एसआयआर सुरू राहणार चक्रव्युहात कोण ?

देशात एक अघोषित युद्ध सुरू झाले आहे. बांगलादेशातून भारतात घुसलेले कोट्यवधी लोक या युद्धाच्या केंद्रस्थानी आहेत. देशातील काही राजकीय पक्ष देशाला वाळवी सारखे पोखरणाऱ्या घुसखोरांच्या मुळावर आलेला ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन’ हा निवडणूक आयोगाचा उपक्रम रोखण्यासाठी ताकद लावतायत. दुसऱ्या बाजूला कोणत्याही परिस्थितीत एसआयआर राबवायचा यासाठी निवडणूक आयोगाने कंबर कसलेली आहे. तृणमूल काँग्रेसने प. बंगाल पेटवण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र ‘एसआयआर’ विरोधकांचे सगळे युक्तिवाद तोंडावर आपटलेले आहेत. ‘घुसखोरांकडे आधार कार्ड असेल त्यांना मतदार बनवायचे काय?’, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल झालेल्या सुनावणी दरम्यान केलेला आहे.

बिहार निवडणुकीच्या आधी ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन’ रोखण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि त्यांनी पोसलेल्या एनजीओंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळीही ‘एसआयआर’ हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ताज्या सुनावणीच्या निमित्ताने त्याची पुनरावृत्ती झालेली दिसते.
देशाच्या हिताचे काही असेल तर त्याला विरोध करणारी, देशविरोधी असेल तर त्याच्यासाठी लढायला तयार असलेली वकिलांची एक जमात काँग्रेसने या देशात तयार केलेली आहे. राम मंदिराचे निर्माण, देशद्रोह कायदा सुधारणा विधेयक, कलम ३७०, वक्फ सुधारणा विधेयक, ट्रीपल तलाक, या सगळ्या प्रकरणात कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात लढा दिलेला आहे. प्रत्येक वेळा त्यांनी माती खाल्लेली आहे. आता ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन’च्या विरोधातही ते लढतायत.

हेही वाचा..

आरईआयटी बाजार १०.८ लाख कोटी होण्याचा अंदाज

भारताला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांची जबाबदारी मिळणे हा अभिमान

सी-डॉट आणि आयआयटी रूडकी यांच्यात झाला एमओयू

बिहारमध्ये गुन्हेगारांची तयार होतय ‘कुंडली’

न्यायालयात वकील युक्तिवाद कसे वाकवतात किंवा वळवतात हे सर्वसामान्यांना समजायलाच हवे. देशहिताच्या विरोधासाठी ही मंडळी आपली बुद्धी कशी खर्च करतात, देश विरोध हाही भरपूर पैसे कमावण्याचा धंदा कसा झालेला आहे, हे पाहायचे असेल तर कपिल सिब्बल हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे.
देशाच्या मतदाराला इन्युमरेशन फॉर्म’ भरण्याची गरज काय ? एखादी व्यक्ति देशाची नागरिक आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कोणी दिला? आधार कार्डावर पत्ता असतो, जन्म तारीख असते, एखाद्या १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तिने मी भारताचा नागरीक आहे, असे लिहून दिले तर मतदार नोंदणीसाठी हे पुरेसे ठरायला हवे. एक सामान्य बूथ लेव्हल ऑफीसरला काय हक्क आहे, एखाद्या नागरिकाचा मतदान हक्क हिरावून घ्यायचा?’ हा कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयातील युक्तिवाद आहे. कपिल सिब्बल यांच्या आजवरच्या लौकीकाला हे धरून आहे.
मतदार यादीत नाव नोंदवताना आपली योग्य माहिती ज्या फॉर्मच्या माध्यमातून मतदार निवडणूक आयोगाकडे नोंदवतो तो फॉर्म म्हणजे इन्युमरेशन फॉर्म. एसआयआर दरम्यान मतदार यादीची तपासणी करताना हा फॉर्म भरायचा असतो. हा प्रक्रीयेचा भाग आहे. कपिल सिब्बल राहुल गांधी यांच्यासारखा दावा करतायत, ‘मी लोकप्रतिनिधी आहे, मला एफीडेव्हीट देण्याची गरज काय?’

राहुल गांधी यांचे एकवेळ ठिक आहे, त्यांच्या आयक्यूबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे, परंतु कपिल सिब्बल हे नामांकीत वकील आहे, त्यांनी असे युक्तिवाद करावेत हे जर अतिच आहे. देशात एसआयआर सुरू झाल्यापासून भारत सोडून बांगलादेशमध्य़े जाण्यासाठी बांगलादेशी घुसखोरांची सीमेवर रिघ लागलेली आहे. ही मंडळी अटकेच्या भीतीने बांगलादेशात पळ काढतायत. यातील बहुतेक घुसखोरांकडे ममता बॅनर्जी यांच्या कृपेने आधारकार्ड, रेशनकार्ड आहे. त्यातले अनेक कॅमेरावर येऊन सांगतायत की, ‘आम्ही बांगलादेशी आहोत, परंतु आम्ही भारत गेल्या तीन-चार निवडणुकांमध्ये मतदान केलेले आहे’. सर्वसामान्य भारतीय नागरीक अवाक होऊन या सगळ्या तमाशाकडे पाहतो आहे, परंतु कपिल सिब्बल यांच्यासारखे वकील या सगळ्या प्रकारापासून अनभिज्ञ असल्यासारखे न्यायालयात युक्तिवाद करतायत. ‘आधारकार्ड असलेल्या लोकांनी सेल्फ डिक्लरेशन दिले की, मी भारतीय आहे, तर लगेचच त्याला मतदानाचा अधिकार बहाल करा’, असा युक्तिवाद करतायत.

