माओवादी म्हणतायत महिनाभर थांबा… बिळातील साप, शांतीची कबूतरे एकाच वेळी बाहेर

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे कॉर्पोरेट राजकारणी आहेत. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये आधी लक्ष्य निश्चित केले जाते, लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी रोडमॅप बनवला जातो. काटेकोर नियोजन केले जाते. अमित शहा यांची कार्यपद्धती यापेक्षा वेगळी नाही. विषय पन्नाप्रमुख बनवण्याचा असो, निवडणुका जिंकण्याचा किंवा देशातील नक्षलवाद संपवण्याचा. त्यांनी टार्गेट ठरवले होते नक्षलवादाच्या खात्म्याचे, त्याची टाईमलाईनही ठरवण्यात आली. ३१ मार्च ही डेडलाईन आहे. ती सहज गाठता येईल असे चित्र आहे. नक्षलवादाचे दुकान चालवणारे बडे नक्षली आता बिळातून बाहेर येताना दिसतायत. नक्षलवाद्यांची सप्लाय लाईन तोडल्यामुळे हे शक्य होते आहे. या दरम्यान नक्षलवाद्यांना थोडी उसंत मिळावी म्हणून इकोसिस्टीम सक्रीय झालेली आहे.

देशात मोदी सरकार येण्यापूर्वी देशातील १२६ जिल्ह्यात सक्रीय होते. २०१८ पर्यंत ते ९० जिल्ह्यापुरते उरले. आता फक्त तीन जिल्ह्यात त्यांची ताकद आहे, जेमतेम ११ जिल्ह्यात त्यांचे अस्तित्व उरलेले आहे. कारवाईचा दणका इतका जबरदस्त आहे की आपल्याला संपवल्याशिवाय ही मोहीम थांबणार नाही, अशी खात्री बड्या नक्षली नेत्यांना झालेली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडे त्यांच्या अर्ज विनंत्या सुरू झालेल्या आहेत. इको सिस्टीमही सक्रीय झालेली आहे, केंद्र सरकारला सल्ला देते आहे की, धीराने घ्या.

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ स्पेशल झोनल कमिटी (माओइस्ट) या संघटनेने केंद्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. ‘केंद्र सरकारने या तीन राज्यात नक्षलविरोधी कारवाई महिनाभर थांबवावी’, अशी विनंती केली आहे. जे या घडीला अजिबात शक्य दिसत नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्राद्वारे ही विनंती करण्यात आलेली आहे.

फडणवीसांना पहिले पत्र २२ नोव्हेंबर रोजी आले. दुसरे पत्र लगेच पाच दिवसांनी म्हणजे, २७ नोव्हेंबर रोजी आले. पहिल्या पत्रात १५ जानेवारीपर्यंत कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती. दुसऱ्या पत्रात १ जानेवारीपर्यंत थांबा, अशी विनंती आहे. परंतु कारवाई थांबण्याची अजिबात शक्यता नाही. कारण यापूर्वी झालेल्या प्रत्येक संघर्ष विरामाचा वापर, नक्षल्यांनी आपली ताकद एकवटण्यासाठी केलेला आहे.

काल शुक्रवारी रायपूरमध्ये तीन दिवसीय डीजीपी-आयजीपी कॉन्फरन्समध्ये शाह यांनी, ‘भारत लवकरच नक्षलमुक्त होईल’ याचा पुनरुच्चार केला. प.बंगालच्या नक्षलवाडीतून नक्षल चळवळ सुरू झाली. गेल्या काही वर्षात या चळवळीचे दुकान झाले. बड्या नक्षल नेत्यांसाठी नक्षलवाद म्हणजे पैसा कमावण्याचा धंदा बनला. वसूलीचा पैसा चळवळीसाठी न वापरता, स्वत:ची घरे भरण्यासाठी वापरण्यात आला. केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे यावर बारीक लक्ष होते. तपशीलवार माहिती काढून हे स्त्रोत उद्ध्वस्त करण्यात आले. अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय, आयबी यांनी यात महत्वाची भूमिका पार पाडली. कोणत्याही संघटनेला थंड करायचे असेल, संपवायचे असेल तर त्यांची रसद तोडणे गरजेचे असते. हे काम गेल्या काही वर्षात तडफेने सुरू आहे.

