चीन, अमेरिकेसारखे देश व्यापारात राजकारण आणून अन्य देशांना चेपण्याचा प्रयत्न करतायत. आधी चीनने रेअर अर्थ एलिमेंट्सचा वापर शस्त्रासारखा केला. अमेरिकेने भारतावर टेरीफ लादले. भारताच्या दृष्टीने याचा अर्थ एवढाच की, आत्मनिर्भरते शिवाय पर्याय नाही. रेअर अर्थच्या प्रांतात देशाची गरज मोठी आहे. आपण दरवर्षी सुमारे १७ अब्ज रुपयांचे रेअर अर्थ आयात करतो. या प्रांतात भारताला चिंता मुक्त करण्याचे काम महाराष्ट्र कऱणार आहे. एका ताज्या सर्व्हेनुसार देशातील एकूण रेअर अर्थच्या साठ्यातील ४१ टक्के केवळ महाष्ट्रात आहे. हे भांडार विदर्भात एकवटलेले आहे.
पृथ्वीच्या पोटात अशी १७ दुर्मीळ खनिजे आहेत जी मोबाईल, कम्प्यूटर, क्षेपणास्त्र, ईव्ही, डीफेन्स, सोलारमध्ये वापरली जातात. सेमी कण्डक्टर चिपची निर्मिती या खनिजांशिवाय अशक्य आहे.
जगाला रेअर अर्थ एलिमेंट्सचा पुरवठा करणाऱा सगळ्यात मोठा देश म्हणजे चीन. जगाचे अवबंलित्व चीनवर इतके आहे की चीन अमेरिकेसारख्या दादा देशाचा हातही पिरगळू शकतो. चीनशी आपले संबंध फार चांगले नाहीत. चीनने भारताची या प्रांतात अडवणूक केली तर सेमी कण्डक्टर चीप निर्मितीच्या क्षेत्रात भरारी घेण्याच्या भारताच्या महत्वाकांक्षेचा कडेलोट होऊ शकतो. अलिकडेच इंडीयन ब्युरो ऑफ माईन्सने उघड केलेल्या माहितीनुसार भारतात सुमारे २९ लाख टन रेअर अर्थ एलिमेंट्स आहेत, त्यापैकी ४१ टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजे साधारण १२ लाख टन. तेही अधिक प्रमाणात विदर्भात एकवटले आहेत. कोल इंडीयाने नागपूर जिल्ह्यातील कावलापूर मध्ये पाच वर्षांसाठी रेअर अर्थच्या खननाचा परवाना मिळवला आहे.
देशातील ११ राज्यांमध्ये रेअर अर्थचे साठे आहेत. त्यात इशान्य भारतातील राज्यांचा भरणा आहे. आश्चर्य़ म्हणजे खनिज समृद्ध असलेल्या झारखंडमध्ये रेअर अर्थचा साठा सगळ्यात कमी आहे. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ गुजरातचा क्रमांक आहे. गुजरातमध्ये ११ लाख टन साठा आहे. देश संरक्षण सामुग्री, सोलार, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी प्रांतात आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे रेअर अर्थ एलिमेंट्सची गरज आपल्याला चढत्या क्रमाने भासत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आपण ५३,७०० टन रेअर अर्थची आयात केली, ज्याची किंमत होती. १७.४४ अब्ज. यापैकी आपण ४८,३०० टन एकट्या चीनकडून आयात केले.
गलवान आणि डोकलाम संघर्षानंतर भारत आणि चीनमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरीफ नीतीमुळे हे दोन्ही देश जवळ येताना दिसतायत. परंतु या दोन्ही देशांमध्ये सीमा वाद मोठा आहे. चीन सतत आपल्या भूमीवर दावा करत असतो. लडाख आणि अरुणाचलवर चीनची नजर आहे. त्यामुळे भविष्यात जर संघर्ष ओढवला तर चीन आपल्याला निश्चितपणे दाबण्याचा प्रयत्न करणार अशा परिस्थितीत रेअर अर्थ हे त्यांच्या हाती मोठे हत्यार बनू शकते. हा धोका लक्षात घेऊन मोदी सरकार व्यापक रणनीती बनवते आहे. महाराष्ट्र या रणनीतीचा केंद्रबिंदू बनणार ही बाब आता उघड होते आहे.
