आसाममधून बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढू, अशी घोषणा करून दाखवा, असे ‘आव्हान’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसला दिले आहे. केंद्र सरकार बांगलादेशींच्या विरोधात अत्यंत गांभीर्याने कारवाई करत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशींच्या मुद्द्यावरून एकीकडे तृणमूल सरकार आणि दुसरीकडे केंद्र सरकार, असा लढा सुरू आहे. एसआयआर (SIR) ची आकडेवारी धक्कादायक आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून सुमारे ९८ लाख नावे कमी होणार आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे जाळे कशा प्रकारे विणले जात होते, हे ज्यूट मिलच्या एका ‘केस स्टडी’च्या माध्यमातून समजून घेता येईल. ममता सरकारने असे अनेक डावपेच लढवले, ज्यांच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालला ‘बांगलादेश’ बनवण्याचे कारस्थान अनेक वर्षांपासून राबवले गेले.
तीन वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील ज्यूट मिल मालकांना एकत्र केले आणि त्यांच्यावर ‘ट्राय पार्टी एग्रीमेंट’ (त्रिपक्षीय करार) करण्यासाठी दबाव आणला. हा करार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, लेबर युनियन आणि ज्यूट मिल ओनर्स असोसिएशन यांच्यात झाला. भारताच्या सुमारे ६५ टक्के ज्यूट मिल्स पश्चिम बंगालमध्ये आहेत आणि लाखो श्रमिक या मिल्समध्ये काम करतात. पश्चिम बंगालमधील ज्यूट मिल मालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी (Provident Fund) ‘ट्रस्ट’ स्थापन केले आहेत. हे ट्रस्ट ईपीएफओ (EPFO) च्या नियमांनुसार चालतात, परंतु त्यांचे नियंत्रण पूर्णपणे ट्रस्टकडे असते. हे ट्रस्ट ईपीएफओकडे ‘सरेंडर’ (सोपवण्यासाठी) करण्यासाठी दबाव आणला गेला.
मिल मालक सरकारच्या दबावाखाली होतेच, त्याशिवाय त्यांना एक मोठे आमिषही दाखवण्यात आले. अनेक ज्यूट मिल्सवर ईपीएफओच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे मोठा दंड आकारण्यात आला होता. जर त्यांनी आपले ट्रस्ट सरेंडर केले, तर हा दंड माफ केला जाईल, असा प्रस्ताव त्यांना देण्यात आला. मिल मालकांसाठी हा सौदा फायद्याचा होता, मात्र मजुरांचे नुकसान होते, कारण ट्रस्टच्या माध्यमातून मिळणारे व्याज जास्त होते. आमिषाला बळी पडून अनेक मिल मालकांनी ट्रस्ट सरेंडर केले, तर अनेक जण सरेंडर करण्याच्या तयारीत आहेत. ममता बॅनर्जी हे ट्रस्ट ईपीएफओच्या स्वाधीन करण्यासाठी इतक्या घाईत का आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकन विमानवाहू नौकेतच मूलभूत सुविधांचा बोजवारा
हरियाणा आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण; आयडीएफसी फर्स्ट बँकेकडून ₹५८३ कोटी परत
कझाकस्तान देणार भारताला युरेनियम
ज्यूट मिल्समध्ये काम करणारे लाखो श्रमिक असे आहेत ज्यांची नागरिकता संशयास्पद मानली जाते. जसे हे ट्रस्ट ईपीएफओच्या अंतर्गत आले, तसा या लाखो मजुरांचा डेटा सरकारी रेकॉर्डमध्ये (UAN – युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) नोंदवला गेला. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे नाव ईपीएफओ सारख्या केंद्रीय रेकॉर्डमध्ये येते, तेव्हा त्या व्यक्तीवर केंद्र सरकारची मोहोर लागते. आधार कार्ड तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलचे कार्यकर्ते बनवून देतातच, पण मतदार ओळखपत्र आणि अंतिमतः नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी हा ‘वैध’ आधार बनतो का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.
परंतु, ही सिस्टीममध्ये घुसण्याची एक पद्धत आहे. हे पहिले पाऊल आहे. एसआयआर अंतर्गत मतदानासाठी पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाने जी १३ कागदपत्रे जाहीर केली आहेत, त्यात ईपीएफओ नोंदणीचा समावेश नाही. तरीही, हा एका दीर्घकालीन नियोजनाचा भाग आहे.
