आत्मनिर्भरचा अर्थ प्रत्येक क्षेत्रात निर्भरता असेल तर संरक्षणाच्या क्षेत्रात तर ती हवीच. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात अर्थकारणाला जी मजबुती आलेली आहे, त्यात संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांचाही मोठा वाटा आहे. देशाच्या संरक्षणला मजबूती देत असताना या कंपन्या अर्थकारणालाही आकार देण्याचे काम करीत आहेत. २०१४ पासून यांनी जी काही कामगिरी केलेली आहे, त्याचा उल्लेख फक्त भरारी असाच करता येऊ शकतो. बाजार मूल्याचा विचार केला तर या कंपन्यांची वाढ गेल्या दशकभराच्या काळात हजार टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेली आहे.
काँग्रेसच्या काळात या कंपन्यांची अवस्था तोळामासा झाली होती. २०२२ मध्ये राहुल गांधी यांनी एका पदयात्रेत मोदी सरकार या कंपन्या अदाणी आणि त्यांच्या अन्य विकणार आहे, या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे, अशी बोंब ठोकली होत. प्रत्यक्षात या कंपन्या नरेंद्र मोदी यांच्या काळात किमान दहा पट वाढलेल्या दिसतात.
भारताचे संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे नेहमीच देशाच्या संरक्षणाचा कणा राहिले आहेत. २०१४ ते २०२५ या दशकभराच्या काळात या कंपन्यांनी चांगलेच बाळसे धरले आहे. ठोस रणनीती बनून या कंपन्या पावले टाकत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत एका बाजूला देशाच्या गरजा पूर्ण करत असताना दुसऱ्या बाजूला निर्यातीच्या आघाडीवरही या कंपन्या जोरदार कामगिरी करीत आहेत.
२०१४ पासून या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये असलेला ढीसाळपणा दूर करण्यासाठी व्यावसायिक निकषावर काम सुरू झाले. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला. योग्य व्यक्तिंची योग्य पदावर नेमणूक करून त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्याचे सुपरीणाम दिसू लागले. २०२५ पर्यंत त्यांच्या मूल्यांकनात हजार ते तीन हजार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या कंपन्या भारताच्या अर्थकारणाला आकार देण्याचे काम करीत आहेत. हजारो गुंतवणूकदारांचा या कंपन्यांमुळे मोठा फायदा झाला आहे. ज्या लोकांनी २०१४ नंतर या कंपन्यांचे शेअर खरेदी केले त्यांचे कोट कल्याण झाले आहे. कारण या शेअरची किंमत दहा पटीपेक्षा जास्त झाली आहे. ज्या वेगाने भारताचा डीफेन्स सेक्टर प्रगती करतो आहे, ते पाहाता येत्या दहा वर्षात या कंपन्यांची वाढ आणखी काही पटीने होण्याची शक्यता आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय बनावटींच्या शस्त्रांकडे जगाची नजर वळली आहे. तुलनेने स्वस्त किंमत आणि उत्तम दर्जा ही भारतीय शस्त्रांची खासियत असल्यामुळे येत्या काही काळात भारत शस्त्रांचा एक मोठा निर्यातदार म्हणून पुढे येताना दिसतो आहे. संरक्षण संशोधनावर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो आहे. डीआरडीओ, इस्त्रो सारख्या संस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन आणि घातक शस्त्रांची निर्मिती करीत आहेत.
भारताच्या डिफेन्स सेक्टरच्या वाढीचा जर बाजार मूल्य, महसूल, नफा या निकषावर विचार केला तर सार्वजनिक संरक्षण निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे आकडे म्हणजे निव्वळ नेत्रदिपक म्हणावे लागतील असे आहेत. २०१४-१५ मध्ये हिंदुस्तान एरॉनॉटीक्सचे बाजार मूल्य केवळ ३० हजार कोटी होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ते ३.११ लाख कोटी झालेले आहे. महसूल १६२०० कोटीवरून ३० हजार कोटी, नफा १९४० कोटींवरून ६५०० कोटी झाला आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचे बाजार मूल्य २० हजार कोटीवरून २.९५ लाख कोटींवर गेले. महसूल ६९०० कोटींवरून २० हजार कोटी, नफा १३०० कोटींवरून चार हजार कोटी झालेला आहे.
