भारताने केला चमत्कार अमेरिका-चीनलाही मागे टाकले

गेल्या काही वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे काम केले त्याचा आवाका खूप मोठा आहे. अनेक क्षेत्रात त्यांनी झेंडा रोवला आहे. संरक्षण, अर्थकारण, परराष्ट्र धोरण अशा मोजक्या क्षेत्रातील यशाची चर्चा होते, बरेच विषय अनुल्लेखित राहतात. हरीत उर्जेचा प्रांत त्यापैकीच एक आहे. पॅरिस करारात भारताने जे लक्ष्य गाठण्यासाठी २०३० ची काल मर्यादा स्वीकारली होती. ती पाच वर्षांपूर्वी गाठण्यात आपल्याला यश आले आहे. भारतात  तेल, कोळशाला फाटा देऊन आपण ५० टक्के स्वच्छ ऊर्जा तयार करण्यात यश आलेले आहे. आपण अमेरिका, चीन, फ्रान्ससारख्या अनेक देशांना मागे टाकले आहे. हा चमत्कार सर्वसामान्यांचे आरोग्य आणि देशाच्या अर्थकारणाला बळ देणारा आहे.

जगाची लोकसंख्या वाढते आहे, स्वाभाविकपणे इंधनाचा वापर वाढतो आहे. प्रदूषण वाढते आहे आणि त्यामुळे जगात उष्मा वाढला आहे. हिमनग वितळू लागले आहेत. जगाला ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका बसतो आहे. सर्वत्र पूर, दुष्काळाचे थैमान निर्माण झाले आहे. अमेरिका, चीनसारखे पुढालेले देशही याला अपवाद नाहीत. हे सगळे रोखले नाही तर एक दिवस मानवाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तेल, कोळशामुळे होणारे प्रदूषण जर रोखायचे असेल तर स्वच्छ ऊर्जेकडे वळल्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात घेऊन जगातील देश एकत्र आले. त्यांनी एकदिलाने प्रयत्न सुरू केले.

संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला. २०१५ मध्ये झालेला पॅरीस करार या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो. या करारात भारताने तीन महत्त्वाची लक्ष्ये घोषित केली होती. २०३० पर्यंत देशात वीज निर्मितीसाठी तेल-कोळसा आदी गैर-जीवाश्म इंधन स्रोतांचा ५० टक्के वापर. कार्बनडाय ऑक्साईडसारख्या ग्रीनहाऊस गॅसमध्ये अडीच ते तीन अब्ज टनाची घट. २००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत  कार्बन उत्सर्जन ३३ टक्क्यांनी कमी करणे. ही उद्दीष्टे सोपी नव्हती. १५ वर्षांचा काळ त्यासाठी खूप कमी होता. कारण हे साध्य करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज होती. जे सांगितले आहे, ते करून दाखवायचे हा पंतपधान नरेंद्र मोदी यांचा खाक्या आहे. त्यांनी या बाबतही आपला लौकीक जपला.

भारताने मात्र सगळ्या जगाला सुखद धक्का देत ५० टक्के स्वच्छ वीजेचे लक्ष्य पाच वर्षे आधीच गाठले. भारताची वीज निर्मिती क्षमता ४८४.८० गिगावॉट आहे. २०२५ मध्ये आपण यापैकी ५०.१० टक्के म्हणजे २४२.८० गिगावॅट वीज आपण गैरजीवाश्म स्त्रोतातून म्हणजे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत अशा पर्यायातून निर्माण करतो आहोत.  भारत हा पर्यावरण जतनाचे भान असलेला, जबाबदार देश आहे, हे आपण पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे. जे विकसित देशांना करता आले नाही, ते आपण केले. तेही पाच वर्षे आधी.

हे साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारने ढोर मेहनत केली आहे. बऱ्याच उपाययोजना केल्या. खासगी क्षेत्रांना या मोहिमेत सामील करून घेतले. सरकारी पातळीवर १०० गिगावॅट पेक्षा जास्त स्वच्छ उर्जेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राष्ट्रीय सौर मिशन राबवले. इलेक्ट्रीक वाहनांची संख्या वाढेल, त्यांना मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग सुविधा मिळेल हेही पाहीले. वितरण व्यवस्थेतून होणारी वीजे गळती रोखण्यासाठी वितरण कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी उदय (UDAY) योजना राबवली. पवन ऊर्जेवर भर देऊन ५० गिगावॅटपेक्षा जास्त ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात देशी-विदेशी गुंतणूक होईल असे धोरण आखले.

हे ही वाचा:

ओल्ड ट्रॅफर्डचा गड अजूनही भारत जिंकलेला नाही!

