आखातात संकट आल्यामुळे सगळे जग अडचणीत आले आहे. अमेरिकेसारखा तेल उत्पादक देशही यातून मुक्त नाही. काँग्रेस नेते या संकटात संधी शोधतायत. जनतेला भयभीत करण्याचा प्रयत्न करतायत. यूपीए सरकारच्या काळात अशा संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेल्या कल्पना इतक्या भन्नाट होत्या की, त्या ऐकूनच बड्या बड्या तज्ज्ञांना घेरी आली असती. इंधन महागले म्हणून पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी रात्री आठनंतर पेट्रोल पम्प बंद करण्याचा फतवा काढला होता. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय किंवा पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी काय, ही मंडळी इतक्या भन्नाट कल्पना राबवू शकत नाहीत. म्हणूनच बहुधा अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांची काँग्रेसला प्रकर्षाने उणीव भासते आहे.
जगभरात क्रुड तेलाच्या किमती कमी असताना मोदी पेट्रोल आणि गॅसचे दर का कमी करत नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेते सतत करत होते. सरकारला धारेवर धरत होते. तरीही मोदी सरकारने पेट्रोल गॅसचे दर कमी केले नाहीत. वाचलेल्या पैशातून देशात मोठ्या प्रमाणात रस्ते, पूल, बंदरे, टनेलचे जाळे निर्माण केले. संरक्षणासारख्या आयात केंद्रीत क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचे प्रयत्न झाले. आज जगावर तेल संकट आले असताना पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, ही केंद्र सरकारची घोषणा भारतीयांना दिलासा देणारी ठरली आहे. त्याचे कारण मोदी सरकारचे हे बचतीचे अर्थकारण आहे. तेव्हा वाचवलेला पैसा आज संकटाच्या काळात उपयोगी पडतो आहे. अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांच्या काळात कर्ज काढा आणि तूप प्या, ही चार्वाक नीती वापरली जात होते. देशावरचा कर्जाचा बोजा वाढवला जात होता. देशातील तेल कंपन्यांना कर्जबाजारी करून मोडीत काढण्याची नीती राबवली जात होती. अर्थकारणाला बत्ती लावली जात होती. कारण देशाचे नेतृत्व अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांकडे होते. त्यांची सूत्रं सोनिया गांधी यांच्याकडे होती. अशाच नीतीमुळे देशाच्या अर्थकारणाचा समावेश मॉर्गन स्टेन्ले सारख्या वित्तीय संस्थेने २०१३ साली फ्रॅजिल फाईव्ह इकॉनॉमीज मध्ये केला होता.
गॅसच्या किमतीत किंचित वाढ झालेली आहे. कारण आखात पेटले आहे, तिथे जे काही घडते आहे ते भारताच्या नियंत्रणात असण्याचे काहीच कारण नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. देशाच्या इंधन परिस्थितीवर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र हरदीप सिंह पुरी यांनी सविस्तर निवेदन केले. त्यांचे निवेदन सुरू असताना काँग्रेसचे नेते बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते. सभागृहात दंगा करत होते. हरदीप सिंह पुरी जे काही सांगतायत, त्यापेक्षा महत्वाचे सध्या देशात काहीच नाही. कारण विषय देशातील सर्वसामान्य नागरिकाशी, देशातील प्रत्येक घराशी संबंधित होता. तरीही काँग्रेसच्या खासदारांचा दंगा कमी होत नव्हता. बहुधा हरदीप सिंह पुरी जे काही सांगतायत ते जनतेच्या कानावर पडूच नये असा त्यांचा प्रयत्न होता. कारण ते जे काही सांगत होते. ते देशाच्या दृष्टीने दिलासादायक होते. देशात निर्माण झालेले घबराटीचे वातावरण त्यामुळे कमी होणार होते.
एरव्ही जनतेचा पुळका आल्याचा आव काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणत असतात. परंतु जेव्हा संसदेत जनतेच्या हिताचे काही होत असेल तर तेच सर्वात आधी आडवे पडतात.
