भारत हा जागतिक अर्थकारणासाठी आशेचा किरण आहे, जगासाठी विकासाचे इंजिन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सातत्याने सांगितले आहे. जगालाही ते मान्य आहे. काल रविवारी भारताने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. जागतिक
अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारताने चौथा क्रमांक पटकावला. जपानला मागे टाकेल. हे भारताचे सामर्थ्य आहे. ते सतत वाढतेही आहे. पाकिस्तान आज चीन आणि अमेरिकेच्या भिकेवर जगतो आहे. परंतु हे सामर्थ्य मिळवावे लागते ते
कोणी कोणाला भिकेत देऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था केवळ १.८६ ट्रीलियन डॉलर्सची होती. आज आपण ४ ट्रीलियन डॉलर्सचा टप्पा पार पार केलेला आहे. चायवाला म्हणून ज्याला काँग्रेसच्या नेत्यांनी कायम हिणवले, त्या मोदींचा हा करीष्मा आहे.
देशात आलेले एनडीएचे पहिले सरकार २००४ मध्ये पायउतार झाले, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था फक्त ७२१ अब्ज डॉलर्सची होती. जेव्हा डॉ.मनमोहन सिंह २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून पाय उतार झाले. देशात एनडीएचे दुसरे सरकार आले.
सत्ता मोदींकडे आली. तेव्हा अर्थव्यवस्थेने सुमारे १.८६ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठला होता. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. मनमोहन त्यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत १२ व्या स्थानावरून ११
व्या स्थानावर आणले. मोदींनी ११ व्या स्थानावरून थेट चौथ्या स्थानावर आणले. आपल्या पुढे आता जर्मनी, चीन आणि अमेरिका आहे.
मोदींच्या काळात देशासमोर कोविडचे आव्हान आले. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जगावर युद्धाचे सावट आले. जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे मळभ आले. त्याची झळ भारताला बसली नाही. हे अडथळे भारताची आगेकूच रोखू शकले नाहीत. अनेक गोष्टी ज्या भारत आयात करत होता, त्या क्षेत्रात भारत निर्यातदार बनला. खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, शस्त्रास्त्रे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भारतात डीजिटल क्रांती झाली. भारताच्या यूपीआयने
जगातील अनेक देशात शिरकाव केला. मजबूतीने पाय रोवला.
देशभरात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण झाले. रस्ते, बंदरे, विमानतळ सर्वच क्षेत्रात भारताची कामगिरी दमदार आहे.
सगळ्यात दुर्गम असलेल्या ईशान्य भारताचे गेल्या दहा वर्षात बदललेले चित्र पाहा. मणिपूरमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा अकादमी २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आली. तर पहिली मालगाडी २०२२ मध्ये आली. मेघालयात पहिली इलेक्ट्रीक ट्रेन २०२३
मध्ये पोहोचली. नागालॅंडने पहिले रेल्वे स्टेशन २०२२ मध्ये आणि पहिले एम्स २०२३ मध्ये पाहिले. सिक्कीम अरुणाचल मोदींच्या काळात नागरी विमानसेवेने जोडले गेले. इशान्य भारतातील पहिला जहाज दुरुस्ती तळ आसामातील
गुवाहाटीतील पांडू बंदरात, मल्टीमोडल लॉजिस्टीक पार्क जोगीघोपामध्ये आकारास येतोय.
ही यशोगाथा बरीच लांबवता येईल. परंतु याच्या पलिकडे सांगण्यासारखे बरेच आहे. महत्वाची बाब ही आहे की एका चायवाल्याने हे शक्य करून दाखवले. एका चायवाला एका अर्थतज्ज्ञाला भारी पडला. यूपीएच्या दहा वर्षात देशाला
मजबूती देण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले? असा सवाल कराल तर त्याचे उत्तर काँग्रेसला देता येणार नाही. पाकिस्तानची आजची अर्थव्यवस्था ३७३ अब्ज डॉलर्स इतकी म्हणजे भारताच्या एक दशांश इतकीही नाही. २०१४ मध्ये हा आकडा २३७ अब्ज इतकाच होता. म्हणजे जिथे भारताने आपले अर्थकारण गेल्या दहा वर्षात शंभर टक्क्यांनी वाढवले तिथे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था जेमतेम ६० टक्क्यांनी वाढली.
