29.9 C
Mumbai
Friday, March 29, 2024
घरराजकारणमहाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा निर्णय

महाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा निर्णय

Google News Follow

Related

शुक्रवार, २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च नयायल्याने महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने महाराष्ट्रातील १२ आमदारांचे लिंबं रद्द केले आहे. या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. यावरून महाराष्ट्रातील भाजपाच्या नेत्यांनी ठाकरे सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत.

या १२ आमदारांपैकी एक असलेले भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाच्या बाबत घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीचा विजय असून महाभकास आघाडी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराच्या आणि प्रवृत्तीचे थोबाड फोडणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली आहे. आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातील लोकांना न्याय देणारा हा निर्णय आहे. केवळ आणि केवळ आम्ही सरकार विरोधात बोलतो म्हणून गैर पद्धतीने बेकायदेशीर पद्धतीने आमचे निलंबन करण्यात आले, तेही एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी करण्यात आली. या बेकायदेशीर निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढले आहेत असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

ठाकरे सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका…भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द

माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी भारताविरोधात ओकली गरळ

पाकिस्तानमध्ये आणखीन एका मंदिराची तोडफोड

महाराष्ट्रात आता सुपर मार्केटमध्ये मिळणार वाईन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपाच्या आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावळ, पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडीया या बारा आमदारांचे ठाकरे सरकारने केलेले निलंबन रद्द करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे बाराही आमदार विधिमंडळात दिसणार आहेत.

काय होते प्रकरण?
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५ जुलै रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये त्यांना जाऊन शिवीगाळ केल्याचा ठपका ठेवत भाजपा आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. पण ठाकरे सरकारकडून मात्र खोटे आरोप करून ही कारवाई केली गेल्याचे भाजपाने म्हटले होते. या संदर्भातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना हे निलंबन रद्द केले आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
144,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा