एक दरवाजा खुला आहे…

किती ही हाणामारी असो, कितीही संघर्ष असो, आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये एक दरवाजा खुला ठेवावा लागतो. अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले असतानाही भारताने तेच केलेले आहे. गेल्या काही दिवसात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्रि, प्रशासनातील अधिकारी भारताच्या विरोधात अत्यंत शेलकी विधाने करीत आहेत. तरीही भारताने मात्र संयम बाळगलेला आहे. एकाही भारतीय नेत्याने वावगे विधान केलेले नाही. चीनमध्ये झालेल्या एससीओ बैठकी दरम्यानही अपेक्षित असलेल्या काही गोष्टी भारताने कटाक्षाने टाळल्या. टेरीफ नीतीवरून ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकेत कडवट टीका होत असताना, ‘अजून काही बिघडलेले नाही, सगळे काही संपलेले नाही’, असे संकेत देणारे एक ताजे विधान भारताच्या बाजूने समोर आलेले आहे.

जपानने शरणागती पत्करली, त्या दिवशी दुसऱ्या महायुद्धाची अखेर झाली. २ सप्टेंबर १९४५ हा तो दिवस. या घटनेला ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त चीनमध्ये भव्य व्हीक्ट्री डे परेडचे आयोजन करण्यात आले होते. अमेरिकेच्या टेरीफ नीतीमुळे, त्यांच्या अहंकारी राजकारणामुळे दुखावलेले बहुतेक समदु:खी देश या परेडमध्ये उपस्थित होते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन, उत्तर कोरीयाचे किम-जोंग, इराणचे मसूद पजशिकीयान यांच्यासह २६ देशांचे प्रमुख या परेडमध्ये सहभागी झाले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या परेडचे निमंत्रण असूनही त्यांना या परेडमध्ये उपस्थिती टाळली.

हे एक प्रकारे चीनचे शक्तिप्रदर्शन होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या परेडवर ट्रुथ सोशलवर टीप्पणी केलेली आहे. चीनी राज्यकर्ते जो विजय साजरा करतायत, त्यासाठी अमेरिकेने रक्त सांडले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. ट्रम्प हे व्यावसायिक असल्यामुळे अमेरिकेने पैसाही ओतला आहे, असे म्हणायला ते विसरले नाहीत.

जगातील शक्ति समीकरणे बदलतायत हे सूचित करणारी ही परेड आहे. जग बहुध्रुवीय झाले आहे, हे सूचित करणारी ही परेड आहे. ही परेड अमेरिकेच्या प्रकृतीला मानवणारी नाही. भारत या परेडमध्ये सामील झाला नाही, त्याचे एक कारण जपान आहे हे उघडच आहे, भारताला जगातील सगळ्या देशांशी उत्तम संबंध ठेवायचे आहेत. गटा-तटाच्या राजकारणात पडायचे नाही, ही भूमिकाही भारताने या निमित्ताने अधोरेखित केलेली आहे.

एससीओ परिषद होण्यापूर्वी शी जिनपिंग, पुतीन आणि मोदी हे तीन देशांच्या RICH या गटाबाबत काही तरी घोषणा करतील किंवा तसे काही संकेत देतील अशी चर्चा होती. रशियाचे माजी पंतप्रधान येव्हगीनी प्रिमाकोव्ह यांनी या तीन देशाच्या त्रिकोणाची सर्वप्रथम चर्चा केली होती. ट्रम्प यांच्या टेरिफ युद्धामुळे हे तीन देश अधिक जवळ आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला होता. एससीओ बैठकीत पुतीन, जिनपिंग आणि मोदी एकत्र आले, त्यांनी एकत्र हास्यविनोद केले, एकत्र संवाद साधला. परंतु कोणीही या गटाबाबत जाहीरपणे भाष्य केलेले नाही. तसे काही संकेतही दिलेले नाहीत. व्यक्तिगत चर्चेत हा विषय आला असेल तर अद्यापि तरी याबाबत कोणतीही वाच्यता झालेली नाही.

हे ही वाचा:

अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला जामीन

फरारी मेनपाल ढिल्लाला कंबोडियातून आणले

विरोधी पक्ष कुटुंबातील ज्येष्ठांचा सन्मान करत नाहीत

मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर मुंबई पोलिसांची कारवाई

भारताला अमेरिकेचे महत्व ठाऊक आहे. अमेरिकेलाही भारताचे महत्व ठाऊक आहे. दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे. फक्त अमेरिकेची अडचण अशी आहे की, ते ५० वर्षांच्या आधीच्या जगात वावरतायत. ट्रम्प यांची ही मोहनिद्रा भंग व्हावी म्हणून अमेरिकेत अनेकजण प्रयत्न करतायत. न्यूयॉर्क विद्यापीठाचे प्राध्यापक एडवर्ड प्राईस यांनी ट्रम्प यांना सल्ला दिला आहे की टेरीफ नीतीचा फेर विचार करा, भारताची माफी मागा आणि भारतावर शून्य किंवा किमान टेरीफ लावा. चीनने आयोजित केलेल्या परेडमध्ये अनुपस्थित राहून भारताने दिलेले संकेत अमेरिकेने लक्षात घ्यायला हवे, असेही ते म्हणाले आहेत.

