धर्मांतर ही व्यक्तीच्या जीवनाच्या सर्वच घटकांवर परिणाम करणारी संवेदनक्षम बाब आहे. धर्मांतराचा परिणाम केवळ धर्मातर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीवरच नाही तर तिच्याशी संबंधित प्रत्येकावर होतो. फसवून, जबरदस्तीने केलेले धर्मांतर धर्मांतरित व्यक्ती, तिचे कुटुंब, समाज आणि भावी पिढ्यांसाठी घातक ठरते. त्यामुळेच अवैध धर्मांतर विरोधी कायदा अत्यंत कडक असणे अत्यावश्यक आहे.
राजस्थान सरकारने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत ‘राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२५’ (Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025) सादर केले. फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेत धर्मांतरविरोधी कायद्याचे विधेयक सादर केले गेले होते. नव्या विधेयकात त्याहून तरतुदी केल्या आहेत. त्याचा उपयोग विशेषतः जनजातीयांसारख्या असुरक्षित समुदायांसाठी तसेच ‘लव जिहाद’ सारख्या कृत्यांद्वारे जबरदस्तीने किंवा फसवून होणारे धर्मांतरण रोखण्यासाठी होणार आहे. विशेष बाब ही की या विधेयकात ‘घर वापसी’ म्हणजेच मूळ धर्मात परत प्रवेश करण्याला अपवाद म्हणून वगळले आहे. तसेच स्वेच्छेने धर्मांतरण करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रिया अधिक कठोर केल्या गेल्या आहेत. हा कायदा प्रस्तावित करण्याचा राजस्थान सरकारचा निर्णय अभिनंदनीय आहे.
राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी, कायद्याद्वारे केलेली अवैध धर्मांतराची व्याख्या, स्वखुशीने धर्मांतर करण्याची कडक कायदेशीर प्रक्रिया, धर्मांतराबाबतच्या विविध गुन्ह्यांच्या शिक्षा विचारात घेतल्या तर हा कायदा किती महत्वाचा आणि मूलगामी आहे हे समजून येते.
हे ही वाचा:
पूनम पांडे मंदोदरीची भूमिका साकारणार नाही!
मानखुर्द: दुर्गा मूर्ती घेऊन जाणाऱ्या भक्तांवर मुस्लिम जमावाकडून मारहाण; मूर्तीची तोडफोड!
जोधपूरमध्ये जागतिक शांती महायज्ञाचा शुभारंभ
“… अशा भाषेची गरज नाही!” शशी थरूर संतापले!
प्रमुख तरतुदी:
विवाह आणि धर्मांतर: अवैध धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेला विवाह अवैध आणि शून्य ठरेल. ‘विवाहाच्या बहाण्याने’ धर्मांतर घडवून आणणे ‘धर्मांतरासाठी प्रलोभन’ या शीर्षकाखाली गुन्हा ठरवला आहे. एका धर्माच्या रीतिरिवाजांना दुसऱ्या धर्माच्या तुलनेत कमी लेखणे किंवा एका धर्माला दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ दाखवणे यांनाही गुन्ह्याच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे. म्हणजे एका विशिष्ट धर्माच्या पद्धतीनेच लग्न करण्याची, त्यासाठी त्या धर्मात प्रवेश करण्याची जबरदस्ती यापुढे कोणीही करू शकणार नाही.
डिजिटल माध्यमे: ‘ऑनलाइन सॉलिसिटेशन’ म्हणजे समाजमाध्यमे आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे धर्मांतरणाचे प्रयत्न अवैध ठरतील. थोडक्यात, धर्मातर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुद्रित, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप्स अशा कोणत्याही माध्यमातून धर्मांतराला प्रोत्साहन देणारी माहिती, धार्मिक संकल्पना किंवा विश्वासांचा प्रचार करणाऱ्या धर्म प्रचारक आणि प्रसारकांना या कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले जाईल.