मतदार बनण्याची प्रक्रीया इतकी सुलभ केली तर ममता बॅनर्जी बांगलादेशच्या सगळ्या नागरिकांना आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड बहाल करतील आणि बांगलादेशी एका पायावर उभे राहून सांगतील की मी बांगलादेशी नसून भारतीय आहे. एकट्या बिहारमध्ये ६८ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. कल्पना करा देशात किती असतील? ही नावे मतदार याद्यांमध्ये कायम राहावी म्हणून काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, भाकपा, माकपा, राजद हे सगळे पक्ष आटापिटा करतायत. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाला हा कावा समजलेला आहे. मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कपिल सिब्बल यांची चांगलीच हजामत केली आहे. ‘घुसखोरांकडे आधार कार्ड असेल तर त्यांना मतदार बनवायचे का?’, असा रोकडा सवाल केला आहे. बिहारमधील एसआयआरच्या पार्श्वभूमीवर न्या. सुर्यकांत म्हणाले की, ‘बिहारमध्येही तुम्ही अशाच प्रकारची आवई उठवली होती, परंतु प्रत्यक्षात एसआयआरबाबतआक्षेप घेणाऱ्या, मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आले, अशा तक्रारी आल्याच नाहीत.’

‘एसआयआर करणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. गरज पडली तर त्यातल्या त्रूटी आम्ही दूर करू’, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचा अर्थ एसआयआर थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिलेला आहे.
प.बंगालच्या मुख्यमंत्री भाजपाला धमकी देतायत, ‘प.बंगालमध्ये मला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण देशात मी भाजपाला हादरे देईन’. काल संविधान दिनानिमित्त त्या एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या की, ‘देशाची लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आलेली आहे.’ वास्तविक लोकशाही व्यवस्थित चाललेली आहे. धोक्यात ममता यांच्या पक्षाला मतदान करणारा बांगलादेशी घुसखोर आलेला आहे. लोकशाहीच्या बाता करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाचा ३० तास घेराव केला जातो. पोलीस बघ्याची भूमिका घेतात.२४ नोव्हेंबर रोजी प. बंगालमध्ये बीएलओचा मोर्चा निघाला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला मोर्चेकऱ्यांनी घेराव घातला. निवडणूक आय़ोगाच्या अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेवण्यात आले. राज्य निवडणूक आय़ुक्तांना भेटण्याची वेळ मागितली. भेट दिली नाही तर आम्ही जबरदस्तीने कार्यालयात घुसू असा इशारा देण्यात आला. मोर्चात सामील झालेले लोक बीएलओ होते की तृणमूलचे कार्यकर्ते हा सवाल अनुत्तरीत आहे. हा घेराव सुरू असताना पोलिस मख्खपणे मूकदर्शक बनले होते. ही ममता यांच्या राज्यातील लोकशाही आहे. स्वत: त्या आणि तृणमूलचे तमाम कार्यकर्ते निवडणूक आयोगाला धमकावतायत. मग गल्ली बोळात काम करणाऱ्या बीएलओवर किती दबाव असेल याची कल्पना करा.

निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली असून कोलकाताच्या पोलिस आय़ुक्तांना या संदर्भात ४८ तासांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसआयआर उपक्रम थांबवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांचे सरकार काहीही करू शकते, हे लक्षात घेऊन आता निवडणूक आय़ोगही अधिक दक्षता घेतो आहे. बीएलओंनी जे फॉर्म एकत्र केले, त्याच्यातील तपशीलाचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी एक हजार डेटा एण्ट्री ऑपरेटर आणि ५० सॉफ्टवेअर डेव्हलपरची भरती करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने टेंडर जारी केला आहे. कारण हे काम राज्याच्या हाती सोपवले तर त्यात निश्चितपणे घोळ घातला जाणार अशी आयोगाची खात्री आहे. ममतांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. इथेच ममता यांची गोची झालेली आहे. बीएलओवर कामाचा प्रचंड ताण आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. काही बीएलओंनीही मागणी केली होती की, घरोघरी फिरल्यानंतर डेटा एण्ट्रीचे काम करणे त्यांच्यासाठी खूप जड जाते. त्यानंतर निवडणूक आय़ोगाने बाहेरून माणसांची भरती कऱण्याचे पाऊल उचलले, तेव्हा ममता यांच्या कदाचित लक्षात आले असावे की, हे काम खासगी व्यक्तिंच्या हाती गेले तर त्यावर आपले काहीच नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे आता त्या उलट कांगावा करीत आहेत की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरपूर कर्मचारी असताना बाहेरुन लोकांची भरती का होते आहे? निवडणूक आय़ोगाला पत्र लिहून त्यांनी हा सवाल उपस्थित केला आहे. ममता स्वत:च्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या आहेत.