निवडणुकीशिवाय सत्तापालटाची १९८ सूत्रे…

निवडणुकी शिवाय सत्तापालट हा अमेरिकी डीप स्टेटचा आवडता खेळ. जगभरात गेली अनेक वर्षे हा खेळ खेळला जातोय. गांधीवाद आणि अहिंसेच्या मुखवट्याआड सुरू झालेला हा खेळ रक्तरंजित कसा झाला, याचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. हा खेळ सोपा नाही, त्यामुळे गृहपाठ आणि पूर्वतयारी परीपूर्ण असते. खूप पुढचा विचार करून मोहरे हलवण्यात येतात. ‘फ्रॉम डीक्टेटरशीप टू डेमोक्रॅसी’ हे या खेळाचे बायबल. जीन शार्प या लेखकाचे हे पुस्तक. किती तरी देशात यातील सूत्र वापरून तख्तापालट करण्यात आला. सध्या याचे प्रयोग भारतात सुरू आहेत. भाजपा नेत्या स्मृती इराणी यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीत याचा उल्लेख केला. कदाचित निवडणुकीवर बहिष्कार हे या खेळाचे अंतिम पाऊल असू शकते.

१९९३ मध्ये लेखक जीन शार्प यांचे ‘फ्रॉम डिक्टेक्टरशीप टू डेमोक्रॅसी’ हे पुस्तक बॅंकॉक येथे प्रसिद्ध झाले. आश्चर्य वाटेल परंतु हे पुस्तक म्यानमारमधील लष्करी शासन उलथवण्यासाठी लिहिले गेले होते. म्हणजे रिजीम चेंजचा अजेंडा शार्प यांनी कधीही लपवला नव्हता. या पुस्तकाचा प्रभाव वाढत गेला की तो सुनियोजितपणे वाढवण्यात आला हे ठाऊक नाही, परंतु ४० हून जास्त भाषांमध्ये या पुस्तकाचा अनुवाद झाला. जगभरातील अनेक सत्तापालट आणि जनआंदोलनांमागे या पुस्तकातील सिद्धांतांची मोठी भूमिका राहिलेली आहे. सर्बिया (२०००), जॉर्जिया (२००३), युक्रेन (२००४) आणि २०११ मध्ये इजिप्त, लिबीया, ट्युनिशियामध्ये झालेल्या अरब स्प्रींगमध्ये या पुस्तकात दिलेल्या सूत्रांचा यशस्वी वापर कऱण्यात आला.

या पुस्तकात सत्तापालटाचे १९८ फॉर्म्युले देण्यात आले आहेत. हे पुस्तक अहिंसेच्या तत्वाज्ञानावर आधारीत आहे. हुकूमशाही ही सशस्त्र क्रांती किंवा परदेशी हस्तक्षेपाने नव्हे, तर अंतर्गत नागरिकांच्या सुसंघटित अहिंसक असहकारानेच नष्ट केली जाऊ शकते, हा या पुस्तकाचा मुख्य संदेश आहे. परंतु तो फोल ठरला. प्रत्यक्षात जिथे ही क्रांती झाली तिथे प्रचंड रक्तपात झाला. पुस्तकात ५ मुख्य सूत्रे आहेत. जनता आज्ञा पाळते म्हणून हुकूमशाही टिकून असते. जनतेने सहकार्य थांबवले की सत्ता कोसळते. हे त्यातले सगळ्यात महत्वाचे सूत्र.

हुकूमशहाशी आंदोलनाच्या सुरुवातीलाच तडजोड किंवा वाटाघाटी करणे धोक्याचे असते, कारण हुकूमशहा शांतता करारांचा वापर स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी करतो. आंदोलन कसे असावे, ते कसे सुरू करावे, ते कसे वाढवत न्यावे याबाबत यात तपशीलवार मार्गदर्शन आहे. २०१२ मध्ये आम आदमी पार्टीने जंतर मंतरवर केलेल्या लोकपाल आंदोलना दरम्यान या पुस्तकातील सूत्रांचा भरभरून वापर केलेला आहे. अलिकडे जंतर मंतरवर झालेले कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन ही त्याचीच बरीवाईट प्रतिकृती. या आंदोलनानंतर देशातील एक विख्यात आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव म्हणाले होते की, आता हे आंदोलन गावखेड्यापर्यंत नेले पाहिजे. हे सुद्धा शार्पच्या पुस्तकातूनच उचललेले एक सूत्र आहे. शार्प म्हणतो, आंदोलन उत्स्फूर्त नसावे, ते दीर्घकालीन नियोजनावर आधारित असावे. टप्प्याटप्प्याने वाढवत न्यावे.

