अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणाची कडवट फळे आता दिसू लागली आहेत. चार महिन्यांपूर्वी जे.पी.मॉर्गन या नामांकीत वित्तसंस्थेने दिलेला इशारा खरा ठरतो आहे. अमेरिकेचे अर्थकारण मंदावत असल्याच्या खूणा दिसू लागल्या आहेत. फक्त संकेत नाहीत, आता आकडे बाहेर येतायत. ट्रम्प मात्र हे मान्य करायला नाही. रोजगार घटल्याचे चुकीचे आकडे दिल्याचा ठपका ठेवून त्यांना एका महिला अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर काढले. भारताच्या मंत्र्यांनीही ट्रम्प यांना वाईट शब्दात झोडायला सुरूवात केली आहे. अमेरिकेसमोर जिथे जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनसारखे देश शस्त्र टाकत असताना भारताला इतका आत्मविश्वास आलाय कुठून? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल हे तसे नेमस्त नेते मानले जातात. कामापुरते बोलणे आणि नेमके बोलणे ही त्यांची खासियत. परंतु शनिवारी एका मुलाखतीत आपल्याकडे भिजवून भिजवून जोडे मारण्याची क्षमताही आहे, हे त्यांनी सिद्ध केले. भारत कोणासमोर झुकणार नाही, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विधानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केलाच, शिवाय गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आम्ही अधिक निर्यात करू असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अमेरिकेला तिखट शब्दात झोडले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टेरीफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर पियूष गोयल यांची ही पहीली मुलाखत. अमेरिकेच्या दादागिरीविरुद्ध भारताची भूमिका काय असेल, हे आता पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ते स्पष्ट केलेले आहे. ‘कृषी, पशुपालन आणि लघु उद्योग क्षेत्राला मारक कोणतीही भूमिका आम्ही स्वीकारणार नाही, देश झुकणार नाही. त्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर भारी किंमत चुकवण्याची आपली तयारी आहे’, हे मोदी यांनी स्पष्ट केले. गोयल यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत, ‘निर्यातीच्या क्षेत्रात आमची आगेकूच सुरू राहील’, असे ठामपणे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
विद्यार्थिनीची गोळी घालून केली हत्या
अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर पाकिस्तानला खुमखुमी!
आठवीच्या विद्यार्थिनीने स्वतःला पेटवून घेतले!
याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारत आणि अमेरिके दरम्यान २०२४ मध्ये ११८.२ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यापैकी भारताची निर्यात ७७.५ अब्ज डॉलर होती, तर आयात ४०.७ अब्ज डॉलर इतकी होती. पियूष गोयल यांनी जे काही सांगितले त्याचा अर्थ एवढाच की, भारताला अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या ७७ अब्ज डॉलरच्या मालाचे काय होईल याची चिंता नाही. भारताने जुगाड शोधला आहे. पियूष गोयल यांनी या मुलाखतीत ज्या देशांची नावे घेतली यात अनेक यूएई, मॉरशस, नॉर्वे, आईसलंड, स्वित्झर्लंड, लिकटनस्टाईन, ओमान, पेरु, चिली सारख्या छोट्या देशांची नावे आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारत आपला माल विकण्यासाठी जगातील प्रत्येक देशात प्रयत्न करणार आहे.
किती छोट्या देशांपर्यंत आपण जाणार आहोत, याचे एक छोटे उदाहरण. नॉर्वे, आईसलॅंड, लिकटनस्टाईन आणि स्वित्झर्लंड या चार देशांनी एकत्र येऊन एफ्टा या गटाची स्थापना केलेली आहे. यापैकी लिकटनस्टाईन या देशाचा व्याप फक्त १६० वर्ग किमी इतका आहे. ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडमध्ये असलेल्या या देशाची लोकसंख्या फक्त ४०१९७. मुंबईतील एका वॉर्डात यापेक्षा जास्त मतदार असतात. हे देश छोटे असले तरी ते सधन आहेत. भारत या सगळ्या देशांकडे जाणार आहे. म्हणजे भारत दक्षिण अमेरिका, आफ्रीका, युरोप, आशिया अशा तमाम खंडातील अशा देशांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रय़त्न करतोय, जे देश छोट आहेत, परंतु महत्वाचे आहेत.
म्हणजेच ‘आम्ही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक निर्यात करू’, हा भारताचा पोकळ आत्मविश्वास नाही, त्यासाठी रोड मॅप भारताकडे तयार आहे. भारत या सगळ्या देशांना जोडतोय, याचा अर्थ अमेरिकेसोबत आपण व्यापार पूर्णपणे बंद करणार असे आहे का? असे अजिबात नाही. जेव्हा ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टेरीफची घोषणा केली. त्यानंतर एक बातमी व्हायरल झाली होती की भारत ३.६ अब्ज डॉलरचा करार स्थगित केला आहे. ‘स्ट्रायकर कॉम्बॅट व्हेहीकल’, ‘जावलिन एण्टी टॅंक मिसाईल’ आणि बोईंगकडून नौदलासाठी आवश्यक असलेली ‘पी८१ रिकॉसन्स एअरक्राफ्ट’ विकत घेण्याचा सौदा रद्द करणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने तात्काळ खुलासा केला की ही बातमी बिनबुडाची आहे. याचा अर्थ असा की भारत अमेरिकेकडून खरेदी बंद करणार नाही. भारताने कोणताही करार रद्द केलेला नाही. उलट ट्रम्प यांची टेरीफ बोंब सुरू असताना नासा आणि इस्त्रोचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या नासा इस्त्रो सिंथेटीक एपर्चर रडार (निसार) हा प्रकल्प यशस्वीपणे मार्गी लावण्यात आला.
