देशातील २९ जुन्या कामगार कायद्यांचे सुसुत्रीकरण करून केंद्र सरकारने चार कलमी सुटसुटीत लेबर कोड आणला. हा कायदा कामगारांच्या पेक्षा मालकांना जास्त धार्जिणा आहे, अशी ओरड आता कामगार संघटना ठोकताना दिसतायत. डाव्या संघटनांची बोंब अर्थात जास्त आहे. जागतिक अर्थकारणाच्या नव्या आव्हानांचा स्वीकार करायचा असेल तर बदल अपरीहार्य असतात. केंद्र सरकारने नेमके तेच केलेले आहे. लेबर कोडला केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या मार्गाने जावे लागणार काय, हा महत्वाचा सवाल आहे.
देशात कामगारांसह एकूण रोजगारांची संख्या ६४.३३ कोटी आहे. उद्योगक्षेत्र देशाच्या जीडीपीमध्ये १७ टक्क्यांची भर घालते. कृषी उत्पन्नाची जीडीपीतील टक्केवारी १४ ते १८ टक्के आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा ५५ टक्के इतका आहे. देशाचे औद्योगिक उत्पादन १७ वरून २५ टकक्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे.
२०४७ पर्यंत हा देश विकसित व्हावा या दिशेने मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे साध्य करायचे असेल तर त्याच्या काही पूर्व अटी आहेत. देशात कर सुधारणा, जमीन सुधारणा, कामगार कायदे आणि कृषी कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून आपण कर प्रणालीत सुसुत्रता आणलेली आहे. त्याचे सकारात्मक फायदेही झाले. कृषी सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले होते. परंतु शेतकरी आंदोलनामुळे हे कायदे मागे घ्यावे लागले. आता कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रय़त्न केंद्र सरकारकडून केला जातो आहे. कारण औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान आपल्याला १७ टक्क्यांवरून २५ टकक्यांवर न्यायचे आहे.
केंद्र सरकारने एखादा नवा कायदा केला की, लगेचच त्याबाबत भरभरून गैरसमज पसरवण्याचा प्रय़त्न होतो. नवा लेबर कायदा लागू झाल्यानंतर कामगारांना १२ तास काम करावे लागले, अशा कंड्या पिकवण्याचे काम सुरू आहे. मुळात आठवड्याचे ४८ तास काम करायचे आहे. म्हणजे दिवसाला आठ तासच. जर दिवसाला १२ तास काम केले, तर तीन सुट्या मिळणार आहेत.
एकूण वेतनाच्या निम्मे वेतन मूळ वेतन (बेसिक) समजले जाईल. त्या अनुसार ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ मोजला जाईल. याचा परीणाम पगाराच्या दिवशी तुमच्या हाती येणारे पैसे कमी होती. परंतु निवृत्तीनंतर तुमच्याकडे जास्त पैसे येतील. महिलांना रात्रपाळी करण्याची परवानगी नवा कायदा देतो. ग्रॅच्यइटीची रक्कम मिळण्यासाठी पूर्वी किमान पाच वर्षांचा काळ होता. नव्या कायद्यानुसार एका वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल. ओव्हर टाईमची रक्कम सामान्य वेतनाच्या दुप्पट असेल. यापेक्षा जास्त देण्याची मालकाची तयारी असेल तर जास्तही मिळू शकेल. सर्वांना नियुक्ती पत्र देणे सक्तीचे असेल. त्यामुळे कामगारांचे शोषण होणार नाही. त्यांना नियमानुसार सर्व फायदे मिळू शकतील.
काही तरतुदींबाबत ओरड होते आहे, त्या तरतुदी कामगार कपातीबाबत आहेत.
पूर्वीच्या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या शंभरावर असेल तर कामगार कपात किंवा कंपनी बंद करताना सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. आता ३०० पेक्षा जास्त संख्या असलेल्यांना ही परवानगी घेणे आवश्यक असेल. संप करण्यासाठी ६० दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक असेल. ज्या कामगार संघटनेला ५१ टक्के कामगारांचे समर्थन असेल त्याच संघटनेशी वाटाघाटीच्या चर्चा होतील.
