सिलिगुडी कॉरिडोअरपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला बिहारमधील सीमांचल हा भाग. एका बाजूला प. बंगाल, दुसऱ्या बाजूला नेपाळ. घुसखोरीमुळे सीमांचलच्या चार जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येचे गणित बिघडले आहे. बांगलादेशींचा टक्का प्रचंड वाढला आहे. देशातील प्रत्येक राज्याची कमीअधिक प्रमाणात हीच कथा आहे.
बांगलादेशी घुसखोर आधी प. बंगालच्या दिनाजपूर जिल्ह्यात दाखल होतात. तिथून सीमांचलमध्ये शिरतात. इथे आता घुसखोरांवर कंबरतोड कारवाई सुरू झाली आहे. सीमेजवळील १० किमी परिसरात अतिक्रमणांवर बुलडोजर फिरवला जातो आहे. मानवी तस्करीत गुंतलेल्या महिंद्रा गॅंग्जवर मोठी कारवाई सुरू झालेली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्वाची बोगस कागदपत्रे वाटणाऱ्या या टोळ्या खणून काढल्या जात आहेत.
बांगलादेशातील गरिबीमुळे लोक पोटापाण्याच्या सोयीसाठी भारतात येतात, इथे काम करतात, इतक्या सरळ साध्या शब्दात घुसखोरीचा पंचनामा करण्याचे काम देशातील पुरोगामी करत आले आहेत. हे वास्तव नाही. धादांत खोटे आहे. घुसखोरी हे आखीव-रेखीव षडयंत्र आहे. एक निःशब्द आक्रमण आहे. या आक्रमणामागे मोठे नियोजन असते. सीमेच्या दोन्ही बाजूला हे षडयंत्र राबवणाऱ्या टोळ्या आहेत. बांगलादेशचे सरकार यात सामील आहे, त्यांना भारताचे लचके तोडायचे आहेत. मोहम्मद युनूस यांनी ते कोणताही आडपडदा न ठेवता जाहीर केले. परंतु, त्यांच्या आधी आणि नंतर बांगलादेशच्या सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक नेत्याचे उद्दिष्ट हेच होते. ते न बोलता हे षडयंत्र राबवीत होते, केवळ एवढाच फरक आहे.
घुसखोरांना भारतात पाठवणाऱ्या टोळ्या बांगलादेशात आहेत. भारतातील टोळ्यांसोबत त्यांनी हातमिळवणी केली आहे. भारतात दाखल होण्यापूर्वी घुसखोरांना जुजबी हिंदी शिकवण्याची व्यवस्था बांगलादेशमध्ये आहे. भारतात त्यांना मदत करणाऱ्या टोळ्या आहेत. घुसखोरी हा पैसा कमावण्याचा मोठा धंदा आहे. या टोळ्या भारतात नागरिकत्व विकण्याचे काम करतात. यात माफिया, सरकारी कर्मचारी, एनजीओ, राजकीय नेते असे सगळेच सामील आहेत. ही खूप मोठी साखळी आहे. या टोळ्या आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या रडारवर आलेल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री एखाद्या कंपनीच्या सीईओप्रमाणे काम करतात. एक टार्गेट घेतात. ते पूर्ण करण्यासाठी ते ढीगभर माहिती जमवतात. यात बारीकसारीक तपशिलांचा समावेश असतो. या माहितीच्या आधारे सोयीचे आणि गैरसोयीचे कच्चे दुवे शोधले जातात. रणनीती बनवण्यात येते. टप्पे ठरवले जातात. अंमलबजावणी सुरू होते. टार्गेट पूर्ण झाले की अमित शाह थांबत नाहीत, विश्रांतीही घेत नाहीत. नवे टार्गेट पाईपलाईनमध्ये असतेच. त्यावर काम सुरू होते. त्यांचे प्रत्येक टार्गेट बघणाऱ्याला अशक्यप्राय वाटत असते. ज्यात यशस्वी होण्याची शक्यता फक्त ५ टक्के असते. कलम ३७० हटवण्यापासून नक्षलवादाच्या सफाय्यापर्यंत प्रत्येक टार्गेट आठवून पाहा. तुमच्या लक्षात येईल की त्यात यशाची शक्यता कमी होती. परंतु, हे यश कसे खेचून आणायचे हे अमित शाह यांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. संकट देशावर असेल तर ते दयामाया दाखवत नाहीत. गरज असेल तिथे ते प्रचंड कठोर होतात. याचाच विरोधकांना दरारा वाटतो आणि देशद्रोहींना दहशत. त्यांचा सक्सेस रेट १०० टक्के आहे. त्यामुळे घुसखोरांच्या सफाय्याचे टार्गेट ते सहज पूर्ण करतील, याबाबत कुणाच्याही मनात संशय नाही.
३१ मार्च २०२६ रोजी त्यांचे नक्षलवादाचा सफाया करण्याचे टार्गेट पूर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी नवे टार्गेट हाती घेतलेले आहे, घुसखोरांना वेचून वेचून बांगलादेशात पाठवण्याचे. तुरुंगात जाण्यापेक्षा मायदेशी परता, असा प्रेमाचा सल्ला त्यांनी जाहीरपणे दिला आहे. जे घुसखोर हा सल्ला मनावर घेणार नाहीत, त्यांची बखोटी पकडून त्यांना भारतातून हाकलून देण्याची तयारी सुरू झालेली आहे.
