लोकशाहीच्या नावाखाली जिथे तिथे युद्ध लादणाऱ्या अमेरिकेचे खुनशी अंतरंग अवघ्या जगाला ठाऊक आहेत. अमेरिकी कंपन्याही या आक्रमकवादात मागे नाहीत. अमेरिकेचे धोरण रेटण्यासाठी वेळ पडल्यास आंतरराष्ट्रीय नियम धाब्यावर बसवण्याचीही या कंपन्यांची तयारी असते. भारतात ज्या सॉफ्टवेअरचा आपण सगळेच घाऊक प्रमाणात वापर करतो त्या मायक्रोसॉफ्टने भारताला रंग दाखवलेले आहेत. या कंपनीने नव्याने दाखवून दिले आहे की, अमेरिकी कंपन्यांच्या सेवा वापरणे म्हणजे विषारी साप गळ्यात घेऊन फिरण्यासारखे आहे. हा साप कधीही डंख मारू शकतो. व्यापाराच्या नावाखाली हातपाय पसरायचे आणि राजकारणात ढवळाढवळ करायची, हे इस्ट इंडीया कंपनीचे तंत्र पुन्हा एकदा भारतात वापरले जाते आहे की काय, अशी शंका यानिमित्ताने येते आहे.
तुम्ही एखादी सेवा विकत घेण्यासाठी पैसे मोजले आहेत. ती सेवा वापरण्याचे सगळे परवाने तुमच्याकडे आहेत. कोणत्याही अटी शर्तीचा तुम्ही भंग केलेला नाही. तरीही ही कंपनी व्यवसायाशी दूर दूर पर्यंत संबंध नसलेल्या कारणासाठी तुमच्या सेवा बंद करते. तुमचा जो काही महत्वाचा डेटा गोठवते. याला तुम्ही दादागिरी नाही तर काय म्हणणार? हीच दादागिरी मायक्रोसॉफ्टने नायरा या कंपनीच्या विरोधात केलेली आहे. तीही कोणतीही नोटीस न देता. या कारवाईमुळे अमेरिकी कंपन्यांचा खरा चेहरा जगाच्या समोर आलेला आहे.
हे यापूर्वी सुद्धा घडलेले आहे. सेवा खंडीत करून अडचणीत असलेल्या देशांचा हात पिरगळण्याचा अमेरिकी खाक्या जुना आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी भारताने याचा अनुभव घेतला आहे. कारगिलच्या ज्या शिखरांचा दहशतवाद्यांचा मुखवटा धारण करून आलेल्या पाकिस्तानी सैन्याने कब्जा घेतला होता, त्याचा जीपीएस डेटा देण्याची विनंती भारताने अमेरिकेला केली होती. परंतु अमेरिकेने या विनंतीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. हा डेटा जर आपल्याला मिळाला असता तर कदाचित धारातीर्थी पडलेल्या अनेक जवानांना आपण वाचवू शकलो असतो.
आज भारतासोबत अमेरिकेचे संबंध बिघडण्याच्या मार्गावर आहेत. भविष्यात हा कडवटपणा वाढला तर आपली किती अडचण होईल याचा विचार करा. गुगल, मेटा, एक्स, यूट्यूब एमेझॉन, एपल अशा कित्येक अमेरिकी कंपन्यांवर आपण विसंबून आहोत. या कंपन्यांवर जगभरात अनेक आरोप झालेले आहेत. या कंपन्यांचा वापर अमेरिका जगभरात हेरगिरी करण्यासाठी करते, असे वारंवार आरोप झालेले आहेत. चीनने अमेरिकेच्या विकीपिडीया, गुगल, यूट्यूब, मेटा, एक्स, जीमेल, ब्लूमबर्ग, वॉलस्ट्रीट जनरल अशा अनेक गोष्टी अमेरिकेत प्रतिबंधित आहेत. चीनने या कंपन्यांचे देशी पर्याय विकसित केले आहेत. भारतात मात्र यांचा सुखेनैव व्यापार सुरू आहे. भारतातून बक्कळ पैसा या कंपन्या कमावतायत. आता यापैकी एका कंपनीने भारतात आगळीक करण्याची सुरूवात केलेली आहे.
सध्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत अनेक उलथापालथी होत आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांमध्ये गुंतागुंत वाढलेली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर, अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी विशेषतः युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने रशियाशी संबंधित कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. मायक्रोसॉफ्टनेही या शीतयुद्धात उडी घेतली आहे. भारतातील प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपनी नायरा एनर्जीला सेवा पुरवणे मायक्रोसॉफ्टने कोणतीही पूर्वसूचना न देता थांबवले आहे. नायरा एनर्जीमध्ये रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्टची भागीदारी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मायक्रोसॉफ्टने अचानक नायराच्या आऊटलूक ईमेल आणि मायक्रोसॉफ्ट टीम्स सारख्या सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता मायक्रोसॉफ्टने बंद केल्या आहेत. नायरा एनर्जीला त्यांचा स्वतःचा डेटा आणि सॉफ्टवेअर वापरता येणार नाही, अशी परिस्थिती या कंपनीने निर्माण केलेली आहे. या सेवांसाठी नायराने पूर्ण पैसे मोजले होते.
