देवाभाऊ, महाराष्ट्रात एखादा स्फोट होण्यापूर्वी हे कराच…

दिल्ली स्फोटानंतर बरंच काही घडलेले आहे. काही पाकिस्तानात काही भारतात. भारतात स्फोट झाल्यानंतर इस्लामाबादेत तसाच स्फोट झाला. ऑपरेशनची भीती असलेल्या पाकिस्तानेच तो घडवल्याची चर्चा आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानचे सांत्वन केले. जे काही घडते आहे ते नवे नाही. पहिल्यांदा घडलेलेही नाही. जिहाद थांबवायचा असेल तर जिहादी निर्माण करणाऱ्या फॅक्टऱ्या उद्ध्वस्त करण्याची गरज आहे.

एका मालवणीत मदरशांची संख्या ८१ आहे. तीन वर्षांपूर्वी ही संख्या केवळ ४० होती. तीन वर्षात ४० ची भर पडली. यापैकी फक्त दोन मदरसे अधिकृत आहेत. बाकीच्या मदरशात येणारी मुलं कोण? तिथे काय शिकवले जाते? इथे एखादा मौलवी इरफान अहमद विष पेरतोय का? सरकारकडे याची माहिती आहे काय? स्थानिक काँग्रेस नेता स्लम शेख याच्या आशीर्वादाने गेली अनेक वर्षे हे जाळे पसरले जाते आहे.
शोपियानचा मौलवी इरफान अहमद याने जिहादी निर्माण करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यातूनच हे डॉ.मुजम्मील, डॉ.उमर, डॉ. अदील यांच्यासारखे अस्तनीतील साप निर्माण झाले. हे मजहबी शिक्षण घेतलेले, संविधान मानत नाहीत. संविधान त्यांच्यासाठी फक्त ढाल असते. मौलवींची ही फौज देशभरात पसरलेली आहे. जिहादी निर्माण करण्याचे काम जोरात आहे. सरकारचे यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. सरकारला यांच्याबाबत काहीही माहिती नाही.

हे कसे घडते हे पाहण्यासाठी शोपियानमध्ये जाण्याची गरज नाही. तुमच्या आमच्या डोळ्यासमोर हे घडते आहे. प्रश्न असा आहे, की हे रोखण्यासाठी एखादा स्फोट होण्याची किंवा स्फोटकांचा साठा सापडण्याची सरकार वाट पाहणार आहे का? मालाड पश्चिम विधानसभा मतदार संघात मालवणी परिसर येतो. इथे सलग तीन टर्म काँग्रेसचे अस्लम शेख जिंकून येतात. विजयाची ही परंपरा कायम राहावी म्हणून इथे मुस्लीमांच्या वस्त्या आणि संख्या वाढत राहावी. त्यांची इको सिस्टीम निर्माण व्हावी या दृष्टीने सतत प्रयत्न सुरू असतात. हे प्रयत्न यशस्वी ठरताना दिसत आहे. मालवणीचा जिहादी हिरवा रंग गडद होत चाललेला आहे. सरकारी भूखंड बळकावायचे, तिथे झोपड्या ठोकायच्या, मशीदी आणि मदरसे ठोकायचे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.

हे ही वाचा:

‘वंदे मातरम’ न म्हणणारे खरे भारतीय नाहीत

बिहारमध्ये स्ट्रॉन्ग रूममध्ये तीन पातळ्यांची सुरक्षा

ट्रम्प यांचे नेतान्याहू यांना औपचारिक पत्र

दिल्ली स्फोटावर अर्थतज्ज्ञ जिम रॉजर्स याचं काय आहे मत ?

इथे सरकारी भूखंडावर तीन मजली अनधिकृत मशीद बांधली आहे. दुसरी मशीद विस्थापितांसाठी असलेल्या म्हाडाच्या सदनिकेवर ठोकली आहे. एक मजली इमारतीचे नाव क्युबा मशीद, तीन मजली मशीद जामा मशीद. दोन्ही अनधिकृत, दोन्हीवर कारवाई होत नाही. या संदर्भात आम्ही राष्ट्रवादी विचारसरणीचे वकील कौशिक म्हात्रे यांची मुलाखत केलेली आहे. रविवारी सकाळी १० वाजता न चुकता पाहा.

