निवडणूक आयोगाने देशातील ९ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांत स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनचा (एसआयआर) दुसरा टप्पा राबवला आहे. या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत एकूण ६.८३ कोटी नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा ९१ लाख आहे. सर्वाधिक २.८९ कोटी नावे उत्तर प्रदेशातून वगळण्यात आली आहेत. मतदार यादीची साफसफाई होत असल्यामुळे फुगलेले मतदारांचे आकडे कमी झाले असून लोकशाहीने मोकळा श्वास घेतला आहे. हे ओझे कोणामुळे वाढले होते, हे उघड गुपित आहे.
भारतात एसआयआर उपक्रम राबवण्यापूर्वी मतदारांची एकूण संख्या सुमारे ९९ कोटी होती. प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करून हे मतदार देशाच्या भाग्याचा फैसला करतात. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात छत्तीसगड, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्यात आला. एसआयआरपूर्वी मतदार यादीत मतदारांचा एकूण आकडा ५०.९० कोटी होता. यापैकी ६.८३ कोटी नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. उत्तर प्रदेशातून २.८९ कोटी, बिहारमध्ये ७० लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये ९१ लाख नावांचा यात समावेश आहे. एकूण ४.८३ कोटी म्हणजे सुमारे १६ टक्के नावे फक्त या तीन राज्यांमधून वगळण्यात आली आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एसआयआरची देशभरात प्रचंड चर्चा झाली. अनेकदा निवडणूक आयोग विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस सरकार असा संघर्ष झाला. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून ६३ लाख नावे वगळण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील संशयित ६० लाख मतदारांपैकी २७ लाख नावे वगळण्यात आली. वगळण्यात आलेल्या नावांचा एकूण आकडा ९१ लाखांचा आहे. पश्चिम बंगालच्या मतदार संख्येच्या सुमारे १२ टक्के नावे मतदार यादीतून कमी झालेली आहेत.
सर्वाधिक नावे वगळण्यात आलेले पहिले जिल्हे मुस्लिम बहुल आहेत. त्यामुळे इथे बांगलादेशींचा जोर कमी होणार हे निर्विवाद. मुर्शिदाबाद ४,५५,१३७, उत्तर २४ परगणा ३,२५,६६६, मालदा २,३९,३७५, दक्षिण २४ परगणा २,२२,९२९, पूर्व वर्धमान २,०९,८०५ या जिल्ह्यांत मतदारांची सर्वाधिक कपात झालेली आहे. हे ते जिल्हे आहेत, जिथे २०२१ च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने ११४ पैकी १०१ जागा जिंकल्या होत्या. उर्वरीत १८ जिल्ह्यातून ११४ जागा जिंकल्या. पश्चिम बंगालमध्ये एकूण २३ जिल्हे आहेत.
एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील मतदारांचा आकडा ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटींवर आलेला आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसला घेराव का घालण्यात आला होता? न्यायिक अधिकाऱ्यांना ९ तास का कोंडून ठेवण्यात आले होते? घेराव उठवल्यावर घरी परतताना न्यायिक अधिकाऱ्यांवर हल्ले का करण्यात आले? याचा उलगडा होऊ शकतो.
देशात एकूण २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ९ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआर राबवण्यात आला. १७ राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांत एसआयआर राबवणे शिल्लक आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत ९९ कोटींपैकी ५०.९० कोटी मतदारांची पडताळणी पूर्ण झालेली आहे. म्हणजे जिथे अजून एसआयआर झालेला नाही, अशा राज्यांची संख्या जास्त असली तरी देशातील एकूण मतदारांपैकी निम्म्या मतदारांची पडताळणी झालेली आहे. एसआयआरच्या पुढील टप्प्यासाठी पूर्वतयारी सुरू करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्यांना दिलेले आहेत. एकदा केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीतील निवडणुका संपल्या की मे महिन्यापासून शिल्लक राज्यांमध्ये एसआयआरचा उपक्रम राबवायला सुरुवात होईल. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यात साधारण १३.४१ टक्के नावे मतदार यादीतून कमी झाली. हीच सरासरी पुढील टप्प्यात कायम राहील असे मानले तर ९९ कोटी मतदारांपैकी फक्त ८५.५० कोटी मतदार शिल्लक राहतील, अशी शक्यता आहे.