हे ही वाचा:
दिल्ली सरकारच्या शंभर दिवसांचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणार
देशात ठिकठिकाणी मुसळधार पावसाचा कहर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची कमाल
भ्रष्टाचाराने पोखरलेला देश प्रगती करू शकत नाही. यूपीएच्या दहा वर्षाच्या सत्ताकाळात भारताने राजकीय भ्रष्टाचाराचे शिखर गाठले होते. रोजच्या वर्तमानपत्रात भ्रष्टाचाराचे मथळेच सजायचे. देश रसातळाला जात होता, परंतु यूपीएच्या नेत्यांची श्रीमंती वाढत होती. सेनादलाची मात्र उपासमार सुरू होती. किमान आवश्यकतांची पूर्तता सुद्धा होत नव्हती. जी परिस्थिती आज पाकिस्तानात आहे, तिच भारतात होती. सेनादलांकडे दारुगोळा आणि साधनसामुग्रीचे दुर्भीक्ष्य होते. २०२१ मध्ये पाकिस्तानचा निवृत्त जनरल कमर बाजवा याने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, ‘पाकिस्तानकडे भारताशी लढण्यासाठी आवश्यक दारुगोळा आणि आर्थिक ताकद नाही. रणगाड्यात टाकायला तेल नाही.’ हीच परिस्थिती यूपीएच्या काळात भारताची होती.
यूपीएचे देशाच्या सुरक्षेबाबतचे धोरण इतके भोंगळ होते की, सीमेवर पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण न करणे हाच उत्तम बचाव, ही सरकारची अधिकृत भूमिका होती. रस्त्यांची निर्मिती केली तर चीनला भारतात शिरणे सहज शक्य होईल, असे कारण देऊन सीमेवर रस्ते निर्मितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ही मल्लिनाथी कुण्या ऐऱ्यागैऱ्याने केलेले नसून ती देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी लोकसभेत ‘ऑन द रेकॉर्ड’ केली होती. संरक्षण मंत्री ए.के.एण्टनी यांनी २०१३ मध्ये हे लोकसभेत सांगितले होते. हीच परीस्थिती सर्वच आघाड्यांवर होती. २०१२ मध्ये देशातील दारुगोळ्याच्या साठ्याचे ऑडीट झाले तेव्हा जेमतेम १०
दिवस पुरेल इतका दारुगोळा आपल्याकडे शिल्लक होता.
एकेकाळी रशिया आणि अमेरिकेत महासत्ता बनण्यासाठी प्रचंड चुरस होती. रशियाने संशोधन आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत कमाल केली होती, परंतु अर्थकारणाकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच रशिया कोसळला. महासत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या या देशाला विभाजनाच्या निखाऱ्यावरून चालावे लागले. जग पैशावर चालते. मोदींना हे ठाऊक आहे. त्यांना चाणक्य नीती ठाऊक आहे. अडीच हजार वर्षांपूर्वी आचार्य चाणक्य यांनी सांगितले आहे. कोष मूलं राज्यं, कोष मूलो दंड:, दंड मूलं बलंम… अर्थात खजिन्यावर राज्य चालते, खजिन्यावर शासन चालते, सैन्य व शासनावर आधारित आहे. अर्थात तुमच्या लष्करी ताकदीचा खजिन्याशी संबंध आहे. भारताच्या खजिन्यात आज ६८५ अब्ज डॉलर्स आहेत. पाकिस्तानच्या खजिन्यात ऑपरेशन सिंदूरच्या आधी फक्त १५ अब्ज डॉलर होते. त्यातली सुमारे ५ अब्ज अमेरिका आणि आखाती देशांकडून मिळालेले भिकेचे होते. पाकिस्तानच्या भ्रष्ट राजकीय नेत्यांनी, लष्करशहांनी देश चीन, अमेरिकेला विकला आहे. आज पाकिस्तानचे नेते आणि लष्करशहा तयार झाले तर पाकिस्तान विकत घेण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या पुढे जर्मनी आहे, जर्मनीचे अर्थकारण ४.५३ ट्रिलियन डॉलर इतके आहे. येत्या एक दीड वर्षात आपण जर्मनीला मागे टाकू शकतो. कारण आपली आगेकुच सुरू असताना जर्मन अर्थव्यवस्थेला मात्र मंदीचे ग्रहण लागले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था १९.५ ट्रिलियन डॉलर तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २९.८ ट्रिलियन डॉलरची आहे. चीनचे आकडे किती खरे किती खोटे हे सांगणे कठीण. परंतु चीनमध्ये दाखल होणाऱ्या परकीयांना तिथे विकास दिसतो. अमेरिकेचेही तसेच आहे. भारताला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी २०४७ चे लक्ष्य
ठेवले आहे. परंतु हा टप्पा आपण त्या आधी गाठू असे चित्र आज तर दिसते आहे. कोणाकडेही अपेक्षा न बाळगता भारताची आत्मनिर्भर वाटचाल सुरू आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