संस्था: कायद्याच्या व्याख्येनुसार संस्था या संज्ञेत कायदेशीर संस्था, शैक्षणिक संस्था, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, रुग्णालये, धार्मिक मिशनरी, एनजीओ आणि इतर सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्था समाविष्ट आहेत. यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेतर्फे किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे धर्मांतर होत असल्याचे कळताच संबंधित संस्थेवर किंवा पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
तक्रार करण्याचा अधिकार: अवैध धर्मांतर होत असल्याचे कळताच आता समाजातील ‘कोणतीही व्यक्ती’ याबाबतची तक्रार दाखल करू शकणार आहे. पूर्वी फक्त पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकानाच तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार होता. अन्य कोणाची तक्रार ग्राह्य धरली जात नसे.
अवैध धर्मांतराची व्याख्या: खोटी माहिती, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रचार, दबाव, प्रलोभन, फसवणूक किंवा विवाहाद्वारे धर्मांतर झाले तर ते अवैध मानले जाईल. विविध गुन्ह्यांसाठी दंड आणि शिक्षा: या कायद्यामुळे निर्बल, असंघटित पंथ किंवा धर्माच्या लोकांना खूप मोठा आधार मिळणार आहे. कारण अवैध धर्मांतराच्या शिक्षाही अतिशय कडक स्वरूपाच्या ठेवण्यात आल्या आहेत. आधीच्या तुलनेतही या शिक्षा अधिक कडक आहेत. खाली नव्या कायद्यातील शिक्षा आणि आधीची शिक्षा अश्या दोनही माहिती देत आहे.
सामान्य अवैध धर्मांतर: ७-१४ वर्षांची कैद, किमान ५ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी १-५ वर्षे, १५,००० रुपये).
अज्ञान बालक, अपंग, महिला किंवा अनुसूचित जाती/ जनजातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर: किमान १० आणि जास्तीत जास्त २० वर्षांची कैद, किमान १० लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान २ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षे, २५,००० रुपये, आधीच्या कायद्यात अपंगांसाठी विशेष तरतूद नव्हती).
सामूहिक धर्मांतर: किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान २५ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान ३ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षे कैद, आणि केवळ ५०,००० रुपये दंड भरावा लागत असे.)
परदेशी निधीने धर्मांतर: किमान १० आणि जास्तीत जास्त २० वर्षांची कैद, किमान २० लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी अश्या धर्मांतरांचा उल्लेखच केला गेला नव्हता). विशेष प्रकरणे (भीती, जबरदस्ती, हल्ला, वचन/विवाह, विविध प्रकारची तस्करी, षडयंत्र): किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.
वारंवार अवैध धर्मांतर घडवून आणणे: किमान २० वर्षे कैद आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप, किमान ५० लाख रुपयांचा दंड.
या गुन्ह्यात गुंतलेल्या संस्था: अश्या संस्थांवर तर मोठी कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यांचा परवाना/नोंदणी कायमची रद्द केली जाईल. त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल. संस्थेची बँक खाती गोठवली जातील, तसेच त्यांच्यावर १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.
अवैध धर्मांतरासाठी वापरलेली मालमत्ता जप्त किंवा नष्ट केली जाऊ शकते. त्यासाठी मालकाच्या संमतीची आवश्यकता असणार नाही.
गुन्हेगारांकडून वसूल केलेल्या या दंडाची रक्कम पीडिताला दिली जाईल. तसेच न्यायालय आपल्या अधिकारात अतिरिक्त १० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळवून देऊ शकते.
स्वेच्छेने धर्मांतराची विशिष्ट प्रक्रिया कायद्यात सामील करण्यात आली आहे:
धर्मांतर करण्यास इच्छुक व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) किंवा प्राधिकृत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे ९० दिवस आगाऊ घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक होईल. (पूर्वी केवळ २ महिने ६० दिवस आधी हे घोषणापत्र सादर करून पुरत असे.). या कालमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास किमान ७ आणि जास्तीत जास्त १० वर्षांची कैद आणि किमान ३ लाख रुपयांचा दंड (पूर्वी किमान ६ महिने आणि जास्तीत जास्त ३ वर्षे, १०,००० रुपये) वसूल केला जाईल.
