नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स या विषयावर खल करण्यासाठी जगभरातील उद्योजक, संशोधक, तंत्रज्ञांचा कुंभमेळा सुरू आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्यूअल मॅक्रॉन सुद्ध या एआय परिषदेत सहभागी झालेले आहेत. भारतीय उद्योजक गौतम अदाणी यांनी भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा या परिषदेत केली. अदाणींच्या नावाने भारतात ठणाणा करणाऱ्यांना भयंकर जळजळ होईल अशी ही घोषणा आहे.
एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये अदाणींनी ही घोषणा केली. २०३५ पर्यंत देशात हरीत ऊर्जेवर चालणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक डेटा सेंटरच्या निर्मितीसाठी ही गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. अदाणी समुहाच्या विरोधात अमेरिकेच्या सेक्युरीटी एण्ड एक्सचेंज कमिशनने फसवणुकीचा खटला दाखल केलेला आहे. अदाणी समुहावर घोटाळ्याचे आरोप करणारी हिंडेनबर्ग रिसर्च ही कंपनी सुद्धा अमेरिकेतील. अमेरिकी सरकारला भारताची प्रगती नको आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांना चेपण्याचा प्रयत्न कायम अमेरिकी सरकार करीत असते. अमेरिकी सरकार अदाणींचा बाजार उठवण्याचे काम करीत असताना तिथल्या बड्या कंपन्या मात्र अदाणींसोबत काम करीत आहेत. त्यामध्ये एज कोनेक्स, गुगल या बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या अदाणींसोबत भारतात मोठ्या प्रकल्पांवर काम करीत आहेत.
एज कोनेक्स ही डेटा सेंटर निर्मितीच्या क्षेत्रातील बडी कंपनी. जगभरात या कंपनीने जगाच्या कानाकोपऱ्यातील विविध देशांमध्ये ८० पेक्षा जास्त डेटा सेंटरची निर्मिती केली आहे. व्हर्जिनियामध्ये कंपनीचे मुख्यालय आहे. अदाणींनी या कंपनीसोबत करार केला आहे. दोन्ही कंपन्यांनी एकत्र येऊन अदाणी कोनेक्स या कंपनीची स्थापना केली असून त्यांच्यात ५०-५० टक्क्यांची भागीदारी आहे. जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटरसाठी भारत आणि अमेरिकेतील या दोन बड्या कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. २०२१ मध्ये ही भागीदारी आकारास आली होती.
‘भारत फक्त एआयचा उपभोक्ता राहणार नाही आम्ही निर्माते आणि निर्यातदार म्हणून एआय निर्मित भविष्यात सहभागी होऊ’ अशी घोषणा अदाणी यांनी या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये केली. हे विधान विकसित देशांना फार सुखावणारे नाही. कारण अनेक बड्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात खोऱ्याने पैसा ओतला आहे. लोकसंख्येची दाटी आणि खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या ग्राहकांची मोठी संख्या असलेल्या भारताला अमेरिका-युरोपचे देश कायम ग्राहक म्हणून पाहात आलेले आहेत. निर्माता आणि निर्यातदाराच्या भूमिकेत शिरलेला भारत त्यांना नको आहे. परंतु अमेरिकी सरकार आणि तिथल्या कंपन्यांची अडचण अशी की, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात जगभरात काम करणारे सुमारे २० टक्के तंत्रज्ञ भारतीय आहेत. या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्याही भक्कम आहे. एआयमध्ये लागणाऱ्या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीत वाटा उचलण्याची त्यांची क्षमता आहे. भारतात जर एआयची एको सिस्टीम निर्माण करण्यासाठी प्रचंड खर्च केला जाणार आहे, या खर्चात अमेरिकी कंपन्यांना त्यांचा लाभ दिसतो आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या सोबत काम करतायत.
हे ही वाचा:
मारुती सुझुकीच्या नव्या ई विटाराने बाजारात खळबळ
स्वीडनपासून स्पेनपर्यंतचे जागतिक नेते एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात
एआय समिटमधून चोरीला गेलेले स्टार्टअप डिव्हाइस २४ तासांत सापडले
राज्यसभेच्या निवडणुकीची घोषणा; मविआचा एक तरी खासदार निवडून येईल?
एआय इम्पॅक्ट समिटचा पसारा पाहीला तर जगात भारताबाबत किती विश्वास निर्माण झाला आहे, याची कल्पना करता येऊ शकते. १०० पेक्षा जास्त देशांचे प्रतिनिधी, १८ देशांचे राष्ट्रप्रमुख, एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या जगातील सगळ्या प्रमुख कंपन्या, ५०० पेक्षा अधिक एआय स्टार्टअप्स या एआय समिटमध्ये सहभागी होणार असून. भारत मंडपममध्ये ५०० पेक्षा जास्त सत्र, ८४० प्रदर्शने होणार आहेत. हे आयोजन जागतिक दर्जाचे आहे. जग भारताकडे किती विश्वासने पाहाते आहे, याची साक्ष पटवणारे आहे. अदानी यांनी एआय क्षेत्रातील जागतिक दिग्गजांच्या समोर भारत या शर्यतीत उतरला असल्याची घोषणा केली आहे.
