म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मीन ऑन्ग ह्लाईंग सध्या पाच दिवसांच्या भारत भेटीवर आहेत. २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी बंड झाले. देशाचे राष्ट्रपती म्हणून ह्लाईंग यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर पहिल्यांदाच परदेश दौऱ्यासाठी त्यांनी चीनला टाळून भारताची निवड केली. हा दौरा एकाच वेळी चीन, बांगलादेश, अमेरिका या तीन देशांना धक्का देणारा आहे. भारताने एकाच वेळी म्यानमारमधील लष्करी राजवट आणि दुसऱ्या बाजूला रखाईन प्रांतात या राजवटीविरुद्ध लढणाऱ्या आराकान आर्मी या बंडखोर गटासोबत सुद्धा घट्ट संबंध निर्माण केले आहेत. दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचे कसब मोदी सरकारने इथेही दाखवले आहे.
म्यानमारच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रॅसी या पक्षाच्या नेत्या ऑन्ग सान स्यू की यांचे सरकार २०२१ मध्ये बंडखोरांनी हटवले. स्यू की यांचे भारताशी घट्ट संबंध होते. त्यांचे शिक्षणही भारतात झाले होते. बंडानंतर त्यांची रवानगी नजरकैदेत करण्यात आली. हजारो स्यू की समर्थक भारतात आश्रयाला आले. म्यानमारमध्ये खरे तर भारताने लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या लष्करी राजवटीशी पंगा घेतला पाहिजे होता. पूर्वीचा भारत असता तर हे केलेही असते. भारतातील सध्याचे सत्ताधारी वैचारिक धुणीभांडी करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. देशाच्या हिताचे जे आहे ते करतात.
राष्ट्रपती यू मीन ऑन्ग ह्लाईंग यांच्या सरकारला सुरुवातीपासून चीनने पाठिंबा दिला था. चीनने पाकिस्तानात जसा चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनवला आहे, तसाच म्यानमारमध्ये चायना-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बनवत आहे. श्रीलंकेत जसे हंबनटोटा बंदर चीनने ताब्यात घेतले तसेच म्यानमारमध्ये क्यौकप्यू हे खोल पाण्याचे बंदर विकसित करत आहे. ‘मलक्काची सामुद्रधुनी’ या सागरी कोंडीतून स्वतःची सुटका करण्यासाठी म्यानमारच्या किनारपट्टीवरून थेट चीनच्या युनान प्रांतातील कुनमिंग शहरापर्यंत अब्जावधी डॉलर्सच्या तेल आणि गॅस पाईपलाईन्स कार्यान्वित केल्या आहेत. याद्वारे आखाती देशांतून येणारे कच्चे तेल थेट जमिनीवरून चीनमध्ये आणण्याची योजना आहे. म्यानमारच्या ‘मंडाले’ आणि थेट हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यापर्यंत सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सचा हाय-स्पीड रेल्वे आणि हायवे नेटवर्कचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात चीनची सरकारी कंपनी ‘सिटीक ग्रुप’ ‘क्यौकप्यू खोल पाण्याचे बंदर’ विकसित करत आहे. हे बंदर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर चीन मलक्काला टाळून थेट हिंदी महासागरातून व्यापारी जहाजे आणि ऊर्जा पुरवठा मिळवू शकेल.
म्यानमारचे कोको बेटे हे बंगालच्या उपसागरात अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या अगदी उत्तरेला (भारताच्या लँडफॉल बेटापासून अवघ्या ५०-६० किमी अंतरावर) आहे. उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या चित्रांनुसार, म्यानमारच्या या बेटावर एक मोठी धावपट्टी, रडार स्टेशन आणि लष्करी पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित केल्या गेल्या आहेत. या बेटाचा वापर भारताच्या अंदमान-निकोबारमधील लष्करी हालचालींवर आणि पूर्व किनारपट्टीवरील क्षेपणास्त्र चाचण्यांवर (उदा. चांदीपूर, ओडिशा) पाळत ठेवण्यासाठी होत आहे.
चीन हे करू शकला कारण लष्करी जुंटाच्या सत्तेची अमेरिका जागतिक स्तरावर कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत होती. चीनने संधी साधली. शत्रूचा शत्रू मित्र, या नीतीनुसार लष्करी राजवटीला पूर्ण समर्थन दिले.
