जगाची साडेसाती भारताची फलप्राप्ती… ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात मिळाली ऊर्जा

मागे साडे साती लागते म्हणजे वाईट काळ येतो, असे म्हणतात. जगाच्या कुंडलीत डोनाल्ड ट्रम्प नावाचा राहू बलवान झाल्यामुळे अनेक देश त्रस्त झालेले आहेत. भारताला मात्र ही साडे साती फळताना दिसते आहे. ट्रम्प यांच्या दबावामुळे जगातील जे देश आधी भारतापासून अंतर ठेवून होते ते आता अधिक जवळ येताना दिसत आहेत. जर्मनीचे चॅन्सेलर फेडरीक मर्ज भारतात आले. दोन्ही देशांच्या दरम्यान जे करार झाले ते केवळ देवाण घेवाण किंवा मदतीचे करार नसून मजबूत भागीदारीचे करार आहेत. जर्मनीसोबत पाणबुड्यांचा करार झाला, फ्रान्ससोबत राफेल विमानांचा करार टप्प्यात आहे. त्याही पेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे युरोपातील देश भारताला भविष्यातील इंधन पुरवठादार म्हणून पाहतायत. ही इंधन भागीदारी दोघांचे नशीब पालटणारी आहे.

फेडरीक यांच्या भारत भेटीत भारताच्या पेट्रोलियम एण्ड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाने जर्मनीच्या डीव्हीजीडब्ल्यू सोबत सामंजस्य करार केलेला आहे. भारताच्या एएम ग्रीन अमोनियाने जर्मनीच्या युनिपर ग्लोबल कमोडीटीसोबत करार केलेला आहे. हे करार संरक्षण क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या तुलनेत कमी महत्वाचे नाहीत. भविष्यात ही भागीदारी गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. युरोप सध्या अत्यंत अचडणीच्या काळातून जातो आहे. अशा अनेक कठिण प्रसंगातून भारत तावून सुलाखून बाहेर आला हे युरोपातील नेत्यांनी पाहीले आहे. तेच तंत्र जाणून घेण्यासाठी युरोपातील नेत्यांनी बहुदा भारत भेटीचा सपाटा लावलेला आहे.

युरोपचे वातारण थंड असल्यामुळे हिवाळ्याच्या काळात तिथे इंधनाचा वापर प्रचंड वाढतो. जगात तेलावरून रणकंदन माजले आहे. रशियाचे तेल घेतलेले अमेरिकेला नको आहे, अमेरिकेचे तेल महागड पडते, आखातातून सगळेच तेल घ्यायला गेले तर तेलाचे दर आकाशाला भिडणार अशी सध्या युरोपची इंधन कोंडी झालेली दिसते. हे देश भारताकडे आशेने पाहात आहे. भारताकडे तेल नाही, गॅस सुद्धा नाही. अंदमानात तेलाचे आणि गॅसचे साठे आहेत, परंतु ते अजून हाती लागलेले नाहीत, मग अशा परिस्थितीत भारत युरोपचा इंधन पुरवठादार कसा होऊ शकतो? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल.

हे ही वाचा:

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे वाजले बिगुल! ५ फेब्रुवारीला मतदान

एलिसा हिलीचा संन्यास; भारताविरुद्ध अखेरची आंतरराष्ट्रीय मालिका

आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डचा बुरखा फाडला; नेमकं प्रकरण काय?

बांगलादेशात २८ वर्षीय हिंदू रिक्षा चालकाची हत्या

हायड्रोजन इंधन हे भविष्यातील इंधन आहे. या प्रांतात भारत आणि जर्मनीने एकामेकांना सहाय्य करण्याचे सुतोवाच फेडरीक यांच्या भेटी दरम्यान केले आहे. क्रुड तेलाच्या वापरामुळे जगात प्रदूषण वाढते आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या निर्माण झालेली आहे. इंधनाचा अत्यंत प्रभावी पर्यायी स्त्रोत म्हणून जग हायड्रोजन इंधनाकडे पाहते आहे. रिफायनरी, खत निर्मिती, स्टील निर्मिती अशा अवजड उद्योगांसोबत जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक आदी जड वाहानांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन इंधनाचा वापर शक्य आहे. म्हणजे तेलाचा वापर अगदी शंभर टक्के बंद झाला नाही तरी ८० टक्के कमी होऊ शकतो.

ग्रीन डायड्रोजन ही काय भानगड आहे, ते समजून घेण्याची गरज आहे. त्या आधी हायड्रोजन इंधन म्हणजे काय ते समजून घेतले पाहीजे. हायड्रोजनचे दोन अणू आणि ऑक्सिजनचा एक अणू मिळून पाणी तयार होते. याचा अर्थ पाण्याच्या विघटनापासून आपल्याला हायड्रोजन मिळू शकतो. हे विघटन करण्यासाठी तुम्हाला वीज लागते. कोळशापासून निर्माण केलेली वीज वापरून तुम्ही हायड्रोजन तयार होतो तो ग्रे हायड्रोजन, गॅसपासून निर्माण झालेली वीज वापरू निर्माण करता तो ब्लू हायड्रोजन असतो. ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी जी वीज लागते ती सौर किंवा पवन ऊर्जेपासून तयार होते. यातून कार्बनचे शून्य उत्सर्जन होते. हा ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याची जाग आपल्याला उशीरा आली. २०२३ मध्ये भारत सरकारने नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली. २०३० पर्यंत ५ दशलक्ष मेट्रीक टन ग्रीन हायड्रोजन बनवण्याचे लक्ष ठेवले.