एआय क्षेत्रात तुम्हाला पाय रोवायचे असतील तर तुमच्याकडे प्रचंड गुंतवणूक करण्याची क्षमता असावी लागते. हा पैसा फेकण्याची क्षमता असलेल्या बड्या कंपन्या असाव्या लागतात. ज्या तंत्रज्ञान, संशोधनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करू शकतील. अमेरिका महासत्ता आहे कारण त्यांच्याकडे एपल, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, एनविडीया, अमेझॉन, मेटा, एक्ससारख्या कंपन्या आहेत. या सगळ्या कंपन्या एआयच्या शर्यतीत उतरल्या आहेत. अमेरिकी सरकारचे या कंपन्यांना पाठबळ असते, मग सरकार कोणतेही असो. या कंपन्या सरकारसाठी म्हणजे पर्यायाने देशासाठी उभ्या असतात, त्यांच्या अडीनडीला सरकार त्यांच्यासाठी उभे असते. जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्या देशता जातात, त्यांच्यासोबत सरकारी अधिकारी असतात, बड्या कंपन्यांचे सीईओ असतात.
अमेरिकी सरकार फक्त एवढे करून थांबत नाही. दुसऱ्या देशांच्या बड्या कंपन्यांना चेपणे, आपल्या कंपन्यांशी त्यांची स्पर्धा करण्याची क्षमता खच्ची करणे, हे धंदे सुद्धा अमेरिकेचे सत्ताधारी करत असतात. अदाणी यांनी हा अनुभव घेतलेला आहे.
महाशक्तीचे बिरुद आपल्याकडेच कायम ठेवायचे असेल तर बड्या कंपन्या फक्त आपल्याकडे हव्या, हे अमेरिकेचे गणित आहे. तेल शुद्धीकरण, संरक्षण सामुग्री, खाण काम, बंदरे, विमानतळ, एआय ही सगळी अशी क्षेत्रे आहेत, जिथे अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक लागते. या क्षेत्रात अदाणी, रिलायन्स, टाटा, एल एण्ड टी अशा अनेक कंपन्या काम करतायत. त्यांना मजबूती देण्याचे काम मोदी सरकार करते आहे.
देशात एआयची संपूर्ण इको सिस्टीम बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अदाणी कोनेक्स ही कंपनी विझाग, हैदराबाद, नोएडा, पुणे येथे विविध प्रकल्पात गुंतवणूक कऱणार आहे. पुण्यात २०२४ मध्ये या प्रकल्पासाठी २५ एकर जमीन विकत घेण्यात आली होती. एकूणच अदाणींच्या गुंतवणुकीमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असे सुमारे ८ ते १५ लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
एका उद्योगपतीचा पैसा देशात सुबत्ता, रोजगार निर्माण करतो. करापोटी सरकारला जो पैसा मिळतो, तो देशात शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, संरक्षण सज्जता यावर खर्च केला जातो. शत्रू देशाला खच्ची करण्यासाठी त्यांच्या अर्थकारणाला लक्ष्य केले जाते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या विरोधात हेच केले. टेरीफचा वापर करून त्यांनी चीनची कबर खणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हे अस्त्र त्यांनी सरसकट जगाच्या विरोधात वापरले. परंतु त्यात अन्य देशांना आर्थिक दृष्ट्या खच्चीकरणे किंवा खच्ची करण्याचा धाक दाखवून आपल्याला हवे ते आपल्या पदरात पाडून घेणे हीच रणनीती होती. अदाणींच्या विरोधात अमेरिकेत दाखल केलेला खटला ट्रम्प यांच्या याच रणनीतीचा भाग आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी, त्यांचा काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे बगलबच्चे अदाणींना जेव्हा टार्गेट करतात तेव्हा या विरोधाचा चेहरा ते असले तरी त्यांच्या पाठीशी असलेले कर्तेकरविते वेगळेच असतात हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. उद्योगांना, उद्योगपतींना, विकास प्रकल्पांना विरोध करणारे राजकीय नेते लोकांना रोजगार देऊ शकत नाहीत. ते फक्त तरुणांच्या हाती दगड देऊ शकतात. अनेक राजकीय नेते असे आहेत, ज्यांच्याकडे हजारो कोटींची काळी कमाई आहे. परंतु हा पैसा ते विदेशातील बॅंकामध्ये बेनामी खाती बनवून सडवतील, परंतु देशाच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग करणार नाहीत. शंभर अब्ज सोडा ही मंडळी १० कोटी रुपयेही रोजगारासाठी खर्च करणार नाहीत. ही बाब तरुणांना लक्षात घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता एआयचे कुरण सुद्धा अदाणींना बहाल केले, आता अदाणी एआय़ सुद्धा गिळणार, अशी टीका येत्या काही दिवसात कानावर पडली तर त्याचे फार आश्चर्य वाटून घेऊ नका.
एआयच्या भल्याबुऱ्या परिणामांची भारतात आयोजित केलेल्या समिटमध्ये जगभरातील तज्ज्ञ चर्चा करतायत. ही चर्चा एआय नको असा सुर लावणारी नाही. एआयचा पसारा वाढवताना सावधगिरी हवी यावर होते आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