हरदीप सिंह पुरी यांनी नि:संदिग्ध शब्दात सांगितले की, देशात पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. त्यांनी सद्यस्थिती जनतेच्या समोर ठेवली. एलपीजी आणि एलएनजीच्या पुरवठ्यासाठी आपण बऱ्यापैकी कतार आणि य़ूएईवर अवलंबून होतो. इराणने होर्मुजची खाडी बंद केल्यामुळे जगावर संकट आले आहे. परंतु अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि आफ्रिका असे पर्याय आजही आपल्याकडे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गॅसच्या किमती वाढू नयेत म्हणून देशातील सरकारी आणि खासगी तेलकंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल रात्री ११ वाजता इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पजशिकीयान यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. पश्चिम आशियातील घनघोर युद्धाबाबत चर्चा केली. वाढता तणाव, सर्वसामान्य जनतेचे जाणारे बळी आणि पायाभूत सुविधांचे होणारे नुकसान आदी विषयांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्या आधी भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरागाछी यांच्याशी फोनवर बोलणे केले. होर्मुजच्या खाडीतून भारतीय मालवाहू जहाजांना ये-जा कऱण्यासाठी मोकळीक मिळावी हा त्यातील महत्वाचा मुद्दा होता. याचा अर्थ येणार संकट लक्षात घेऊन भारताने तेलाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली होती. जेव्हा संकट प्रत्यक्षात आले तेव्हा मुत्सद्देगिरीचा वापर करून देशाला दिलासा देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न सरकार करते आहे. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष काय करतो आहे? काँग्रेस पक्ष देश संकटात असताना आपली राजकीय पोळी शेकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. काँग्रेस नेत्यांची विधाने बुद्धी गहाण ठेवल्यासारखी आहेत. ज्यांचे नेते राहुल गांधी आहेत, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करावी म्हणा.
हे ही वाचा:
इंडिगो आणि एअर इंडियाची विमान इंधन कर कमी करण्याची मागणी
भारत आमचा मित्र; होर्मुझ भारतासाठी खुली होईल!
ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी संपूर्ण भारताची!
रोहित-विराटच्या क्रेझसमोर जग नतमस्तक!
जनतेत चिंतेचे वातावरण असेल तेव्हा राजकीय पक्षांनी त्यांना धीर देण्याची गरज असते. काँग्रेसचे नेते नेमके उलट करतायत. देशात भयाचे वातावरण निर्माण होईल, असा प्रयत्न करतायत. सोशल मीडियावर यूपीए काळातले एलपीजीच्या रांगांचे फोटो अपलोड केले जात आहेत. आंदोलनाचे तमाशे सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशात सपाच्या नेत्याकडे गॅसची एजन्सी आहे. तो साठेबाजी करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ यांच्या सरकारने त्याला चांगलेच कोलले.
साठेबाजांना सरकारने इशारा दिलेला आहे. दोन सिलेंडर बुक करताना मधे किमान २५ दिवसांचे अंतर हवे असे सरकारने सष्ट केले आहे. म्हणजे मुठभर लोकांकडे भरपूर आणि बाकीच्यांकडे ठणठणाट असा प्रकार होणार नाही. पुरवठा सुरळीत राहील.
तेल संकटाच्या काळात तेलाचे दर वाढणार नाहीत, ही सरकारची घोषणा दीर्घकालीन नियोजनामुळे शक्य झाली आहे. यूपीएच्या सरकारच्या कार्यकाळात अशा प्रकारच्या नियोजनाचा अभाव होता. अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान कर्ज काढून सण साजरा करत होते.
जगभरात तेलाच्या किमती १०० डॉलरच्या आसपास गेल्या असताना अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने ऑईल बॉण्ड काढून किमती स्थिर ठेवल्या. २००५ ते २०१० या काळात हे ऑइल बॉण्ड जारी करण्यात आले. ठेवींची मुदत १५ त २० वर्षांची होती. व्याजाचा दर ७ ते ८.४ इतका होता. त्याची परतफेड २०२० ते २०२६ या काळात करायची होती. देशावर १.४४ लाख कोटींचा बोजा वाढवला. म्हणजे आजचे मरण उद्यावर टाकले. आम्ही कर्ज काढू तुम्ही फेडा अशी सरकारची नीती होती. त्यांनी कर्ज काढले. ते फेडावे लागले मोदी सरकारला.
असे एका पेक्षा एक प्रकार सुरू होते. वीरप्पा मोईली यूपीए सरकारमध्ये पंतप्रधान होते. तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात कडाडल्यामुळे रात्री आठनंतर पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याचा फतवा यांनी काढला. या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
हा इतिहास बहुधा काँग्रेस पक्ष विसरलेला आहे. सगळे काही सुरळीत असताना पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलने करतायत. त्यांचे नेते राहुल गांधी संसदेला बिगबॉसचे घर समजून संसदेच्या आवारात चहा बिस्कीट खातायत. मुंबई काँग्रेसने महापौर रितू तावडे यांना विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसला हे स्पष्ट शब्दात बजावण्याची गरज आहे, तुम्ही शांत राहीलात तरी सगळे सुरळीत होईल. धुरळा उडवून सगळे काही अस्पष्ट आणि धूसर होईल असा काँग्रेस जनांचा प्रयत्न आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी या पार्श्वभूमीवर जनतेला सावध केले आहे. काही लोक जाणीवपूर्वक एलपीजीच्या संदर्भात अफवा पसरवतायत, घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत. देशाचे नुकसान करतायत.
ही जागतिक समस्या आहे, जगातील एकही देश यापासून सुटलेला नाही. काळाबाजार कऱणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. येत्या काही दिवसात ही कारवाई होताना दिसणार आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
