भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक आणि रणनीतिक आहेत, परमाणु ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य यात विशेष महत्त्वाचे आहे. रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन आज भारतात दाखल झाले. या २३व्या भारत-रशिया शिखर परिषदेच्या निमित्तानेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुतीन संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा तसेच भूराजकीय परीस्थितीवर चर्चा करतील. द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर करण्याच्या ध्येयावर दोन्ही देशांचा भर आहे. २०४७ सालपर्यंत विकसित भारत हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. पुतीन यांच्यासोबत रशियन अणुऊर्जा आस्थापना रोसाटॉमचे सीईओ अलेक्सेई लिखाचेव्ह याच संकल्पाची चावी घेऊन भारतात येत आहेत.
दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट जेव्हा अपेक्षित असते तेव्हा या भेटीची तयारी बरीच आधी सुरू होते. भेटीचे तपशीलावर काम सुरू असते. अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी होत असतात. प्रत्यक्ष भेटीआधी सगळा मसूदा तयार असतो. त्यावर सहमती झालेली असते. प्रत्यक्ष भेटीत या मसूद्यावर शिक्कामोर्तब करण्याचे काम केले जाते. सह्या होतात, हस्तांदोलन होते, गळाभेट होते. पुतीन यांच्या भारतभेटी आधी अशाच भेटींचा सिलसिला सुरू होता. त्यातील एक महत्वाची भेट साइबेरिया येथील टॉम्स्क येथे झाली होती. भारत-रशियाच्या ज्या अधिकाऱ्यांच्या दोन्ही देशांच्या शिखर परीषदेआधी गाठीभेटी झाल्या. त्यापैकी एक अत्यंत महत्वाची भेट सैबेरीया येथे झाली. अणुऊर्जा विभागाचे महासंचालक अजित कुमार मोहंती २०२४ च्या मेमध्ये रशिया भेटीवर गेले होते. सैबेरीयात रशियाच्या रोसाटॉमचे सीईओ अलेक्सेई लिखाचेव्ह यांची त्यांनी भेट घेतली. ही भेट भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची होती. पुतीन यांच्या भारत भेटीत अणुऊर्जे संबंधी जे काही महत्वाचे करार होणार आहेत. त्याचे बीज या बैठकीत पडले होते. भारत भेटीवर पुतीन दाखल झाले असताना त्यांच्यासोबतच्या आलेल्या महत्वाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये लिखाचेव्ह यांचाही समावेश आहे.
हेही वाचा..
राष्ट्रपतींकडून आर. वेंकटरमन यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली
उडान योजनेअंतर्गत ३.२७ लाख उड्डाणे
मोदी आणि पुतिन भेटीकडे जगाच्या नजरा
भारत-फ्रान्सच्या वायुसेनांमधील युद्धाभ्यासाचा समारोप
मोहंती यांच्या रशिया भेटीत लिखाचेव्ह यांनी अत्यंत महत्वाची घोषणा केली ती अणु इंधनाबाबत. भारत हा अणू संशोधन क्षेत्रातील अत्यंत महत्वाचा भागीदार असल्याचे स्पष्ट करून रशियाकडून भारताला अत्याधुनिक अणू इंधन पुरवले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. हे इंधन निर्माण करण्यासाठी आवश्यक युरेनियम आणि तंत्रज्ञान या दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी रशियाकडे आहेत. तोम्स्क ही रशियाची अत्यंत बंदीस्त अणु आस्थापना आहे. आस्थापनेच्या परिसरात १९९० पर्यंत इतरांना प्रवेश निषिद्ध होता. शीतयुद्धाच्या काळात अण्वस्त्रांसाठी इथे शुद्ध प्लुटोनियमची निर्मिती होत असे. १९९३ इथे मोठी दुर्घटना झाली. मोठा किरणोत्सर्ग झाला. जगात या घटनेमुळे बराच गदारोळ झाला होता. २००८ मध्ये इथले अखेरचे दोन न्यूक्लिअर रिएक्टर बंद करण्यात आले. २०२५ मध्ये इथे नव्याने अत्याधुनिक अणुआस्थापना उभारण्यात आली. ही आस्थापना रशियाच्या युद्ध सामर्थ्याचा एक महत्वाचा घटक आहे. इथेच मोहंती यांनी लिखाचेव्ह यांची भेट घेतली होती.
भारत आणि रशिया यांच्यात परमाणु ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी १९८८ पासून आहे, ज्यात रशियाच्या रोसाटॉम (Rosatom) संस्थेची प्रमुख भूमिका आहे. तामिळनाडूतील कुडणकुलम अणु वीज प्रकल्प हा या सहकार्याचा प्रमुख उदाहरण आहे, ज्यात रशियन सहाय्याने सध्या दोन अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत आणि आणखी ४ युनिट्सचे बांधकाम सुरू आहे.
या प्रकल्पात भारताच्या एकूण अणु वीज क्षमतेच्या (सध्या ८.८ गिगावॅट) २२% वीज तयार होते. मोहंती यांच्या रशिया भेटीत झालेली चर्चा पुढे सरकली नोव्हेंबर २०२५ मध्ये. चर्चेसाठी अलेक्सेई लिखाचेव्ह मुंबईत आले होते. अजित कुमार मोहंती यांच्यात VVER-१२०० रिअॅक्टर असलेल्या नवीन मोठ्या अणु वीज प्रकल्पांच्या तांत्रिक तपशीलावर चर्चा झाली. चर्चेतलहान मोड्युलर रिअॅक्टर्स (SMRs) आणि फ्लोटिंग पॉवर युनिट्ससारख्या लहान प्रकल्पांवरही भर देण्यात आला.
