यूपीए सरकारच्या काळात देशाची कशी लूट सुरू होती, कोणकोणते भ्रष्टाचार झाले, याच्या बऱ्याच सुरस कथा बाहेर आल्या, त्यावर उलट-सुलट चर्चा झाली. त्यापैकी बनावट नोटांचे प्रकरण असे आहे, ज्याबद्दल फार बोलले गेले नाही, सीबीआयने कारवाई केली. परंतु ते खोदकाम कुठवर आले याचा कोणालाही पत्ता नाही. अजून कोणाला शिक्षा झाली नाही. याप्रकरणातील आरोपी अधिकारी हा माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या जवळचा असला तरी त्याचे थेट संबंध १० जनपथशी होते. हे आता उघड झाले आहे. शुक्रवारी प्रदर्शित झालेल्या आदित्य धर यांच्या धुरंधर या सिनेमात याचे संदर्भ असल्यामुळे पुन्हा हा विषय चर्चेत आला. तपासून पाहिल्यावर लक्षात आले, याप्रकरणातील आरोपी अजून मोकाटच आहेत.
यूपीए सरकारच्या काळात भारताचे चलन पाकिस्तानात हुबेहूब छापले जात होते. हजार आणि पाचशेच्या नोटांमध्ये फरक शोधून सापडायचा नाही. मोठ्या प्रमाणात या नोटांचा भारतीय अर्थकारणात सुळसुळाट झाला होता. बांगलादेश, नेपाळमार्गे या नोटा भारतात दाखल होत होत्या. याप्रकरणी जेव्हा सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्थांनी तपास करायला सुरूवात केली त्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर यायला लागली ही माहिती होती, या देशात झालेल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या घोटाळ्याची. ज्याचा थेट संबंध तत्कालिन यूपीए सरकारशी होता.
हजार पाचशेच्या नोटांचे साचे भारतातील काही बड्या लोकांनी पाकिस्तानमधील त्यांच्या संपर्कांना दिले होते. हे देण्यासाठी भारतातील एक मंत्र्याचे चार्टर्ड विमान युरोप ते भारत प्रवासादरम्यान काही काळ दुबईत थांबले. तिथेच या नोटांचे साचे पाकिस्तानी हातांमध्ये पोहोचले. धुंरधर या सिनेमात जे दाखवलंय ते असे आहे. सत्य काय होते ते पाहू या.
२०१० मध्ये भारताला चलनी नोटा छापण्यासाठी कागद पुरवणाऱ्या ब्रिटनच्या दे ला रू या कंपनीबाबत कुजबूज सुरू झाली. ही कंपनी भारताला चलनी नोटांचा कागद पुरवत होती. तीच कंपनी पाकिस्तानलाही तोच कागद पुरवत होती, असा आरोप झाला. ही कंपनी नोटांतील जो सुरक्षा धागा अर्थात सेक्युरीटी थ्रेड पुरवते, त्याबाबत धक्कादायक माहिती उघड झाली तेव्हा संसदेत प्रचंड ओरड झाली. या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले.
दे ला रू या कंपनीला नोटांमध्ये असलेला सुरक्षा धागा बनवण्याचे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी दिल्लीतील सोमेंद्र खोसला या व्यावसायिकाला कमिशन देण्यात आले होते. पनामा पेपर्समध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २०१६ मध्ये ही बाब उघड झाली. सीबीआयने खोसला यांच्यासह अज्ञात सरकारी व्यक्ती आणि अन्य अज्ञात व्यक्तिंच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या कटाचे धागेदोरे उलगडत असताना एक खूप मोठा मासा रडारवर आला. तत्कालीन अर्थ सचिव अरविंद मायाराम यांचा याप्रकरणीतल सहभाग समोर आला.
हे ही वाचा:
विनापरवाना काश्मीरमध्ये फिरणाऱ्या ‘चीनी’ला अटक
हुमायूं कबीरची जागा बदलवण्याची आली वेळ!
डिलिव्हरी बॉयला लुटले ; दोघांना अटक
मध्य प्रदेश नक्षलमुक्त! १ कोटींचे बक्षीस असलेल्या मज्जीसह ११ कमांडरचे आत्मसमर्पण
दे ला रू या ब्रिटीश कंपनीसोबत चलनी नोटांतील सेक्युरीटी थ्रेड पुरवण्याबाबत २००४ मध्ये करार झाला. भारताला पुरवण्यात आलेल्या या थ्रेडचा पेटंट आपल्याकडे असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. परंतु तो सपशेल खोटा होता. भारताशी करार झाल्यानंतर या कंपनीने पेटंटसाठी अर्ज केला. २०११ मध्ये हा पेटंट त्यांना मिळाला. सात वर्षे पेटंटशिवायच कंपनीचे काम सुरू होते. ही बाब त्या आधीच उघड झाली होती. रिझर्व्ह बँकेने २००६ मध्ये आणि सेक्युरीटी प्रींटींग एण्ड मिंटींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीयाने २००७ मध्ये एका लिखित अहवालाद्वारे केंद्र सरकारच्या कानावर ही बाब घातली होती. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावरून कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. तरीही २०१३ मध्ये मायाराम यांनी पुन्हा कंपनीला तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली. तत्कालीन अर्थ मंत्री पी.चिदंबरम यांच्या माहितीशिवाय ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. देशाच्या चलनी नोटांच्या सुरक्षेशी संबंधित एखादा निर्णय अर्थमंत्र्यांच्या परवानगी शिवाय होत असेल तर चिदंबरम यांच्या एकूणच नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहाते. २०१७ मध्ये याप्रकरणी मायाराम यांच्याविरोधात वित्तमंत्रालयाच्या दक्षता विभागाकडून तक्रार दाखल कऱण्यात आली. १० जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्यात आला.
