केरळ सरकारने स्टुडंट पोलिस कॅडेट उपक्रमात सहभागी असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्याची परवानगी नाकारली आहे.
सरकारच्या स्टुडंट पोलिस कॅडेट उपक्रमात सहभागी असलेल्या एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने धार्मिक परंपरेचा भाग म्हणून हिजाब आणि पूर्ण बाह्यांचा पोशाख घालण्याची परवानगी मागितली होती. यावर केरळ सरकारने आपले म्हणणे स्पष्ट केले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर विद्यार्थिनीने राज्य सरकारकडे ही तक्रार केली होती. त्याचवेळी ही याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाचा विचार करता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.
राज्य सरकार संचालित प्रोजेक्ट स्टुडंट पोलिस कॅडेट उपक्रम हा हायस्कूल आधारित युवा विकास उपक्रम आहे. ज्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना लोकशाही समाजात भावी नेते म्हणून तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
धर्मनिरपेक्षतेवर होऊ शकतो परिणाम
दरम्यान, या उपक्रमात मुस्लिम विद्यार्थिनीने तिच्या धर्मानुसार हिजाब आणि पूर्ण बाह्यांचा पोशाख घालण्याची परवानगी मागितली होती, मात्र राज्य सरकारने तिची मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्य पोलिसांच्या उपक्रमात अशी परवानगी देता येणार नाही, असे सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. कारण याचा परिणाम राज्यातील धर्मनिरपेक्षतेवर होईल, असे स्पष्ट मत सरकारचे आहे.
हे ही वाचा:
राष्ट्रवादीचा नगरसेवकच आहे चंदन तस्कर
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड
मैदानाला अनधिकृतरीत्या टिपूचे नाव देणाऱ्या सेनेला महात्मा गांधींच्या नावाचा विसर
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘मविआ’ला तडाखा
राज्याच्या गृह विभागाने सांगितले की, विद्यार्थिनीच्या अर्जाचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थिनीची मागणी मान्य नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला. गृहविभागाने पुढे म्हटले आहे की, विद्यार्थिनीच्या मागणीवर जर अशी शिथिलता विचारात घेतली गेली, तर अशी मागणी इतर तत्सम दलांमध्येही केली जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम होईल.
याआधी विद्यार्थिनीने स्टुडंट पोलिस कॅडेट उपक्रमामध्ये हिजाब आणि पूर्ण बाह्यांचा पोशाख घालण्याची मागणी करणारी याचिका केरळ हायकोर्टात दाखल केली होती, पण कोर्टाने ती याचिकाही फेटाळून लावली होती. मात्र, न्यायालयाने विद्यार्थिनीला सांगितले होते की, ती यासंदर्भात राज्य सरकारकडे तक्रार करू शकते, त्यानंतर विद्यार्थिनीने हे प्रकरण सरकारसमोर मांडले.