मग इथे प्रश्न हा निर्माण होतो की, म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मीन ऑन्ग ह्लाईंग यांनी पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड का केली? भारताने त्यांचे इतके जोरदार स्वागत का केले? ह्लाईंग यांची समस्या तीच आहे जी युरोपातील देशांची आहे; जी जगातील अनेक देशांची समस्या आहे. चीन एखाद्या देशात इतका घुसतो की, त्या देशाचे चीनशिवाय पानही हलू शकत नाही. इथून चीनची दादागिरी सुरू होते. चीन हात पिरगळायला लागतो. चीनवर फार अवलंबून राहणे म्हणजे कपाळमोक्षासाठी सज्ज होण्यासारखे आहे, हे ज्यांना कळते ते चीनवर असलेले अवलंबित्व संपवण्याचा प्रयत्न करतात. जो जो देश असा प्रयत्न करतो, त्याला भारताचा आधार वाटायला लागतो.
हे ही वाचा:
भारत अमेरिका व्यापार कराराचे ९९ टक्के काम पूर्ण
नीट पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ पी. व्ही. कुलकर्णीच्या घरावर हातोडा!
विवाहानंतर जोडप्याचे विमान अपघातग्रस्त, भारतीय वंशाच्या डेव्हचा मृत्यू, पण पत्नी वाचली!
वैभव सूर्यवंशी ठरला वैभवशाली क्रिकेटपटू, पुरस्कारातून ४५ लाखांची कमाई
म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मीन ऑन्ग ह्लाईंग म्हणूनच भारतात आले आहेत. दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी बिहारमधील बोधगयापासून केली, कारण ते बौद्ध धर्मीय आहेत. बौद्ध धर्म हा म्यानमार आणि भारताला जोडणारा घट्ट दुवा आहे. भारताची नजर म्यानमारमध्ये असलेल्या रेअर अर्थ मिनरल्सच्या भांडारावर आहे. म्यानमारच्या कचिन प्रांतात जगातील रेअर अर्थ मिनरल्सचा सगळ्यात मोठा साठा आहे. सध्या चीनकडून याची लूट होते आहे. भारताला याची आवश्यकता आहे. येत्या काळात भारताला सेमीकंडक्टर चिपच्या क्षेत्रात भरारी घ्यायची असेल तर म्यानमारमधील हे रेअर अर्थ भारतात येण्याचा मार्ग खुला होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या संदर्भात ह्लाईंग यांच्या भारत भेटीत काही ठोस करारांची शक्यता आहे.
ह्लाईंग यांचे भारतात जोरदार स्वागत करण्यात आले. एका बाजूला अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचे कोलकात्यात स्वागत कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी अधिकाऱ्याने केले, तर ह्लाईंग यांचे स्वागत बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सैयद अता हसनैन यांनी केले. ह्लाईंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली.
म्यानमारमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर अनेक शरणार्थी भारतात आश्रयाला आले आहेत. या शरणार्थ्यांनी आज ह्लाईंग यांच्या विरोधात आंदोलन केले. जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीने एका लष्करी राजवटीच्या प्रमुखासाठी रेड कार्पेट अंथरावे, यावर ही मंडळी प्रश्न उपस्थित करतायत. भारताचे सध्याचे नेतृत्व अशा वैचारिक गुंत्यात पडत नाही. देशहित हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एकमेव निकष आहे.
भारत एका बाजूला ह्लाईंग यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरतो आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रखाईन प्रांतात ह्लाईंग यांच्या लष्करी राजवटीला नामोहरम करणाऱ्या आराकान आर्मीसोबतही भारताने उत्तम संबंध स्थापन केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल ही एक खतरनाक चौकडी आहे. यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे सगळे जग हैराण आहे.