किंग चार्ल्सनी लॉर्ड्स टेस्ट पाहून दिले सरप्राईज

डीआरडीओची आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल…

भाजप युवा मोर्चाची बैठक संपन्न

भारतात स्वच्छ सूर्यप्रकाशाची कोणत्याही राज्यात कमी नाही. ऊर्जेचा हा फुकट स्त्रोत वापरात आणण्यासाठी आधी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. सरकारने ही गुंतवणूक देशाच्या कानाकोपऱ्यात केली. ६०० पेक्षा अधिक मेगावॅटचा गुजरातमधील चारंका सोलर पार्क, २२४५ मेगावॅट क्षमता असलेला राजस्थानातील बधला सोलार पार्क, ७५० मेगावॅटचा मध्यप्रदेशातील रिवा अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क, गुजरातमधील ४.५७ गिगावॅट क्षमतेचा खावडा अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क, कर्नाटकात सौर आणि पवन ऊर्जेसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेसाठी कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क.

लक्ष्य मोठे होते, त्यामुळे फक्त सरकारची ताकद पुरेशी नव्हती. आपल्याकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा मुकाबला करू शकतील अशा बड्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनीही या उपक्रमात हिरीहीरीने भाग घेतला. अदानी ग्रीनने १० गिगावॅट प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे. रिलायन्स न्यू एनर्जीने जामनगर येथे जामनगर गिगा ग्रीन कॉम्प्लेक्स ८ गिगावॅटचा प्रकल्प राबवला आहे. टाटा रिन्यूएबल पावर कंपनीने ५ गिगावॅटचा प्रकल्प राबवला आहे.

स्वच्छ ऊर्जा ही जगाची गरज आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना जागतिक वित्त संस्था भरभरून मदत देतात. वर्ल्ड बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन, जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी आदी जागतिक वित्त संस्थांनी सुद्धा या प्रकल्पांना सढळ हस्ते मदत केली. सरकार आणि खासगी क्षेत्रांनी हात मिळवल्यामुळे चमत्कार झाला. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांनी सौर ऊर्जा तर तामिळनाडू, आंध्र या राज्यांनी पवन ऊर्जेत आघाडी घेतली.

आज भारताने अनेक बड्या देशांना या स्पर्धेत मागे टाकले आहे. भारतात ५०.१० टक्के स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होते. त्यातुलनेत युके ५० टक्के, अमेरिकेत ४३ टक्के, चीन ४७ टक्के, फ्रान्स ४८ टक्के, जपान ४२ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ३५ टक्के स्वच्छ वीजेची निर्मिती होते. ब्राझिल ८५ टक्के, कॅनडा ६५ टक्के, जर्मनी ५२ टक्के हे देश भारतापेक्षा चांगली कामगिरी करीत आहेत.

भारताच्या या कामगिरीचे सगळ्या जगातून कौतूक होते आहे, कोणत्याही जी-२० देशांच्या तुलनेत  भारताने ५० टक्के स्वच्छ ऊर्जेचे लक्ष्य वेगाने गाठले, असे कौतुक इंटनॅशनल एनर्जी एजन्सीने केले आहे. भारताने २४२ गिगावॅट स्वच्छ वीजेची निर्मिती करणे हा हवामान बदलाच्या विरोधातील विकसनशील देशांच्या लढ्यातील महत्वाचा क्षण असल्याचे मत युनायटेड नेशन्स इन्व्हायर्न्मेट प्रोग्रामने (UNEP) म्हटले आहे.

हे जे काही घडते आहे, त्याचा फायदा सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यात होणार आहे. माणूस अन्नाशिवाय महिनाभर जगेल, पाण्याशिवाय चार दिवस जगेल, परंतु श्वास घेतल्या शिवाय दहा मिनिटेही जगू शकत नाही. प्रदूषणामुळे वारा विषारी झालेला आहे. दारे खिडक्या उघड्या ठेवून घरात ताजी हवा येणे कमी झाले आहे. घरात एअर प्युरीफायर वापरण्याची वेळ आलेली आहे. दिल्ली, मुंबईत प्रदूषणाने कमाल पातळी गाठली आहे. सिगारेट न पिता फुफ्फुसे काळी होतील, इतकी वाईट परीस्थिती या शहरात आहे. हार्ट अटॅकचे प्रमाण वाढण्यामागेही हे प्रदूषण आहे. प्रदूषण घटले तर आरोग्य वाढेल. आजारांवर होणारा वारेमाप खर्चही वाचेल. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेला पर्याय नाही. २००५ पासून २०२० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३६ टक्के कमी करण्यात यश मिळवले आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या आरोग्यवर होणार आहे. शेतीवर होणार आहे, पर्यायाने अर्थकारणावर होणार आहे.

२०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती ५०० गीगावॅट पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. म्हणजे शत प्रतिशत. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचेही आपण ठरवले आहे. हे लक्ष्य गाठणे म्हणजे देशाचे आरोग्य सुधारणे आणि अर्थकारणालाही मजबूती देणे. कारण देशात स्वच्छ वीजेची निर्मिती झाली तर स्वाभाविकपणे तेलावरून आपले अवलंबित्व कमी होते. आपली तेल आयात कमी होते आणि आपला पैसाही वाचतो. हे मोदी सरकारचे असे यश आहे, ज्याची फार चर्चा होणार नाही. परंतु ही अशी एक उपलब्धी आहे, ज्याचा भारतीयांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष असा मोठा फायदा होणार आहे. देशाचेही आर्थिक आरोग्य सुधारणार आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)