मायक्रोसॉफ्टचा हा निर्णय युरोपियन युनियनने (EU) रशियाविरुद्ध लादलेल्या निर्बंधांमुळे घेण्यात आला असल्याचा दावा नायरा एनर्जीने केला आहे. युरोपियन युनियनने नायरा एनर्जीच्या गुजरातमधील वाडीनार येथील रिफायनरीवर निर्बंध आणला होता. हे निर्बंध रशियाच्या तेल उद्योगाला चाप लावण्याच्या हेतूने घालण्यात आले होते. रशियन तेल उद्योगाशी संबंधित मालमत्ता गोठवणे, तेलाची ने-आण करणाऱ्या जहाजांवर, त्या जहाजांना विमा सुरक्षा देणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लावण्यात आले. रशियन क्रूड तेलाच्या किंमतीवरही प्रति बॅरल ४७ डॉलरची मर्यादा लावण्यात आली.
मायक्रोसॉफ्टच्या या कृतीला नायरा एनर्जीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीने तातडीने सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे, कारण मायक्रोसॉफ्टच्या निर्णयामुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे.
नायरा एनर्जीने मायक्रोसॉफ्टच्या या आगावूपणाचे वर्णन ‘कॉर्पोरेट अतिक्रमण’ या शब्दात केलेले आहे. मायक्रोसॉफ्टने भारताला एकप्रकारे स्पष्ट आणि स्वच्छ इशाराच दिलेला आहे. अमेरिकी कंपन्यांवरील अवलंबित्व म्हणजे आपल्या सार्वभौमत्वाला चूड लावण्यासारखे आहे, हे या निमित्ताने स्पष्ट झालेले आहे.
मायक्रोसॉफ्ट आणि नायरा एनर्जी यांच्यात व्यावसायिक करार होता. तरीही राजकीय दबावामुळे एकतर्फी निर्णय घेत मायक्रोसॉफ्टने या सेवा अचानक बंद केल्या. हा व्यावसायिक करार आणि नैतिकतेचा उघड उघड भंग आहे. भविष्यात कोणत्याही देशातील कंपन्या अमेरिकन सॉफ्टवेअर कंपन्यांसोबत व्यवसाय करताना शंभरवेळा विचार करतील.
हे ही वाचा:
हिंदू तरुणाशी लग्न करणाऱ्या वधूच्या तोंडून निघाले ‘या अल्लाह’
नशा तस्करांवर मोठ्या कारवाईचे पाऊल
Russia Earthuquake: कुठे आणि कधी आहे त्सुनामीचा खतरा
नायरा एनर्जीला त्यांच्या स्वतःच्या डेटापासून वंचित ठेवणे ही डेटा सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. कंपन्यांना आपल्या डेटावर आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि अमेरिकन कंपन्यांकडून अशा प्रकारे नियंत्रण काढून घेणे ही धोक्याची घंटा आहे. अमेरिकन कंपन्या अमेरिकेची परराष्ट्र धोरणं राबवण्यासाठी आपल्या ताकदीचा वापर करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कंपन्या एखाद्या अमेरिकन कंपनीकडून सेवा घेण्यासाठी ढीगभर पैसे मोजतात, तेव्हा त्यांना दीर्घकालीन आणि दर्जेदार सेवेची अपेक्षा असते. मात्र या सेवा भू-राजकीय परिस्थितीवरही अवलंबून असतात हे नायराच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकी कंपन्यांची उत्पादन वापणाऱ्यांनी अमेरिकेचे धोरण शिरोधार्य मानायला हवे असाच या निर्बंधांचा अर्थ आहे.
हे टाळायचे असेल तर स्वदेशी तंत्रज्ञानाला पर्याय नाही. आत्मनिर्भर होणे किती गरजेचे आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. बेभरवशाच्या परराष्ट्र धोरणामुळे अमेरिकेला घरघर लागली आहे. आता त्याच धोरणाची री ओढणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांचे जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागल्यामुळे या कंपन्यांचे वर्चस्वालाही येत्या काळात घसरण लागण्याची शक्यता आहे.
नायरा एनर्जीची सेवा खंडीत केल्याच्या मुद्द्यावर मायक्रोसॉफ्टने अद्याप कोणतीही अधिकृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया किंवा सविस्तर निवेदन दिलेले नाही. नायरा एनर्जीने दिल्ली उच्च न्यायालयात मायक्रोसॉफ्टविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतरच ही माहिती समोर आली आहे.
भारतात सरकारी पातळीवर मायक्रोसॉफ्टचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. शिक्षण, आरोग्य, वाहन उद्योग अशा अनेक क्षेत्रात मायक्रोसॉफ्टचे सॉफ्टवेअर वापरले जाते. या सगळ्या क्षेत्रांना एका झटक्यात पंगू बनवण्याची ताकद आपण मायक्रोसॉफ्टकडे सुपूर्द केलेली आहे. या कंपन्यांवरील अवलंबित्व ही एक प्रकारची गुलामीच आहे. जिथे आपण या कंपन्यांच्या शिवाय अस्तित्व टिकवू शकत नाही, अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपण गुलाम आहोत, असे मानायला हरकत नाही. अमेरिकी कंपन्यांना हाताळायचे असेल तर यांच्याशी खटाशी खट, असाच व्यवहार करावा लागेल. मायक्रोसॉफ्टने ही जी आगळीक केलेली आहे. त्याचे खमकी प्रतिक्रिया दिली नाही, तर ही मुजोरी येत्या काळात वाढणार आहे. त्यामुळे भारत सरकारला त्यांचा बंदोबस्त करावाच लागेल. नायराच्या विरोधात मायक्रोसॉफ्टने केलेल्या कारवाईचा अर्थ एवढाच आहे की नायरा जात्यात आहे, बाकीच्या कंपन्या सूपात.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
