युरोपियन संघ आणि भारताच्या दरम्यान आजवरचा सगळ्यात मोठा मुक्त व्यापार करार झालेला आहे. ७७ व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या युरोपियन संघाच्या अध्यक्षा उरसूला वॉन डर लेन यांनी या करारावर सहय़ा केल्या. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी या कराराचे वर्णन मदर ऑफ ऑल डील असे केलेले आहे. हा करार झाल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा धूर निघणार हे युरोपला ठाऊक होते. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी ट्रेड डीलवरून केलेल्या विधानानंतर हे स्पष्टही झाले आहे. म्हणून भारतात येण्यापूर्वी युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या बुडा खाली बॉम्ब ठेवला होता. वेळ आल्यास त्यांला बत्ती लावली जाणार आहे.
भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी युरोपियन युनियनचे भारतात दाखल होण्यापूर्वी जगात काही महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी चीन आणि कॅनडात कोणताही व्यापार करार झाला नसल्याचे जाहीर केले. ते १४ ते १७ जानेवारी या काळात चीन भेटीवर होते. तिथे अशा प्रकारचा करार झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर ट्रम्प यांनी असा करार झाल्यास कॅनडावर १०० टक्के अतिरिक्त टेरीफ लादण्याची घोषणा केली होती. या धमकीचा अपेक्षित तो परिणाम झाला. कॅनडाच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा ६५ टक्के आहे. कॅनडाचे अस्तित्व आमच्यावर अवलंबून आहे, असे ट्रम्प दावोसमध्ये म्हणाले होते. त्यांनी कॅनडाच्या मर्मावर बोट ठेवले त्यानंतर कार्नी यांच्याकडे चीनसोबत कोणताही करार झालेला नाही, असे घुमजाव करणे भाग होते. जनतेसमोर बी कॅनडीयन, बाय कॅनेडीयन अशा घोषणा देणे वेगळे असते आणि ट्रम्प यांच्यासारख्या मोकाट सुटलेल्या वळूला अंगावर घेणे वेगळे असते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जमले, कार्नी मात्र तोंडावर आपटले. बहुधा मोदींकडून धडे घेण्यासाठी कार्नी मार्चमध्ये भारत भेटीवर येत आहेत.
दुसरी घटना युनायटेड किंगडमशी संबंधिक आहे. मॉरिशसचे चागोस बेट पुन्हा त्यांच्या हवाली करणे हा मूर्खपणा आहे, असे ट्रम्प यांनी जाहीरपणे कान उपटल्यानंतर पंतप्रधान किअऱ स्टार्मर यांनी चागोस बेट मॉरिशसला सुपूर्द करण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणण्याचा विषयच सोडून दिला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हे बेट मॉरिशसच्या मालकीचे असल्यामुळे ते त्यांना बहाल करावे असा निर्णय दिला होता. परंतु ट्रम्प यांनी जगाचे जंगल करून टाकले आहे. इथे फक्त आपला न्याय चालेल असा अघोषित फतवा जाहीर केला आहे.
या दोन घटना स्पष्ट सांगून जातात की जगात स्वतंत्र असलेले काही देश नावापुरतेच स्वतंत्र आहेत. त्यांचे निर्णय एक तर अमेरिकेतून होतात किंवा अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर ते फिरवले जातात. युरोपातील नेते ट्रम्प यांना पूर्णपणे ओळखून आहेत. भारतासोबत मुक्त व्यापार करार केल्यास ट्रम्प पुन्हा काही तरी कोलदांडा घालतील याची शक्यता त्यांनी लक्षात घेतली होती. म्हणून ट्रम्प नावाच्या वळूच्या नाकात वेसण घालण्याची काळजी त्यांनी आधी घेतली होती.
युरोपने काय केले हे समजून घेण्याआधी स्कॉट बेसंट यांनी भारत-युरोपियन युनियनच्या मुक्त व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर कोणती वक्तव्य केली हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. रशिया युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेने जास्त त्याग केला. आम्ही रशियन तेलाची खरेदी केल्यामुळे भारतावर २५ टक्के टेरीफ लादले. युरोपने मात्र काय केले पाहा. त्यांनी भारतासोबत व्यापार करार करून घेतला. भारताने रशियाकडून घेतलेले आणि रिफाईन करून निर्यात केलेले तेल विकत घेऊन युरोप रशियाने लादलेल्या युद्धाला अप्रत्यक्ष पैसा पुरवत होता, अशी टीकाही त्यांनी केली. एबीसी न्यूजशी बोलताना त्यांनी ही मुक्ताफळे उधळली. त्या आधी युरोपातील नामांकीत वृत्तपत्र पोलिटीकोशी बोलताना त्यांनी भारतावरील टेरीफ कमी करण्याचे संकेत दिल होते. भारताने रशियाकडून होणारी तेल आयात कमी केल्यामुळे त्यांच्यावर लादलेले २५ टक्के टेरीफ मागे घेतले जाऊ शकते, असे विधान केले होते.
हे ही वाचा:
युरोपीय युनियन सोबतच्या ‘मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील’मुळे भारताला काय मिळणार?
मुंबईच्या मालवणी परिसरात झालेल्या सिलेंडर स्फोटात ७ जण भाजले
हवालदाराची सव्वा चार लाखांची फसवणूक; ड्युटीवर असताना परस्पर काढले ‘पर्सनल लोन’
साताऱ्यात ५५ कोटींचे ड्रग्ज जप्त, पाच अटकेत
भारताला चेपण्यासाठी ट्रम्प यांनी वापरलेले शस्त्र निकामी झाल्याचा हा जळफळाट आहे. ट्रम्प यांनी टेरिफ लादल्यानंतर भारत झुकेल आणि सरपटत ट्रम्प यांच्याकडे येईल, माफी मागेल, त्यांचे काय करायचे याचा निर्णय ट्रम्प घेतील, अशी दिवा स्वप्न ट्रम्प यांचे चाटुकार वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक यांनी केले होते. ते स्वप्न नसून अमेरिकेचा स्वप्नदोष होता, हे आता उघड झालेले आहे. भारत ना झुकला, ना वाकला. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी किंचित कमी केली असेल परंतु आमच्याकडून तेल घ्या हा अमेरिकी हट्ट पुरवला नाही. ते तेल ब्राझील, अंगोलाकडून घेतले.
