लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहांद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या ‘स्टारलिंक’ या अमेरिकन कंपनीचा प्रस्ताव भारत सरकारने सध्या थंड बस्त्यात टाकला आहे. इराण युद्धाच्या काळात ही सेवा पुरवणाऱ्या स्पेसएक्सने लावलेले दिवे पाहिले, तर ही अमेरिकी कंपनी संकटाच्या काळात भारताच्या अडचणीत भर टाकू शकेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. भारताचे गृह मंत्रालय आणि सुरक्षा यंत्रणांनी यावर काही महत्त्वाचे आक्षेप आणि चिंता व्यक्त केल्या आहेत. भारताकडे जर देशी पर्याय उपलब्ध असेल, तर आपण स्टारलिंकची धोंड गळ्यात घेण्याची गरज काय, हा प्रश्न इथे सर्वात महत्त्वाचा आहे.
सार्वभौमत्वाचा मुद्दा हा सर्वव्यापी आहे. शस्त्रास्त्रे, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर चिप, उपग्रह अशा अनेक गोष्टींचा यात विचार केला जातो. कोणत्याही महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी आपण जेव्हा दुसऱ्यावर अवलंबून असतो, तेव्हा तुमचे सार्वभौमत्व संकटात असते. अडीअडचणीच्या काळात तुम्ही ज्याच्यावर अवलंबून आहात, असा देश तुमचे हात पिरगळू शकतो; तुम्हाला गुडघ्यावर आणू शकतो. कारगील युद्धाच्या काळात जीपीएस (GPS) सेवेच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने भारताला अडचणीत आणले होते. क्रायोजेनिक इंजिनापासून ते तेजस लढाऊ विमानांच्या इंजिनापर्यंत याची अनेक उदाहरणे देता येतील. स्पेसएक्सच्या स्टारलिंक सेवेबाबत हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे.
अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपन्या आणि अमेरिकी सरकार हातात हात घालून काम करत असतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेव्हा एखाद्या देशात भेटीसाठी जातात, तेव्हा त्यांच्यासोबत तिथल्या बड्या कंपन्यांच्या सीईओंचा ताफा असतो. अलीकडेच चीनमध्ये झालेल्या ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान जगाने हे चित्र पाहिले. अमेरिकेला जेव्हा एखाद्या देशाला चेपायचे असेल, तर या कंपन्या अमेरिकी सरकारला मदत करतात.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वीच मायक्रोसॉफ्टने युक्रेनच्या सरकारी यंत्रणांना रशियन सायबर हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी मोफत संरक्षण दिले आणि रशियन हॅकर्सचा डेटा अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांना पुरवला. स्टारलिंक उपग्रहांनी युक्रेनियन सैन्याला ड्रोन हल्ले करण्यासाठी आणि दळणवळणासाठी थेट मदत केली. रशियामध्ये त्यांनी आपल्या सेवा पूर्णपणे बंद केल्या किंवा मर्यादित केल्या.
हे ही वाचा:
बंगालमधील ‘पुष्पा’च्या बायकोलाही अटक
पंतप्रधानांचा मेगा रोजगार बुस्टर
कांदिवलीत बँकेत चोरीचा प्रयत्न, सराईत गुन्हेगार जेरबंद
नीट पुनर्परीक्षेपूर्वी एनटीएकडून देशव्यापी रंगीत तालीम
अमेरिकी सरकारच्या आदेशानंतर गुगलने हुवावेच्या फोनसाठी ‘Android’ ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि गुगल प्ले स्टोअर सेवा ब्लॉक केली. अॅपल, क्वालकॉम आणि इंटेल या कंपन्यांनी हुवावेला लागणारे प्रगत मायक्रोचिप्स आणि प्रोसेसर पुरवणे बंद केले, ज्यामुळे हुवावेचा जागतिक स्मार्टफोन व्यवसाय एका रात्रीत कोलमडला.
अमेरिकी सरकारने इराण आणि व्हेनेझुएलावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले, तेव्हा व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या अमेरिकी कंपन्यांनी तिथली पेमेंट नेटवर्क बंद केली. अॅमेझॉनच्या क्लाउड सर्व्हिसने इराणशी संबंधित कंपन्यांचे सर्व्हर बंद केले. मायक्रोसॉफ्ट, याहू (Yahoo), गुगल, फेसबुक (Meta), अॅपल आणि युट्युब या कंपन्या अमेरिकी सरकारच्या आदेशानुसार कोणाच्याही ईमेल, चॅट्स, ऑडिओ-व्हिडिओ कॉल्स आणि सर्च हिस्ट्रीचे तपशील पुरवण्याचे काम करतात.
इराण युद्धाच्या काळात स्टारलिंकने बजावलेली भूमिका हे याचे ताजे उदाहरण आहे. १२ जून २०२६ रोजी स्पेसएक्सच्या ऐतिहासिक IPO नंतर एलन मस्क हे जगातील पहिले ‘ट्रिलियनेअर’ बनले आहेत आणि कंपनीचे मूल्य २ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार गेले आहे. मात्र, स्पेसएक्ससाठी सर्वात फायदेशीर ठरू शकणारी तिची उपग्रह इंटरनेट सेवा—’स्टारलिंक’—भारत आणि चीन या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या दोन मोठ्या बाजारपेठांमधून बाहेर फेकली गेली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
चीन स्टारलिंककडे ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका’ म्हणून पाहतो. परदेशी जहाजांनाही त्यांच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करताना स्टारलिंक वापरण्यास चीनने बंदी घातली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, चीनने आपल्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीरपणे स्टारलिंक वापरल्याबद्दल एका परदेशी जहाजावर पहिली दंडात्मक कारवाई देखील केली होती.
भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्टारलिंकने सुमारे एका वर्षापूर्वी ‘ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाईट’ (GMPCS) परवाना मिळवला होता. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांनी स्टारलिंकच्या व्यावसायिक लाँचसाठी लागणारी अंतिम मंजुरी तूर्तास रोखून धरली आहे.
इराणमधील अलीकडील युद्धादरम्यान स्टारलिंकची भूमिका वादग्रस्त होती, त्यामुळे भारत सरकार सतर्क झाले आहे. युद्धाच्या काळात परदेशी उपग्रह प्रणालीचा वापर करताना भारताच्या हितापेक्षा अमेरिकेचे हित जपले जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणांचे मत बनले आहे.
स्टारलिंक बिझनेस ऑपरेशन्सच्या उपाध्यक्षा लॉरेन ड्रायर यांनी स्टारलिंकचा प्रस्ताव रोखल्याचे वृत्त बिनबुडाचे असून, स्टारलिंकची भारत सरकारसोबत सक्रिय आणि सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारत सरकारला कोणत्याही सुरक्षेची काळजी वाटू नये म्हणून कंपनीने एक खास प्लॅन तयार केला आहे. भारताच्या सुरक्षा आवश्यकतांचा विचार करून स्टारलिंकने भारतासाठी एक ‘विशेष मॉडेल’ (Bespoke Deployment Model) तयार केले आहे. “या मॉडेलच्या माध्यमातून आम्ही भारताच्या धोरणात्मक चौकटीत राहून काम करू,” अशी हमी लॉरेन यांनी दिली आहे.
स्टारलिंकवर लागलेले हे प्रश्नचिन्ह रिलायन्स जिओसारख्या देशांतर्गत कंपन्यांसाठी मोठी संधी मानली जात आहे. स्टारलिंकचे उपग्रह आणि त्यांचे नियंत्रण परदेशी भूमीवरून होते. भारताच्या संवेदनशील सीमाभागात किंवा लष्करी तळांजवळ अनियंत्रित आणि ट्रॅक न करता येणारे सॅटेलाईट टर्मिनल्स वापरले गेले, तर भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना त्यावर पाळत ठेवणे अशक्य होईल.
युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील (इराण) संघर्षात स्टारलिंकच्या टर्मिनल्सचा वापर कसा झाला, हे जगाने पाहिले आहे. युद्धाच्या काळात काही भागांत ही सेवा बंद करण्यात आली होती. भारताचा भविष्यात पाकिस्तान वा चीनसोबत संघर्ष झाला, तर सेवा सुरू ठेवणे किंवा बंद करणे याबाबतचे निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प किंवा एलन मस्क यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहतील.
स्टारलिंकचे सॅटेलाईट सिग्नल्स भारताच्या सीमेपलीकडे शत्रूराष्ट्रांपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे डेटा सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. या धोक्यावर प्रकाश टाकताना ‘काउंटरपॉईंट रिसर्च’चे सह-संस्थापक नील शाह इशारा देतात की, “अनियंत्रित आणि ट्रॅक न करता येणारे सॅटेलाईट टर्मिनल्स आपल्या भूमीवर चालणे हे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायकच आहे.”
अशा वेळी रिलायन्स जिओ हा भारतासाठी एक मजबूत आणि विश्वासार्ह राष्ट्रीय पर्याय बनू शकतो. जून २०२६ मध्ये रिलायन्सने आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत स्वतःचे १,६०० ते १,६५० LEO उपग्रह अवकाशात सोडण्याची मोठी घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प भारतासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो; कारण रिलायन्स ही भारतीय कंपनी असल्याने तिचे सर्व डेटा सेंटर्स, ग्राउंड स्टेशन्स आणि नियंत्रण केंद्र भारतातच असतील. त्यामुळे भारत सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या नेटवर्कवर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येईल. परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करून भारत स्वतःचे ‘सॉव्हरिन स्पेस नेटवर्क’ तयार करू शकतो, जे युद्धाच्या किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगातही सुरक्षित राहील. जिओचे उद्दिष्ट सीमावर्ती भागात, बेटांवर आणि दुर्गम गावांमध्ये भारतीय लष्कर आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित इंटरनेट पोहोचवणे हे आहे.
“जिओने भारताला जमिनीवर जोडले आहे. आता आपल्याला भारताला आकाशातून जोडायचे आहे. अजूनही अशी दुर्गम गावे, बेटांवरील समुदाय आणि सीमावर्ती चौक्या आहेत, जिथे जिओचे नेटवर्क पोहोचू शकत नाही. त्यांच्यासाठी सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी हा उर्वरित भारताशी जोडणारा पूल ठरेल,” या शब्दांत जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे अध्यक्ष आकाश अंबानी यांनी हा रोडमॅप देशासमोर ठेवला आहे.
स्टारलिंककडे तंत्रज्ञान आणि उपग्रहांची संख्या जास्त असली, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत भारत सरकार कोणतीही तडजोड करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, रिलायन्स जिओचा हा नवा अंतराळ प्रकल्प भारताला परदेशी कंपन्यांवर विसंबून न राहता स्वतःचे सुरक्षित आणि स्वावलंबी नेटवर्क उभारण्याची मोठी संधी देतो.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)