भारतासोबत खंबीरपणे उभे मॅक्रॉन, केला ट्रम्प यांचा करेक्ट कार्यक्रम

युरोपियन देशांची स्थिती सध्या तरी भाईच्या जीवावर मिशांना पीळ देणाऱ्या चिंधीचोर गुंडांसारखी झालेली आहे, उसन्या बळावर याला त्याला चेपत असतात. तो भाई जेव्हा यांच्या घरावर वरवंटा चालवतो तेव्हा मदतीसाठी इतरांकडे आशेने बघू लागतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टेरीफ लावल्यानंतर युरोपिय देश भारतावर दबाव आणण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत होते. रशियाचे स्वस्त तेल घेणारे हे देश भारताला मात्र तुम्ही रशियाचे तेल घ्यायचे नाही, म्हणून ओरडा करत होते. आता ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी ग्रीनलॅंडकडे वळल्यानंतर या देशांना हुडहुडी भरलेली आहे. ज्याच्या जीवावर रशियाशी पंगा घेतला तोच आता आपल्या भूमीचे लचके तोडण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांना दिसते आहे. चीनकडे मदत मागायला जाऊ शकत नाही, कारण चीनचा भरवसा नाही, तो सुद्धा तेच करेल अशी भीती, त्यामुळे हे देश आता भारताकडे आशेने पाहातायत. जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यात युरोपचे तालेवार नेते भारतात दाखल होणार आहेत.

युरोपातील बहुते बडे देश असे आहेत ज्यांनी एकेकाळी जगातील अनेक देशांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले, त्यांचे शोषण केले. या देशांच्या तोंडात मात्र सतत लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची भाषा असते. अमेरिकेने जगभरात सत्तापालटाची जी पापे केली आहेत, त्यात हे देश सुद्धा सामील होते. सत्ता उलथवायच्या तिथे, मोहरे बसवायचे आणि दुकानदारी सुरू करायची हा अमेरिकेचा पॅटर्न राहीलेला आहे. या लुटीत युरोपातील देशही सामील होते. अमेरिकेने रसरशीत लचके तोडल्यानंतर या देशांच्या वाट्याला येणारी हाडे यांनी अगदी चवीने चघळली आहेत.

रशिया युक्रेन युद्धानंतर भारतानेही या दुटप्पीपणाचा अनुभव घेतला. युरोपातील अनेक देश हे रशियाकडून थेट तेल विकत घेतात. काही देश भारताकडून पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात करायचे. अर्थात तेव्हाही त्यांना ठाऊक होते की, भारत हा काही तेल उत्पादक देश नाही, उलट तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयात करणारा देश आहे. हे तेल मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून आयात केले जाते हे ठाऊक असताना हे देश भारताकडून पेट्रोल-डीझेलची आयात करायचे. परंतु ट्रम्प यांच्याकडून दबाव आल्यानंतर, त्यांच्या इशाऱ्यावरून हे देश भारताला घेरण्याचा प्रय़त्न करू लागले. युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सूला वॉनडरलेन, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या प्रमुख काजा कॅलस, याच विभागात महत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेले जोसेफ बोरेल हे सगळे मोदी सरकारच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटण्याचे काम करत होते. तेच देश आता भारताकडे आशेने बघत आहेत. कारण ग्रीनलँडचा मुद्दा तापलेला आहे. ट्रम्प यांनी थेट ग्रीनलॅंडच्या ५७ हजार रहीवाशांसोबत वाटाघाटींचे सुतोवाच केलेले आहे.

हे ही वाचा:

आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवात भारताचा अनुभव अप्रतिम

राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी सभागृहाचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही

ऑस्ट्रेलिया : भीषण उष्णतेमुळे विक्टोरिया राज्य होरपळले

पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी सोमनाथमध्ये तयारी पूर्ण

ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्याचे कारणही ट्रम्प यांच्याकडे तयार आहे. रशिया आणि चीनच्या जहाजांनी ग्रीनलॅंडला विळखा घातला आहे, म्हणून अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी ग्रीनलॅंड ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. डेन्मार्क सहजी मानेल अशी परिस्थिती नाही. कोणी डॅनिश भूमी पादाक्रांत करण्याचा प्रय़त्न केला, तर आदेशाची वाट न पाहाता आधी गोळ्या घाला, असे आदेश डेन्मार्क संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्या जवानांना दिले आहेत. आमच्या भूमीचे लचके तोडण्याचा अधिकार अमेरिकेला नाही, ट्रम्प यांनी आम्हाला धमक्या देणे बंद करावे, असा इशारा पंतप्रधान मेटे फेड्रीकसेन यांनी दिला आहे.