निवडणूक आयोग सध्या पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदार याद्यांची तपासणी करत आहे. सुमारे ६८ ते ७० लाख संशयास्पद किंवा अवैध नावे आधीच हटवण्यात आली आहेत. सुमारे ३० लाख आणखी नावे रडारवर आहेत. कोणत्याही परकीय घुसखोराचे नाव भारताच्या मतदार यादीत राहू नये, असा आयोगाचा प्रयत्न आहे. पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेत ज्यूट मिल्सची मोठी भूमिका आहे आणि तिथे मोठ्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोरांना कामावर ठेवले गेले आहे. मिल मालकांवर दबाव आणून त्यांचे पीएफ ट्रस्ट ईपीएफओ (केंद्र सरकार) च्या अधीन स्थलांतरित केले जात आहेत.
ममता बॅनर्जी सरकारसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. १५ वर्षांची सत्ता, ‘अँटी-इंकम्बन्सी’ (सत्ताविरोधी लाट), भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि भाजपचे कडेकोट आव्हान यांच्यात ‘व्होट बँक’चे हे राजकारण निर्णायक ठरू शकते. आज एसआयआरमुळे त्यांची नावे सध्या मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाहीत, परंतु या घुसखोरांना काही प्रमाणात वैधता मिळेल. आज मतदार म्हणून नसले तरी, कार्यकर्ते म्हणून ते तृणमूलच्या कामात येऊ शकतात, सभांमधील गर्दीचा भाग बनू शकतात आणि गुंडगिरीसाठी वापरले जाऊ शकतात. भविष्यात ते योग्य वेळेची प्रतीक्षा करू शकतात.
गेल्या १५ वर्षांपासून पश्चिम बंगालची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना (Demography) बदलण्याचा खेळ कसा सुरू आहे, याचे हे फक्त एक उदाहरण आहे. निवडणूक आयोगाद्वारे पश्चिम बंगालमध्ये ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) मोहीम वेगाने राबवली जात आहे. बांगलादेशींना देशाबाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार आक्रमक झाले आहे, तर दुसरीकडे त्यांना येथे रोजगार देण्यासाठी व्यवस्था तयार केली जात आहे. ज्यूट मिल्सचे ‘बांगलादेशीकरण’ होत आहे. ममता बॅनर्जी सरकार या कटाचे सूत्रधार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या या खेळात ईपीएफओचे काही अधिकारीही सामील आहेत, ज्यांचे हात ओले करून त्यांना या कटात सामील केले जात आहे.
हे पश्चिम बंगालच्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या विरोधातील एक षडयंत्र आहे. त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा हा कट आहे. बांगलादेशी घुसखोर स्थानिक लोकांच्या तुलनेत जास्त तास काम करतात आणि मजुरीही कमी घेतात. युनियनबाजीचा कोणताही त्रास नाही. साहजिकच मिल मालकही त्यांना प्राधान्य देतात. जे लोक सेवानिवृत्त होतात, त्यांच्या मुलांना कामावर ठेवण्याऐवजी बांगलादेशींना प्राधान्य दिले जाते.
पश्चिम बंगालमध्ये आधीच लोकसंख्येचे गणित बिघडलेले आहे. ज्यूट मिलमुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली आहे. ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी (मजकुरातील नामोल्लेखानुसार अभिजित भट्टाचार्य) केंद्र सरकारला अंधारात ठेवून एका धोकादायक कटाची अंमलबजावणी करत आहेत. जर निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेतली नसती, तर हे लाखो मजूर मतदार बनले असते आणि त्यांच्या कुटुंबातील लाखो सदस्यही मतदार यादीत आले असते. निवडणूक आयोगाचे आभार मानले पाहिजेत की ते प्रत्येक मतदाराचे नाव २००४ च्या मतदार यादीशी क्रॉस-चेक करत आहेत; मतदाराचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव २००४ च्या यादीत होते की नाही, हे तपासले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर मोहिमेवर सुनावणी करताना २८ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली आहे, जी काम पूर्ण करण्यासाठी अशक्य वाटत आहे. जर एसआयआरचे काम यापुढे चालले, तर विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर त्याचा परीणाम होणार. पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपत आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निश्चितपणे ‘राष्ट्रपती राजवट’ हा एकच पर्याय असेल. ममता स्वतःच्याच जाळ्यात अडकत चालल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ४५ लाख संशयास्पद मतदारांबाबत निर्णय घेण्यासाठी २९४ विधानसभा मतदारसंघांत जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे आदेश पश्चिम बंगालचे सीईओ मनोज अग्रवाल यांनी दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगालमध्ये सीआरपीएफच्या ४८० कंपन्या तैनात करणार आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