घुसखोरांना एका सीमावर्ती राज्यातून बाहेर काढले की ते दुसऱ्या राज्याकडे मोर्चा वळवतात. त्यामुळे आता आसाम, प. बंगालसह झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय या सगळ्या राज्यांत एकाच वेळी सफाई सुरू झालेली आहे.
ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणारा २२ किमी रुंदी आणि सुमारे ६० किमी लांबी असलेला चिंचोळा पट्टा म्हणजे सिलिगुडी कॉरिडोअर. भारताची ही दुखरी नस ‘चिकन्स नेक’ म्हणूनही ओळखली जाते. सीमांचलमधील किशनगंज जिल्ह्याचे सिलिगुडी कॉरिडोअरपासूनचे अंतर सुमारे ८० किमी आहे.
हे ही वाचा:
राजौरीत ‘ऑपरेशन शेरवाली’! घनदाट जंगलात दहशतवाद्यांचा शोध सुरू
कर्नाटकात २० लाख बेकायदा बांगलादेशी?
लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यात ११ जण ठार
“ट्रम्प यांचे दावे म्हणजे सत्य आणि असत्याचे मिश्रण”
बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे जे प. बंगालमध्ये घडले, तेच बिहार-झारखंडमध्ये झाले आहे. कित्येक जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येचे गणित बदलले आहे. खरे तर बिघडले आहे, असे म्हणता येईल. बिहारच्या सीमांचल क्षेत्रातील किशनगंज जिल्ह्यात मुस्लिमांचा टक्का ६८ झाला आहे. कटिहारमध्ये ४३ टक्के, अररिया ३८ टक्के आणि पूर्णिया जिल्ह्यात ३७ टक्के मुस्लिम आहेत. हे घुसखोरीचे परिणाम आहेत.
मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्या या घुसखोरांना मदत करतात. सीमांचल भागात ही तस्करी करणाऱ्या टोळ्या महिंद्रा कंपनीच्या बोलेरो, थार या जीपचा घाऊक वापर करतात. सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देण्यासाठी खडकाळ रस्त्यांवर धावणाऱ्या या वेगवान गाड्या त्यांना उपयुक्त वाटतात. त्यामुळे या गॅंग्सना ‘महिंद्रा गॅंग’ म्हणून ओळखले जाते. बांगलादेशी घुसखोरांना पाठवणाऱ्या तिथल्या टोळ्यांशी यांचे संधान असते. घुसखोरांना तिथून आणणे, त्यांना भारतातील प्रत्येक छोट्या-मोठ्या शहरात मजुरीची कामे मिळवून देण्याचे काम या गॅंग्स करतात. प्रत्येक घुसखोराकडून मोठी रक्कम उकळली जाते. मोबदल्यात त्यांना काम दिले जाते. रकमेच्या देवाणघेवाणीसाठी हवाला किंवा डिजिटल वॉलेटचा वापर केला जातो.
भारतात बस्तान ठोकण्यासाठी त्यांना इथली बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅनकार्ड बनवून दिले जाते. बनावट कागदपत्रे आणि अस्सल कागदपत्रांमध्ये फरक दिसणार नाही, इतकी ती हुबेहूब असतात. अशी शेकडो कागदपत्रे सीमांचलमध्ये करण्यात आलेल्या छापेमारीत जप्त करण्यात आलेली आहेत. हे रॅकेट मोठे असून यात काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या गॅंग्सच्या म्होरक्यांवर कारवाई होते आहे, त्यांना गजाआड करण्यात येत आहे. मानवी तस्करीच्या माध्यमातून या सिंडिकेटनी कमावलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचे अधिकारी तस्करांची पाळेमुळे खणण्याच्या कामाला लागले आहेत. तस्करांची अवैध मालमत्ता गोठवली जाते आहे. बँक खात्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अलीकडेच अररियामध्ये सात जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेतली. सीमांचलच्या सीमेपासून १० किमीच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. अतिक्रमणांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. इथे उभारण्यात आलेल्या इमारतींसाठी वापरण्यात आलेला पैसा कुठून आला, त्याचा तपास करण्याचे आदेश दिले. पैशाचा माग काढला जातो आहे. अतिक्रमणांचे फोटो काढून सविस्तर अहवाल बनवण्याचे आदेश अमित शाह यांनी दिले आहेत.
सीमेवर पाळत ठेवण्यासाठी इथे ५५४ किमीचा रस्ता बांधण्यात येतो आहे. पश्चिम चंपारण्य जिल्ह्यापासून पूर्व चंपारण्य, सीतामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया आणि किशनगंज अशा सात जिल्ह्यांतून हा रस्ता जाणार आहे. हा केवळ एक पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नसून याद्वारे अनेक दुर्गम खेडी आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या चौक्या राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडल्या जाणार आहेत.
सीसीटीवी, ड्रोनच्या मदतीने इथे नजर ठेवली जाते आहे. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांची माहिती जमवली जात आहे. सिलिगुडी कॉरिडोअर सुरक्षित करायचा असेल तर त्याच्या आजूबाजूचा भागही सुरक्षित केला पाहिजे, या जाणीवेतून सीमांचलमध्ये सफाई मोहीम राबवली जाते आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)