धर्मांतराचे विधी करणाऱ्या व्यक्तीनेही दंडाधिकारी (डीएम) किंवा प्राधिकृत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला २ महिने आगाऊ सूचना देणे अनिवार्य आहे. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास अश्या अवैध धर्मांतरे घडवणाऱ्या व्यक्तीला किमान १० आणि जास्तीत जास्त १४ वर्षांची कैद आणि किमान ५ लाख रुपयांचा दंड केला जाईल. (पूर्वी १ महिना सूचना, किमान १ आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे, २५,००० रुपये).
दंडाधिकारी कार्यालय धर्मांतराचा प्रस्ताव सूचना फलकावर (दंडाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय इ. ठिकाणी) प्रदर्शित करेल. कोणतीही व्यक्ती स्थानिक पोलिस, महसूल विभाग, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य विभागाकडे तक्रार करून या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवू शकेल. अशी तक्रार मिळाल्यावर १० दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करून हे अवैध धर्मांतर आहे कि स्वेच्छेने करत असलेले, सर्व अटींचे व कायद्याचे पालन करून होत असलेले धर्मांतर आहे याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी त्या सरकारी संस्थेची असणार आहे. (पूर्वी फक्त पोलिस, वेळ मर्यादा नव्हती).
धर्मांतरित व्यक्तीने धर्मांतरानंतर ७२ तासांत आपले धर्मांतर झाल्याचे घोषणापत्र सादर करणे (पूर्वी ६० दिवस) अनिवार्य असेल. त्या व्यक्तीचा फोटो आयडी, आधार इ. सरकारी कागदपत्रांसह ही घोषणा नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केली जाईल. धर्मांतरानंतर १० दिवसांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर होऊन आपली ओळख पडताळणी करण्याचे बंधन धर्मांतरित व्यक्तीवर असणार आहे. (पूर्वी २१ दिवस).
घर वापसी हा कायदेशीरदृष्ट्या अपवाद गृहीत धरण्यात आला आहे :
या विधेयकात ‘घर वापसी’ म्हणजे आपल्या पूर्व धर्मात पुनर्प्रवेशाला अपवाद म्हणून वगळण्यात आले आहे. म्हणजे मूळ (पूर्वजांच्या) धर्माकडे परत येणे हे धर्मांतर मानले जाणार नाही आणि त्याला कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
फेब्रुवारी २०२५मधील विधेयक आणि नव्या विधेयकातील ठळक फरक :
शिक्षेची मर्यादा वाढली (उदा. सामान्य प्रकरणात किमान ७ आणि जास्तीत जास्त १४ वर्षे पूर्वी किमान १ आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे).
स्वेच्छेने धर्मांतरणासाठी सूचना कालावधी वाढला (९० दिवस पूर्वी ६०).
नवीन व्याख्या जोडल्या: आधीच्या कायद्यात ज्या गोष्टी धर्मांतरासाठी प्रमुख भूमिका निभावतात अश्या प्रचार, ऑनलाइन सॉलिसिटेशन, तथाकथित शिक्षण, सामाजिक सेवा संस्था इत्यादी गटांना यात जोडले नव्हते. परंतु आता तशी तरतूद करून अश्या धर्मांतर करणाऱ्या मंडळींना कायद्याच्या कचाट्यात पकडता येणार आहे.
तक्रारदाराची व्याप्ती वाढली – आता कोणतीही व्यक्ती धर्मांतरासाठी जबरदस्ती होत असल्याची तक्रार करू शकते. याआधी केवळ पीडितांच्या नातेवाइकांचीच तक्रार गृहीत धरली जातात असे.
अपंग व्यक्तींसाठी विशेष तरतूद जोडली. परदेशी निधी आणि पुनरावृत्ती गुन्ह्यांसाठी नवीन तरतुदी. चौकशीसाठी विभाग आणि वेळ मर्यादा जोडली. महत्वाचे म्हणजे हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.