रशियन कॅबिनेटने परमाणु सहकार्य वाढवण्यासाठी MoU ला मंजुरी दिली असून, पुतीन यांच्या भेटीदरम्यान रोसाटॉम आणि भारतीय अधिकाऱी या करारावर सही करतील. अणुभट्टी आणि त्यासाठी आवश्यक भाग, उपकरणांची भारतात निर्मिती आणि इंधन पुरवठा यावर कराराचा भर असेल. तिसऱ्या देशांमध्ये संयुक्त प्रकल्पांचा करारात समावेश असेल.
भारताच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ‘न्युक्लिअर एनर्जी मिशन’ अंतर्गत २०,००० कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर झाले असून, यात पाच स्वदेशी लघु अणुभट्ट्या (Small Modular Reactor) विकसित करण्याचा समावेश आहे. रशिया या अणुभट्ट्यांसाठी तंत्रज्ञान पुरवठा करू शकतो, ज्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत होईल.
हे सहकार्य केवळ तांत्रिक नव्हे, तर आर्थिकही आहे. रशिया भारताला युरेनियम पुरवठा करतो आणि कुडणकुलम प्रकल्पातील यशस्वी अनुभवावर आधारित नवीन मोठे प्रकल्प राबवण्यास तयार आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात जी महत्वाची विधेयके मांडण्यात येणार आहेत, त्यात अणु वीज विधेयक २०२५ चा समावेश आहे. हे विधेयक अत्यंत महत्वाचे आहे. देशाने २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एआय हा सध्याच्या काळातील परवलीचा शब्द. तुम्हाला देशात एआय क्रांती यशस्वी करायची असेल, क्वांटम कंम्प्युटरचा प्रयोग यशस्वी करायचा असेल तर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज लागणार ही गरज पुरवण्याचा सगळ्या स्वस्त पर्याय हा अणूऊर्जेचा आहे. एआयसाठी देशात अनेक डेटा सेंटर उभे करावे लागतील. डेटा सेंटरला प्रचंड वीज लागते. रिलायन्सचे जामनगर गुजरातमध्ये जे डेटा सेंटर साकारते आहे, त्यासाठी ३ गिगावॅट वीज निर्मिती करावी लागणार आहे. यावरून डेटा सेंटरसाठी किती वीजेची निर्मिती करावी लागेल हे लक्षात घ्या. मोठ्या प्रमाणात जर अणुऊर्जा निर्माण करायची असेल तर खासगी कंपन्यांना या क्षेत्राची दारे खुली करण्यावाचून पर्याय नाही. कारण या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज असते. त्याच दृष्टीने हिवाळी अधिवेशनात अणु ऊर्जा विधेयक २०२५ मांडण्यात येणार आहे. देशात जर मोठ्या संख्येने अणुभट्ट्या वाढवायच्या असतील तर त्यासाठी रशियाकडून आपल्याला तंत्रज्ञान आणि इंधन या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता लागणार आहे. पुतीन यांच्या ताज्या भारत भेटीत अणु इंधनावर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्राबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडे ९एम७३० ब्युरेव्हेस्टनिक हे अत्यंत छोटेखानी अणू रिअॅक्टरवर चालणारे क्षेपणास्त्र आहे.
हे क्रूज मिसाइल आहे, ज्यात छोटा परमाणु रिअॅक्टर असतो. हे क्षेपणास्त्र तीन मॅक वेगाने जमीनीला समांतर फक्त ५०-१०० मीटर उंचीवर उडू शकते, ज्यामुळे रडारच्या कक्षेत येत नाही. अणु इंधनावर चालत असल्यामुळे मारक क्षमता मोठी असते. रशियाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये घेतेल्या चाचणीत या क्षेपणास्त्राने १४,००० किमी अंतर सहज कापले. हे क्षेपणास्त्र “अजेय” असल्याचा रशियाचा दावा आहे. भारत रशियाच्या २३ शिखर परीषदेत या क्षेपणास्त्राच्या संयुक्त निर्मितीबाबत एखादा करार होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि रशिया ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राप्रमाणे ब्युरेव्हेस्टनिकची भारतात संयुक्त निर्मिती करू शकतात. याचे तंत्रज्ञान भारताला देण्याबाबत तसेच भारतात या क्षेपणास्त्राची निर्मिती करण्याबाबत पुतीन-मोदी शिखर परीषदेत चर्चा होऊ शकते. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात ब्रह्मोसचा तडाखा पाकिस्तानला सहन करता आला नाही. भारताने १ डिसेंबरला ब्रह्मोसच्या सुधारीत, लांब पल्ल्याच्या आवृत्तीची यशस्वी चाचणी घेतील. जर ब्युरेवेस्टनिकची भारतात निर्मिती व्हायला लागली तर पाकिस्तान काय चीनचे धाबे दणाणल्या शिवाय राहणार नाही.
