उरण-वाढवण; महाराष्ट्राने गुजरातला मागे टाकले, चीन बराच दूर आहे..

बंदरे आणि सागरी मार्गांवर ज्यांचा कब्जा, जगाचा व्यापार त्याच्या ताब्यात असा सरळ हिशोब आहे. चीनने बेल्ट एण्ड रोड इनिशिटीव्ही द्वारे जगभरात बंदरे विकसित केली आहेत. भारत आता कुठे या क्षेत्रात पाऊल टाकतोय. केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात बंदरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उरणमध्ये भारतातील सगळ्यात मोठा कंटेनर टर्मिनल उभारून महाराष्ट्र हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य बनले आहे. आपण गुजरातला मागे टाकले आहे. परंतु चीनचा विचार केल्यास आपण खूप मागे आहोत.

एकेकाळी भारताची समुद्रावर हुकूमत होती. भारताची व्यापारी जहाजे पश्चिम आशिया पासून युरोपपर्यंत जात होती. ब्रिटीश काळात ही परंपरा खंडीत झाली. आपल्याला समुद्राच्या शक्तीचा विसर पडला. देशाला प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला असताना आपण बंदरांच्या विकासाबाबत फार विचार केला नाही. त्याबाबत देशाकडे कोणतीही ठोस रणनीती नव्हती. गेल्या काही वर्षात सागरमाला प्रकल्पांतर्गत आपण त्या दिशेने काही ठोस पावले टाकली आहेत. देशात वाढवण, केरळमध्ये विझिंगम, तसेच अंदमान द्वीपसमुहात ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत मोठी बंदरे विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रेट निकोबार प्रकल्पावर आपण काम करीत आहोत.

विदेशात आपण इराणमध्ये चाबहार, इस्त्रायलमध्ये हायफा, म्यानमारमध्ये सितवे, श्रीलंकेतील कोलंबो बंदर विकसित करण्याचे काम भारताने केलेले आहे. उरण कंटेनर टर्मिनल हा महाराष्ट्राच्या सागरी व्यापारातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. गुरुवारी ४ सप्टेंबर रोजी याच्या फेज-२ चे उद्घाटन झाले,. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय जलमार्ग आणि बंदरे विकास राज्यमंत्री शंतनु ठाकूर, बंदरे विकास मंत्री नीतेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. हा टर्मिनलच्या निर्मितीमुळे महाराष्ट्र देशात नंबर वन बनला आहे. आपण गुजरातला मागे टाकल्याचे शंतनु ठाकूर म्हणाले. जागतिक सागरी अर्थकारणात महाराष्ट्र महत्वाची कामगिरी करेल आणि हे टर्मिनल त्याची सुरूवात असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

उरणचे हे टर्मिनल भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. फेज-२ च्या विस्तारामुळे या टर्मिनलची वार्षिक हाताळणी क्षमता २.४ दशलक्ष टीईयू ( ट्वेण्टी फूट इक्विवॅलेंट युनिट) वरून ४.८ दशलक्ष टीईयू पर्यंत दुप्पट झाली आहे. हे टर्मिनल सुसज्ज आहे. यात २००० मीटर लांबीचे २४ घाट आणि ७२ रबर-टायर्ड गँट्री क्रेन यांचा समावेश आहे. हे टर्मिनल १००% ग्रीन एनर्जीवर चालते. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी जोडलेले भारतातील पहिले कंटेनर टर्मिनल आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक जलद आणि प्रभावी होणार आहे. हे टर्मिनल केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही तर भारताच्या संपूर्ण लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार क्षेत्रासाठी ‘गेम-चेंजर’ मानले जात आहे.

हे ही वाचा:

‘गब्बर सिंग टॅक्स’ म्हणून हिणवणारे आता श्रेय घ्यायला आले!

बालाकोटनंतर वेगवेगळे धडे; ऑपरेशन सिंदूरमध्ये हवाई शक्तीचा वापर!

पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसल्याचा मुंबई पोलिसांना मिळाला मेसेज!

पुतिन, जिनपिंग यांच्यासोबतचा मोदींचा फोटो शेअर करत ट्रम्प म्हणाले…

उरण येथील टर्मिनलच्या यशानंतर आता वाढवण बंदर हा महाराष्ट्राला सागरी महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रकल्प आहे. पालघर जिल्ह्यात उभारले जाणारे हे बंदर अनेक दृष्टींनी खास आहे. वाढवणच्या किनारपट्टीची नैसर्गिक खोली मोठी आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठी जहाजे (मदर व्हेसल्स) येथे सहजपणे येऊ शकतील. यामुळे इतर बंदरांपेक्षा येथे मोठ्या प्रमाणात माल हाताळणे शक्य होईल. या बंदरामुळे सुमारे १२ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. हे बंदर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉर आणि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरशी जोडले जाईल, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभ होईल. अंदाजे ७६,२०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

वाढवण बंदर आणि उरण टर्मिनल हे दोन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत, जे महाराष्ट्राला सागरी महासत्ता बनवतील. केरळच्या विझिंगम येथेही मोठे कंटेनर टर्मिनल उभारण्यात आले आहे. परंतु उरणच्या तुलनेत त्याची क्षमता कमी आहे. सध्या याची क्षमता १ दशलक्ष कंटेनरची असून भविष्यात ती ६.२ दशलक्षपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. उरण येथील प्रस्तावित वाढवण बंदर यांच्यामुळे महाराष्ट्र जगातील सर्वात मोठ्या कंटेनर हाताळणी केंद्रांपैकी एक बनेल. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत  महाराष्ट्राचे स्थान अधिक महत्त्वाचे होईल.

