व्हेनेझुएला हा दुसरा व्हीएतनाम होणार; भारताची क्लोजली मॉनिटरींची भूमिका बेस्टच

एकाचा अत्यंत निर्घृण बळी घ्यायचा आणि त्याचे सांडलेले रक्त दाखवून जगाला धमकवायचे ही माफीयांची कार्यपद्धती असते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या माफीया डॉन सारखेच वागतायत. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या त्यांच्या पत्नी सह मुसक्या आवळल्यानंतर त्यांनी मेक्सिको, कोलंबिया या देशांना धमकावले. व्हेनेझुएलात तेल होते. मेक्सिकोमध्ये चांदी आहे. अमेरिकेची घुसमट करणारा कर्जाचा पाश ढिला करण्यासाठी ते कोणत्याही देशाची लूट करतील असे तूर्तास तरी दिसते आहे. भारतालाही त्यांनी धमकी दिलेली आहे. एक गोष्ट निश्चित व्हेनेझुएला हे त्यांच्यासाठी दुसरे व्हीएतनाम ठरणार आहे. जगात तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी झालेली आहे. फक्त शस्त्र वेगळी आहे. चलन, नैसर्गिक संपत्तीचा वापर शस्त्रासारखा होतोय.

देशावर असलेले ३८ ट्रिलियनचे कर्ज, त्यावर दरसाल द्यावे लागणारे १.२ ट्रिलियनचे व्याज या दुष्टचक्रात सध्यातरी अमेरिका अडकलेला आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी ट्रम्प यांची जोरदार धडपड सुरू आहे. व्हेनेझुएलाकडे सौदी अरेबियापेक्षा जास्त तेलसाठे आहे. कधी काळी व्हेनेझुएलाने अमेरिकी कंपन्यांना लाथा घालून बाहेर काढले. मादुरो यांचे सरकार कम्युनिस्ट धार्जिणे होते. त्यांना डीडॉलरायझेशनला पाठिंबा होता. अमेरिकेने या देशावर निर्बंध लादण्याच्या पूर्वी व्हेनेझुएलाचे तेल चीनला विकले जात होते. व्यवहार चीनी चलन युआनमध्ये होत होता.

मादुरो यांना हटवल्यानंतर अमेरिकेचा प्रश्न सुटत नाही. ज्या प्रकारे एका देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला चोर दरोडेखोरासारखे मुसक्या आवळून उचलण्यात आले त्यामुळे जगभरात अस्वस्थता आहे. व्हेनेझुएलाची जनता याला अपवाद कशी असेल. व्हेनेझुएलाचे संरक्षण मंत्री ब्लादीमीर पाद्रीने लोपेझ यांनी अमेरिकेची खरडपट्टी काढली आहे. अमेरिकेची कारवाई गुन्हेगारी स्वरुपाची असून देशाच्या सौर्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी देशभरात लष्कराला सज्ज करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी पाठिंबा दिलेल्या डेल्सी रॉड्रीग्ज यांना मात्र त्यांनी समर्थन दिले आहे. चीन सतत अमेरिकेच्या कारवाईचा विरोध करतो आहे. मादुरो यांची अमेरिकेने विनाविलंब सुटका करावी अशी मागणी चीनने केलेली आहे.

हे ही वाचा:

आयटी क्षेत्राच्या महसुलात ४–५ टक्के वाढीची अपेक्षा

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया वेगात

व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेचे पुढील लक्ष्य कोलंबिया?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घरातच गाडला पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृतदेह

चीनची व्हेनेझुएलावर वाढलेली पकड मोडीत काढण्यासाठी अमेरिकेने व्हेनेझुएलात कारवाई केली असे म्हटले जाते. चीनने आतापर्यंत या देशात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. ही रक्कम पाकिस्तानमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षाही जास्त आहे. चीन सहजी त्याच्यावर पाणी सोडेल अशी शक्यता नाही. चीनने शाब्दिक निषेध केलेला आहे. रशियानेही तेच केले आहे. अमेरिकेची कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असून मादुरो दांपत्याला उचलून अमेरिकेत नेण्याची कृती गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. दोन्ही पैकी एकाही देशाने अमेरिकेला धमकी दिलेली नाही, मात्र अमेरिकेला व्हेनेझुएला गिळता येणार नाही, याची काळजी चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश घेतील.