मालवणीत फक्त झोपड्या ठोकून तिथे बांगलादेशींना वसवले जात नाही. इथे व्यवस्थित इको सिस्टीम बनवली जाते आहे. इथे ढाका आणि इस्लामाबाद निर्माण केला जातोय.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार नोंदवण्यात आली. ही तक्रार आणि त्यावर झोन ११ चे तत्कालीन उपायुक्त आनंद भोईटे यांनी जे शपथपत्र दाखल केले आहे, त्यावरून मालवणीत काय चालले आहे, याची झलक आपल्याला मिळू शकेल.

ईदच्या नमाजनिमित्त मालवणीतील गेट नंबर ७ येथे असलेल्या जामा मशीदीसमोरचा मुख्य रस्ता तीन तास बंद असतो. या दरम्यान बस, टॅक्सी आणि रिक्षा सोडा इथे एम्ब्युलन्स आणि फायर ब्रिगेडची गाडीही जाऊ शकत नाही. म्हणजे या काळात हिंदूंनी बाहेर पडायचे नाही. इथे अघोषित संचारबंदी लागते. अजय चौहान नावाच्या एका व्यक्तिने या दादागिरीविरुद्ध राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार कऱण्याचे धाडस दाखवल्यानंतर गेल्या वर्षी हा रस्ता त्यांना बंद करता आला नाही.

या संदर्भात तत्कालीन डीसीपी आनंद भोईटे यांना आयोगाने शपथपत्र सादर करायला सांगितले. देशातील नागरीकांचे मूलभूत अधिकार जपण्यापेक्षा आपल्या डोक्याला ताप होणार नाही, याची काळजी महत्वाच्या पदावर बसलेले काही अधिकारी कसे घेत असतात, याचा उत्तम नमुना म्हणजे डीसीपी आनंद भोईटे. ईदच्या दिवशी मशीदीत चार हजार लोक असल्यामुळे नमाजासाठी रस्ता सकाळी ७.३० ते १०.३० पर्यंत बंद करावा लागला, असे त्यांनी त्यांच्या शपथपत्रात समर्थन केले आहे. भोईटे फक्त इथे थांबत नाहीत. ते अर्जदाराला मूर्खात काढण्याचा त्याला खोटे ठरवण्याचाही प्रयत्न करतात. अर्जदाराच्या तक्रारीत विसंगती असल्यामुळे अर्जात तथ्य नसल्याचे सांगून तक्रार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे नमाजासाठी सकाळी ७.३० ते १०.३० या काळात रस्ता बंद करून रहदारी ठप्प करणे योग्य ठरवतात. ही तीच अनधिकृत मशीद आहे, जिथून दरवर्षी रामनवमीच्या मिरवणुकीवर दगडफेक होते.

भोईटे यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, उद्या मुख्य रस्त्याला असलेल्या लागून असलेल्या लग्नाच्या हॉलमध्ये मोठ्या संख्येने वऱ्हाडी आले, हॉल गच्च भरला, तर त्यांनी रस्त्यावर खुर्च्या टाकून बसावे. तिथेच जेवणवगैरे करावे. पोलिस रहदारी बंद करून त्यांची पूर्ण व्यवस्था करतील. भोईटे यांच्यासारखे नालायक अधिकारी कट्टरतावाद्यांचे मनोबल वाढवतात. त्यामुळेच कर्नाटकच्या केम्पेगोडा विमानतळावर सामुहीक नमाज पढण्याची हिंमत हे कट्टरवादी करतात.

याच अर्जात भोईटे यांनी माहिती दिलेली आहे, की मालवणीत ५ मशीदी आहेत. ८१ मदरसे आहेत. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार मालवणीतील मरदशांची संख्या तीन वर्षांपूर्वी फक्त ४० होती.

