तरुणांच्या तथाकथित क्रांतिनंतर नेपाळमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीला छप्परफाड बहुमत मिळाले. कालपरवा स्थापन झालेल्या पक्षाने प्रस्थापितांचा बाजार उठवला. आलटून पालटून सत्तेत असलेल्या नेपाळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीचा धुव्वा उडाला. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना एक आकडी जागा मिळालेल्या आहेत. चीनसाठी हा जबरदस्त दणका मानला जातो आहे. भारतात अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनानंतर मिळालेले आरएसपी पार्टीचे युवा नेते बालेन शहा यांचा हा विजय यात बरेच साम्य आहे.
नेपाळमध्ये झालेल्या तथाकथित जेन झी क्रांतिपूर्वी के.पी.शर्मा ओली यांचे सरकार होते. काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शहा यांच्या नेतृत्वाखाली तरुण रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. जमावाने माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांच्या घराला लावलेल्या आगीत त्यांची पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार यांचा मृत्यू झाला. अनेक सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आली. मोठ्या संख्येने तोडफोडीच्या घटना घडल्या. सरकार कोसळल्यानंतर माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांची हंगामी सरकारच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. काल निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले.
आरएसपीला १६५ पैकी १२२ जागांवर विजय मिळाला. नेपाळी काँग्रेसला १७, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला (मार्क्सवादी-लेनिनवादी संयुक्त) ८ जागा, नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीला ७ जागा मिळाल्या आहेत. के.पी.शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल, शेर बहाद्दुर देऊबा या तीन माजी पंतप्रधानांचा निवडणुकीत पराभव झाला. जनतेला जुन्या खोडांचा किती उबग आला होता हे स्पष्ट करणारे हे निकाल आहेत. संपूर्ण बहुमत मिळालेल्या पक्षाचे नेते म्हणून बालेंद्र शहा पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता आहे.
नेपाळच्या राजकारणात चीनचा उघड हस्तक्षेप होता. २०१८ मध्ये नेपाळमध्ये दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले. हे एकत्रिकरण चीनच्या प्रयत्नांमुळे झाले अशी उघड चर्चा होती. चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिनिधींनी नेपाळमध्ये अनेक भेटी दिल्या आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना एकत्र आणले. २०१८ ते २०२२ या काळात हाऊ यांकी ही चीनी महिला नेपाळमध्ये चीनी राजदूत म्हणून कार्यरत होती. हीचा नेपाळच्या राजकारणात प्रचंड हस्तक्षेप होता. के.पी.शर्मा ओली, पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड अशा नेत्यांना बाई थेट भेटत असत. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये संघर्ष झाला तर त्यात मध्यस्थी करण्याचे, दोघांना शांत करण्याचे काम बाई करीत असत. नेपाळमध्ये बाईच सरकार चालवत होत्या.
नेपाळ हा चीनच्या बेल्ट एण्ड रोड प्रकल्पातील भागीदार आहे. हिमालयीन रेल्वे प्रकल्प, हायवे, औद्योगिक पार्क, ऊर्जा प्रकल्पासाठी चीनने नेपाळला मोठे कर्ज दिलेले आहे. याच काळात भारत आणि नेपाळ दरम्यान खटके उडू लागले होते. कालापानी-लिपूलेख मुद्द्यावरून सीमेवरील भारताचा भाग समाविष्ट करून नेपाळी संसदेत नवा नकाशा जारी करण्यात आला.
चीनी पैशावर नेत्यांची मौज सुरू होती. नेते गडगंज झाले होते. नेपाळमध्ये युवकांमध्ये असलेले बेरोजगारीचे प्रमाण २१ टक्के झाले आहे. भ्रष्टाचारामुळे उद्योग विश्वावर संकट आले होते. जनता गरीबी, उपासमारी आणि बेरोजगारीमुळे पिचलेली आहे. सत्ता कोणाचीही असो हे चित्र बदलत नव्हते. युवकांमध्ये प्रचंड आक्रोश होता. जेव्हा पोट रिकामे असते आणि हाताला काम नसते तेव्हा भडका उडतो. तेच घडले, नेपाळमध्ये युवक रस्त्यावर आले. तथाकथित क्रांतिची सुरूवात झाली. नेत्यांची मुलं महागडे ब्रॅण्ड्स वापरतायत, विदेशात फिरतायत, असे फोटो याच काळात सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर युवकांमध्ये असलेला संताप अधिकच वाढला.