माझगाव डॉक्सचे बाजार मूल्य ७ हजार कोटीवरून ८० हजार कोटी, महसूल ३५०० कोटी वरून ११००० कोटी, नफा ३५० कोटींवरून २५०० कोटी झालेला आहे.
भारत डायनॅमिक्स लि.चे बाजार मूल्य सहा हजार कोटींवरून ६५ हजार कोटी झालेले आहे. महसूल ४५० कोटींवरून २५०० कोटी आणि नफा १०५ कोटी वरून ६०० कोटीवर गेलेला आहे. गार्डन रिच शिपयार्डची कामगिरीही दमदार आहे. कंपनीचे बाजार मूल्य चार हजार कोटीवरून ३१ हजार कोटी महसूल १५२७ कोटी वरून ५४१० कोटी, नफा १२५ कोटी वरून ५२७ कोटी झालेला आहे.
हे ही वाचा:
हिंदू राष्ट्रात M फॉर Mahadev च चालणार…
बीडमध्ये मौलवी अशफाक शेखचे वादग्रस्त वक्तव्य : “मुख्यमंत्री योगींना इथेच दफन करेन”
अमेरिकेतून २,४१७ भारतीयांना परत पाठवले!
अभाविपचा विजय : देशातील तरुणाईचा बदललेला कौल
हिंदुस्तान एरॉनॉटीक्स आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपन्या महसूलाच्या आकाराचा विचार करता आजही सर्वात मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यांच्या महसूलात किमान १.८ ते २.८ पट वाढ केली झालेली आहे. एचएल ही कंपनी तेजस लढाऊ विमानांची निर्मिती करते आहे. रशियन बनावटीच्या सुखोई एम ३० लढाऊ विमानांची निर्मितीही एचएएलमध्ये होते. माझगाव डॉक्समध्ये पाणबुड्या आणि विनाशिकांची निर्मिती होते. या कंपनीने महसूलात ३ पटीहून अधिक आणि नफ्यात ७ पटीहून अधिक मोठी वाढ नोंदवली आहे.
या सगळ्या कंपन्यांचे ऑर्डर बुक्स दणदणीत आहेत. एचएएल ८५ हजार कोटी, बीईएल ७१ हजार कोटी, माझगाव डॉक्स ३८ हजार कोटी, भारत डायनॅमिक्स २० हजार कोटी आणि गार्डन रिच शिपयार्ड २१५०० कोटी असे आकडे आहेत. म्हणजे भविष्यातही या कंपन्यांची वाटचाल भरधाव असेल. कंपन्यांना येत्या काळात आपली निर्मिती क्षमता वाढवण्याचीही गरज भासू शकेल.
भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड(बीईएमएल) आणि मिश्र धातू निगम सारख्या कंपन्याही महत्वाच्या आहेत. बीईएमएल ही कंपनी संरक्षण वाहाने रेल्वे कोच आणि खाणकामासाठी उपकरणे बनवते, तर मिश्र धातू निगम धातूची निर्मिती करते.
संरक्षण निर्मितीच्या क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षात भारताची निर्यात १९४१ कोटींवरून २१ हजार कोटींपर्यंत नेण्याचा करीष्मा याच कंपन्यांनी केला आहे. बीईएलक, गार्डन रिच शिपयार्ड या कंपन्या फिलिपिन्स, मलेशिया आणि आफ्रिकन देशांना संरक्षण साहित्य निर्यात करतायत. विकण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे या PSUs चा जागतिक विस्तार वाढला आहे.
अमेरिकेची श्रीमंती वाढवण्याचे काम अमेरिकेच्या डीफेन्स सेक्टरने केलेले आहे. भारत सुद्धा त्या मार्गावर पुढे जाताना दिसतो आहे. गेल्या दहा वर्षात भारताने युद्धसज्जेतेच्या दिशेने दमदार कामगिरी केलेली आहे. त्यासाठी आत्मनिर्भरतेचा मार्ग वापरला. त्यामुळे दोन महत्वाच्या गोष्टी झाल्या. एक तर आपला आय़ात खर्च वाचला. देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण सजग झालो. त्यासाठी अधिक निधी खर्च करू लागलो. यामुळे आपल्या संरक्षण साधनांचा दर्जा वाढला. आज अशी परिस्थिती आहे की ज्यावर अबलंबून राहाता येईल असा शस्त्र निर्यातक देश म्हणून भारताकडे आशिया, आफ्रीका आणि युरोपातील देश पाहात आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या सधन देशाचे सुद्धा यात नाव घेता येईल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