मुळात भारत आणि अमेरिकेत कोणाही संघर्ष नव्हता, परतुं ट्रम्प यांनी अमेरिकेची जुनी पाकधार्जिणी भूमिका घ्यायला सुरूवात केली आणि टेरीफच्या मुद्द्यावरून भारताला चेपण्याचा प्रय़त्नही झाला. त्यामुळे संबंध बिघडलेले आहेत. अमेरिकेने त्यांची चूक दुरुस्त केली तर हे संबंध पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतील. भारताचे वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचे विधान समोर आले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान रखडलेला व्यापार करार नोव्हेंबर पर्यंत अस्तित्वात येऊ शकतो असे ते म्हणाले आहेत. जागतिक गुंतवणूकदार परीषदेत ते बोलत होते. सध्या राजकारणाने व्यापार चर्चेवर कुरघोडी केलेली आहे. परंतु दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. लवकरच सर्व काही रुळावर येईल. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या वाटाघाटीनुसार येत्या नोव्हेंबर पर्यंत व्यापार करार होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

भारताने व्यापार कराराबाबत ज्या लक्ष्मणरेषा आखल्या आहेत, त्यावरून माघार नाही, असे मोदी यांनी थेट लाल किल्ल्यावरून जाहीर केलेले आहे. तरीही दोन देश वाटाघाटी करत आहेत. लालकिल्ल्यावरील भाषणानंतर अमेरिकेकडून येणाऱ्या शेलक्या विधानांमध्ये वाढ झालेली आहे. तरीही भारताने संयमाचे धोरण ठेवलेले आहे. यापुढे जर व्यापार करार होणार असेल तर तो भारताच्या शर्तीवर होणार हे उघड आहे. म्हणजे माघार तर अमेरिकेलाच घ्यावी लागणार आहे.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. चीनला जरब बसली आहे आणि अमेरिका अस्वस्थ आहे. भारत सक्षम बनतो आहे, भारत भविष्यात आपला स्पर्धक बनू शकतो या शंकेतून ही अस्वस्थता  निर्माण झाली आहे. त्यातूनच भारताला झुकवण्याचे प्रयत्न झाले. भारत झुकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेला आपली नीती बदलावी लागणार आहे. भविष्यात समर्थ आणि सक्षम झालेला भारत आपल्या विरोधात उभा राहणार नाही अशी भूमिका घेणे अमेरिकेला भाग आहे. कारण हा भारत विरोधात उभा ठाकला तर तो रशिया आणि चीनसोबत उभा ठाकणार आहे.

पियूष गोयल हे मोजके आणि जबाबदारीने बोलणारे नेते आहेत. टाळ्या मिळवण्यासाठी ते काही विधाने करतील अशी सुतराम शक्यता नाही. भारताबाबत अमेरिकी नेत्यांकडून जी आदळआपट करणारी विधाने येत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर गोयल यांचे जे विधान येत आहे, ते महत्वाचे आहे. त्या हवेतील गप्पा निश्चितपणे नाहीत. समोरून काही ठोस संकेत आलेले आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे. हे संकेत कोणते हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. ते करण्याची त्यांना आवश्यकताही नाही.

त्यातले काही संकेत अमेरिकेने जाहीरपणे दिलेले आहेत. एक संकेत भारतातील अमेरिकी दूतावासाने भारत-अमेरिका संबंधांबाबत एक्सवर सविस्तर पोस्ट टाकून दिलाय, दुसरा संकेत अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांनी भारत अमेरिका संबंधांबाबत सकारात्मक टिप्पणी करून दिलेला आहे. अलास्का मध्ये २ सप्टेंबर रोजी झालेला दोन्ही देशांचा संयुक्त युद्ध सराव हा देखील एक संकेत होता. हा सराव पूर्व नियोजित असला तरी तो रद्द करता आला असता. परंतु तसे काही घडले नाही. सराव ठरल्याप्रमाणे व्यवस्थित पार पडला. चौथा संकेत स्वत: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबाबत जी पोस्ट केली आहे, त्यात दडलेला आहे. ट्रम्प यांनी एससीओ परिषद सुरू असताना भारतासोबत अमेरिका फारसा व्यापार करत नाही, अशा आशयाची नकारात्मक परंतु सौम्य पोस्ट टाकली होती. चीनबाबतही त्यांनी तशीच पोस्ट टाकली आहे. परंत त्यातही फार आक्रमकता नाही. त्यांची गाडी भारतावरून चीनवर घसरते आहे, हे मात्र स्पष्ट झालेले आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)