सत्तेवर येण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार फक्त गांधी-नेहरु घराण्याकडे असताना जनतेने भाजपाला कसे निवडून दिले ? नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान कसे झाले? हे प्रश्न काँग्रेस नेते युवराज राहुल गांधी आणि त्यांच्या इटालियन मातोश्रींच्या मनात कायम असतात. कोणत्याही प्रकारे मोदींना सत्तेवरून हटवणे हाही त्यांना जन्मसिद्ध अधिकार वाटतो. त्यासाठी खोटे बोलणे म्हणजे काही वावगे नाही, असा त्यांचा ठाम समज आहे. वोट चोरी नावाचा नवा फंडा बाजारात घेऊन ते पुन्हा मैदानात उतरलेले. हा ‘चौकीदार चोर है’, या प्रचार मोहीमेचा दुसरा भाग आहे. वोट चोरीसाठी तयार केलेली ताजी प्रचार मोहिम पहिल्या प्रचार मोहिमेपेक्षा अजिबात वेगळी नाही. त्यामुळे नव्या मोहिमेचे काय होईल याबाबत तर्क करताना आधीच्या मोहिमेची अखेर कशी झाली होती, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
‘भाजपा केंद्रातील सत्तेवर विराजमान असली तरी त्यांना जनादेश मिळालेला नाही. त्यांनी वोट चोरी केलेली आहे. जनतेची फसवणूक करून ते सत्तेवर आलेले आहेत.’ हा राहुल गांधी यांचा दावा आहे. हे तेच राहुल गांधी आहेत, जे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागांचा आकडा दुप्पट झाल्यानंतर आपणच जिंकलो अशा थाटात मिशांना पिळ देत होते. काल निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांची अत्यंत कडक शब्दात हजेरी घेतली. ‘जे आरोप करताय त्याचे शपथपत्र आठवड्याभरात सादर करा, नाही तर माफी मागा’, असा इशारा दिला आहे. ९० ते १०० कोटी मतदार, एक कोटी निवडणूक कर्मचारी, दहा लाख पोलिंग एजंट अशी व्यापक व्यवस्था राबवून निवडणुका घेतल्या जात असताना राहुल गांधी वोट चोरीचा आरोप करतायत. निवडणुका पार पडल्या तेव्हा काँग्रेस आणि इंडी आघाडीचे पोलिंग एजंट झोपा काढत होते आणि मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारही झोपले होते का? कारण कोणीही ना आक्षेप घेतला आणि तक्रार केली.
हे ही वाचा:
राधाकृष्णन यांना दिलेली संधी हे चांगलेच पाऊल
राहुल गांधींना दिलेली सात दिवसांची मुदत योग्यच !
कझाकस्तानमध्ये विमान अपघातात दोन जणांचा मृत्यू
टोल कर्मचाऱ्यांकडून जवानाला खांबाला बांधून मारहाण, सहा जणांना अटक!
असे अनेक सवाल उपस्थित करत, निवडणूक आयोगाने बिन पाण्याने चंपी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या धमक्यांना दाद दिली नाही. त्यामुळे इंडी आघाडीचे नेते निवडणूक आयोगावर महाभियोग आणण्यासाठी जमवाजमव करतायत.
हे पहिल्यांदा होत नाही. हा पॅटर्न भारतीयांनी पाहिलेला आहे. यात सातत्य आहे. राफेल विमान खरेदीचा विषय म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित विषय. या विमान खरेदीत कोणताही दलाल नव्हता. जसे काँग्रेसच्या काळात असत. एका सरकारने दुसऱ्या सरकारशी करार करून ही विमान खरेदी केली होती. त्यावर राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला. या लढाऊ विमानाशी संबंधित संवेदनशील विषय उघड होतील असे सवाल सरकारला विचारले. सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले.
चौकीदार चौर है… असा प्रचार कऱण्यात आला. तेव्हाही हेच चित्र होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राफेल सौद्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारी याचिका दाखल कऱण्यात आली. १४ डिसेंबर रोजी सौद्याची चौकशी करण्याच्या याचिकेला न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही संशयास्पद बाब आढळली नसल्याचे सांगून सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळण्यात आली.
२०१९ च्या एप्रिल महिन्यात फेरआढावा याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. ‘ही याचिका करण्यासाठी विरोधकांनी संरक्षण दलाशी संबंधित गहाळ झालेल्या काही संवेदनशील कागदपत्रांचा वापर कऱण्यात आला असल्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी’, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. सरकारची ही विनंती न्यायालयाने फेटाळली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यातून हा आपला विजय आहे, असा अर्थ काढला. न्यायालयाने आपला दावा मान्य केला असा याचा अर्थ काढला आणि चौकीदार चौर है, असा दावा एका पत्रकार परिषदेत घेतला.