याचा अर्थ भारत आणि अमेरिकेचे व्यापार पातळीवर युद्ध सुरू असलेले तरी दोन्ही देशांची सामरिक भागीदारी संपुष्टात आलेली नाही. एफ-३५ विमानांचा सौदा आता होणार नाही, हे खरे असले तरी या विमानांबाबत कोणताही करार झाला नव्हता हे लक्षात घेतले पाहीजे. युरोपातील स्पेन, स्वित्झर्लंड सारखे देश किंवा कॅनडाने तर झालेले करार बासनात बांधून ठेवले आहेत. भारत हा शस्त्रांचा खूप मोठा खरीददार असलेला देश आहे. ही शस्त्र खरेदी बंद होऊ नये अशी अमेरिकी कंपन्यांची स्वाभाविक इच्छा असणार. हा व्यापार सुरू राहावा असे वाटत असेल तर भारताला फार चेपून ते शक्य होणार नाही हे अमेरिकेला माहित आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत ही ‘डेड इकॉनॉमी आहे’, असे म्हटले होते. त्यांचीही पियूष गोयल यांनी या मुलाखतीत धुलाई केली आहे. एका हिंदी गाण्याचा संदर्भ देऊन त्यांनी राहूल गांधी यांना अनाडी म्हटले आहे. ते फक्त राहुल यांना लागू होणार नाही. कारण ‘डेड इकॉनॉमी’ या शब्दाचा पहील्यांदा भारताबाबत वापर करणारे डोनाल्ड ट्रम्प, होते.
आज राजनाथ सिंह यांनीही ट्रम्प यांना झोडले आहे. ‘भारताची वेगाने होणारी प्रगती काही देशांना अजिबातच रुचत नाही, त्यांना असे वाटते सगळ्यांचे बॉस तर आम्ही आहोत, मग भारत इतक्या वेगाने कशी प्रगती करतो आहे. भारताचा इतर देशात जाणारा माल महाग कसा होईल याचा प्रय़त्न केला जातो आहे. परंतु जगातील कोणतीही शक्ती आता भारताला जगातील एक महत्वाची शक्ती बनण्यापासून रोखू शकत नाही’. असे ठणकावून सांगितले आहे.
मोदींचे मंत्री अमेरिकेला शेलक्या शब्दात ठोकतायत. त्याची दोन कारणे आहेत. एक तर आयएमएफच्या ताज्या अहवालात २०२५-२६ मध्ये भारताचा विकासदर ६.४ टक्के असेल २०२६ मध्येही हा विकासदार ६.२ टक्के असेल असे म्हटले होते. आर्थिक क्षेत्रात भारत हा जगातील सगळ्यात वेगाने प्रगती करणारा देश आहे. असा देश, ज्याची अंतर्गत क्रयशक्ती मोठी आहे. भारत निर्यातीवर अमेरिकेएवढा अवलंबून नाही.
जे.पी.मॉर्गनचा एप्रिल २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे म्हटले होते की ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणामुळे जगात ‘अमेरिका अलोन’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. टेरीफच्या दहशतीमुळे अमेरिकेत ६० टक्के मंदीचे भाकीत त्यांनी केले होते. ते आता प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे. टेरीफची झळ भारताला बसेल ती बसेल परंतु अमेरिकेत मात्र महागाई वाढेल, ग्राहकांचा कल कमी खर्च करण्याकडे वाढेल, कंपन्यांची विक्री घटेल, नफा घटेल आणि बेरोजगारी वाढेल.
हे प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे. अमेरिकेच्या लेबर डीपार्टमेंटने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जुलै महिन्यात फक्त ७३ हजार नोकऱ्या निर्माण झालेल्या आहेत. सुमारे १ लाख १५ हजार ते २० हजार नोकऱ्या निर्माण होतील अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात ४० ते ४५ हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या. ट्रम्प यांची धोरणे कटू फळे देणार हा जे.पी.मॉर्गनचा इशारा खरा ठरतोय. परंतु चूक मान्य करतील ते ट्रम्प कसले, त्यांनी ही आकडेवारीच चुकीची ठरवली. लेबर डीपार्टमेंटच्या डॉ. एरीका मकएंटार्फर यांची त्या पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. या बाईंची डेमॉक्रॅट्सच्या सत्ताकाळात नियुक्ती करण्यात आली होती, ट्रम्प सरकारच्या बदनामीसाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिली होती, असे कारण देण्यात आले. म्हणजे थोडक्यात वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्यात आले. ट्रम्प यांना हे चित्र बदलावे लागले. त्यासाठी भारताशिवाय पर्याय नाही. मोदी, गोयल आणि राजनाथ यांना हे चांगलेच ठाऊक आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