२००४ मध्ये देशात यूपीएचे सरकार आले. पी.चिदंबरम अर्थमंत्री असताना दे ला रू सोबत हा करार करण्यात आला. मायाराम तेव्हाही अर्थमंत्रालयात होते. तेव्हाच हा करार करण्यात आला. याच काळात पाकिस्तानमध्ये भारताचे बनावट चलन छापण्याचा धंदा तेजीत आला. त्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे दे ला रूकडे भारतीय चलनी नोटांचा सेक्युरीटी थ्रेड निर्माण करण्यासाठी पेटंटच नव्हते. त्यामुळे कोणीलाही याची कॉपी करणे शक्य होते. तत्कालिन सरकारला हे माहिती असूनही यावर कारवाई कऱण्यात आली नाही. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षाच्या काळात भारतात साधारणपणे अडीचशे ते तीनशे कोटी किंमतीच्या बनावट नोटा पकडल्या गेल्या. ही कारवाई अगदीच फुटकळ होती. आपल्या गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा आकडा सुमारे २० हजार कोटी असावा. हा पैसा दुहेरी खेळ करत होता. हाच तो पैसा होता जो पाकिस्तानी दहशतवादी, तस्करांच्या भारतविरोधी कारवायांना बळ देत होता. यात पैशाच्या आधारे भारतात घातपात घडवण्यात येत होते. दुसऱ्या बाजूला आपली अर्थव्यवस्था पोखरली जात होती.
२००६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला जागे केले. दे ला रू कडे पेटंट नाही, असा अहवाल दिला, देशाच्या अर्थ सुरक्षेशी याचा घट्ट संबंध असूनही याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आले. हा निव्वळ भ्रष्टाचार नव्हता तर देशाचे अर्थकारण खच्ची करण्याचा एक कट होता. मायाराम यांचे काँग्रेसशी किती घट्ट संबंध होते पाहा, जोवर चिदंबरम अर्थमंत्री होते तोपर्यंत अरविंद मायाराम हे अर्थ विभागातच होते. केंद्रात यूपीएचे सरकार जेव्हा पायउतार झाले, त्यानंतरही मायाराम यांची सोय पाहण्यात आली. त्यांना राजस्थानात अशोक गेहलोक यांच्या सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आले. २०२३ मध्ये राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रे दरम्यान मायाराम, सपत्निक सहभागी झाले. तेव्हा उघड झाले की, मायाराम हे अर्थमंत्रालयात ठाण मांडून होते, त्याचे कारण फक्त चिदंबरम नव्हते. १० जनपथशी त्यांचे घट्ट संबंध होते.
‘मी पाकिस्तानवर अशी वेळ आणली आहे की, त्यांना कटोरा घेऊन भीक मागावी लागले’, असे मोदी अनेकदा जाहीरपणे म्हणाले आहेत. यासाठी मोदींनी जे काही केले त्यात नोटबंदी अस्त्राचाही समावेश होता. मोदींनी नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर पाकिस्तानी तस्कर जावेद खनानी याने आत्महत्या केली. पाकिस्तानात जे भारताचे बनावट चलन तयार होत होते, त्यापैकी ४० टक्के वाटा या खनानी ब्रदर्सचा होता. हे कॅरेक्टरही धुरंधरमध्ये आहे. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली. भारताच्या अर्थकारणाला बळ मिळाले.
आदित्य धर यांची निर्मिती, दिग्दर्शन आणि लेखन असलेल्या धुरंधरमध्ये बनावट चलनाचा धंदा दाखवण्यात आलेला आहे. दोन मिनिटांचा संदर्भ आलेला आहे. परंतु पूर्ण तपशील नाही.
स्वतंत्र भारतातील मोठ्या घोटाळ्यांपैकी हा एक घोटाळा आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मोदी सरकारने केलेली कारवाई इतक्या संथगतीने का सुरू आहे, हा सवाल मात्र आमच्या मनात आहे. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मागच्या सरकारने काय प्रताप केले आहेत, हे समजायला निश्चितपणे काही काळ लागतो. कारण अनेक अधिकारी आधीच्या सरकारला धार्जिणे असतात. लाभार्थी असतात. २०१७ मध्ये याप्रकरणी पहिली तक्रार दाखल कऱण्यात आली. परंतु गुन्हा दाखल करायला २०२३ का उजाडले? त्यानंतर तपासाचे काय झाले, याची कोणतीही माहिती उघड झालेली नाही. मायाराम मोकाट आहेत, चिदंबरम यांनी तर आपल्याला माहिती नव्हते असे म्हणून हात झटकले. १० जनपथचे कनेक्शन आहे, हे सिद्ध करणारे पुरावे शोधणे तर सध्या टप्प्यातही नाही.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
