दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने नाटोची स्थापना झाली. यात युरोपीय राष्ट्रांचा भरणा असला तरी अणुबॉम्बने उद्ध्वस्त झालेला जपानही या गटाचा सदस्य होता. अमेरिकेने नाटो देशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली होती. परंतु अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ‘तुमची सुरक्षा तुमची जबाबदारी’ असे नवे धोरण जाहीर झाले. त्यामुळे अनेक देश आता अमेरिकेच्या बसमधून उतरण्याच्या मानसिकतेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या ठिक आधी जपाननेही तसे संकेत दिले आहेत.
जपान आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार जाहीर झाला. जपान अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. या गुंतवणुकीतून जो नफा कमावण्यात येईल त्यातला ९० टक्के भाग अमेरिकेला मिळेल. एवढे करून जपानी मालावर १५ टक्के टेरीफ असेल असे या कराराचे स्वरुप आहे.
व्यापार कराराबाबत, विशेष करून ५५० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीबाबत तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी
जपानचे मंत्री, अमेरिकेशी वाटाघाटी करणाऱ्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख रयोसेई अकाज़ावा २८ ऑगस्टचा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार होते. अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांनी हा दौरा रद्द केला. योगायोगाने २९ आणि ३० ऑगस्ट असे दोन दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. आजपासून त्यांच्या दौऱ्याची सुरूवात झाली. त्यांनी एका कार्यक्रमात ‘मेक इन इंडीया, मेक फॉर वर्ल्ड’ची घोषणा दिली.
भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करार झाला नाही म्हणून चिंतेत असलेल्यांसाठी हा धडा आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार करार झाला म्हणजे ट्रम्प यांची कटकट मिटली असे होत नाही. कदाचित व्यापार करारातील अटीशर्ती हाच सगळ्यात मोठा कटकटीचा विषय होण्याची शक्यता आहे. सध्या जपान त्या कटकटी भोगतो आहे. अमेरिकेच्या समोर ताठपणे उभे राहता येते आणि आपल्या देशाचे हित जपता येते हे भारताने दाखवून दिले आहे. बहुधा जपानला भारताची लागण लागली असावी, असे अकाजावा यांच्या ताज्या कृतीतून दिसते आहे.
जपानला अमेरिकेची गरज आहे. कारण समोर चीनचे आव्हान आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या सुरक्षेची हमी अमेरिकेने दिली होती. जपानने अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली जी घटना तयार केली त्यात युद्धसज्जतेची नसबंदी करण्यात आली. नौदल, हवाईदल आणि लष्कर बाळगणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. परंतु अमेरिकेने जपानच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतल्यामुळे अडचण नव्हती. ट्रम्प यांच्याकडे अमेरिकेची सूत्र आल्यानंतर पूर्वीची सगळी समीकरणे उद्ध्वस्त झालेली आहेत. अमेरिकेत गुंतवणूक करा, अमेरिकेकडून शस्त्रे विकत घ्या, अमेरिकेला भरपूर टेरीफ देऊन व्यवसाय करा, असा सगळा एकतर्फी मामला सुरू आहे. म्हणजे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नाटो देशांची व्यवस्थित पिळवणूक करण्याचे धोरण अमेरिकेने राबवले आहे. एवढे करूनही अमेरिका सुरक्षेची हमी द्यायला तयार नाही.
हे ही वाचा:
“माफी न मागितल्यास जनता काँग्रेसमुक्त भारत करेल”
“थोडीशी लाज शिल्लक असेल तर राहुल गांधींनी माफी मागावी”
पंतप्रधान मोदींना भेटून उत्साहित झाले जपानी
राज्यपालांनी घेतले मुख्यमंत्र्यांच्या गणेशाचे दर्शन
भारत आणि चीन एकत्र येत असल्यामुळे क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरीटी डायलॉगचे काय होणार असा स्वाभाविक प्रश्न जपानच्या समोर आहे. याच अनिेश्चिततेदरम्यान मोदींची जपान भेट होत आहे. चीनच्या आधी जपानला भेट देऊन मोदींनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत, की आम्ही जपानचा हात सोडलेला नाही. दक्षिण चीनी समुद्रात चीनची दादागिरी आणि शेजारी राष्ट्रांच्या भूभागावर कब्जा करण्याची मानसिकता यामुळे जपानसाठी भारताचे महत्व खूपच मोठे आहे. ट्रम्प यांच्या टेरीफ धोरणांच्या विरोधात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी हातमिळवणी केली असल्यामुळे जपानची धाकधूक प्रचंड वाढली आहे. एका बाजूला बेभरवशाचा अमेरिका आणि दुसऱ्या बाजूला भारताची चीनसोबत जवळीक या पेचात असलेल्या जपानला भारताने दिलासा दिला.
मोदी यांच्या जपान-चीन भेटी आधी परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत क्वाडबाबत भारताने भूमिका स्पष्ट केली. इंडो-पॅसिफीकमध्ये शांतता, स्थिरता, समृद्धी आणि विकास राहावी या दृष्टीने क्वाड महत्वाचा आहे, असे भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले होते. चालू वर्षी भारता क्वाडची बैठक होणार आहे, तीही होईल असे मानायला वाव आहे.