हे ही वाचा:
जी-७ देशांकडून आपत्कालीन तेलसाठा बाजारात सोडण्याचा विचार
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र आयातदार
१६१ दिवसांत भारताचे ६ मोठे किताब; क्रिकेट विश्वावर वर्चस्व
टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ जिंकणारे फक्त ३ भारतीय
ही पार्श्वभूमी होती नेपाळमधील जेन झी क्रांतिची. नेपाळमध्ये काठमांडूचा महापौर बालेन्द्र शहा यांच्याकडे नेतृत्व आले. यांच्या प्रचाराचा पॅटर्न पाहिला तर नवी दिल्लीतील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची आठवण झाल्या शिवाय राहात नाही. क्राऊड फंडीग, एनजीओचा सहभाग, प्रचारासाठी सोशल मीडयाचा घाऊक वापर, तरुणांचा सहभाग हे सगळेच होते.
कोणत्याही देशातील सत्ता जनतेच्या जीवावर टिकलेली असते. जनतेने मनावर घेतले तर कोणत्याही सत्तेला ते उचलून फेकू शकतात. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नेपाळमध्ये जनमत होते. त्याचे नेतृत्व बालेन शहा यांच्याकडे आले.
चीनला हा नि:संशय मोठा झटका आहे. त्यांची दोन्हीही प्यादी राजकारणाच्या आणि पर्यायाने सत्तेच्या पटावर आडवी झाली आहेत. चीनकडून आदेश घेणाऱ्यांना नेपाळी जनतेने जागा दाखवली आहे. के.पी.शर्मा ओली यांच्या सरकारने भारताशी उभा दावा मांडला होता. त्या मागे चीन शह होता हे निर्विवाद. चीनसाठी भारताला भिडणाऱ्या मोहऱ्यांचा निवडणुकीत कडेलोट झालेला आहे.
चीनचा नेपाळमध्ये वाढलेला प्रभाव अमेरिकेसाठीही धोकादायक होता. तो मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेने जेन झी क्रांति घडवून नेपाळमध्ये सत्तापालट केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्तेवर आलेले नवे सरकार कोणाच्या अजेंडा रेटते हे पाहील्यावर ते लक्षात येईलच. बांगलादेशमध्ये झालेली जेन झीची क्रांति ही वस्तूत: अमेरिकी क्रांति होती हे मोहमद यूनस यांच्या वाटचालीवरून नंतर बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले.
आता नेपाळमध्ये काय घडते ते पाहावे लागेल. चीनचा प्रभाव भारतासाठी वाईट होता, अमेरिकेची नीती भारताच्या पथ्यावर पडणारी नाही. त्यांचे कधी तळ्यात तर कधी मळ्यात असते. जे बांगलादेशमध्ये घडले आणि जे नेपाळमध्ये घडले त्यात एक मुलभूत फरक आहे. नेपाळमध्ये तरुणांनी स्थापन केलेल्या आरएसपीच्या पाठीशी जनता उभी राहिली. त्यांना सत्तेचे दरवाजे खुले केले. बांगलादेशमध्ये मात्र तरुणांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल सिटीझन्स पार्टीचा मात्र तिथल्या जनतेने बाजार उठवला. बांगलादेशमध्ये एकेकाळी सत्ता राबवलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या हाती सत्ता सोपवली. म्हणजे नेपाळमध्ये क्रांतिच्या सूत्रधारांकडे सत्तेची सूत्रे आली. बांगलादेशात जेन झी वाल्यांचा जनतेने निवडणुकीच्या राजकारणातून कडेलोट केला.
यशस्वी क्रांति करणे आणि यशस्वीपणे सत्ता राबवणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. पहिल्या टप्प्यात बालेन्द्र शहा यशस्वी झाले. आता पंतप्रधान पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडते का, त्यांना सत्ता राबवतात येते का? ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली, त्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीपासून ते आणि त्यांचा पक्ष सुरक्षित राहतो का, असे अनेक प्रश्न आहेत.
केजरीवाल यांनी अण्णा आंदोलनात केलेले प्रत्येक दावे गिळले. सरकारी सुविधा घेणार नाही असे म्हणत बंगला घेतला, त्याचा नंतर शीशमहल बनवला, गाडी घेतली, भ्रष्टाचार केला. ज्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांच्याशी हातमिळवणी केली, तुरुंगात जाण्याची वेळ आली असताना पत्नीच्या हाती नेतृत्वाची सूत्र देण्याचा प्रयत्न करून परिवारवादाचे राजकारणही केले. बालेन्द्र शहा यांची वाटचाल कशी असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले.
ज्या देशातील सरकार आपल्या सोयीचे नसेल ते सरकार कोणत्याही किमतीवर उलथून टाकायचे, आपल्या सोयीचे सरकार तिथे बसवायचे ही अमेरिकेची नीती आहे. चीन सुद्धा अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकून चाललेला आहे. भारत नेहमी या खेळांपासून अलिप्त राहीला, अगदीच अटीतटीची वेळ आल्यानंतर भारताने अशा खेळी खेळल्या आहेत, अत्यंत यशस्वीपणे खेळल्या आहेत. सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण किंवा बांगलादेशची निर्मिती वानगी दाखल सांगता येईल. परंतु भारताने आता हा खेळ आक्रमकपणे खेळण्याची गरज आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