या अशा काही अटी आहेत, ज्यामुळे कामगार संघटनांचा नव्या लेबर कोडला विरोध आहे. ५१ टक्के पेक्षा कामगारांचे समर्थन असलेल्या किती युनियन आता किती आहेत? एका कारखान्यात अनेक युनियन असतात. पूर्वी एकत्र येऊन त्या कंपनी मालकाच्या विरोधात जी मोर्चे बांधणी करायच्या ती यापुढे शक्य नाही. संपाच्या आधी नोटीस देणे अनिवार्य केल्यामुळे मालकाला संपातून निभावण्यासाठी अवकाश मिळतो. कामगारांची संख्या कमी करण्याबाबतही कंपनीच्या मालकांना झुकते माप देण्यात आल्याचा दावा कामगार संघटना करीत आहेत.
कायदे करून कामगारांना अंगावर घेण्याची केंद्र सरकारला खाज असण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही कामगारांना अडचणीचे वाटतील असे कायदे केंद्र सरकार का करते आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. सरकारचा दृष्टीकोन व्यावहारीक आहे.
मोफत वीज देण्याची घोषणा करायची, परंतु १८ तास लोडशेडींग असेल तर या मोफत वीजेचा उपयोग काय? त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यापेक्षा २४ तास वीज उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या जास्त हिताचे आहे. ही भूमिका मोफत वीजेच्या भूमिकेपेक्षा जास्त व्यावहारीक नाही का?
हे ही वाचा:
तोंडातील फोड ते खवखव घशाची… हमखास उपाय घ्या वेलची!
श्रीलंकेत चक्रीवादळग्रस्तांना मदत पोहोचवत आहे भारताचे आयएनएस विक्रांत
पाकमध्ये अस्थिरता; इम्रान खान समर्थक इस्लामाबाद, रावळपिंडीमध्ये करणार निदर्शने
एफआयएच जूनियर हॉकी वर्ल्ड कपमध्ये भारत अजेय
लेबर कोडबाबत केंद्र सरकारची भूमिका अशीच आहे. मोठ्या संख्येने कारखाने उभारल्या शिवाय रोजगार निर्माण होणार नाहीत. जर कारखान्यासाठी गुंतवणूक फायदेशीर नसेल तर रोजगार निर्माण करायचे आहे, म्हणून कोणी कारखान्यांसाठी गुंतवणूक करणार नाही. कारण नोकरीची हमी नोकरी मिळाल्याशिवाय कशी देता येईल? मुळात ते रोजगार निर्माण करण्यासाठी पैसा गुंतवण्याची मानसिकता तर निर्माण व्हायला हवी. चीनमध्ये मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती झाली. कारण विदेशी कंपन्यांनी तिथे कारखाने उभारले. तिथल्या सुटसुटीत कामगार कायद्यांमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला. असेच कायदे दक्षिणपूर्व आशियातील सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हीएतनाम, दक्षिण कोरीयात आहेत. नव्या लेबर कोडमुळे भारताबाबत तसा विश्वास निर्माण होऊ शकतो. आज विदेश कंपन्या भारतात येण्यात जुना कामगार कायदा हा सगळ्यात मोठा अडथळा आहे. लाल बावटा आणि संपाची संस्कृती या दोन गोष्टी अर्थकारणाची माती करणाऱ्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या आर्थिक दुरावस्थेला याच दोन गोष्टी जबाबदार आहेत. टाटा मोटर्ससारख्या नामांकीत कंपनीला सिंगूरमधून वाहन निर्मितीचा अवघा प्लांट गुंडाळावा लागला.
कामगारांना मिळणारी सामाजिक सुरक्षा, हा काम मिळाल्यानंतरचा मुद्दा आहे ही बाब काही लोकांच्या लक्षातच येत नाही. कंपनीचा मालक हा कामगार पिळण्यासाठीच जन्माला येतो, कंपनीचे मालक म्हणजे कामगारांचे शत्रू ही मानसिकता डाव्या संघटनांनी या देशात रुजवली. हिंदी सिनेमानेही याला हातभार लावला. श्रीमंत, उद्योजक यांना नेहमीच खलनायक ठरवण्याचे काम केले. ही मानसिकता ज्यांनी त्यागली, जिथे ती उखडून टाकण्यात आली तो प्रदेश पुढे गेला.
