सध्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी अत्यंत अनपेक्षित वळणे घेत आहेत. भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी संबंध आहेत; परंतु भारत इस्रायलच्या अधिक जवळ असल्याचे मानले जाते. असे असूनही, युद्धाच्या काळात भारत इराण आणि आखाती देशांच्या अधिक संपर्कात आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर याबाबत सातत्याने त्यांच्या ‘X’ (ट्विटर) अकाऊंटवरून माहिती देत असतात. हा संवाद केवळ भारताची गरज म्हणून सुरू आहे असे म्हणता येणार नाही, कारण इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागछी देखील त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधत आहेत. युद्धाच्या काळात इराणकडे झुकलेले भारताचे परराष्ट्र धोरण अचंबित करणारे आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली ४८ तासांची वाढीव मुदत आज संपत आहे. युद्ध तात्पुरते थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांनी ४५ दिवसांच्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव ठेवला असून, या दरम्यान “बसू आणि बोलू” असे ते इराणला सांगत आहेत. अर्थात, हा प्रस्ताव सशर्त आहे.
अण्वस्त्रे विकसित करायची नाहीत, युरेनियम साठा नष्ट करायचा आणि लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बनवायची नाहीत, अशा अटी अमेरिकेने पुन्हा एकदा पुढे केल्या आहेत. शिवाय, अमेरिकेला होर्मुजमध्ये ‘सुरक्षा टोल’ही हवा आहे. इराणने हा प्रस्ताव जाहीरपणे फेटाळून लावला आहे. “युद्ध थांबवायचे असेल तर आम्हाला नुकसान भरपाई द्या, होर्मुजचा ताबा द्या, इराणला प्रादेशिक सत्ता म्हणून मान्यता द्या, आखातातून सैन्य मागे घ्या आणि यापुढे कधीही हल्ला करणार नाही याचे लेखी आश्वासन द्या,” अशा इराणच्या अटी आहेत.
हे ही वाचा:
पश्चिम आशियातील तणावातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूकीसाठी अभूतपूर्व सुरक्षा
AI विभाग आणि महावितरण IPO ला सरकारचा हिरवा कंदील
न्यायव्यवस्थेला दाखवला ठेंगा; हिमाचल सरकारला १० लाखांचा दंड
अमेरिका आणि इराणमध्ये थेट संवाद होत नसल्याने ट्रम्प पाकिस्तानचा वापर करत आहेत. हीच बाब इराणच्या दृष्टीने संतापाचा विषय बनली आहे. पाकिस्तान अमेरिकेचा संदेशवाहक म्हणून काम करत असल्याचे इराणचे मत बनले आहे. अमेरिकेकडून दटावणी सुरू असताना इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागछी सतत डॉ. एस. जयशंकर यांच्या संपर्कात आहेत. अरागछी यांनी काल सोमवारी जयशंकर यांना फोन केला होता. हा संवाद दोन्ही बाजूंनी नियमितपणे सुरू आहे.
भारताच्या बाजूने या संवादाची गरज स्पष्ट आहे. इराणने होर्मुजची नाकाबंदी केली असून भारताला तिथून इंधनाच्या जहाजांची सुरक्षित ये-जा हवी आहे. भारताच्या मुत्सद्देगिरीमुळे आजवर आठ जहाजे तिथून सहीसलामत बाहेर पडली आहेत; अन्य कोणत्याही देशाच्या तुलनेत ही संख्या मोठी आहे. त्याही पुढे जात भारताने सात वर्षांच्या खंडानंतर इराणकडून पुन्हा तेल आणि गॅस खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
ट्रम्प यांच्या अटी इराणकडून स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता नाही, कारण त्या अवास्तव आहेत. येथे एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की, युद्धबंदीचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या बाजूने येत आहे. इराणने एकदाही “युद्धबंदी करूया किंवा चर्चा करूया” असे म्हटलेले नाही. अमेरिकेच्या प्रस्तावांना इराणने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत, कारण या प्रस्तावामागील हेतू इराणला ठाऊक आहे. अधिक मोठा हल्ला करण्यापूर्वी मोर्चेबांधणीसाठी उसंत मिळावी, म्हणून या युद्धबंदीचा अमेरिकेला वापर करायचा आहे, याची इराणला जाणीव आहे. अमेरिकेच्या भडीमारात इराणचे मोठे नुकसान झाले आहे, तरीही इराणच्या एकाही नेत्याच्या तोंडून ‘युद्धबंदी’ हा शब्द बाहेर पडताना दिसत नाही. उलट ते नेते ट्रम्प यांच्या धमक्यांना फार किंमत देताना दिसत नाही. जयशंकर यांच्या मात्र ते नियमित संपर्कात आहेत.
