गाव ते देश पातळीपर्यंत भाजपाची सत्ता हवी, असा संदेश भाजपा नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिर्डी येथील भाजपाच्या महाविजय अधिवेशनात कार्यकर्त्यांना दिला. गेली काही वर्षे भाजपाची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. एकेका राज्यात सत्ता मिळवायची आणि टिकवायची हा प्रयोग भाजपाने यशस्वीपणे केला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यात भाजपाने सातत्याने सत्ता हाती ठेवण्यात यश मिळवले आहे. विरोधकांचा सुपडासाफ करत आणला आहे. महाराष्ट्राचाही या यादीत समावेश होणार अशी चिन्ह आहेत. पवार- ठाकरेंचे दगाफटक्याचे राजकारण २० फूट खोल गाडले, या अमित शहा यांच्या विधानाकडे याच कोनातून पाहिले पाहिजे. कारण इतक्या खोलवर गाडलेले डोके वर काढत नाही.
काँग्रेस आणि भाजपा हे देशातील दोन राष्ट्रीय पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या राजकारणात एक ठसठशीत फरक आहे. काँग्रेसकडे एखादे राज्य आले तर ते राज्य पुढच्या निवडणुकीत हातून निसटते. भाजपाच्या बाबतीत मात्र असे नाही. गुजरातसारखे राज्य भाजपाने १९९८ पासून राखले आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये हाच ट्रेण्ड दिसू शकतो. काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला महाराष्ट्र त्या दृष्टीने अत्यंत कठीण राज्य होते. तिथेही गुजरात पॅटर्न निर्माण होताना दिसतो आहे.
शिर्डीत झालेल्या महाअधिवेशनात अमित शहा म्हणाल्या प्रमाणे १९७८ पासून राज्यात आघाड्यांचे प्रयोग सुरू आहेत. अमित शहा यांनी शरद पवार यांच्या दगा फटक्याच्या राजकारणावर झोड उठवली. उद्धव ठाकरे यांच्यावरही दगाबाजीचा आरोप केला. हे आरोप खरे असले तरी मविआच्या कारकीर्दीत उद्योगांवर आलेले यू-टर्न आणि स्थगितीचे बालंट हे तेवढेच गंभीर पाप होते. शरद पवार हे उद्योगाभिमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. गोयंका, बजाज, अशा अनेक उद्योजकांशी त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध राहीलेले आहेत. मविआच्या सत्ता काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गौतम अदाणी यांच्यावर टीकेचा भडीमार करीत असतानाही पवारांनी कायम अदाणींची साथ दिली. तरीही मविआच्या सत्ता काळात एकूणच महाराष्ट्रात औद्योगिक अनुकूलतेचे लोणचे घातले गेले. त्यात मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरेंची असली तरी मविआचे रिमोट कंट्रोल असलेल्या पवारांच्या मौनाचाही त्यात वाटा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीने राज्यात सलग तीन टर्म सत्ता उपभोगली. त्यापैकी दहा वर्षे केंद्रातही यूपीएचे सरकार होते. परंतु तरीही राज्यात रेल्वे, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे किती वाढले? सगळीकडे कल्पना दारीद्र्यच दिसत होते. कधी काळी डाव्यांची सत्ता असलेल्या त्रिपुरा, प. बंगालमध्ये प्रदीर्घ काळ राजकीय स्थिरता होती. परंतु उद्योगाभिमुख दृष्टी नसल्यामुळे डाव्यांना कायम भिकेचे डोहाळे लागले होते. मविआची सत्ता डाव्यांच्या मार्गाने जात होती. इथेच भाजपाचे वेगळेपणे दिसते. भाजपाने अनेक राज्यात प्रदीर्घ राजकीय स्थिरता दिलीच, शिवाय विकास केला. नितीशकुमार यांच्या पलटूगिरीमुळे काही काळ राजद-काँग्रेसच्या हाती गेलेले बिहारसारखे बिमारु राज्यही याला अपवाद नाही. राजकीय स्थिरता आणि विकास हातात हात घालून चालतायत. औद्योगिक धोरणे किती प्रभावी असू शकतातयाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गुजरात आहे. टाटा नॅनोच्या प्रकल्पात प. बंगाल सरकारने मोडता घातल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २००८ मध्ये अवघ्या चार दिवसात टाटा समुहाला हजार एकर जागा देऊ केली.