युरोपच्या नेत्यांना या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा आधार वाटतो आहे. जानेवारी महिन्यात जर्मनीचे चॅन्सलर फ्रेडरीक मर्ज भारतात येत आहेत. प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सूला वॉनडरलेन आणि युरोपियन काऊंसिलचे अध्यक्ष एण्टोनिओ कोस्टा भारतात येणार आहेत. फेब्रुवारीत फान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्यूअल मॅक्रॉन येत आहेत. परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर सध्या युरोप भेटीवर आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत मॅक्रॉन यांनी भारत कोणाची जहागिरी नाही, असे स्पष्टपणे सुनावले आहे. त्यांनी हे विधान ट्रम्प यांच्यासाठी केले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, कारण भारताच्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीवर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा प्रय़त्न फक्त अमेरिकेकडून होतो आहे.

ट्रम्प यांना सुनावण्या इतपत भारत युरोपातील देशांना जवळचा झाला आहे कारण, हा वेगळा भारत आहे हे जगाच्या लक्षात येते आहे. भारताचे रशियाशी घट्ट संबंध आहेत. भारत ग्लोबल साऊथच्या देशांचा नेता आहे, भारत आशियातील महाशक्ती आहे हे युरोपच्या नेत्यांना आधीही ठाऊक होते. परंतु तेव्हा अमेरिका पाठीशी असल्यामुळे युरोपियन नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेली होती. किंवा ते ट्रम्प यांना खूष करण्यासाठी त्यांच्या तालावर नाचत तरी होते.

युरोपातील नेत्यांची अवस्था वाईट आहे. एका बाजूला त्यांना रशियाला अंगावर घेतले आहे. दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प त्यांना रगडण्याचे काम करतायत. ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी रशियाच्या तेलावर निर्बंध लादले. भारतावर टेरीफ लादले. तेव्हा युरोपातील देश टाळ्या पिटत होते. त्याच देशांना आज भारताचा आधार वाटतोय. ट्रम्प यांना उघड नडणारा नेता म्हणून मॅक्रॉन यांना ओळखले जाते. अनेकदा या दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दीक चकमक पाहायला मिळते. एकीकडे ट्रम्प भारतावर पुन्हा ५०० टक्के टेरीफ लादण्याची धमकी देत असताना भारत ही कुणाची जहागीरी नाही, असे मॅक्रॉन म्हणत असतील तर ते उघड ट्रम्प विरोधी भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प पूर्णपणे युरोपच्या वाकड्यात शिरतात याचा अर्थ युरोपचे संरक्षण कवच निखळते. नाटो गटच निरर्थक बनतो. अशा परिस्थितीत एकटा रशिया युरोपला भाजून काढू शकतो. हे थांबवण्यासाठी ज्याचा उपयोग होऊ शकतो असा एकमेव देश म्हणजे भारत, हे मॅक्रॉन यांना उमगलेले आहे.

युरोप आणि भारताची जवळीक दोघांनाही लाभदायक आहे. फ्रान्स, युके, इटाली, जर्मनीसह युरोपातील अनेक देशांकडे तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान लष्करी आहे, उद्योगाशी संबंधित आहे. भारताला या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. फ्रान्स, भारतासोबत सिक्थ जनरेशनची लढाऊ विमाने बनवण्यास उत्सुक आहे. साफ्रान इंजिनांबाबत दोन्ही देशांमध्ये महत्वपूर्ण वाटाघाटी सुरू आहेत. या मोबदल्यात युरोपला देण्यासारखे बरेच काही भारताकडे आहे. भारत हा ब्रिक्स आणि जी८ या दोन्ही तटांमध्ये विभागलेल्या जगाचा पूल बनू शकतो. किअर स्टार्मर भारतात येऊन गेले. जानेवारी आणि फेब्रुवारी भारतात जर्मनी, फ्रान्स आणि युरोपियन युनियनचे नेते येत आहेत. आपण वाकड्यात गेलो तर भारताचा बाजार उठेल भारताची अर्थव्यवस्था कोसळेल, भारत एकाकी पडेल असा ट्रम्प आणि त्यांच्या चाटुकारांचा होरा होता. परंतु तो सपशेल खोटा ठरताना दिसतो आहे. भारताची अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करते आहे, भारताचे संबंध महत्वाच्या देशांशी वृद्धिंगत होत आहेत. ट्रम्प मात्र एकाकी पडताना दिसतायत. युरोपातील देश कोणत्याही देशाशी पंगा घेऊ शकत नाहीत. त्यांची शक्ती बरीच आटलेली आहे. त्यामुळे ट्रम्प त्यांना मोजत नव्हते. हे देश भारतासोबत उभे राहीले तर मात्र ट्रम्प यांना भोवळ आल्याशिवाय राहणार नाही. भारताला दाबात घेण्याचे त्यांचे स्वप्न हवेत विरताना दिसते आहे.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)