ही जामा मशीद अनधिकृत आहे. शपथपत्रात हा भोईटे म्हणतो याबाबत पी नॉर्थच्या वॉर्ड ऑफीसकडून अहवाल मागवण्यात आलेला आहे. किरण दिघावकर या पालिकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने ही मशीद अनधिकृत असल्याचे लिहून दिलेले आहे. तरीही या मशीदीवर कारवाई तर होत नाहीच, शिवाय त्यांचे फाजील लाड पुरवण्यासाठी मुख्य रस्ता बंद केला जातो.

मालवणीत मदरसे फक्त अनधिकृत नाहीत. गेट नंबर ७ आणि ८ मध्ये अशा तीन अंगणवाड्या आहेत, ज्यांचा कब्जा घेऊन त्यांचे रुपांतर मदरशात करण्यात आलेले आहे. सरकारी मालमत्तांचा कब्जा केला जातो आहे, सरकारी भूखंडांचा कब्जा केला जातो आहे आणि मदरसे आणि मशीदी थाटल्या जात आहेत.

मालवणीतील ८० टक्के जमीन सरकारी आणि उर्वरीत १० टक्के पालिकेची आहे. फक्त १० टक्के जमीन ही खासगी आहे. मशीद आणि मदरशांचे सगळे अतिक्रमण सरकारी जमीनीवर झालेले आहे. सरकारी जमीनीवर कोणतेही अतिक्रमण झाले असेल तर त्यासाठी फार कागदी घोडे नाचवायला लागत नाहीत. परंतु जिथे भोईटेंसारखे खाबूगिरी करणारे अधिकारी असतील तिथे कारवाई व्हावी तरी कशी ?

मदरशांमध्ये शिकवणारे मौलवी हे इरफान अहमदप्रमाणे जिहाद शिकवत नसतील याची हमी कोण देणार? गज्वा ए हिंदचे धडे या मदरशांमध्ये दिले जात नसतील, हिंदू हे काफीर आहेत, अशी शिकवण दिली जात नसेल, या काफीरांच्या विरोधात तुम्हाला जिहाद लढायचा आहे, असे ब्रेनवॉश केले जात नसेल याची हमी कोण देणार?

इथे एखादा बॉम्बस्फोट झाला किंवा खूप मोठ्या प्रमाणात अमोनियम नायट्रेटचे साठे सापडे पर्यंत एखादा बॉम्बस्फोट होऊन काही लोकांचे बळी जाईपर्यंत सरकार वाट पाहाणार आहे काय ? ही समस्या फक्त मालवणीपुरती मर्यादीत नाही. मालवणी फक्त एक उदाहरण आहे. मुंबईत नव्हे महाराष्ट्रात अशा अनेक वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत. जिथे मोठ्या संख्येने जिहादच्या फॅक्टऱ्या चालतात. जिहादचे प्रशिक्षण दिले जाते. हिंदूंच्या विरोधात द्वेषाचे डोस या विद्यार्थ्यांना पाजले जातात. लव्ह जिहाद स्पॉन्सर केले जाते.
हीच परीस्थिती कमी अधिक प्रमाणात अवघ्या महाराष्ट्रात आहे. मीरा-भाईंदर, नालासोपारा, कुर्ला, शिवाजीनगर, बैंगनवाडी, अणुशक्तीनगर, देवनार, मदनपुरा, भेंडीबाजार, अगदी सीएसटीलाही अशा बांगलादेशींचा वेढा पडला आहे. हिंदुत्ववादी सरकारची ही जबाबदारी आहेच, संविधान मानणाऱ्या सरकारचीही ही जबाबदारी आहे. कारण ज्या करदात्यांच्या करावर सरकारचा गाडा चालतो, त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे.

मालवणीत काही दिवसांपूर्वी सरकारने कारवाई केली. १० हजार मीटरचा भूखंड मोकळा केला. ही कारवाई जारी ठेवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ही कारवाई करण्याची गरज आहे. जे सरकारी अधिकारी ही इको सिस्टीम बनवण्यासाठी हातभार लावतात, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची गरज आहे. हे घडण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्रात एखादा स्फोट होण्याची वाट पाहू नये.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)