मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन राज्यात सध्या वातावरण तापले आहे. काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा आरक्षणाबाबत कितपत गंभीर आहे, यावर टिप्पणी न केलेली बरी. परंतु हा मौका साधत या दोन्ही पक्षांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा रेटण्याचे ठरवलेले दिसते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळायला हवे अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मराठ्यांसोबत धनगर आणि मुस्लिमांना आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका अलिकडेच घेतलेली आहे.
एखाद्या प्रश्नाचा तिढा निर्माण झालेला असताना तो सोडवण्यापेक्षा गुंता वाढेल कसा हा प्रयत्न दोन्ही काँग्रेस पक्षाचे करताना दिसत आहेत. विरोधी पक्षनेतेपदी विराजमान झालेले काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून घेतलेली भूमिका सर्वश्रुत आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असे त्यांनी वारंवार सांगितले आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणण्याची भूमिकाही त्यांना मान्य नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे ओबीसी नेते अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत असताना मराठा नेते मराठा आरक्षणाबाबत फार आग्रही दिसत नाहीत. सत्तेमुळे आलेली संपन्नता या नेत्यांकडे आहे. काँग्रेसचे साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट नेते आणि त्यांचा गोतावळा, भूमी आणि रोजगारांपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजापेक्षा स्वत:ला वेगळा आणि प्रतिष्ठीतही समजतो. गोरगरीब मराठ्यांचा आक्रोश या प्रस्थापित मराठ्यांच्या कानापर्यंत कधी पोहोचलाच नाही. गरीब मराठा समाजाच्या विपन्नावस्थेबद्दल जर या प्रस्तापितांना थोडीही कणव असती तर मोठ्या संख्येने
मराठा समाज उपेक्षित राहिला नसता. त्या मराठ्यांच्या सोबत उभं राहायला यांना लाज वाटते.
‘मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणा’, या मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेशीही मिशीला पीळ देणारी ही मंडळी सहमत असण्याची शक्यता कमी. त्यामुळे तूर्तास होईल ते ते पाहत राहावे… अशी साळसूद भूमिका या नेत्यांनी घेतलेली आहे.
ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी नेते जेवढे आक्रमक झाले आहेत, त्या तुलनेत अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण आदी नेते मख्ख बसलेले पाहायला मिळतात, ते यामुळेच. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले तर विजय यात्रेत मिरवायला हे सगळे नेते असतील, मराठ्यांच्या संघर्षात मात्र यांचा अतापता दिसत नाही.
मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र हे नेते आग्रही आहेत, हे वारंवार दिसते. मुस्लिम धर्मातही मागासजाती आहेत. त्यांची जनगणना करून त्यांनाही आरक्षण द्यायला हवे अशी हाळी नाना पटोले यांनी दिली आहे. पटोलेंचे नेते, काँग्रेस पक्षाचे कर्तेकरविते राहुल गांधी अलिकडे जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरतायत. जणू ६ दशके देशात सत्ता राबवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रथम परिवाराला जनगणना घेऊन नका, म्हणून कोणी रोखले होते.
जे आपल्या सत्ताकाळात जमले नाही, झेपले नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गी लावावे अशी काँग्रेस नेत्यांची मानसिकता झालेली आहे. पटोले हे राहुल गांधी यांचे चेले असल्यामुळे तेही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालले आहेत. पटोले महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महत्वाचे नेते होते. काही काळ विधानसभा अध्यक्ष राहिल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी मुस्लिमांना आरक्षण मिळावे यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे ऐकीवात नाही. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे.
हे ही वाचा:
सिजरींग करताना महिलेच्या आतड्याला पडले छिद्र!
धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक
‘शेतात राब जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव योजनेचा लाभ देऊ नये’!
राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार १९९९ ते २०१४ या काळात सत्तेवर होते. या सरकारने मराठा आरक्षणासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. जो उच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते सदासर्वदा घटनेचा उदो उदो करत असतात. घटनेला धक्का लागला तर यंव करू आणि त्यंव करू असे राग देत असतात. प्रत्यक्षात केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना शंभरावर घटना दुरुस्त्या झाल्या. घटनेच्या चौकटीची मनमानी पद्धतीने मोडतोड झाली. यांच्या राजकीय भूमिकाही घटना विरोधीच असतात. आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही, असे घटनेने स्पष्ट सांगितले असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते वारंवार मुस्लिम आऱक्षणाचे तुणतुणे वाजवत असतात.
मराठ्यांना आरक्षण मिळो न मिळो, मुस्लीम आऱक्षणाची मागणी घेऊन त्यांची सहानुभूती आणि मतं तर पदरात पाडून घेऊन अशी ही मानसिकता आहे.
गेल्या दोन वर्षात राज्यात प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष फुटले. कोणाची किती ताकद शिल्लक आहे, याचा काहीसा अंदाज ग्राम पंचायत निवडणुकांच्या वेळी आला आहे. परंतु महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात खरे शक्ती परीक्षण होईल. या काळात हक्काची अल्पसंख्याक मतं पदरात पाडण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