आज मंगळवारी सायंकाळी ७ वाजता ट्रम्प यांनी दिलेली मुदत संपत आहे. त्यानंतर ट्रम्प हल्ला करतात की मुदतवाढ देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तात्पुरती ४५ दिवसांची युद्धबंदी इराणला मान्य नाही; त्यांना एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावायचा आहे. दोन्ही बाजूंनी मांडलेल्या अटी एकमेकांना मान्य होण्यासारख्या नाहीत.
पाकिस्तानच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरू आहे. जागतिक राजकारणात ज्यांच्या शब्दाला किंमत नाही, अशी स्थिती सध्या पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि जनरल असीम मुनीर यांची आहे. तरीही या जोडीला महत्त्व देण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. हे दोघेही ट्रम्प यांचे ‘घरगडी’ लोक आहेत, हे इराण आणि आखाती राष्ट्रांना ठाऊक आहे. पाकिस्तान जे काही करत आहे, त्या कृतींना डॉ. एस. जयशंकर यांनी उघडपणे ‘दलाली’ म्हटले आहे.
आखाती राष्ट्रांची भूमिकाही यापेक्षा वेगळी नाही. यूएई आणि सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची नाल ठोकण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या देशांनी पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास सांगितले आहे. पाकिस्तान सध्या भिक मागून पोट भरतोय हे या दोन्ही देशांना ठाऊक आहे. आजवर उपकाराच्या भावनेतून या देशांनी पाकिस्तानची भरभरून मदत केली. पाकिस्ताननेही इस्लामी उम्माचे गुळ लावून पैसा आपल्या पदरात पाडून घेतला. परंतु आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आणखी भीक मिळण्याची शक्यता नाहीच, दिलेली भिक काढून घेण्याची तयारी या दोन्ही देशांनी सुरू केलेली आहे.
यूएईची मागणी ३.५ अब्ज डॉलरची आहे. ही ती रक्कम आहे जी यूएईने पाकिस्तानला कर्जाऊ दिली होती. सौदी सुद्धा त्याच मार्गावर आहे. सौदी आणि पाकिस्तानचा संरक्षण करार झाला होता, परंतु इराणच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने या कराराचे पालन न केल्यामुळे सौदी संतापला आहे. “कराराचे पालन करा, अन्यथा ५ अब्ज डॉलरचे कर्ज परत करा,” अशी मागणी सौदीने केली आहे. यूएईने आणखी एक पाऊल उचलत पाकिस्तानी नागरिकांच्या व्हिसावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला केवळ ‘पोस्टमन’ केले आहे, पण पाकिस्तानला तितकीही प्रतिष्ठा मिळत नाहीये. पाकिस्तान हा मध्यस्थ नसून अमेरिकेचा निरोप्या आहे, याची जाणीव असल्यामुळे इराण पाकिस्तानऐवजी भारताशी संपर्क ठेवून आहे.
अब्बास अरागछी यांनी फोन केल्याची माहिती काल जयशंकर यांनी ‘X’ वर दिली होती. भारताला होर्मुजमधून आपली जहाजे सुरक्षित काढायची आहेत आणि तेल-गॅसची गरज भागवायची आहे, हे समजण्यासारखे आहे. परंतु अरागछी जयशंकर यांच्या संपर्कात का आहेत, हेही समजून घेतले पाहिजे. इराणला भारत शस्त्रे देणार नाही हे त्यांना ठाऊक आहे, पण या क्षणी त्यांना औषधे आणि अन्नाची गरज आहे, जी भारत पूर्ण करू शकतो. तसेच भारताचे इस्रायलशी असलेले उत्तम संबंध पाहता, हे युद्ध थांबवण्यासाठी भारताची भूमिका महत्वाची ठरू शकते.
ट्रम्प युद्ध संपवण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत, हे त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’वरील इशाऱ्यावरून स्पष्ट होते. त्यांनी इराणच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा केंद्रे नष्ट करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, रशिया आणि चीनचा पाठिंबा असलेला इराण गप्प बसेल असे वाटत नाही. इराण आखातातील जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करू शकतो. इराणने आपली अचूक मारा करण्याची क्षमता यापूर्वीच सिद्ध केली आहे. अमेरिकेची प्रगत विमाने, ड्रोन्स आणि रडार यंत्रणा असूनही इराणचे आव्हान संपलेले नाही.
डॉ. एस. जयशंकर आणि अब्बास अरागछी यांच्या संवादाचा पूर्ण तपशील उघड होणे शक्य नाही, तरीही हा संवाद सुरू असल्याचे दोन्ही बाजू जाहीरपणे सांगत आहेत. भारत हा आपला मित्र असल्याचे इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली उघडपणे मान्य करतात आणि विशेष म्हणजे इस्रायललाही हे खटकत नाही.
युद्धाच्या काळात कोणाचीही बाजू घेणे भारताने टाळले. अनेक अतिशहाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा सल्ला देत होते, परंतु त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. भारताने जी नीती स्वीकारली होती, ती यशस्वी ठरली आहे, हे बऱ्यापैकी सिद्ध झालेले आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात भारताने गाठलेली ही आजवरची सर्वोच्च उंची आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