हे ही वाचा:
“तेजस विमानाचा अपघात नव्हे तर, जमिनीवर झालेला किरकोळ तांत्रिक बिघाड”
जैशच्या सात दहशतवाद्यांचा जम्मू- काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये खात्मा
“महाराष्ट्र देशातील अग्रणी औद्योगिक राज्य”
द केरळ स्टोरी २ ला प्रचारकी म्हणणाऱ्या अनुराग कश्यपला झापले
विदर्भ हा महाराष्ट्रातील मागास भाग मानण्यात येत होता. काँग्रेसच्या सरकारांनी विकासाची गंगा फक्त आपल्या प्रभाव क्षेत्रापर्यंत नेली. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणासारखे भाग उपेक्षित राहीले. या प्रातांकडे क्षमता नव्हती असे नाही. प्रत्येक विभागाची आपापली खासियत आहे. विदर्भात खनिज आहेत, कोकणात पर्यटन, मासेमारी, बंदरे आदी उद्योगांना चांगले भविष्य आहे. आवश्यकता फक्त या क्षेत्रांच्या क्षमतेचा वापर करण्याची होती. ते प्रयत्न होत आहेत. एकेकाळी गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादासाठी ओळखला जायचा. इथून फक्त अपहरण आणि घातपाताच्या बातम्या यायच्या. चर्चा व्हायची इथल्या बेरोजगारी आणि गरीबीची. आज हा जिल्हा ग्रीन स्टीलच्या निर्मितीसाठी ओळखला जातो. देशातील पोलाद निर्मितीचे केंद्र बनला आहे.
कोणत्याही परीस्थितीत रेअऱ अर्थ एलिमेंट्सबाबत पुरवठा साखळी खंडीत होऊ नये, जगातील कोणत्याही देशाने भारताला ब्लॅकमेल करू नये अशा प्रकारे मोदी सरकार सज्जता करते आहे. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेने जगातील ५४ देशांचा पॅक्स सिलिका नावाचा गट बनवला असून भारतही या गटाचा सदस्य आहे. अलिकडेच अमेरिकेत या गटाची बैठक झाली, त्यात आपले परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर सहभागी झाले होते. एआय तंत्रज्ञान आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सच्या प्रांतात पुरवठा साखळीत कोणताही खंड पडू नये या दृष्टीने या गटाची निर्मिती झाली आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराने या गटाची स्थापना झाली. अमेरिकेने या गटात भारताला निमंत्रित केले. इथे अडचणीची बाब म्हणजे ही इथे अमेरिका मनमानी करू शकतो.
भारतातील रेअर अर्थचे उत्खनन आणि त्यानंतर शुद्धीकरण ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी आणखी काही वर्षे जातील. दरम्यानच्या काळात चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांच्या हाती भारताची मानगुट येऊ नये म्हणून भारताने भन्नाट खेळी खेळली. ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा भारतात आले होते. या भेटी दरम्यान भारत आणि ब्राझिल या देशांमध्ये करार झाला. ब्राझिलकडे रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साठे आहेत. ब्राझिलकडे निऊबिअम हे खनिज विपुल प्रमाणात आहे.
मोदी सरकार किती दूरचा विचार करते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. एका बाजूला देश भरातील रेअर अर्थचे साठे लक्षात घेऊन उत्खननाची दूरगामी यंत्रणा उभी करण्यात येत आहे. खनिज संपन्न राज्यात नक्षलवादी संघटना फणा काढून उभ्या होत्या. इथल्या खनिजांचे उत्खनन होणार नाही, त्याचा देशाला कोणताही लाभ होणार नाही, याची काळजी घेत होत्या. इथे जर विकासाची गंगा आणायची असेल, इथे खाणकाम उद्योगाला बरकत हवी असेल तर नक्षलवाद्यांचा बीमोड आवश्यक होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे अवघड आव्हान पेलले. नक्षलवादाचा पुरता बीमोड केला. मार्च २०२६ पर्यंत देशातील प्रत्येक जिल्हा नक्षल मुक्त करण्याचा शब्द त्यांनी देशाला दिलेला आहे.
नक्षलवादाचे प्रभाव ओसरल्यामुळे खाणकामासाठी सरकारी-खासगी कंपन्या पुढे येत आहेत. कोल इंडीयासारख्या बड्या सरकारी कंपन्या फक्त देशात नाही तर विदेशात सुद्धा सक्रीय झाल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला ब्राझील, चिली, पेरू या दक्षिण अमेरिकी देशांसह आफ्रीकी देशांसोबतही हातमिळवणीचे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने ठरवले तर ते प्रत्यक्षात येते, तेही अगदी डेडलाईनच्या आत. रेअर अर्थचे प्रकरण मोदी सरकारने मनावर घेतलेले आहे. निसर्गाचीही या मनसुब्यात साथ मिळेल असे शुभसंकेत दिसतायत. रेअर अर्थचे साठे देशात आहेत, त्यांचे शुद्धीकरण कऱण्याचे तंत्रज्ञान पॅक्स सिलिका या गटातून उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे देश या क्षेत्रातली स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. महाराष्ट्राची श्रीमंतीही वाढणार आहे. उद्योग प्रधान राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. खनिजाच्या प्रांतातही आपण नवी झेप घेण्यासाठी सज्ज झालेले आहोत.
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे महाष्ट्राचा सगळ्यात मागास भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भाचे भाग्य फळफळणार आहे. विदर्भाला श्रीमंती येणार आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