दोन वर्षात फारशी प्रगती झालेली नाही. आपली निर्मीती क्षमता ८६२००० मे.टनांची आहे, परंतु सध्या आपण फक्त .३ दशलक्ष मेट्रीक टनाचे म्हणजे ३ लाख मे.टनांचे दरवर्षी उत्पादन करतो आहोत. जेएस डब्ल्यू एनर्जीने ३८०० मे.टन ग्रीन हायड्रोजन करणाऱ्या पहील्या खासगी प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे. ही गती लक्षात घेतली तर २०३०पर्यंच आपण फार फार तर ३ दशलक्ष मेट्रीक टनांपर्यंत पोहोचू शकतो.

युरोपात जमीनीचे प्रमाण कमी, लख्ख ऊनाचे प्रमाण कमी त्यामुळे स्वाभाविकपणे तिथे सौर ऊर्जेला फार वाव नाही. भारताकडे मात्र अशी परिस्थिती नाही. काही वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जाही महागडी होती, कारण मागणी आणि वापर नव्हता आता पूर्वीच्या तुलनेत या वीजेची निर्मिती स्वस्तात होते आहे. त्यामुळे ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी भारतात स्वस्त सौर ऊर्जा मिळणे शक्य आहे.

भारतात सध्या ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीचा खर्च प्रति किलोसाठी ३ ते ६ डॉलर येतो आहे. ही निर्मिती १ डॉलरमध्ये शक्य आहे, असे रिलायन्सचे सर्वोसर्वा मुकेश अंबानी यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थात भारतात सौर ऊर्जा स्वस्त असली तरी पाण्याचे विघटन करण्यासाठी जे इलेक्ट्रोलायझर लागतात ते मात्र खर्चिक प्रकरण आहे. २०३० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनच्या ५ दशलक्ष मे.टन निर्मितीसाठी आपल्याला ६० ते १०० गिगावॅट सौरवीजेची गरज लागेल. आपली तयारी फक्त ३ गिगावॅटची आहे. २०३० पर्यंत जगाची ग्रीन हायड्रोजनची गरज १०० दशलक्ष मे.टनपर्यंत वाढेल.

ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीत भारताला काही मोठ्या अडचणी येत आहेत. एक तर क्रुड तेलाच्या तुलनेत याची ग्रीन हायड्रोजनचा उत्पादन खर्च सध्या तीन पट आहे. हे इंधन साठवण्याची, नेआण करण्यासाठी आवश्यक असलेली रचना पुरेशा प्रमाणात आपल्याकडे नाही. सगळ्यात महत्वाची गरज म्हणजे ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी मुबलक स्वच्छ पाण्याची गरज असते. सध्या देशाच्या काही भागात पाण्याचा तुडवडा आहे. त्यामुळे मिळेल ते पाणी फिल्टर करून ते वापरण्याचा पर्याय आपल्याकडे आहे. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण वाढते. किंमत जास्त असल्यामुळे मागणी नाही, अशी सध्या परिस्थिती आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे २०३० पर्यंत ५ दशलक्ष मे.टन ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीसाठी आपल्याला ८ लाख कोटी रुपयांची गुतंवणूक करावी लागणार आहे. डॉलरच्या भाषेत सांगायचे तर ९० अब्ज ड़ॉलर.

इथे आपल्याला जर्मनीसारख्या देशांची गरज भासते. जर्मनीकडे ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. किंबहुना जर्मनी या क्षेत्रात जगातील क्रमांक एकचा देश आहे. त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आहे, परंतु सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी मुबलक जमीन आणि सुर्य प्रकाश नाही. त्यामुळे देवाणघेवाणीची शक्यता आहे. चीन हा जगातील सगळ्यात मोठा ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती करणारा देश आहे. परंतु चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे हा युरोपातील देशांचा अग्रक्रम आहे. त्यामुळे चीनशी भागीदारी करण्यापेक्षा भारत हा त्यांच्यासाठी चांगला पर्याय आहे.

भारत जर देशांतर्गत गरज भागवून युरोपचा ग्रीन हायड्रोजनचा पुरवठादार बनतो तर तेलावर असलेले या देशांचे अवलंबित्व कमी होईल. प्रदूषणाचा प्रश्न सुटेल. तेलाच्या किंमती कमी होतील आणि तेलावर सुरू असलेल्या संघर्षाची धारही कमी होईल.

युरोपातील देश कालपर्यंत अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर चालायचे. भारताला मर्यादीत मदत करायची, त्याचवेळी भारत फार मोठा होणार नाही, याची दक्षता घेत राहायचे हे अमेरिकेचे धोरण होते. तेच धोरण युरोपातील देशांनी राबवले. असे कोणतेही तंत्रज्ञान ज्यामुळे भारताची ताकद वाढेल असे देणे टाळले. ग्रीनलँड प्रकरणानंतर आता युरोपातील देश अमेरिकेच्या पकडीतून निसटण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना भारताची साथ हवी आहे. त्यांना रशियाचीही साथ हवी आहे. भारत आपल्याला रशियाच्या जवळ नेऊ शकतो हे माहित असल्यामुळे या देशांच्या तंत्रज्ञानाचा खजिना, त्यांच्या गुंतवणुकीची दारे भारतासाठी खुली होणार ही बाब स्पष्ट आहे. फेडरीक मर्ज यांच्या भारतभेटीनंतर हे चित्र ठसठशीतपणे दिसू लागले आहे. मर्ज यांनी भारताला ग्रीन हायड्रोजनच्या प्रांतात भागीदारीचे आश्वासन दिले आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)