शाहीन बागमधील धरणे आंदोलनासारखाच दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा बाजार उठला. आंदोलना मागचा खरा चेहरा उघड होईपर्यंत शांत बसण्याचे धोरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही वेळा स्वीकारले. दिल्लीच्या रस्त्यावर तलवारी नाचवणाऱ्या प्याद्यांकडे दुर्लक्ष करून सूत्रधारांपर्यंत पोहचण्यासाठी बाळगलेल्या संयमाचा फायदा केंद्र सरकारला झाला असे म्हणावे लागेल.
दिल्लीत झालेल्या आंदोलनाच्या दरम्यान, पोलिस शांत असल्यामुळे आंदोलक चेकाळले. त्यांनी लाल किल्ला परिसरात हैदोस घातला. छुपे कॅमेरे हे सर्व टिपत असल्याचे भानही आंदोलकांना नव्हते. राष्ट्रध्वजाचा आपमान करेपर्यंत त्यांची मजल गेली. जनतेला अतिरेक आवडत नाही, आंदोलकांच्या हिंसक मर्कट चेष्टांमुळे लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला. लोकांची सहानुभूती संपल्याची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी बडगा उगारला. सिंघू सीमे वर तर स्थानिक जनतेचा संताप इतका अनावर झाला की लोकांनीच आंदोलन गुंडाळण्यासाठी २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला. आज तिथे स्थानिक जनता आणि आंदोलकांमध्ये हाणामारी झाल्याचे वृत्त आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मांड दिल्लीच्या सत्तेवर भक्कम होत असल्यामुळे काँग्रेस आणि डावे पक्ष प्रचंड अस्वस्थ आहेत. त्यांच्यात नव्याने सामील झालेले शिवसेनेसारखे नव सेक्युलर पक्षांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. आपल्या मागे जनाधार नाही, निवडणुकांमध्ये मोदी नावाच्या वादळाशी आपण मुकाबला करू शकत नाही, अमित शहांच्या रणनीतीला टक्कर देऊ शकत नाही ही सल या सगळ्यांच्या मनात ठसठसते आहे. त्यातूनच आंदोलनांचा हा ड्रामा सुरू झाला. अवॉर्ड वापसीपासून सर्व आंदोलनांचे रंग देशाची जनता बघत आली आहे. परंतु चार दिवसांच्या आंदोलनामुळे फार काही साध्य होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी प्रदीर्घ आंदोलनाचा डाव रचण्यात आला. शाहीन बागपासून याची सुरूवात झाली.
शेतकरी आंदोलनाचे म्होरके असलेले राकेश टीकैत आणि योगेंद्र यादव हे दोघेही काँग्रेसच्या इको सिस्टीममधले मोहरे. यादव हे यूपीएच्या काळात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सल्लागार समिती, राईट टू एज्युकेश एक्ट, युनिवर्सिटी ग्रँट कमिशन अशा महत्वाच्या समित्यांवर होते. एकीकडे काँग्रेसशी असे घनिष्ट संबंध असलेले यादव आम आदमी पार्टीत होते. हकालपट्टी होईपर्यंत ते आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीचे सदस्य होते. राकेश टीकैत यांच्या भारतीय किसान दल या पक्षाने २००७ मध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत उत्तर प्रदेशात काँग्रेस सोबत आघाडी केली होती.
काँग्रेसला देशात अराजक माजवायचे आहे, परंतु त्याचा ठपका नको आहे. त्यासाठी मोहऱ्यांना पुढे करून काँग्रेस अराजकाचा खेळते आहे. गेम फसला तर बळी मोहऱ्यांचा जाईल, काँग्रेस पक्ष नामानिराळा राहील, काँग्रेस नेते राहुल गांधी काही दिवसांसाठी बँकॉकला जाऊन शांत होऊन येतील अशी ही रणनीती. राजदिप यांच्यासारखे दलाल पत्रकार या खेळात उतरून काँग्रेसच्या मीठाला जागतायत.
परंतु या शाही आंदोलनाला परदेशातून मिळालेल्या प्रचंड आर्थिक रसदीचा भांडाफोड झाल्यामुळे डाव उलटला आहे. शाहीन बाग प्रमाणे, शेतकरी आंदोलनालाही परदेशातून झालेल्या फंडींग मागे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचा हात आहे. जगभरात विखुरलेल्या बब्बर खालसा, खलिस्तान लिबरेशन फोर्स, ब्रिटीश सिख काऊंसिल, सिख फॉर जस्टीस, खलिस्तान टायगर फोर्स आदी संघटनांनी हा पैसा हवाला मार्गे भारतात पाठवला. परदेशातील फुटीर खालिस्तानी नेत्यांनी पैसे जमवण्यासाठी फेसबुक सारख्या समाज माध्यमांचा उघड वापर केला. आयएसआय़ने जर्मनीतील बब्बर खालसा या फुटीर गटाला शेतकरी आंदोलनासाठी पाच कोटी रुपये दिल्याची माहीती उघड झाली आहे. टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहीनीने याबाबत सविस्तर अहवालच दिला होता.
शेतकरी आंदोलनासाठी खालिस्तानी संघटनांमार्फत १०० कोटी रुपये भारतात आल्याची शक्यता गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
गेले काही महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात केवळ शाही सुविधांसाठी हा पैसा वापरला गेला नाही तर खलिस्तानचे झेंडे फडकवण्यासाठी, प्लाकार्ड झळकवण्यासाठी या पैशाचा वापर केला गेला. थोडक्यात शेतकरी आंदोलनाचा वापर खालिस्तानचे भूत जिवंत करण्यासाठी करण्यात आला. भारतातील संकट ही संधी मानून आयएसआय़ने त्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली.
काँग्रेस, आप, डावे पक्ष आणि त्यांची इको सिस्टीमचा या देशद्रोही कटात पूर्णपणे वापर करण्यात आला.
झाला प्रकार लाजिरवाणा होता, अशी कबूली देणाऱ्या योगेंद्र यादव यांना आंदोलनात खलिस्तानी समर्थकांचा शिरकाव दिसत नव्हता असे कसे म्हणावे. लाल किल्ल्यात झालेल्या हैदोसानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांचा बडगा उगारला जाणार यांची जाणीव झाल्यामुळे यादव यांना उपरती झाली काय? राणा भीम देवी थाटाच्या घोषणा करणाऱ्या राकेश टीकैत यांचा कंठ का दाटून आला, डोळे अश्रूंनी का भरून आले हे गुपित नाही. आंदोलनाचा कैफ आता उतरला असूल पळापळ सुरू झाली आहे. शेतकरी आंदोलनाचा बाजार उठला असला तरी खलिस्तानचे भूत पुन्हा जिवंत करण्याचे पाप देशाची जनता माफ करेल काय?
-दिनेश कानजी