कारण अमेरिकेची नजर व्हेनेझुएलाच्या तेलावर आहे. आम्ही व्हेनेझुएलाचा कारभार चालवू असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. अमेरिकेकडे स्वत:चे भरपूर तेल आहे, आम्हाला व्हेनेझुएलाचे तेल नको, परंतु ते आम्ही अमेरिकेच्या शत्रूंच्या हातीही पडू देणार नाही, तेलाची विक्री रोखणे आम्ही सुरू ठेवू, असे अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांनी सांगितले आहे.

व्हेनेझुएलाचा तेलाचा साठा अमेरिकेने हाती घेऊनही अमेरिकेची समस्या सुटत नाही. कारण हा तेलसाठा बाजारात २०१९ पासून नाही. तरीही बाजारात तेलाची किंमत प्रचंड खाली आलेली आहे. कारण रशियामुळे बाजारात तेलाचा भरपूर पुरवठा सुरू आहे. जगातील तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार असलेला भारतासारखा देश रशियाकडून तेल विकत घेतो आहे. भारताने रशियाचे तेल बंद करायचे आणि आपले तेल विकत घ्यायचे ही ट्रम्प यांची भूमिका आहे. भारत ती मनावर घ्यायला तयार नाही. ट्रम्प यांचे ताजे विधान आले आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीमुळे मी नाखूष आहे, हे पंतप्रधान मोदींना माहित आहे. त्यांनी मला खूष केले पाहीजे. आम्ही कधीही भारतावर टेरीफ वाढवू शकतो. एअर फोर्स वनने वॉशिंग्टनहून फ्लोरीडा येथे जाताना ट्रम्प यांनी काल ४ जानेवारी रोजी हे विधान केलेले आहे.

ट्रम्प यांची विधाने स्पष्ट करतायत की सगळा झगडा साधन संपत्तीचा आहे. प्रत्येक शक्तिशाली देश जगाला हव्या असलेल्या प्रत्येक आवश्यक गोष्टीचे अस्त्र बनवून इतरांच्या विरोधात वापरतो आहे. चीनने रेअर अर्थ मिनरल्सचा वापर केला, अमेरिका तेलाचा करतो आहे. फरक एवढाच आहे रेअर अर्थ मिनरल्स चीनची स्वत:ची आहेत, अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या तेलावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अमेरिकेने मादुरो यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर मेक्सिकोलाही धमकावले आहे. तेलाचे प्रचंड साठे असणे हे कधी काळी लिबिया, इराक आणि आता व्हेनेझुएलाच्या बर्बादीचे कारण ठरले. मेक्सिकोकडे जगातील सगळ्यात जास्त चांदीचे साठे आहे. चिलीकडे जगातील सगळ्यात जास्त तांबे आहे. व्हेनेझुएलाचा घास घेण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला. ही वाटमारी पचली तर भविष्यात मेक्सिकोसह अन्य देशांवर घाला घालायला अमेरिका मोकळी होईल.