भारत आणि युरोपियन युनियन दरम्यान मुक्त व्यापार करार झाल्यास ट्रम्प कोलदांडा घालण्याचा प्रय़त्न करतील हे ईयू आणि भारत या दोघांना माहित होते. त्यामुळे ईयूने आधीच खबरदारी घेतली होती. ईयू आणि अमेरिकेत मुक्त व्यापार कराराची घोषणा झालेली आहे. या कराराच्या अंतर्गत ईयूने अमेरिकेत येत्या दहा वर्षात ६५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. हा करार पूर्णपणे अमेरिकेच्या पथ्यावर पडणारा असेल याची काळजी ट्रम्प यांनी घेतली होती. हा करार झाल्यानंतर याचे श्रेय घेऊन ते बराच काळ नाचले होते. युरोपियन युनियनच्या संसंदेने आधी हा करार स्थगित केला. गेल्या आठवड्यात नंतर अशी बातमी आली की या करारावरून ईयूमध्ये दोन तट पडले असून करार ठरल्याप्रमाणे पुढे नेण्यात येईल. आता युरोपियन संसदेने स्पष्ट केले आहे की, कराराची गाडी रुळावर आणण्याचा निर्णय तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.
युरोपमध्ये काम करणाऱ्या आयटी कंपन्यांवर नियंत्रण आणणारा कायदा युरोपियन संसदेत मंजूर करण्यात आला. जगभरात काम करणाऱ्या बड्या आयटी कंपन्या अमेरिकेच्या मालकीच्या आहेत. युरोपही त्याला अपवाद नाही. मायक्रोसॉफ्ट, एमेझॉन, गुगल, मेटा, एक्स या सगळ्या कंपन्या युरोपमध्ये काम करतात. मोठा नफा कमावतात. युरोपने आणलेल्या नव्या डीजिटल निर्बंधांमुळे अमेरिकेचा तीळपापड झाला. युरोप अमेरिकी कंपन्यांना चेपण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असा आरोप झाला. त्यानंतर युरोपियन युनियनने स्पष्ट केले की, अमेरिकी कंपन्यांवर कठोर निर्बंध असणार नाहीत.
युरोप अमेरिकेत झालेला मुक्त व्यापार करार असो वा युरोपने आणलेले नवे डिजिटल निर्बंध याबाबत युरोपचे तळ्यात मळ्यात जाणीवपूर्वक आहे. म्हणजे युरोपने हातात रिव्हाल्व्हर घेतलेली आहे, त्यात काडतूसे भरलेली आहेत, परंतु सध्या आम्ही गोळ्या घालणार नाही, अशी त्यांनी हमी दिलेली आहे.
व्यापार करार आणि अमेरिकी आय़टी कंपन्यांना पूर्वीप्रमाणे मुक्त कुरण ही अमेरिकेची गरज आहे. ट्रम्प रोज डरकाळ्या फोडून जगाला धमकावत असले तरी अमेरिकेच्या अर्थकारणाला घाम फुटला आहे, ही गोष्ट त्यांनाही माहिती आहे. युरोप ही त्यांची हक्काची बाजारपेठही आहे आणि अमेरिकेचे राखीव कुरणही आहे. ते कायम राहणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. भारतासोबत व्यापार करार करायला येण्यापूर्वी युरोपियन युनियनने अमेरिकेला हे दोन दणके दिले आहेत. ट्रम्प यांनी भारत ईयूचा व्यापार करार उधळून लावण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी युरोपियन युनियन अमेरिकेच्या दिशेने रोखलेल्या रिवॉल्व्हरचा ट्रिगर दाबणार यात संशय नाही.
युरोपियन युनियनसोबत करार करताना भारताने आपले कृषी आणि डेअरी हे प्रांत त्यांच्यासाठी खुले केलेले नाहीत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. करार भारताच्या शर्तींवर झालेला आहे. हा करार आपल्या ज्वेलरी आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी लाभदायक आहे, असे विधान मोदींनी केलेले आहे. कारण अमेरिकेने याच क्षेत्राला झटका देण्यासाठी भारतावर टेरीफ लादले होते. या क्षेत्रात हजारो लोक काम करतात. त्यांच्या पोटावर पाय आला तर मोदींवर दबाव येईल असा हिशोब त्या मागे होता. मोदींनी युरोपियन युनियनसोबत करण्यात आलेल्या व्यापार करारावर भाष्य करताना या दोन क्षेत्रांचा उल्लेख केला, तो अमेरिकेसाठीही संकेत आहे. आम्हाला फरक पडला नाही. असे मोदी ट्रम्पना सूचवतायत.
आज सकाळी युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रमुख काजा कॅलस यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. ही भेट महत्वपूर्ण आहे. ही भागीदारी फक्त व्यापारापुरती मर्यादीत राहणार नसून त्याल सामरीक आयामही आहे, हे स्पष्ट करणारी आहे.
भारत ईयू मुक्त व्यापार होत असताना ट्रम्प यांच्यासाठी आणखी एक वाईट बातमी आलेली आहे. युकेचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर चीन भेटीवर जात आहेत. ट्रम्प यांचे वाईट दिवस सुरू झालेले आहेत.