रशियन विचारवंत थिएरी मायसन, यांनी हे पुस्तक म्हणजे अमेरिकी सरकारचे सॉफ्ट पावर टूल असून सत्तापालटासाठी याचा अमेरिकेकडून वापर होतो, असा आरोप केला आहे. हा आरोप जगभरातील अनेक तज्ज्ञांनी केला आहे.

जीन शार्प यांच्यावर ‘डीप स्टेट’ कनेक्शनचे आरोप झाले, त्यामागील कारणे ठोस आहेत. शार्प यांनी १९८३ मध्ये ‘अलबर्ट आईनस्टाईन इन्स्टिट्युट’ची स्थापना केली. याला पैसा पुरवण्याचे काम केले ‘नॅशनल इन्डॉवमेंट फॉर डेमोक्रॅसी’ आणि ‘इंटरनॅशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्युट’ या संस्थांनी अनुदान दिले होते. त्यापैकी पहिल्या संस्थेला अमेरिकी काँग्रेसकडून निधी मिळतो. ही संस्था सीआयएच्या जागतिक जाळ्याचा एक भाग आहे. शार्प यांनी जवळपास ३० वर्षे हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल अफेअर्स’मध्ये संशोधन केले. अनेक माजी अमेरिकन मुत्सद्दी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा इथे राबता असतो. सीआयए आणि परराष्ट्र धोरणाचा या संस्थेवर मोठा प्रभाव आहे. शार्प अनेक वर्षे याच गोतावळ्यात होते. अर्थात शार्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी डीप स्टेटशी संबंधांच्या आरोपाचे नेहमीच खंडन केले. असे आरोप कधी कोणी मान्य केले आहेत?

स्मृती इराणी यांनी जंतर-मंतर येथील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनावर असलेला जीन शार्प यांच्या सूत्रांचा प्रभाव उघडपणे बोलून दाखवला.

हे ही वाचा:

चांदीपुरा विषाणूचा गुजरातमध्ये कहर; मुंबईत बीएमसी अलर्टवर

ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर चिखल-बूटफेक?

सर्जरीच्या वेळी सोनू निगमने गायले रफींचे गाणे, व्हिडिओ व्हायरल

हैदराबादच्या नालसारच्या विद्यार्थ्यांकडून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विरोध

अभिजीत दीपके याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली कॉकरोच जनता पार्टीचे सुरुवातीला एक उपरोधिक मिम समोर आले. लवकरच याचे रुपांतर जंतर-मंतर येथे एका आंदोलनात झाले.  जीन शार्प यांच्या १९८ सूत्रांमध्ये ‘प्रतिकात्मक प्रतिकार’ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हे नावच उपहासात्मक आहे. राजकीय व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवण्यासाठी अशा उपरोधिक नावांचा आणि प्रतिकांचा वापर करून तरुणांना एकत्र आणणे हे शार्प यांच्या रणनितीशी जुळणारे आहे.  शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततांवरून जंतर-मंतरवर झालेले आंदोलन हे प्रशासकीय उत्तरदायित्वाला थेट आव्हान देणारे ठरले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतील पारदर्शकतेची मागणी करत सरकारवर नैतिक दबाव निर्माण केला.

शार्प यांच्या विचारसरणीनुसार आंदोलनाला यश मिळण्यासाठी व्यापक जनसंघटन आवश्यक असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या मोहीमेला जंतर-मंतरसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी प्रत्यक्ष जनआंदोलनात रूपांतरित करण्यात आले. त्यासाठी मेटाला भरपूर पैसा देण्यात आला होता, हे आता उघड झाले आहे.

