महायुतीतील कोणता नेता वक्फ बोर्डावर प्रसन्न ?

देशभरातील वक्फ बोर्डात घोटाळे आहेत. महाराष्ट्र याला अपवाद कसा असेल? राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असल्यापासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे कुरण बनण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. त्यांच्या भोंगळ कारभाराकडे दुर्लक्ष
झाले. तेव्हा पासून हा प्रकार आजतागायत सुरू आहे. त्यात काही बदल झालेला नाही. कोट्यवधी रुपयांची दरसाल उलाढाल होते आहे, परंतु २००८ पासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे ऑडिट झालेले नाही. गेली १७ वर्षे वक्फचे सदस्य बिना
ऑडिट कारभार रेटतायत. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये कोणता बडा नेता वक्फ बोर्डावर प्रसन्न आहे का? असा सवाल निर्माण झालेला आहे.

आज राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. हे सरकार हिंदुत्ववादी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हे अगदी जाहीरपणे सांगितलेले आहे. हिंदुत्ववादी सरकारच्या राज्यातही वक्फला वेसण घालण्याचे काम झालेले नाही. वक्फचा कारभार सुधारलेला नाही. वक्फ बोर्डावर सदस्य म्हणून जाणारे आमदार, खासदार, मुस्लीम काझी यांची नियुक्ती सरकारमार्फत केली जाते. त्यामुळे वक्फ बोर्डावर राज्य सरकारचे नियंत्रण अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात असे काही नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. अल्पसंख्यांक मंत्रालयासाठी दरसाल जी तरतूद केली जाते, त्यातून एक मोठी रक्कम वक्फ बोर्डासाठी असते. यांचे स्वत:चे उत्पन्नाचे भलेमोठे स्त्रोत असल्यामुळे खरे तर सरकारने पैशाची ही उधळपट्टी करण्याची गरज नाही. मंदिर मठांना राज्यात कुठे पैसा पुरवला जातो? उलट त्यांचा पैसाही सरकारच्या मर्जीने खर्च होतो. तोही सर्वधर्मीयांवर. मग वक्फ बोर्डाला पोसण्याची गरज काय?

२००८ पासून वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट झाले नाही. ही माहिती म्हणजे हवेतला गोळीबार नसून माहितीच्या अधिकारात ही मिळवलेली माहिती आहे. १७ वर्षे ऑडिट होत नाही, तरीही वक्फ बोर्डावर कोणतीही कारवाई होत नाही. वक्फ बोर्डाला मिळणारा सरकारचा निधी व्यवस्थित सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ३७३३० हेक्टर एकर जमीन आहे, २३४६६ मालमत्ता आहे. हे प्रकरण अब्जावधी रुपयांचे आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत अनेक आहेत. हा आकडाही
कोट्यवधीमध्ये जातो. परंतु जमाखर्चा हिशोब सरकार दरबारी सादर केला जात नाही. ऑडीट न देण्याची परंपरा २००८ मध्ये सुरू झाली जेव्हा राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. २०१४ पासून २०२४ पर्यंत मधल्या
अडीच वर्षांचा अपवाद केला तर महायुतीचे सरकार आहे. सरकार तुमचे सिस्टीम आमची असा प्रकार अनेक ठिकाणी दिसतो. वक्फ बोर्ड त्यात वरच्या क्रमांकावर आहे.

हे ही वाचा:

सोने तस्करी प्रकरण: रान्या रावचा जामीन तिसऱ्यांदा फेटाळला

‘हुर्रियतच्या दोन संघटनांचा फुटिरतावादाचा त्याग हा मोदींच्या नव्या भारतावरचा विश्वास’

दिशा सालियन हत्येमागे सेलिब्रेटींचे ड्रग्ज रॅकेट

भाजपा आमदार योगेश सागर यांच्याकडून ‘सामूहिक विवाह सोहळ्या’चे आयोजन!

