चीनमधल्या अमेरिकी कंपन्यांना चिंता मंदीची

वाढत्या कर्जाच्या बोज्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक शंकाकुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. चीनमधील अमेरिकी कंपन्यांना तिथे दिसत असलेल्या मंदीची भीती सतावते आहे. एकूणच जगात अर्थकारणाबाबत काही सकारात्मक घडत नसताना भारत हेच जागतिक अर्थकारणाचे इंजिन बनेल असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रवक्त्या ज्युली कोझॅक यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या काळात अर्थकारणाच्या दृष्टीने जगात वातावरण फार चांगले नसले तरी भारताची आगेकूच जारी राहणार आहे, असा याचा अर्थ. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दृष्टीने ही फारशी चांगली बातमी नाही.

चीन आणि अमेरिकेत सुप्त संघर्ष सुरू होता. चीनला अमेरिकेची जागा घ्यायची आहे. महासत्ता बनायचे आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये हस्तक्षेप सुरू केल्यानंतर हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. दोन्ही देशांमध्ये असलेले आर्थिक युद्ध अधिक तीव्र झाले आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर जीवघेणे वार करताना दिसतायत. चीनने आधी रेअर अर्थ मिनरल्सच्या मुद्द्यावर अमेरिकेची कोंडी केली. अमेरिकेने चीनवर टेरीफ लादले. त्यानंतर उत्तर कोरीयाच्या बुसानमध्ये दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरती युद्ध बंदी झाली. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे अपहरण करून त्यांना बंदी बनवल्यानंतर हा संघर्ष अधिक धारधार झाला आहे. आर्थिक युद्ध अधिक तीव्र झाले आहे.

गेल्या वर्षी २२ ऑक्टोबर ते २० नोव्हेंबर या काळात अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन चायनाने चीनमध्ये केलेल्या एका सर्व्हेक्षणातून जे निष्कर्ष काढण्यात आले त्यातून अमेरिकी कंपन्यांचे धाबे दणाणले. चीन आणि अमेरिकेत सुरू असलेले व्यापार युद्ध, अमेरिकेने लादलेले टेरीफ हा अमेरिकी कंपन्यांच्या चिंतेचा मुद्दा नव्हता. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावत चालली असल्याची भीती त्यांना छळते आहे. चीनचे ग्रोथ इंजिन थकत चालले आहे, ही त्यांची चिंता आहे. चीनचे रिअल इस्टेट सेक्टर गडगडले असून अजूनही ते संकटात आहे. मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका बुडाल्या आहेत. त्यांना सावरण्याच्या प्रयत्नात प्रांतांच्या सरकारांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेली आहे. बेरोजगारी वाढते आहे आणि देशांतर्गत खप कमी झाला आहे. लोकांना मंदीची चाहूल लागली असावी कारण लोक खर्च करणे टाळून पैसा वाचवण्याचा प्रय़त्न करत आहेत. सोन्यामध्ये लोकांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.

हे ही वाचा:

ग्रीनलँडवरून अमेरिका – युरोप आमनेसामने

पराभवानंतर मुंबई काँग्रेस मध्ये जुंपली

भारताकडून ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मोठी मंजुरी

अजिंक्य रहाणेचा रणजीला रामराम, मुंबईला मोठा धक्का!

एमचेम चायना याच्या या सर्वेक्षणात ३६८ अमेरिकी कंपन्यांचा सहभाग होता. ६४ टक्के कंपन्यांनी चीनची मंदावलेली अर्थ व्यवस्था ही आपली क्रमांक एक ची चिंता असल्याचे जाहीर केले. अमेरिका आणि चीनमध्ये असलेला तणाव दुसऱ्या क्रमांकावर होता. ५८ टक्के कंपन्यांना या तणावाची चिंता होती.

२०२५ मध्ये चीनच्या जीडीपीमध्ये ५ टक्क्यांची वाढ झाली होती. यंदाच्या वर्षी ती यापेक्षाही कमी होईल अशी शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच चीनला २०२५  १.२ ट्रिलियन डॉलरचा आर्थिक लाभ झाल्याची बातमी आली. बातम्या उलट सुलट येत आहेत. अमेरिकेबाबतही हेच आहे. अमेरिकी डॉलर मजबूत झालेला आहे. शेअर मार्केटही जोरात आहे. अमेरीकी कर्जाचा बोजा ३८ ट्रिलियनच्या पुढे गेलेला आहे तरीही अर्थ व्यवस्थेला उभारी आल्याचे चित्र दिसते आहे. दुसऱ्या बाजूला जगातील सगळ्यात एसेट मॅनेजमेंट कंपनी ब्लॅकरॉकने गेल्या वर्षी ५०० कर्मचारी कमी केले होते. दोन दिवसांपूर्वी आणखी २५० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले आहे. सिटी बँकेने हजार कर्मचारी कमी करण्याची घोषणा केलेली आहे. अमेरिकेत उत्पादन घटले आहे, रोजगाराचे प्रमाण कमी होत आहे. गेल्या वर्षी उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित ७० हजार लोक बेरोजगार झाले.