वीजेच्या कडकडाटासारखी एखादी कारवाई यशस्वी करण्याची क्षमता अमेरिकी स्पेशल फोर्सेसकडे आहे ही बाब निश्चित, अबोटाबादमध्ये त्यांना ओसामाचा खात्मा केला. सद्दाम हुसेन, मुअरम गद्दाफी यांचाही काटा काढला. परंतु एखाद्या देशात जेव्हा प्रदीर्घ काळ लढाई होते तेव्हा मात्र अमेरिका या युद्धात कधीही विजयी झालेला नाही. हा अनुभव क्युबामध्ये आलेला आहे, अफगाणिस्तानचे उदाहरण ताजे आहे. व्हेनेझुएलामध्ये नामधारी सरकार बनवून तेलाचा कब्जा घेणे वाटते तितके सोपे नाही. त्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या तेलाच्या कारभारात लष्कराचा थेट सहभाग आहे. त्यामुळे ते अमेरिकेला तेल गिळू देणार नाही. चीनची पाळेमुळे इथे २००० पासून पसरलेली आहेत. चीनने इथे मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. लष्करातील एक खूप मोठा गट चीन आणि रशियाला धार्जिणा आहे. हे दोन्ही देश अमेरिकेला इथून उखडून टाकण्यासाठी वाट्टेल ते करू शकतील. येत्या काळात अमेरिकेच्या विरोधात इथे छापामार युद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याला चीन आणि रशियाची रसद असेल. अमेरिकेला इथे गुंतवून त्यांना रक्तबंबाळ करण्याची रणनीती चीन रशिया इथे वापरू शकतात.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ट्रम्प यांच्या कृतीला देशातील विरोधी पक्षाचा पाठिंबा नाही. ही बाब एकवेळ समजू शकतो. भारतात तरी काँग्रेस पक्ष कुठे मोदींच्या धोरणांना पाठिंबा देतो. उलट ते म्हणतील त्याच्या विरोधात बोलायचे ही काँग्रेसची रणनीती आहे. परंतु नाटो गटातील अमेरिकेचे मित्र देशही या कृतीला पाठिंबा देताना दिसत नाहीत. युकेचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी अमेरिकेच्या कारवाईत आपला सहभाग नसल्याचे सांगून हात झटकले आहेत. जगातील सगळ्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असे आपले मत आहे, असे ते म्हणाले. म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी ट्रम्प यांच्या कारवाईचा निषेधच केला आहे.

जगात अशा घडामोडी घडतात तेव्हा मोदी काही बोलत नाहीत, कोणतीही तात्काळ प्रतिक्रिया देत नाहीत, अशा प्रकारची टीका भारतातील मोदी विरोधक करताना दिसतायत. वरकरणी पाहिले तर यात तथ्य दिसते. आम्ही परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत, हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली आहे. ही खरे तर बेस्ट प्रतिक्रिया आहे, कारण उगाच रामशास्त्री प्रभूणे बनून आपल्या राष्ट्रीय हितांचा बाजार उठवण्याचे काम भारताने बंद केलेले आहे. रशिया-युक्रेनच्या युद्धातून हे धोरण स्पष्ट झालेले आहे. ज्याला अमेरिका आणि युरोपने आक्रमक ठरवले त्या रशियाकडून आपण भरभरून स्वस्त तेल विकत घेतो, आपले पैसे वाचवतो, हे भारताचे धोरण आहे. अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या मादुरोवर कारवाई करतो, या कारवाईमुळे जर चीनचे पेकाट मोडले जाते, चीनची ताकद कमी होते, अशा कारवाईच्या विरोधात भारताने आकांड तांडव कऱण्याचे कारण काय. भारताच्या ओनजीसी, इंडियन ऑइल अशा दहा कंपन्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणूक केली होती. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकी निर्बंधांमुळे ही गुंतवणूक धोक्यात आली होती. हे पैसे वसूल करता आले तर भारताला फायदाच आहे.

व्हेनेझुएलावरील कारवाईमुळे चीन आणि अमेरिकेत पेटलेला संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. अमेरिकेने जो वार केला आहे, त्याचे प्रत्युत्तर चीनकडून आल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिका चीनच्या मारामारीत भारताने बघ्याची भूमिका घेत मजा बघावी, हाणामारी करून दोघांचा शक्तीपात व्हावा, भारताने या दरम्यान बळ वाढवत राहावे हीच योग्य रणनीती आहे. जगाने आपली पाठ थोपटावी म्हणून पॅलेस्टाईनसारखे भलते पंगे अंगावर घेणाऱे नेत आज नाहीत, हे देशच्या पथ्यावर पडणारे आहे. मोदींना जगाचे जस्टीस चौधरी बनण्याचा सोस नाही, ही चांगलेच आहे. त्याचे कौतुक व्हायला हवे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)