कायदा आज एकविसाव्या शतकातही लागू असणे हा त्यामध्ये मोठाच अडथळा आहे. ह्या कायद्याचे केवळ वैविध्य, किंवा निधर्मितेच्या नावाखाली समर्थन होऊ शकत नाही. उच्च मानवी मूल्यांचे, मानवतावाद व सुधारणावादाचा विकास करण्याचे आपले मुलभूत कर्तव्य (अनुच्छेद ५१-क) बजावायचे, तर हा अडथळा कणखरपणे दूर करावाच लागेल. संविधानातील उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या वाटचालीत , किंवा संविधान संस्कृती रुजवण्याच्या दिशेने – ‘शरियत’ गैरलागू/ रद्दबातल करणे हा महत्त्वाचा आणि आवश्यक टप्पा ठरेल.
