महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला नागपूरमध्ये आजपासून सुरूवात झालेली आहे. या अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे. महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा लागू करण्याचा हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. लोकायुक्त विधेयकाची अंमलबजावणी हा बॉम्ब ठरण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचाराला चाप लावणारा हा निर्णय अनेकांना घाम फोडणारा आहे. देशात लोकपाल कायदा लागू व्हावा यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जंतर मंतर येथे ऐतिहासिक उपोषण केले होते. त्याला यशही आले. आम आदमी पार्टी नावाचा कोळसाही याच आंदोलनातून जन्माला आला असला तरी पंतप्रधानांना लोकपालच्या कार्यकक्षेत आणणारा हा कायदा निश्चितपणे क्रांतिकारी म्हणावा लागेल.
देशात लोकपाल कायदा लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही सक्षम लोकायुक्त कायदा लागू करावा या मागणीसाठी हजारे यांनी २०१६ मध्ये राळेगण सिद्धी येथे उपोषण केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी आपली तयारी असल्याचे स्पष्ट करून तसे लेखी आश्वासनही यांना दिले होते. त्या दृष्टीने लोकायुक्त विधेयक संयुक्त मसूदा समिती स्थापन करण्यात आली. अण्णा हजारे हेच समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीच्या नऊ बैठका झाल्यानंतर मसूद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हे विधेयक आता यंदाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. लोकायुक्त कायद्यांतर्गत पाच जणांची समिती असेल उच्च न्यायलयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे समितीचे अध्यक्ष असतील.
अन्य सदस्यांमध्ये आणखी दोन निवृत्त न्यायमूर्ती आणि अन्य सदस्य असतील. मुख्यमंत्र्यांसह अवघे मंत्रिमंडळ या कायद्याच्या कक्षेत येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यात सनदी अधिकारी सुद्धा कायद्याच्या कक्षेत येतील. राज्यात लागू असलेला लाचलूचपत प्रतिबंधक कायदा सुद्धा लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येईल. महाराष्ट्रात एकीकडे विरोधक, विशेष करून शिवसेना उबाठा शिंद गटावर ५० खोक्यांचा आरोप करते आहे.
शिवसेनेत पडलेल्या ऐतिहासिक फूटीत कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा वाटण्यात आला असा दावा शिवसेना उबाठाचा दर दुसरा नेता करतो आहे. यंदाच्या अधिवेशनात पहील्या दिवशी विरोधकांनी पुन्हा एकदा ५० खोके एकदम ओके अशी बॅनरबाजी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत फुटलेल्या ५० आमदारांनी खोके घेतल्याचा शिउबाठाचा आरोप आहे. विरोधक मुख्यमंत्र्यांवर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक सहकार्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत असताना सरकारने लोकायुक्त कायदा आणण्याची जिगर दाखवली आहे. हे विरोधकांना एक प्रकारे आव्हान आहे की भ्रष्टाचाराचे आरोप करताय तर तो सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रीया पार पाडण्याची हिंमत दाखवा.
हे ही वाचा:
फडणवीसांचा सवाल, तुम्हाला मंत्रिपद पाहिजे का?
पाच वर्षेही झाली नाहीत तोवर कोसळला पूल
अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, आठ जणांना अटक
२१ वर्षांनी भारताच्या डोक्यावर चमकला मुकुट
हा कायदा जर मंजूर झाला तर मुख्यमंत्र्यांसह अवघे मंत्रिमंडळ या लोकायुक्तांच्या कक्षेत येईल. विरोधकांच्या हाती हे एक प्रभावी शस्त्र असेल. त्यानंतर मात्र शिउबाठाच्या नेत्यांना केवळ तोंड पाटीलकी करून भागणार नाही. भाजपा नेते किरीट सोमय्या जसे आरोप करतात, संबंधित पुरावे सादर करतात आणि कायदेशीर प्रक्रीया पार पाडून आरोप सिद्धही करून दाखवतात तशी जिगर आता शिउबाठाच्या नेत्यांना दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक आणून शिंदे फडणवीस सरकारने विरोधकांना एक प्रकारे आव्हान दिले आहे.
केलेले आरोप सिद्ध करून दाखवण्याचे हे आव्हान आहे. या विधेयकाचा मुसूदा अजून समोर आलेला नाही. या कायद्यावर चर्चा करण्याची तयारी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दाखवली आहे. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. विरोधकांना या मुद्यावर पळ काढता येणार नाही. या कायद्याच्या कक्षेत माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे निर्णय आहे की नाही हे देखील आतापर्यंत स्पष्ट झालेले नाही. जर माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची लोकायुक्तांच्या मार्फत चौकशी होणार असेल तर उद्धव ठाकरे यांना हे ज़ड जाईल अशी शक्यता आहे. हे वजन त्यांना पेलवेल का? त्यामुळेच राज्यात सरकार येऊन अवघे सहा महिनेही झालेले नसताना शिंदे फडणवीसांनी मारलेला हा मास्टर स्ट्रोक आहे.