म्हणजे राहुल गांधी यांना जे काही म्हणायचे आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने पसरवण्यात आले. राहुल गांधी आणि त्यांच्या चेल्या चपाट्यांनी सोशल मीडियावर चौकीदार चौर है… या आरोपाचा रतीब घातला. काँग्रेसचे नेते चौकीदार चोर है… असे लिहिलेले टी शर्ट घालून फिरू लागले. संसदेत गोंधळ घालण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शेलक्या भाषेत टीका होऊ लागली. काँग्रेसच्या तैनाती फौजेत असलेल्या पक्षांनी हे आरोप उचलून धरले. म्हणजे ते सर्व काही सुरू होते, जे आज पुन्हा घडताना दिसते आहे.
१२ एप्रिल २०१९ रोजी भाजपा खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेऊन सुरू असलेल्या या प्रचाराच्या संदर्भात न्यायालयात अब्रुनकसानीचा दावा ठोकला. १५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राहुल गांधी यांना जाब विचारला. न्यायालयाने चौकीदार चौर है… असा दावा कधीही केला किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपाचे समर्थनही केले नाही. आता हे प्रकरण अंगाशी येणार हे बहुधा राहुल गांधी यांच्या समर्थकांच्या लक्षात आले. किंवा त्यांच्या लीगल टीमने त्यांच्या लक्षात आणून दिले. राहुल गांधी याप्रकरणी खंत व्यक्त करून मोकळे झाले. ‘प्रचाराच्या काळात गरमागरमीमध्ये, गैरसमजातून, अजाणतेपणी झाले’ असल्याचे सांगून बिनशर्त माफी मागितली. ‘तुम्ही ज्या पदावर आहात, तिथे बोलताना भाविष्यात सजग राहा. एखादे विधान करण्यापूर्वी तुम्ही न्यायालायचा आदेश वाचतही नाही, हे दुर्दैवी आहे.’ या शब्दात राहुल गांधी यांची कानउघाडणी केली.
काँग्रेसचे वकील कपिल सिब्बल यांना न्यायालयाने स्पष्ट सुनावले की सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत संशयास्पद असे काही वाटत नाही, सरकारने सगळी प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडली आहे, असे सांगत त्यांचीही हवा काढली.
देशाच्या पंतप्रधानाच्या विरोधात एक मोहिम राबवली जाते. राबवणारा नेता असा आहे, ज्याच्या खानदानात प्रत्येक नेत्यावर कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्याचा ठपका आहे. हा नेता मोदींना चोर म्हणतो. तो म्हणतो म्हणून त्याचे बिनडोक समर्थक त्याची री ओढतात. देशभरात ही बदनामी मोहीम जोरात चालवली जाते. ती सोशल मीडियावर चालवली जाते. मीडियाच्या माध्यमातून रेटली जाते. आयुष्यात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप न झालेल्या नेत्याचे धिंडवडे काढले जातात.
हे सगळे खोटे आहे, बिनबुडाचे आहे, हे जेव्हा सिद्ध होते, तेव्हा याचे कर्ते राहुल गांधी माफी मागतात आणि मोकळे होतात. बदनामी करणे एवढे स्वस्त असेल तर राहुल गांधी यांच्यासाठी ते परवडणारे आहे.
बिहारमध्ये निवडणुका आहेत, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा काढतायत. ही यात्रा १६ दिवसांची आहे. काँग्रेसची सगळी इको सिस्टीम कामाला लागली आहे. अखिलेश यादव म्हणणार की, दलितांची नावे मतदार यादीतून कापण्याचे हे षडयंत्र आहे. काँग्रेसचे नेते म्हणणार की मुस्लीमांची नावे मतदार यादीतून कापण्यासाठी हे सगळे सुरू आहे. घटनात्मक संस्थांची यथेच्छ बदनामी केली जाणार. त्यांना जाहीरपणे धमकवण्यात येणार की आमची सत्ता आली की तुम्हाला तुरुंगात टाकू. अंगाशी आले की पुन्हा न्यायालयासमोर हात जोडायचे, बिनशर्त माफी मागायची आणि सांगायचे आम्हाला असे काही म्हणायचे नव्हते, ते अजाणतेपणातून झालेले आहे. चुकून झालेले आहे. हे आता सहन करण्याच्या पलिकडे गेलेले आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांचे कान उपटले आहेत. मतदार यादीत एका व्यक्तिचे दोन ठिकाणी नाव आहे, याचा अर्थ त्याने दोनदा मतदान केले आहे, असा काढता येत नाही. हा निवडणूक यादीतील घोळ आहे. तो घोळ दूर कऱण्यासाठीच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनची मोहिम बिहारमध्ये घेतली जात आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांना शपथपत्र दाखल कऱण्याचे आव्हान दिलेले आहे. राहुल गांधी ते स्वीकारणार नाहीत. देशाची जनता विषण्णपणे हा तमाशा बघते आहे. ज्या दिवशी सहनशक्तीचा कडेलोट होईल त्या दिवशी राहुल गांधी छाप नौटंकीला गाडण्यासाठी, लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