तुम्ही ऑडिट करत नाही, याचा अर्थ तुमचा कारभार पारदर्शक नाही. कुठे तरी पाणी मुरते आहे. घपले, लोचे होतायत. आतल्या आत मालमत्तांचे व्यवहार होतायत. सरकारला अंधारात ठेवले जात आहे. म्हणून तुम्ही हिशोब देत नाही.
जेणे करून भानगडी बाहेर येणार नाहीत. मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदीरापासून शिर्डीच्या साई मंदीरापर्यंत सगळी
महत्वाची मोठी हिंदू मंदीरे सरकारच्या नियंत्रणात असतात. उलट वक्फ बोर्डावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यांच्या उत्पन्नावर नियंत्रण नाही. वर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि अन्य खर्च सरकार करते. वक्फ बोर्डाचे व्यवहार पाहा. मुख्यालय आहे, छत्रपती संभाजी नगर येथे. आता मुंबईतील नरीमन पॉईंट येथे १३ लाख रुपये अनामत रक्कम आणि साडे चार लाख रुपये दरमहा भाडे देऊन पाच वर्षांसाठी १७३५ चौरस.फूटांचे कार्यालय भाड्याने घेतले. राज्यभरात कार्यालये सुरू करण्यासाठी १ कोटीचे फर्निचर, कम्प्युटर आदी सामग्री विकत घेतली. आधी खरेदी केली, नंतर पैशासाठी मंजुरी
घेतली. असा वक्फचा शाही कारभार आहे.

वक्फ बोर्डाचा सर्वसामान्य मुस्लिमांना काय फायदा? मोठ्या संख्येने असलेल्या मालमत्ता भाड्यावर देऊन प्रचंड पैसा कमावला जातो. परंतु त्या पैशाचे काय होते कोणालाही ठाऊक नाही. ना त्याचा हिशोब ठेवला जातो, ना त्यावर कर भरला
जातो. एवढी उलाढाल मोठी, परंतु मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी यातला एक छदामही खर्च केला जात नाही. फक्त मालमत्ता लाटणे, त्या एकमेकांच्या नावावर करून घेणे असा सगळा मामला आहे. वक्फच्या मालमत्तांचे
उत्पन्न किती, ते जाते कुठे, खर्च कसा होतो, कोणतीही माहिती गेली १७ वर्षे उपलब्ध नाही. ना त्यांना माहिती द्यायची, ना सरकारला विचारायची, असा सगळा मामला.

ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. सरकारने तात्काळ दखल घेऊन यावर कारवाई करायला हवी. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करायला हवी. नोटीस जारी करूनही वक्फ बोर्डाने कारवाई केली नाही, तर हा बोर्डच बरखास्त करायला हवा.
अलिकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मुस्लिमांवर कोणी डोळे वटारत असेल तर तुमचा भाऊ इथे उभा आहे, असे विधान केले. दादा मुस्लिमांचे मोठे हितचिंतक आहेत. त्यांनी तरी वक्फच्या कारभाराचा हिशोब घ्यावा आणि इथे जो हपापाचा माल गपापा होतो, त्यातली थोडी रक्कम गोरगरीब मुस्लिमांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी खर्च होईल असे पाहावे. हिंदुत्ववादी महायुती सरकारमध्ये सहभागी झालेले अजितदादा हिंदुत्ववादी नाहीत. ते धर्मनिरपेक्ष आहेत, परंतु घोटाळ्यांचा हिशोब धर्मनिरपेक्ष नेताही विचारू शकतो. शिवाय ते राज्याचे अर्थमंत्री आहेत, त्यांनी तरी वक्फ बोर्डाला ती
करडी शिस्त लावण्याची गरज आहे, ज्या साठी ते ओळखले जातात. केंद्र सरकारचे वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर होईल तेव्हा होईल. त्यानंतर अहमदीया, बोहरा यांनाही वक्फ बोर्डात प्रवेश मिळेल. परंतु तूर्तास राज्य सरकारच्या हाती आहे, तेवढे तरी करण्याची गरज आहे.