हे ही वाचा..
ग्रूमिंग गँग फाईल्स: ब्रिटनमधील अत्याचार, हत्या, बलात्काराचे भयंकर वास्तव!
आसाम-त्रिपुरामध्ये ८ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक, दलालही ताब्यात!
पुडुचेरीत एका मुलाची एचएमपीव्ही चाचणी पॉझिटिव्ह
बीएसएफने बांगलादेशींचा बंगालमधील घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडला
या तुलनेत महाराष्ट्रात काय चित्र दिसते? औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या या राज्यात गेल्या २५ वर्षांपैकी १७ वर्षे सहा महीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य होते. अडीच वर्षे ठाकरेही त्यांच्यासोबत होते. राजकारणावर एकाच पक्षाचा वरचष्मा नसल्यामुळे याच काळात राज्यातील काही भागात संस्थानिकांचे टोलनाके निर्माण झाले. अलिकडे बीडची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आहे. इथे काय परीस्थिती होती? मुख्यमंत्री कोणीही असो इथे हुकूमत आकाचीच चालत होती. कंपन्यांना प्रकल्प उभारायचे असतील तर टोल द्यावा लागतो, शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर टोल द्यावा लागतो. सरकारी कामांची कंत्राटे ठराविक लोकांना मिळतात. दोन नंबरचे धंदे ठराविक लोकांच्या हाती. मविआच्या काळात राज्यातील संस्थानिकांचे टोल नाके वाढले. त्यातला एक टोल नाका कलानगरातही आहे. जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प, रत्नागिरी रिफायनरीचा प्रकल्प यांनी रोखला. जर २०२४ मध्ये मविआचे सरकार आले असते तर वाढवण बंदर प्रकल्पालाही स्थगिती मिळाली असती.
राज्यात भाजपाचा मुख्यमंत्री यायला २०१४ हे वर्ष उजाडावे लागले. परंतु या निवडणुकीपासून भाजपाने कामगिरीत सातत्या राखले. आमदारांची संख्या शंभरवर राखली. २०२४ मध्ये भाजपाने १३७ आमदारांपर्यंत भरारी घेतली. तांत्रिकदृष्ट्या हे महायुतीचे सरकार असले तरी बहुमताच्या आकड्या पासून भाजपा फक्त आठने दूर आहे. त्यामुळे भाजपाची सातत्याने सत्ता असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचीही भर पडू शकते. गेल्या दहा वर्षातील साडे सात वर्षे भाजपाच्या हाती सत्ता असताना महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात चमत्कार घडलेला दिसतो.
गावापासून देशपातळीपर्यंत भाजपाची सत्ता हवी, या अमित शहा यांच्या विधानाकडे या नजरेतून पहिले पाहिजे. भाजपाला संधी मिळाल्यामुळे गुजरातची घोडदौड सुरू झाली. गुजरातच्या डीएनएमध्ये उद्योग-व्यवसाय आहे. परंतु आज उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यातही विकासाची हवा चालली आहे. धार्मिक पर्यटनाचा नवा व्यवसाय उदयाला येतो आहे. यातून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो आहे. एखाद्या राज्यात एका पक्षाची राजवट किती काळ टिकते हा प्रश्न तुलनेने गौण आहे. विकासाची कामे किती होतात, सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुखी किती होते हा सवाल सर्वात महत्वाचा. महाराष्ट्रात भाजपा प्रदीर्घ काळ सत्ता राबवेल असे चित्र आज तरी दिसते आहे. कदाचित विरोधकांनीही हे सत्य स्वीकारल्यामुळे ते मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भोवती पिंगा घालताना दिसतायत. भाजपाच्या सत्तेत विकास झाला पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात निर्माण झालेले टोल नाकेही उद्ध्वस्त झाले पाहिजेत. तरच त्या स्थिरतेला आणि विकासाला अर्थ आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
