बांगलादेशींना हाकलण्यासाठी सरकार सज्ज… जनता सजग आहे काय?

महाराष्ट्रात घुसलेल्या बांगलादेशी आणि रोहींग्यांना हाकलण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सज्ज झाले आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान याचे संकेत मिळाले. सरकारच्या वतीने यासाठी रोड मॅप बनवण्याचे काम सुरू आहे. परंतु महाराष्ट्रातील जनता मात्र सुस्त आहे. बांगलादेशी घुसखोर आपल्या घरात घुसला आहे, याची त्यांना जाणीवही नाही. ज्यांना माहिती आहे ते चार पैसे वाचवण्यासाठी मीठाची गुळणी करून बसलेले आहेत.

महाराष्ट्रातील बांगलादेशींचा छडा लावण्यासाठी एटीएसने बुधवारी व्यापक मोहीम हाती घेतली होती. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिकसह अनेक ठिकाणी बांगलादेशींच्या अड्ड्यावर व्यापक शोधमोहीम हाती घेण्यात आली. नवी मंबईत एटीएसने १० बांगलादेशी नागरीकांना अटक केली. यातले पुरुष मजूर म्हणून तर महिला घरकाम करीत असल्याचे उघड झाले.

विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला होता. पिंपरी-चिंचवड येथील चिखली कुदळी भागात भंगारचा धंदा करणाऱ्या बांगलादेशींवर कारवाई कऱण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला प्रतिसाद देत कठोर कारवाईचे संकेत दिले होते. बांगलादेशी घुसखोरांसाठी डीटेंशन सेंटर बांधण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

ही घोषणा स्पष्ट करते की लवकरच बांगलादेशींवर कठोर कारवाई सुरू होणार आहे. अटक केलेल्या बांगलादेशींची संख्या वाढत जाणार हे लक्षात घेऊन सरकारने डीटेंशन सेंटर बांधण्याचे मनावर घेतलेले आहे. बांगलादेशींना भारतात आणून वसवण्याचे षडयंत्र अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. या जाळ्याची सुरूवात थेट बांगलादेशातून होते. घुसखोरांना कोणत्या राज्यात न्यायचे याचे नियोजन इथूनच होते.

ज्या राज्यात त्यांना पोहोचवायचे असते तिथली जुजबी स्थानिक भाषा त्यांना शिकवली जाते. प.बंगालच्या चोवीस परगणा, मालदा हा पहीला टप्पा. दाखला, आधारकार्ड तयार केले जाते. तिथून त्यांचा प्रवास अन्य राज्यात सुरू होतो. मुस्लीम वस्त्यातील मशिदींमध्ये त्यांना सुरूवातीचा आसरा मिळतो. रोजगाराची व्यवस्था करून दिली जाते. शहरी भागात आज ठिकठिकाणी सुलभ शौचालय असल्यामुळे प्रातर्विधींची सुविधा कुठेही होते. मुंबईत पैसा कमवायला सुरूवात झाली की हे घुसखोर मुस्लीम वस्त्यांमध्ये भाड्याच्या खोल्या घेऊन राहतात.

हे बांगलादेशी मंबई, पुण्यासारख्या शहरात बांधकाम मजूर बनून राहतात. महिला घर कामे करतात. शिवाय स्थानिक राजकारण्यांच्या मदतीने फेरीवाले, मासेविक्री, भंगार, पंक्चर, आदी कामधंदा करतात. ओला-उबर, झोमॅटो, स्वीगी, ब्लिंकीट आदी कंपन्यांमुळे यांच्या रोजगाराची सोयही अगदी सहज होते.
मुंबई भागात अनेक टॉवरमध्ये घरकाम करणाऱ्या महिला या बांगलादेशी आहेत. स्थानिक महिलांच्या तुलनेत कमी दरात काम करीत असल्यामुळे त्यांना सहज रोजगार मिळतो. त्यांचे उपरेपण ओळखणे फार कठीण नसते, परंतु चार पैसे वाचतायत, म्हणून स्थानिक लोकांना डावलून त्यांना घरी वावरण्याची संधी दिली जाते.

अनेक भागात लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे काम हे घुसखोर करतायत. मतपेढी म्हणून उपयुक्त असल्यामुळे त्यांना राजकीय आशीर्वादही मिळतो. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत नारळपाणीवाले ठराविक ठिकाणी बसत असत. आज प्रत्येक कानाकोपऱ्यावर ते तुम्हाला दिसतील. हे लोक कोण आहेत, त्यांचे नाव-गाव काय याचा विचार करण्याची गरज ना सर्वसामान्य माणसाला वाटत ना, पोलिसांना. अनेकदा चिरीमिरीच्या आशेने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

हे ही वाचा:

जोपर्यंत द्रमुक सरकार पाडले जात नाही, तोपर्यंत पायात चप्पल घालणार नाही!

पाकिस्तानने पोसलेले १५ हजार तालिबान्यांची पाकिस्तानवरच कूच

शक्य असतं तर विशाल गवळीचा चौरंगच केला असता!

काँग्रेसच्या कार्यक्रमात भारताच्या नकाशातून पीओके, अक्साई चीन गायब

शहरात घुसलेले बांगलादेशी हे एकाकी नाहीत. ते एका खूप मोठ्या जाळ्याचा भाग आहेत. अनेक जणांचे मोबाईल पाहिले तर त्यात मुंबईच्या अनेक भागांचे व्हीडीयो आणि अन्य तपशील सापडतील. देशातून बांगलादेशींची हकालपट्टी करणे हा केंद्रातील मोदी सरकारचा संकल्प आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचारात उच्चारवाने सांगितले आहे की, बांगलादेशींवर आमचे सरकार कारवाई करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधिमंडळात अगदी ठामपणे हे आश्वासन दिले आहे.

बांगलादेशींची ही घुसखोरी फक्त देशभरातील शहरं, मोहल्ले आणि वस्त्यांतील जनसंख्येचे गणित बदलण्यासाठी नाही. देशभराच्या राजकारणाचा पोत बदलण्यासाठी आहे. हळुहळु एकेका मतदार संघाचा कल बदलण्यासाठी याचा वापर होतो आहे. डीटेंशन सेंटर हे महाराष्ट्र सरकारचे पहिले दमदार पाऊल आहे. ही लढाई सोपी नाही. महाराष्ट्रात बांगलादेशींची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची कागदपत्रे आहेत. भारतात राहणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिकडे नसतील इतकी कागदपत्र त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध असतील.

ज्यावेळी त्यांच्यावर व्यापक कारवाई होईल, तेव्हा त्यांची ईको सिस्टीम याच मुद्द्याचा आधार घेऊन त्यांच्या पाठीशी उभी राहणार आहे. ही कारवाई बांगलादेशींच्या विरोधात नसून मुस्लीमांच्या विरोधात आहे, असा रंग दिला जाईल. जुलै २०१२ मध्ये मुस्लीमांनी आझाद मैदानावर काढलेल्या मोर्चात बांगलादेशी आणि रोहींग्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्दा ही आंदोलकांनी लावून धरला होता. या देशात बांगलादेशी आणि रोहींग्यांचे पाठीराखे आहेत, त्यांच्यासाठी मोर्चा काढण्याची आणि दंगली घडवण्याची स्थानिक कट्टरवाद्यांची तयारी आहे,
हे उघड करणारी ही घटना आहे. न्यायालयात बांगलादेशींचे बांगलादेशींचे बांगलादेशीपण सिद्ध करणे सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे सरकारसाठी ही दमाची लढाई ठरणार आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)