देशात अब्जावधीची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या स्वाभाविकपणे विचार करणार की, पैसा गुंतवल्यानंतर त्यांना इथे सुखासमाधानाने काम करता येईल. जर त्यांना संरक्षण नसेल तर संप आणि कोर्टबाजी पाहण्यासाठी या कंपन्या पैसा कशाला ओततील? त्यामुळे कामगारांना संरक्षण हवे असेल तर ते मालकांनाही आवश्यक आहे. कारण उद्योग उभारणीसाठी कामगाराचे श्रम लागतात तसा मालकाचा पैसाही लागतो. मालक उद्योगासाठी गुंतवणूक करून धोका पत्करत असो. त्याला जर फायद्यापोटी चार पैसे मिळणार नसतील तर कामगारांना नियमित पगार आणि बोनस देण्यासाठी तो कारखाने काढणार नाही. त्यामुळे लेबर कोड फक्त कामगाराच्या फायद्याचा असून उपयोग नाही. तो उद्योजकाच्याही फायद्याचा असायला हवा. इथे आधी कोंबडी की आधी अंड असा घोळ होण्याचे काही कारण नाही. इथे आधी कोंबडीच. कारण कारखाने असतील तर कामगार असेल. ते टीकले तरच कामगार जगणार. मुंबईत झालेल्या मिल संपामुळे संप आणि आंदोलने ही कामगांरांच्या प्रकृतीसाठी हितकारक नाहीत, ही बाब बऱ्यापैकी स्पष्ट झाली. त्यामुळे त्या संपाना नव्या कायद्याने चाप बसत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहीजे. मालकाला जर उद्योग वाढवायचा असेल तर तो प्रामाणिक आणि कष्टाळू कर्मचाऱ्याला काढण्याचा विचार कसा करेल? नारळ पाट्या टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच दिला जातो. देशाचे पंतप्रधान जर १८ तास काम करीत असतील, मुख्यमंत्री पहाटे तीन वाजेपर्यंत काम करत असेल तर मलाही देशासाठी काम करायचे आहे, अशी भावना कामगाराच्या मनातही असली पाहीजे.
केंद्र सरकारने लेबर कोडमुळे गिग वर्कर्सना न्याय मिळणार आहे. भारताची सुरक्षा अधिक कडेकोट होणार आहे.
गिग वर्कर्स म्हणजे विविध एपच्या माध्यमातून ज्या वस्तू तुमच्या घरपर्यंत येतात, असे सगळे कर्मचारी. या कर्मचाऱ्यांना इ श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी आधारकार्डचा नंबर द्यावा लागणार आहे.
ही जी नोंदणी आहे, ती अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. तुमच्या घरापर्यंत तुमची पार्सल घेऊन येणारा माणूस कोण आहे, हे तुम्हाला माहिती नसते. त्याची जर सरकार दरबारी नोंदणी असेल तर त्याला आरोग्यसेवा, विमासेवा, निवृत्ती वेतन मिळू शकेल. सध्या ओला, उबर, झेप्टो, स्वीगी, झोमॅटो आदी कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या गीग वर्कर्सची संख्या सुमारे एक ते सव्वा कोटी आहे. ही सेवा देणारे बहुतेक तरुण आहेत. देशातील तरुणांनाच हा रोजगार आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न मिळण्याची खातरजमा करणारा हा कायदा आहे. तुम्ही जेव्हा तुमची नोंदणी करता, तेव्हा तुमचा तपशील, सरकारकडे जमा होतो. बांगलादेशातून येऊन तुम्ही इथे रोजगार शकणार नाही, स्थानिकांचा रोजगार हिरावून घेऊ शकणार नाही, याची खातरजमा करणारा हा कायदा आहे. इथे कागज नही दिखायेंगे हा माज चालणार नाही.
त्यामुळे एका प्रकारे हा कायदा देशाची सुरक्षा अधिक बळकट करणारा आहे. शहरात घुसखोरी करणारा बांगलादेशी इथे बस्तान ठोकू शकतो कारण एखाद्या कंपनीची डीलिव्हरी केली तरी त्याला दिवसाचे हजार रुपये सुटू शकतात. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये हजारांच्या संख्येने बांगलादेशी रोहिंगे रिचवले जाऊ शकतात. हे सगळे कर्मचारी जर सरकार दरबारी नोंदवले गेले तर उपऱ्या घुसखोरांची या क्षेत्रातून निश्चित होऊ शकेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