गृहमंत्रालयाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर अमित शहा यांनी गृहमंत्रालयाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नक्षलग्रस्त भागाचा नकाशा तयार केला होता. कोणत्या भागात कधी कारवाई करायची, तो भाग कधीपर्यंत नक्षलमुक्त करायचा. हे निश्चित केले. त्यानंतर त्यासाठी लागणाऱी सगळी साधने सुरक्षा दलांना उपलब्ध करून दिली. यात हत्यारे होती, हेलिकॉप्टर्स होती. कुठेही कमतरता ठेवली नाही. सढळहस्ते पैसा खर्च केला.

नक्षलवाद्यांना देशातील लोकशाही मान्य नाही. त्यांची लढाई प्रस्थापित सरकार आणि सिस्टीमच्या विरोधात आहे, हे त्यांनी कधी लपवून ठेवले नाही. तरी देशातील तमाम संविधान बचाववाले या नक्षल्यांबाबत सहानुभूती बाळगतात. या नक्षलवाद्यांमध्ये सुद्धा बड्या नक्षलवाद्यांचे विशेष वर्ग निर्माण झाले आहेत. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, श्रीमंती आहे. सर्वसामान्य नक्षलवादी चळवळीसाठी टाचा झिजवतात. परंतु त्यांचे म्होरके आणि त्यांचा परीवार सुखासीन जीवन जगतो. उच्च शिक्षणासाठी भरपूर पैसा खर्च करतो. सुखासीन जीवनासाठी येणाऱ्या पैशाचा स्त्रोत मात्र नक्षलवादच आहे.

हे ही वाचा:

जमात-ए-इस्लामी हिंदने कट्टरपंथाची केली निंदा

मुंबई इंडियन्स–आरसीबी सामन्याने लीगची धमाकेदार सुरुवात

तीन छक्के… आणि रोहित बनेल जगाचा वनडे ‘सिक्सर सम्राट’

“टीम इंडिया साठी पुन्हा खेळण्याची आतुरता आहे”

२०१८ मध्ये टाईम्स ऑफ इंडीयात एक रिपोर्ट प्रसिध्द झाला होता. त्यातून नक्षलवाद्यांची ही श्रीमंती उघड झाली. बिहार, झारखंड स्पेशल एरीया कमिटीचा मेंबर प्रद्युम्न शर्मा याने पुतणीच्या मेडीकल कॉलेज प्रवेशासाठी २२ लाख रुपयांची फी भरली. नोटबंदीच्या काळात त्याचाच सहकारी संदिप यादव याने एका व्यापाऱ्याकडून १५ लाख रुपयांच्या नोटा बदलून घेतल्या. त्याची मुलगी एका नामांकीत संस्थेत शिकते. अरविंद यादव या नक्षल्याने त्याच्या भावाची इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये फि भरण्यासाठी १२ लाख रुपये खर्च केले. अंमलबजावणी संचलनालयाने प्रद्युम्न, संदिप, विनय यादव, मुसाफीर साहनी यांच्याविरोधात हवाला प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांची दीड कोटीची मालमत्ता, ३२ एक जमीन आणि २.४५ कोटींची रोकड जप्त केली.

नक्षलवाद्यांचे पैशाचे स्त्रोत अनेक होते. बेकायदा खाणी, रक्तचंदनासारख्या किमती वनसंपत्तीची तस्करी, हस्तीदंत, खंडणी, विदेशातून येणारा पैसा असे अनेक मार्ग होते. पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी संघटनांचे नेते आपल्या मुलाबाळांना उच्च शिक्षणासाठी विदेशात पाठवतात, तोच प्रकार हे नक्षलवादी नेते करत होते. सरकार हटवण्याची आणि सिस्टीमशी लढा हा उपदेश फक्त सामान्य नक्षलींसाठी, परिवार मात्र त्यात सिस्टीममधून उभ्या राहिलेल्या शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेणार. माडवी हिडमा या बस्तरच्या खतरनाक दहशतवाद्याला ठोकल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या हे लक्षात आले की, आता शरण, मरण हे दोनच मार्ग शिल्लक आहेत. त्यामुळे सुरक्षा दलाची कारवाई थांबावी म्हणून पत्रप्रपंच सुरू आहे. कालपर्यंत विषय सोपा होता, तळागाळातील नक्षलवादी मरत होते. ही कारवाई आपला कार्यक्रम संपवून थांबणार अशी खात्री नक्षली नेत्यांना झालेली आहे.