बंदरांच्या विकासामुळे वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, जहाज दुरुस्ती आणि इतर संबंधित उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. यामुळे मुंबई, पुणे, आणि नागपूर यांसारख्या शहरांसोबतच किनारी भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांच्या मते, वडवणमुळे महाराष्ट्र लवकरच जगातील पहिल्या चार सागरी व्यापार केंद्रांमध्ये स्थान मिळवेल. बंदरांच्या विकासासोबतच रस्ते, रेल्वे आणि इतर कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाईल, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल आणि व्यापार अधिक कार्यक्षम होईल.

थोडक्यात, उरण कंटेनर टर्मिनल आणि आगामी वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या सागरी भविष्याची दोन महत्त्वाची ओळखचिन्हे आहेत. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र केवळ भारताचेच नाही, तर जगाचे एक महत्त्वाचे सागरी आणि आर्थिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्र आपली सागरी क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे, परंतु चीन आणि सिंगापूरच्या तुलनेत अजूनही खूप मोठी वाटचाल बाकी आहे. या दोन देशांनी जागतिक सागरी व्यापारात कसे वर्चस्व निर्माण केले आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

चीन जगातील सर्वात मोठी उत्पादन करणारी अर्थव्यवस्था आहे, आणि त्यांची बंदरे याच ताकदीचा आरसा आहेत. चीनकडे जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक व्यस्त असलेली बंदरे आहेत. शांघाय, निंगबो-झौशन, शेन्झेन आणि ग्वांगझू यांसारखी बंदरे दरवर्षी लाखो कंटेनर हाताळतात. एकट्या शांघाय बंदराने २०२३ मध्ये ४.९ कोटी TEU (ट्वेंटी फूट इक्विव्हॅलण्ट युनिट) हाताळले होते, जे जगातील कोणत्याही बंदरापेक्षा जास्त आहे. वाढवण बंदराची अपेक्षित क्षमता ४.५ कोटी TEU आहे, पण हे आकडे चीनच्या एका बंदराच्या तुलनेत आहेत.

चिनी सरकारने बंदरांच्या विकासासाठी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत जगभरातील अनेक बंदरे विकत घेतली आहेत किंवा लीजवर घेतली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या व्यापारी मार्गांवर नियंत्रण वाढले आहे. आफ्रिका, आशिया, दक्षिण अमेरिका येथे मोठ्या संख्येने बंदरे विकसित करण्याचे काम चीनने गेल्या दोन दशकात केलेले आहे. २०१० ते २०१९ या काळात बंदरांसाठी जगभरात ११ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलेली आहे. पाकिस्तानातील ग्वादर, म्यानमार, मलेशिया, केनिया, जिबूती, ब्राझील, पेरू येथे या बंदरांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. चीनची बंदरे मुख्यत्वे त्यांच्या देशातील प्रचंड उत्पादन आणि निर्यातीसाठी “गेटवे” म्हणून काम करतात. ते चीनच्या औद्योगिक क्षेत्राला थेट जगाशी जोडतात.

थोडक्यात, चीनची ताकद प्रचंड आकारमान, सरकारी गुंतवणूक आणि उत्पादन-केंद्रित धोरणांमध्ये आहे. जहाज बांधणीच्या क्षेत्रातही चीन जगात अव्वल आहे. बंदरे असो वा जहाज बांधणी ही क्षेत्रे अशी आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज असते. पुढील ५० वर्षांचा काळ डोळ्या समोर ठेवून तुम्हाला काम करावे लागते. तुमच्याकडे तेवढ्या काळाचा रोडमॅप असावा लागतो. थोडक्यात प्रचंड नियोजनाची गरज असते. पैसा गुंतवावा लागतो. आपल्या परीस्थितीचे वर्णन या क्षेत्रात देर आये दुरुस्त आये अशा प्रकारे करता येईल. या क्षेत्राची ताकद मोठी आहे. सिंगापूर सारख्या देशाचे अर्थकारण याच क्षेत्रामुळे मजबूत झालेले आहे.

सिंगापूर आकाराने लहान असला तरी जागतिक सागरी व्यापारात त्याचे स्थान चीन इतकेच महत्त्वाचे आहे. सिंगापूरचे स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे. ते मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Malacca) वसलेले आहे, जो जगातील सर्वात व्यस्त सागरी मार्ग आहे. आशिया, युरोप आणि मध्य पूर्व यांच्यातील बहुतांश जहाजे या मार्गातून जातात. त्यामुळे, सिंगापूर एक नैसर्गिक ‘ट्रान्सशिपमेंट हब’ म्हणून काम करतो.  सिंगापूरमध्ये येणारा बहुतांश माल हा ‘ट्रान्सशिपमेंट’साठी असतो, म्हणजेच तो एका मोठ्या जहाजातून उतरवून लहान जहाजांवर चढवला जातो आणि पुढे वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवला जातो. सिंगापूरचे जगभरातील २०० हून अधिक बंदरांशी थेट कनेक्शन आहे.

सिंगापूरने आपल्या बंदरांमध्ये स्वयंचलन, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. यामुळे जहाजे आणि कंटेनरची हाताळणी अत्यंत जलद आणि कार्यक्षम होते, ज्यामुळे जहाजांचा ‘टर्नअराउंड टाईम’ (बंदरात घालवलेला वेळ) कमी होतो. थोडक्यात, सिंगापूरची ताकद मोक्याचे भौगोलिक स्थान, जागतिक कनेक्टिव्हिटी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. भारताने उशीरा का होईना इथे लक्ष दिले. गेली दहा वर्षे आपण या दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. केरळमध्ये विझिंगम, अंदमान द्वीप समुहात ७२ हजार कोटीचा ग्रेट निकोबार प्रोजक्ट अंतर्गत आपण आता भव्य बंदरांची निर्मिती करीत आहोत.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)