भारत-रशिया दरम्यानच्या २३ व्या शिखर परीषदेनिमित्त भारत भेटीवर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ल्बादीमीर पुतीन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची केमिस्ट्री सगळ्या जगाला पाहायाला मिळते आहे. मोदी शिष्टाचार बाजूला ठेवतात, स्वत: विमानतळावर जाऊन पुतीन यांचे स्वागत करतात. रात्री भोजनासाठी त्यांना पंतप्रधान निवासावर नेतात याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये सहज संवाद होतो आहे, औपचारीकपणाला अगदी मीठापुरता आहे.
पुतीन स्पष्ट सांगतायत, ‘आम्ही भारताला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तेल पुरवठा सुरू ठेवू’. या वाक्याचा अर्थ एवढाच आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प किंवा युरोपातील नेत्यांना काय वाटेल याची दोन्ही नेत्यांना चिंता नाही.
रशिया आणि भारताच्या संबंधांमध्ये खडा पडावा असा प्रयत्न अमेरिका आणि युरोपातील नेते करतायत. पुतीन भारतात दाखल होण्याच्या दिवशीच युरोपातील युके, फ्रान्स आणि जर्मनी या तीन प्रमुख देशांच्या राजदूतांनी भारतीय वर्तमानपत्रात संयुक्त लेख लिहीला आणि पुतीन यांच्यावर टीका केली. हा उघड उघड भारत रशिया संबंधांमध्य बिब्बा घालण्याचा प्रय़त्न होता. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नाक खुपसण्याचा प्रय़त्न होता. भारताने मुलाहीजा न ठेवता त्यांना खडे बोल सुनावले. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला. पुतीन यांच्या भारत भेटीबाबत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची काही टीप्पणी आली नसली तरी युरोपिय देशांनी नाक कापून अवलक्षण केले आहे. अर्थात त्यांचा बोलवता धनी अमेरिकाच आहे, हे सगळ्या जगाला ठाऊक आहे.
भारत रशियाकडून तेल विकत घेतो, म्हणूनच आपल्यावर ट्रम्प यांनी ५० टक्के टेरीफ ठोकले. त्या तेलाचा आम्ही भारताला सुरळीत पुरवठा करू असे, पुतीन जाहीरपणे पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत सांगतात, याला निश्चितपणे काही अर्थ आहे. रोसनेफ्ट आणि ल्युकॉईल या रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकेने २१ नोव्हेंबरपासून निर्बंध लादल्यानंतरही नोव्हेंबरमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे २.१५ दशलक्ष बॅरल तेल रोज विकत घेतलेले आहे. ते बंद करण्याचा भारताचा इरादा नाही. फक्त वेगळ्या मार्गाने ही खरेदी केली जाईल. पुतीन यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट आहे. ट्रम्प यांच्या निर्बंधांतून पुन्हा एकदा पळवाटा काढण्यात येणार आहेत.
हे ही वाचा:
‘इंडिगो’ची १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द! सीईओ काय म्हणाले?
पुतिन यांच्यासमोर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी पहलगाम हल्याचा केला उल्लेख; काय म्हणाले?
“रशिया-युक्रेन युद्धात भारत तटस्थ नाही तर, शांततेच्या बाजूने!”
भारताने आतापर्यंत रशियाकडून जे तेल विकत घेतले ते निर्बंधांच्या चौकटीत. आधी जी-७ देशांनी रशियन तेलाच्या किंमतीवर कॅप लावली. त्यावर रशियाने भारताला सवलत दिली, त्याच किमतीत रशिया भारताला तेलाची विक्री करत होता. आता अमेरिकेने रशियाच्या रोजनेफ्ट आणि ल्युकॉईल या कंपन्यांवर निर्बंध लादलेल्यानंतर भारत आता त्यांच्याकडून तेल खरेदी करणार नाही. गॅजप्रॉम नेफ्ट, टॅटनेफ्ट, सर्गुतनेफ्टगॅस या कंपन्यांकडून तेल खरेदी करू शकतो, असे संकेत पुतीन यांच्या वक्तव्यातून मिळतायत.
भारताने अमेरिकेकडून तेल खरेदी करावी म्हणून ट्रम्प यांनी सर्व प्रकारचे टोटके वापरुन पाहीले. भारताने फार ताणून न धरता आवश्यकतेच्या १० टक्के गॅस अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. परंतु रशियाकडून तेल खरेदी जारी राहील हे आता स्पष्ट आहे. दोन्ही देशांमध्ये याबाबत काही सहमती झाली नसती तर कदाचित पुतीन यांनी असे वक्तव्य केलेच नसते.
भारत-अमेरिकेत अजून व्यापार करार झालेला नाही. भारताच्या बाजूने या वाटाघाटींचे नेतृत्व करणारे राजेश अगरवाल यांनी या वर्षअखेरपर्यंत करार होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी नोव्हेंबरची डेडलाईन दिली होती. परंतु भारताने ज्या प्रकारे पुतीन यांचे लाल गालिचे अंथरून स्वागत केलेले आहे, ते पाहाता भारताने अमेरिकेशी होणाऱ्या व्यापार कराराचे ओझे फार मनावर घेतलेले दिसत नाही. जणू भारतासाठी हा व्यापार करार म्हणजे गाजराची पुंगी झालेला आहे. वाजली तरी वाजली नाही तर मोडून खाल्ली. रशिया हा संकटातला सच्चा मित्र तर अमेरिका बेभरवशाचा आहे, ही बाब भारताच्या मनावर कोरली गेली आहे.