जे ताजे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले त्यात कॉम्रेड सोनूदाद, चंद्रंन्ना, सतीशदाद या बड्या नक्षल नेत्यांची नावे आहेत. त्यांनाही शांतता हवी आहे. नक्षली संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्यामुळे त्यांचे शहरी समर्थक अस्वस्थ आहेत. ही कारवाई थांबवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘पीपल व्हीजिलन्स कमिटी ऑन ह्युमन राईट्स’चे संस्थापक लेनीन रघुवंशी, ‘जगदालपूर लीगल एड ग्रुप’, हे नक्षल समर्थक शांतीचा गजर करतायत. क्रांतिचा मार्ग बंदूकीच्या नळीतून जातो, अशी डायल़ॉगबाजी आता कोणी करताना दिसत नाही. भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार कविथा, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी नक्षलवाद्यांना सोयीची असलेली शांतता निर्माण करण्याचे आवाहन करत आहेत.  ‘पीस डायल़ॉग कमिटी’च्या सदस्यांनी रेड्डी यांची भेट घेतली. या संदर्भात काँग्रेस श्रेष्ठींशी बोलून  आपण शांतता चर्चेसाठी प्रय़त्न करू असे आश्वासन दिले. वृत्तपत्रांत अनेक मान्यवरांचे लेख प्रसिद्ध होत आहेत.

कोणत्याही परिस्थिती केंद्र सरकारची नक्षलवाद विरोधी कारवाई ठप्प व्हावी आणि नक्षलवाद्यांना जमवाजमव करायला उसंत मिळावी, त्यांचा पूर्णपणे बीमोड होऊ नये, या दृष्टीने सगळी पावले उचलली जात आहेत. सुदैवाने केंद्र सरकार या शांतीच्या कबुतरांकडे ढुंकूनही पाहत नाही. कारवाईत कुठेही खंड पडत नाही.

एका बाजूला नक्षल चळवळ चिरडताना, सर्वसामान्यांच्या जीवनाला विकासाचा स्पर्श व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून हे प्रयत्नही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. नक्षलग्रस्त भागात सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०१६ मध्ये रोड रिक्वायमेंट प्लानची घोषणा केली. अति नक्षल प्रभावित ४४ जिल्ह्यांमध्ये १७,५८९ किमीचे रस्ते बांधणार असल्याचे जाहीर केले. यापैकी १४,६१८ किमीचे रस्ते बांधून झाले आहेत.

‘४जी’ सेवा पुरवण्यासाठी १०५०५ मोबाईल टॉवर बांधण्याचे नियोजन केले. त्यापैकी ७७६८ उभारण्यात आले आहेत. बँकांच्या १००७ शाखा, ९३७ एटीएम, ५७३१ पोस्ट ऑफीस बांधण्यात आली. तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून ४८ आयटीआय, ६१ कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात आली.

विकासासाठी सढळ हस्ते खर्च करताना नक्षलवाद्यांना टिपण्याच्या मोहिमेत कुठेही शिथीलता येणार नाही, यावर अमित शहा स्वत: लक्ष ठेवून होते. एका २०२३ या वर्षात ३८० नक्षलवादी ठार करण्यात आले, ११९४ जणांना अटक करण्यात आली. १०४५ शरण आले. जाहीर केल्याप्रमाणे अमित शहा जर देशातील नक्षलवादाचा सफाया कऱण्यात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत यशस्वी झाले तर त्यांचे नाव भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने कोरले जाईल. देशाला कुरतडणारा कॅन्सर त्यांनी संपवला म्हणून देश त्यांना कायम लक्षात ठेवेल.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)