आराकान आर्मी आणि म्यानमारच्या लष्करी राजवटीत समतोल साधणे ही भारताची गरज आहे. मिझोराम, मणिपूरमध्ये होणारी घुसखोरी, अमली पदार्थ आणि शस्त्रांची तस्करी रोखण्यासाठी भारताला म्यानमारच्या लष्करी राजवटीची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूला म्यानमारच्या आराकान आणि चीन प्रांतात भारताचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. कोलकात्याला म्यानमारच्या सितवे बंदराशी जोडणारा कालादान मल्टी-मॉडेल ट्रँझिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट त्यापैकी एक. कालादान नदीमार्गे हा प्रकल्प रस्त्याने थेट मिझोरामला जोडतो. म्हणजे ईशान्य भारताला उर्वरित भारताशी जोडणारा जो एकमेव सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे, त्याला पर्याय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहता येईल. कोलकात्यातून या प्रकल्पाद्वारे ईशान्य भारतात दाखल होता येईल. ईशान्य भारताला म्यानमार मार्गे थेट थायलंडशी जोडणारा ट्रायलॅटरल हायवे हा प्रकल्पही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या महामार्गामुळे ईशान्य भारतातून थेट दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी आपण जोडले जाऊ शकतो.
म्यानमारमध्ये सध्या तीन दहशतवादी गट लष्करी राजवटीच्या विरोधात सक्रिय आहेत. युनायटेड वा स्टेट आर्मी आणि कचिन इंडिपेंडन्स आर्मी हे दोन्ही गट चीनचे बाहुले आहेत. पहिला गट चीन-थायलंड सीमेवर कार्यरत आहे. हा गट ईशान्य भारतातील एनएससीएन, उल्फा या बंडखोर गटांना शस्त्रे पुरवतो. कचिन इंडिपेंडन्स आर्मीचे प्रभाव क्षेत्र अरुणाचल सीमेजवळ आहे; रेअर अर्थचे साठे त्यांच्याच प्रभाव क्षेत्रात आहेत. आराकान आर्मीचे प्रभाव क्षेत्र मिझोराम सीमेजवळ आहे. भारत-म्यानमारचा संयुक्त कालादान प्रकल्प याच गटाच्या हद्दीतून जातो. हा गट भारताशी संबंध स्थापण्यास इच्छुक आहे. चीनचा क्यौकप्यू बंदराचा प्रकल्पही यांच्याच प्रभाव क्षेत्रात येतो.
म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने २०१७ मध्ये रोहिंग्यांना हाकलून दिले. परंतु आराकान आर्मी भारी पडायला लागल्यानंतर लष्करी राजवटीने याच रोहिंग्यांच्या हाती शस्त्रे देऊन त्यांचा वापर आराकान आर्मीविरुद्ध सुरू केला. त्यामुळे आराकान आर्मीचे बंडखोर लष्करी जुंटा इतकेच या रोहिंग्यांवर खवळले आहेत.
मोदी सरकारने सुरुवातीच्या काळात म्यानमारच्या लष्करासोबत आराकान आर्मीच्या विरोधात ऑपरेशन सनराईज राबवले. प्रत्युत्तर म्हणून आराकान आर्मीने कालादान प्रकल्पावर हल्ले केले. २०२३ मध्ये आराकान आर्मीने लष्करी जुंटाच्या विरोधात पूर्ण ताकद लावून ऑपरेशन १०२७ राबवले. यातला १०२७ म्हणजे २७ ऑक्टोबर ही तारीख आहे. या दिवशी हे ऑपरेशन सुरू झाले म्हणून त्याचे १०२७ असे नामकरण करण्यात आले. हे ऑपरेशन प्रचंड यशस्वी झाले. लष्कराच्या अनेक पोस्ट आणि भूभाग आराकान आर्मीने ताब्यात घेतला. भारताच्या सीमेजवळील पलेतवा या शहराचा त्यात समावेश होता. हे शहर कालादानचा कणा होते.
२०२४ मध्ये परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारताच्या रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगने पुढाकार घेतला आणि आराकान आर्मीची राजकीय शाखा असलेल्या युनायटेड लीग ऑफ आराकान या पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीत बोलावून त्यांच्यासोबत चर्चा केली. यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा पुढाकार होता. त्यानंतर आराकान आर्मीने जाहीर केले की, म्यानमारमधील भारताच्या प्रकल्पांना आम्ही विरोध करणार नाही. इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्सद्वारे आराकान आर्मीला लोकशाही आणि संघराज्यीय पद्धतीचे धडे देण्याचे काम भारताने सुरू केले. आराकान आर्मीच्या भयाने भारतात पळून आलेल्या म्यानमारच्या लष्करी राजवटीतील सैनिकांची परत पाठवणी करण्यासाठीही भारताने आराकान आर्मीच्या नेत्यांशी चर्चा करून यशस्वीरीत्या मार्ग काढला. मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण थक्क करणारे आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)