पुतीन यांच्या भारत भेटीत एस-४००, एस-५०० यांच्यासोबत एसयू-५७ विमानांच्या खरेदीबाबत चर्चा होणार आहे. ही शस्त्र खरेदी ट्रम्प यांचे तोंड अधिक कडू करणारी आहे. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात ट्रम्प यांनी भारताला एफ-३५ विमाने विकत घेण्याची ऑफर दिली होती. ही विमाने म्हणजे पांढरा हत्ती असून प्रत्यक्ष युद्धाच्या काळात या विमानांबाबत अमेरिका काही अडवाअडव करून भारताला अचडणीत आणण्याची शक्यताही आपण गृहीत धरली. तेजस या लढाऊ विमानांसाठी अमेरिकेने जीई कंपन्यांची इंजिने देण्याचा करार ज्या प्रकार लोंबकळवलेला आहे, ते पाहाता अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येणार नाही. परंतु भारताला तर लढाऊ विमानांची प्रचंड आवश्यकता आहे. भारताकडे लढाऊ विमानांच्या गरजेपेक्षा १२ स्क्वाड्रन कमी आहेत. आपण जर तातडीने हालचाल केली नाही, तर अचानक युद्ध पेटले तर आपल्याला जड जाऊ शकते. एसयू ५७ बाबत रशियाने दिलेला प्रस्ताव अधिक फायदेशीर आहे. एक तर याची किंमत एफ-३५ च्या तुलनेत खूप कमी आहे. याचा सोर्स कोड देण्याची रशियाची तयारी आहे. या विमानांचे भारतात उत्पादन करण्यास रशियाने हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. पुतीन यांच्या दौऱ्यात एसयू-५७ बाबत चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे रशियन फेडरेशनचे प्रेस सेक्रेटरी ड्रिमिटी पेस्काव्ह यांनी स्पष्ट केले होते.
पुतीन यांच्या दौऱ्याचा आज दुसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. आज जर एस-४००, एस-५००, एसयू-५७ बाबत जर काही ठरले तर हा ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा दणका आहे. कदाचित मोदी-पुतीन यांच्यात मोठी डिल होईल परंतु त्याची घोषणा नंतर होईल अशीही शक्यता आहे. अमेरिका जर रशियाकडून युरेनियम घेत असेल तर भारताने रशियाकडून तेल का घेऊ नये असा सवाल भारत भेटीवर येण्यापूर्वी पुतीन यांनी केल्यामुळे ट्रम्प यांची गोची झालेली आहे.
पुतीन यांच्या भारत भेटीचे परीणाम नकारात्मकच होतील असे नाही. पंतप्रधान मोदी शांघाय कॉओपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीसाठी चीनला गेले होते, त्यानंतर ट्रम्प यांचा सुरू बराच नरमला. त्यांनी मोदींची पुन्हा प्रशंसा करायला सुरूवात केली होती. भारत फारच रशियाकडे कललेला अमेरिकेलाही परवडणार नाही. पुतीन यांच्या भारतभेटीपूर्वी अमेरिकी काँग्रेसने भारताला ९३ दशलक्ष डॉलरची शस्त्र विकण्यासाठी हिरवा कंदील दिला होता. पुतीन भारत दौऱ्यावर आले असताना अमेरीकी काँग्रेसच्या ४४ सदस्यांनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांना पाकिस्तानवर निर्बंध लादण्यासाठी पत्र दिलेले आहे. त्यात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर तुरुंगात होत असलेले अत्याचार, बलोचिस्तानमध्ये चालवण्यात येणारा वरवंटा आणि एकूण मानवाधिकारांचे हनन या मुद्दयावरून पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख सैयद आसिम मुनीर यांना घेरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हा निव्वळ योगायोग वाटत नाही. आश्चर्य म्हणजे भारत विरोधी इल्हान उमर हीचे नाव सुद्धा या पत्रावर सही कऱणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांमध्ये सामील आहे.
भारताशी व्यापार करार अमेरिकेलाही हवा आहे. त्यामुळे आढवेढे घेतल्यानंतर का होईना हा करार मार्गी लागेल अशी भारताला खात्री आहे. हा करार नाही झाला तर भारताचेही नुकसान आहे. कारण अमेरिकेला आपण जो माल विकतो, त्यापेक्षा खूप कमी विकत घेतो. २०२४ मध्ये आपण अमेरिकेला ८७ अब्ज डॉलरचा माल विकला आणि ४० अब्जची खरेदी केली. रशियाबाबत हे नेमके उलट आहे. रशियासोबत आपला व्यापार ६८ अब्ज डॉलरचा आहे, परंतु त्यात भारताच्या विक्रीचा भाग फक्त ६ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा व्यापार आतबट्ट्याचा आहे. ही बाब पुतीन यांनाही ठाऊक आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतून काय काय विकत घेता येऊ शकेल याची चाचपणी करण्याचे आदेश त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
२०३० पर्यंत व्यापार १०० अब्ज पर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा इरादा आहे. ही वाढ करताना दोन्ही देशांची एकमेकांना होणारी विक्री समान उंचीवर यावी असे भारताचे प्रयत्न असतील. अर्थात हे सोपे नाही, रशिया भारताल इंधन, संरक्षण सामग्री, खते, रेअर अर्थ, तंत्रज्ञान सगळे काही देऊ शकतो. या सगळ्या गोष्टी अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहेत. भारताकडून रशियाला मुख्यत्वे करून खाद्यपदार्थ पाठवले जातात. यात कोळंबी, मांस, द्राक्ष, चहा, भूईमुग आदी कृषी-मत्स्य उत्पादनांचा यात समावेश आहे. भारताची औषधे, टेलिक़ॉम उत्पादने रशियात निर्यात करण्याची मोठी संधी आहे. हा समतोल साधणे ही भारताच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