हे आंदोलन देशाचे भले करण्याची शक्यता मात्र खूप कमी कारण, आंदोलन करताना लष्कर, नोकरशाही आणि अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य केले पाहिजे हा शार्पचा आणखी एक सिद्धांत आहे. तुम्हाला वाटेल अर्थव्यवस्था बरबाद करून आंदोलकांना काय मिळणार? शार्पसाठी हे महत्वाचे अशासाठी की, सरकारला लष्कराचे, पोलिसांचे आणि प्रशासनाचे पगार काढावे लागतात. खजिना जर रिता असेल तर सरकारला हे शक्य होणार नाही. ही शक्ती डळमळीत झाली तर सरकारला सत्ता राबवणे कठीण होऊन बसेल.

त्यामुळे सरकारशी संबंधित वस्तू खरेदी करू नका, कर भरू नका, बॅंकेतून ठेवी काढून घ्या, कामगारांचे संप घडवा, उपोषण करा, ठिय्या आंदोलन करा हे सगळेच शार्पने त्याच्या पुस्तकात सांगितले आहे. तो जे काही म्हणतो आहे, त्याचा अर्थ देशाची आर्थिक कबर खणा, सत्ता पालटाच्या नावाखाली देश बरबाद करा. शार्प डॉक्ट्रीननुसार ज्या ज्या देशात ही तथाकथित क्रांति झाली ते सगळे देश बरबाद झाले, लिबीया, सिरीया, येमन अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. शार्पचे  सगळ्यात घातक शेवटी निवडणुकांवर बहिष्कार घाला.

दिपके त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. तो वारंवार निवडणूक आयोगावर टीका करतो आहे. हमे चुनाव आयोग की जबाबदेही तय करनी होगी, असे त्याचे ताजे विधान आहे. एकेकाळी मतदार सरकार निवडायचे, आता सरकार मतदार निवडते असे विधानही त्याने केले आहे.

दिपकेचे आंदोलन नीट परीक्षेशी संबंधित होते, शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा त्याला हवा होता, असे गैरसमज अजूनही ज्यांनी पाळले असतील त्यांनी जागे होण्याची गरज आहे. दिपकेचा मालक अरविंद केजरीवाल यांनी एका मुलाखतीत अगदी उघडपणे सांगितले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा उद्देश नव्हता, आम्हाला मोदींना ठोकायचे होते.

तुम्ही म्हणाल आंदोलन दिपकेने केले होते, अरविंद केजरीवाल काय म्हणतायत याला काय अर्थ आहे. आंदोलन जरी दिपकेने केले होते, तरी सूत्रधार म्हणजे दिपकेचे मालक केजरीवालच होते. दोऱ्या ओढण्याचे काम केजरीवालच करत होते. दिपके हा सुमार दर्जाचा असला तरी तो केजरीवाल शरण आहे. हेच त्याला या आंदोलनाचा चेहरा बनवण्या मागचे गणित आहे.

जीन शार्पच्या वाटेवर चालून ज्या ज्या देशात क्रांति झाली, तिथे तिथे अहिंसा बाजूला ठेवून आंदोलकांनी प्रचंड हिंसाचार केला. जाळपोळ, तोडफोड, हत्या हा या क्रांतिचा अविभाज्य भाग ठरला. जंतर मंतरवरही काही प्रमाणात हे चित्र पाहायला मिळाले.

शार्पचे पुस्तक हुकूमशाहीच्या विरोधात होते, याचा विसर या पुस्तकाचा वापर करणाऱ्यांना पडलेला आहे. देशातील जनतेच्या सुदैवाचा भाग एवढाच आहे की, २०१२ मध्ये हा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांना केवळ दिल्ली, पंजाब पुरते यश मिळाले. त्यानंतर केजरीवालांचा बरबटलेला चेहरा जनतेच्या समोर आला. आता केजरीवालांचा पट्टपिट्टू हे आंदोलन करतो आहे. केजरीवालांच्या अनुभवावरून देश शहाणा झाला आहे. हे टूलकिट आहे, याची कल्पना देशाला आलेली आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)