ही परिस्थिती आहे, जगातील दोन आर्थिक शक्तींची. दुसऱ्या बाजूला भारत आहे. जिथे महागाई नियंत्रणात आहे, रोजगार वाढतायत. भारत सरकारने जीएसटी करात कपात केल्यानंतर विक्रीत तुफान वाढ झाली. जीएसटी करात कपात करूनही परताव्याची रक्कम वाढली. चीनमध्ये देशांतर्गत खप कमी होत असताना भारतात मात्र तो वाढताना दिसतो आहे. २०२६ मध्ये भारताचा विकास दर ६.६ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आयएमएफच्या प्रवक्त्या ज्युली कोझॅक यांनी व्यक्त केला आहे.

एमचेम चायनाच्या सर्वेक्षणातून जी माहिती बाहेर आली आहे, त्यानुसार चीनमध्ये देशांतर्गत खप कमी झाला आहे. त्याचे कारण चीनी नागरीकांना आर्थिक संकटाची भीती जाणवते आहे.

चीनमध्ये संकट आहे हे फक्त एमचेमच्या सर्वेवरून स्पष्ट होत नाही, बऱ्याच घडामोडी आहेत, ज्यातून संकेत मिळत आहेत. चीनने आधी नागरीकांनी सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी सोन्यावर आकारण्यात येणाऱ्या १३ टक्के करातून सूट दिली होती. लोकांनी त्याचा लाभ घेतला. रांगा लावून सोने आणि दागिन्यांची खरेदी केली. परंतु नंतर चीनच्या लक्षात आले लोक फक्त सोने खरेदी करतायत. लोकांनी बाकी खर्च खूप कमी केले आहेत. लोकांनी तिथे हॉटेल आणि कॉफी शॉपमध्ये जाणेही कमी केले आहे. त्यामुळे कर सवलत रद्द करून चीनने आता १ नोव्हेंबर पासून सोन्यावर ६ टक्के कर आकारण्याची सुरूवात केलेली आहे. पैशाचा रोख सोन्याकडे वळल्यामुळे अर्थकारण मंदावायला लागले. त्यामुळे सोने खरेदीच्या उत्साहाला चाप लावण्यासाठी कर वाढवण्यात आला. सोने महाग करण्यात आले. ही बाब स्पष्ट सांगते की चीनच्या देशांतर्गत खपात आलेली घट चीन सरकारलाही सतावते आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देशांतर्गत खपात फक्त १.३ टक्क्यांची वाढ झाली. हा डिसेंबर २०२२ नंतर वाढीचा किमान आकडा आकडा आहे.

नोव्हेंबर महिन्याचे आकडे आल्यानंतर असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता की २०२६ मध्ये चीनचा विकास दर २०२५ पेक्षा कमी असेल. एमचेमच्या सर्व्हेमध्ये अमेरिकी कंपन्यांनी जी मंदीची भीती व्यक्त केलेली आहे. त्यातून एक बाब स्पष्ट झालेली आहे की, अमेरिकी कंपन्या फार काळ चीनमध्ये थांबण्याच्या मूडमध्ये नाही. त्या पर्याय शोधणार. जसा आयफोनने शोधला.

भारताने अमेरिकेसमोर लोटांगण घालावे म्हणून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे टेरीफ अस्त्र चालवले ते फारसे प्रभावी ठरले नाही. भारताने जगातील अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार करून, निर्यातीसाठी वेगळ्या बाजारपेठा शोधून याची धार कमी केली.

चीन आणि अमेरिकेत एकूणच जे काही सुरू आहे, ते पाहाता या दोघांच्या साठमारीत फायदा भारताचा होणार आहे. असे चित्र दिसते आहे. आयएमएफच्या प्रवक्त्यांनी तसा संकेत दिला आहे. कदाचित त्यांनी जो जीडीपी वाढीचा टक्का दिला आहे, त्यापेक्षा सरस कामगिरी भारत येत्या वर्षात करू शकतो. जग जेव्हा मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, त्यापेक्षाही उजवी कामगिरी भारत करू शकतो.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)