मतदार यादीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात कचरा होता. हा कचरा निम्मा साफ झालेला आहे. २००२ ते २००४ च्या दरम्यान याआधी एसआयआर उपक्रम राबवण्यात आला होता. त्यानंतर तो आता हाती घेण्यात आला आहे. तब्बल २२ वर्षांचा काळ मध्ये गेलेला आहे.
हा जर नियमित केल्या जाणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेचा भाग असेल तर याच्या विरोधात आकांडतांडव करण्याचे काहीही कारण नव्हते. तरीही ते झाले. बिहारमध्ये झाले. तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश या प्रत्येक राज्यात झाले. ओरड करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांचा समावेश होता. अनेकांनी एसआयआरच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढली. निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढण्याचे काम केले, बदनाम करण्याचे काम केले.
एसआयआर प्रक्रियेत ज्या मतदारांची नावे कापण्यात आली आहेत, त्यात मृत, स्थलांतरित, दोन वेळा आलेली नावे आणि संशयास्पद मतदारांचा समावेश आहे. असे मतदार ज्यांनी बोगस कागदपत्रांचा वापर करून मतदार यादीत घुसखोरी केली, त्यांची नावे कापली जात असताना काँग्रेससह अनेक पक्षांना इतक्या वेदना का होत होत्या हे कोडेच आहे. गेल्या २५ वर्षांत एसआयआरचे जे दोन उपक्रम राबवण्यात आले तेव्हा केंद्रातील सत्तेवर भाजपाचे सरकार होते. आधी अटलबिहारी वाजपेयी आणि आता नरेंद्र मोदी. यालाही योगायोग म्हणावे का?
देशात बांगलादेशींची मोठ्या संख्येने घुसखोरी सुरू असल्याची ओरड सुरू होती. अनेक ठिकाणी असे बांगलादेशी सापडत होते ज्यांच्याकडे आधारकार्डे होती. जर ही मंडळी आधारकार्ड बनवतायत तर त्यांनी मतदार यादीत घुसखोरी केली असे गृहीत धरून मतदार यादी तपासण्याचे काम काँग्रेसच्या राजवटीत का झाले नाही? त्यावेळी ते न करण्यासाठी निवडणूक आयोगावर काही दबाव होता का? एसआयआर हाती घेण्याची वेळ ठरवणे हा पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत असलेला विषय आहे. एकेका राज्यात मतदार याद्यांमध्ये १० ते १५ टक्के अनावश्यक नावे आहेत, याचा अर्थ गेल्या काही निवडणुकांमध्ये अशा काही लोकांना मतदान करता आले, ज्यांना मतदान करण्याचा खरे तर अधिकार नाही. यात मतदार यादीत अवैधरित्या शिरकाव करणारे मतदार आहेत किंवा मृत आणि स्थलांतरितांच्या नावाने मतदान करणारे लोक आहेत.
ही नावे वगळताना निवडणूक आयोगाला अडथळ्यांची मोठी शर्यत पार पाडावी लागली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासारखे नेते एकाच वेळी मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहेत, अशा प्रकारचे आरोप करत होते, दुसऱ्या बाजूला हे घोळ दूर करण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या एसआयआरला विरोधही करत होते. वास्तविक उत्तर प्रदेशच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. ही संख्या तेथील मतदार संख्येच्या तुलनेत सुमारे २० टक्के आहे, तरीही उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी असलेल्या भाजपाने याबाबत ओरड केली नाही. परंतु सुमारे १२ टक्के नावे वगळण्यात आल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये मात्र सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने थयथयाट केला.
ममता बॅनर्जी यांना एसआयआर का खुपत होते? त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात इतकी आगपाखड का केली? एसआयआर उपक्रमामुळे त्यांचे काय नुकसान झाले, या प्रश्नांची उत्तरे येत्या विधानसभा निवडणुकीत मिळणारच आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत ६.८३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली. हे आपल्या मतदार यादीवर ओझे होते. हे आपल्या मतदान प्रक्रियेवर ओझे होते. हे ओझे दूर झाल्यामुळे लोकशाही मोकळा श्वास घेणार आहे. पश्चिम बंगाल हे देशातील सर्वाधिक मतदान होणाऱ्या राज्यांपैकी एक. एसआयआरनंतर २३ आणि २९ एप्रिल रोजी जी निवडणूक होणार आहे, त्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का ८० वरून किती खाली येतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