मोदींनी आणखी एक संकेत दिलेला आहे. जपानने दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रांच्या समोर शरणागती पत्करल्याच्या घटनेला ८० वर्ष पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून चीनने एका भव्य परेडचे आयोजन ३ सप्टेंबरला केले आहे. मोदींना या परेडमध्ये सामील होण्याचे निमंत्रण दिले असूनही मोदी या परेडमध्ये सामील होणार नाहीत. ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर असे दोन दिवस चीनमध्ये थांबून भारतात परतणार आहेत.
जपानमध्ये अमेरिकेशी झालेल्या व्यापार कराराबाबत खदखद आहे. या व्यापार करारातील अनेक बाबी स्पष्ट नसल्याचा जपानचा आक्षेप आहे. ५५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक जपानने करायची आणि मलिदा खायचा अमेरिकेने हे त्यांना मान्य नाही. विद्यमान कराराला ठोस कायदेशीर स्वरुप द्यायला हवे, हा जपानचा आणखी एक मुद्दा आहे. एनएचके, क्योदो, निप्पॉन डॉट क़ॉम या जपानी मीडियामध्ये कराराबाबत सुरू असलेली चर्चा सकारात्मक नाही.
जपानकडे तंत्रज्ञान आहे, परंतु मनुष्यबळाचा अभाव आहे. मोदी जपानमध्ये म्हणाले आहेत, तुमच्याकडे तंत्रज्ञान आहे, आमच्याकडे टॅलेंट आहे. त्यामुळे भारतात येऊन सगळ्या जगासाठी निर्मिती करा, असे आवाहन त्यांनी जपानी उद्योगाला केले आहे. जपान दौऱ्याच्या आधी पंतप्रधान गुजरात दौऱ्यावर होते. तिथे त्यांनी मारुती सुझुकीच्या प्लांटला भेट दिली होती. या प्लांटमध्ये तयार होणाऱी ई वाहाने जगातील १०० देशांमध्ये निर्यात केली जाणार आहेत, असे मोदी यावेळी म्हणाले होते. म्हणजे जपानमध्ये जाऊन सांगितले की भारतात येऊन निर्मिती करा आणि जगभरात निर्यात करा हे आधीच सुरू झालेले आहे. सेमी कंडक्टरच्या क्षेत्रात, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात हे दोन्ही देश एकत्र येऊन काम करू शकतात. सगळ्या महत्वाची बाब म्हणजे चीन हा दोन्ही देशांसाठी धोका आहे. चीन आज सोबत असला तरी तो पाठीत खंजीर खुपसण्याची मानसिकता ठेवतो, याचा अनुभव भारताने यापूर्वी घेतलेला आहे. त्यामुळे चीनशी संबंध सुधारत असताना जपानसारख्या मित्रांशी असलेले संबंध घट्ट करण्याचे काम मोदी करीत आहेत.
त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा जपान दौरा एकाच वेळी अमेरिका आणि चीनला योग्य ते संकेत देणारा आहे. एका बाजूला ट्रम्प प्रशासनातील पीटर नावारो यांच्यासारखे नेते भारताला चेकाळल्यासारख्या धमक्या देत असताना नाटोचा सदस्य असलेला जपानसारखा देश भारताच्या पंतप्रधानांचे देशात दणक्यात स्वागत करतो. भारतात १० ट्रिलियन येन येत्या दहा वर्षात गुतंवण्याची घोषणा करतो, हे पुरेसे बोलके आहे. ट्रम्प यांना काय वाटेल याची चिंता आता फिजि आणि फिनलंडसारखे देश सुद्धा करीत नाहीत. मग जपान त्याची चिंता करेल याची शक्यता शून्य. ऑपरेशन सिंदूर राबवून भारताने आपल्या शक्ती आणि सामर्थ्याचा परीचय जगाला दिलेला आहे. त्यामुळे भारताकडे फक्त एक चांगला मित्र म्हणून नाही तर एक सामर्थ्यवान साथीदार म्हणून सुद्धा पाहीले जात आहे. भारताशी संरक्षण क्षेत्रात भागीदारी करण्यासाठी जगातील अनेक देश इच्छुक आहेत. चीनचा वाढता धोका लक्षात घेऊन २०२५ च्या अर्थसंकल्पात ६९.५ अब्ज डॉलरची संरक्षण तरतूद करण्यात आली. २०२७ पर्यंत जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च संरक्षणावर करण्याचे लक्ष जपानने ठेवलेले आहे. ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. जपानला शस्त्र सज्ज करून भारत त्यांची सुरक्षा आणि आपले अर्थकारण मजबूत करू शकतो. रडार यंत्रणा, एण्टी सबमरीन, लढाऊ विमानांचे इंजिन, एरोस्पेस प्रपल्शन अशा अनेक क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्र काम करतायत.
जपानची अर्थ व्यवस्था डळमळीत झालेली आहेत. जीडीपी एक टक्क्याच्या खाली येण्याची शक्यता आहे. देशात वृद्धांची संख्या वाढली आहे. तरुणांचा टक्का कमी होत चाललेला आहे. अशा परिस्थितीत भक्कम मनुष्यबळ असलेल्या, जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताशी संबंध घट्ट करण्यात शहाणपणा आहे हेही जपानला ठाऊक आहे. चीनसोबत संबंध सुधारत असलेले तरी आपले संबंध कायम राहणार, ते अधिकाधिक घट्ट होणार अशी हमी मोदींनी जपानच्या दौऱ्या निमित्त दिली आहे. दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट करणारा हा दौरा आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
