भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांच्या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजेच ठाकरे सरकारला मारलेली थप्पड असल्याचे मत विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा येथून फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महा विकास आघाडी सरकारच्या कारभाराची लक्तरे काढली आहेत.
काय म्हणाले फडणवीस?
प्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. हे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेने भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाचा जो अत्यंत अवैध ठराव केला होता त्याला रद्द करून तो बेकायदेशीर ठरवलेला आहे आणि हे बाराही आमदार पुन्हा एकदा विधानसभेमध्ये सहभागी होण्या करता आणि आमदार होऊन आपलं कर्तव्य बजावण्याकरता पूर्णपणे पात्र ठरलेले आहे. खरं तर हा निर्णय या करता महत्त्वाचा आहे की हे बाराही आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो काही घोळ घातला त्याच्याविरुद्ध बोलत होते आणि अशावेळी सभागृहात न घडलेल्या घटने करता आणि उपाध्यक्ष यांच्या चेंबरमध्ये जी काही घटना घडली त्याचे कपोलकल्पित व्हर्जन तयार करून त्याच्या आधारावर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. म्हणजे हे एक प्रकारे षडयंत्र होते. या बाराही आमदारांना निलंबित करण्यात आले. यातून एक प्रकारे व्हर्च्युअल मेजॉरिटी तयार करण्याकरता एक वर्षाकरता निलंबित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही संपूर्ण कृती असंवैधानिक ठरवली. बेकायदेशीर, असंतुलित अशाप्रकारचे अतिशय कठोर शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. म्हणजे एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांच्या या सर्व कृतीला एक थप्पड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लागली.
या सरकारने सातत्याने संविधानाची पायमल्ली चालवली आहे असा घणाघात फडणवीस यांनी केला. हा निर्णय त्याचा कळस होता असे फडणवकीस म्हणाले. न्यायालयाने संधी दिली होती. मागच्या सुपावणीमध्ये जी अधिवेशनापूर्वी झाली होती त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की हे जे बारा आमदार आहेत यांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्या संदर्भातला निर्णय हा विधानसभेला घ्यावा. तसा या बारा लोकांनी अर्ज केला होता. परंतु सत्तेचा अहंकारामध्ये असल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्याकरता नकार या सरकारने दिला.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका…भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द
महाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा निर्णय
पाकिस्तानमध्ये आणखीन एका मंदिराची तोडफोड
महाराष्ट्रात आता सुपर मार्केटमध्ये मिळणार वाईन
तर माझ्यासहित आमचं सगळ्यांचं मत आहे की विधानसभेचे कारवाई हे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे. पण ज्या ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच. जेव्हा हा निर्णय सरकारने घेतला त्यावेळेस मी सांगितलं होतं की तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे आता सहा वेळा तसे झाले आहेत. तेव्हा विधानसभेने निर्णय घेऊन सरकारने हा निर्णय घेऊन त्यांना परत यावे म्हणजे आमच्या विधानसभेची अब्रू वाचेल आणि जो आपला सर्वोच्च अधिकार मिळालेला आहे हा अधिकार अबाधित राहील. त्या कक्षेमध्ये न्यायालयाला शिरता येणार नाही आणि न्यायालयानेही ही संधी सरकारला दिली होती. पण सरकारने ऐकले नाही.
विधानसभेतील बहुमताच्या भरोशावर हवा तसा कारभार करता येणार नाही अशा प्रकारचा प्रिसिडेंट या निर्णयाने सेट केला आहे असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. तर या संपूर्ण कारवाईमध्ये एका बाहेरील व्यक्तीचाही हात होता असा सूचक इशारा फडणवीसांनी दिला आहे. त्यामुळे आता ही बाहेरची व्यक्ती कोण? याची चर्चा रंगताना दिसत आहे.
