चीनची दक्षिणी समुद्रात सुरू असलेली दादागिरी आणि वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकाराने क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरीटी डायलॉग अर्थात क्वाड या गटाची स्थापना करण्यात आली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची सत्ता आल्यानंतर क्वाडचे लोणचे घालण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. चीन कधीही तैवानचा घास घेऊ शकतो, अशी परीस्थिती निर्माण झालेली असताना क्वाड हा गट एखाद्या मृत शरीरासारखा थंड पडलेला आहे. तैवानच्या मुद्द्यावरून युद्ध झाले तर अमेरिकेसोबत कोणीही नसेल असे चित्र आज तरी दिसते आहे. अमेरिकेचे कर्म तैवानला भोगावे लागणार अशी स्थिती आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील सुरूवातीच्या पॅटर्नची इथे पुनरावृत्ती होणार याची दाट शक्यता आहे.
मदतीचा हात आणि धाक ही दोन शस्त्रे वापरून अमेरिकेने जगाला अनेक वर्षे आपल्या पंजाखाली ठेवले. एकेकाळी परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेच्या सावलीसारखी वावरणारी राष्ट्रे आता अमेरिकेला फाट्यावर मारताना दिसत आहेत. हे कर्तृत्त्व ट्रम्प यांचे आहे. त्यांनी सगळ्या जगाला अमेरिकेच्या विरोधात उभे केले आहे. अमेरिकेला ग्रेट करण्याच्या बाता ट्रम्प यांनी केल्या. जुनी नाती टिकवूनही हे शक्य होते. परंतु त्यांना ते जमले नाही. पूर्वी अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी देशांचे मित्र-शत्रू एक होते. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. याचा सगळ्यात मोठा लाभार्थी चीन हाच ठरणार आहे.
ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका आणि भारत असे या क्वाड गटाचे सदस्य आहेत. कोणी मान्य करीत असले नसले तरी हा चीनविरोधी देशांचा गट आहे. अलिकडेच वॉशिंग्टन डीसीमध्ये क्वाड गटाची बैठक झाली. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर सहभागी झाले होते. तैवानच्या मुद्द्यावर चीनशी युद्ध झाले तर त्यात तुमचे योगदान काय असेल असा सवाल अमेरिकेने जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला विचारलेला आहे. याचे मिळालेले न मिळालेले उत्तर अमेरिकेची गोची करणारे आहे. ट्रम्प यांनी अवघ्या काही महिन्यातच क्वाडचे कसे पोतेरे केले हे जगासमोर आलेले आहे.
हे ही वाचा:
समोसे, जलेबीच्या ‘त्या’ व्हायरल बातमीवर विश्वास ठेवू नका !
श्वेता त्रिपाठी करणार बोल्ड विषयावर चित्रपट!
दोडामार्गच्या गुणवत्तावान अनुजाची IIT दिल्लीमध्ये भरारी
क्वाड हा आशियातील नाटो बनावा असा प्रयत्न अमेरिकेने सुरूवातीपासून केला. परंतु भारताने तो उधळून लावला. क्वाड हा आशियातील नाटो नाही, असे एस.जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले. नाटो हा रशिया विरोधी गट आहे. तसा क्वाड हा चीन विरोधी गट नाही, हे त्यांनी यातून सूचित केले. ही भूमिका घेण्यामागचे कारण भारताला चीनबाबत काही प्रेम आहे किंवा आपण चीनला घाबरतो असे नाही. भारताला अमेरिकेवर भरोसा नाही. जेव्हा तुमचे हात दगडाखाली असतात तेव्हा अमेरिका तुम्हाला तुमच्या तालावर नाचवण्याचा प्रयत्न करते. त्यांचे राजकारण आपल्यावर लादण्याचा प्रयत्न करतो. हे मान्य न केल्यास तुमचे हात पिरगळते. हा अमेरिकेचा अनुभव जगातील अनेक देशांनी घेतला आहे. क्वाडच्या सदस्य देशांनाही त्याचा अनुभव आहे.
रशियाचे स्वस्त तेल आपण विकत घेतो. त्यामुळे अमेरिकेने वारंवार नाराजी व्यक्त केली. भारताने या नाराजीची दखल न घेतल्यामुळे अमेरिकेने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले. अमेरिकी कंपनी जीईने आपल्या तेजस लढाऊ विमानांची इंजिने गेली अडीच वर्षे लोंबकळून ठेवली आहेत. सप्लाय चेनमध्ये अडथळा असल्याचे कारण जीईने दिले असले तरी खरे कारण वेगळेच आहे, हे भारताला ठाऊक आहे. आगावू रक्कम मोजूनही अमेरिकेची अशी दादागिरी चालते. उद्या अमेरिकेच्या नादाला लागून भारताने चीनला अंगावर घेतलेच, तर ऐनवेळी अमेरिका पाठीत खंजीर खुपसणार हे भारताला ठाऊक आहे. त्यामुळे चीनचा वचपा काढायचा तर तो स्वत: च्या जीवावर अमेरिकेच्या भरोशावर नाही, हे भारताचे धोरण आहे.
बहुधा ऑस्ट्रेलिया आणि जपानेही भारताच्या या धोरणातून धडे घेतले असावे. तैवानच्या मुद्द्यावर जेव्हा अमेरिकेने ऑस्ट्रेलिया आणि जपानला सवाल केला, त्याचे उत्तर दोन्ही देशांनी दिले नाही. उलट चीनच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेले ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान एन्थनी अल्बानीज यांनी ‘चीनशी असलेले संबंध ऑस्ट्रेलियासाठी महत्वाचे आहेत, राष्ट्रहीत लक्षात घेऊन शांतपणे आणि सातत्याने आम्ही हे संबंध पुढे नेऊ’, असे म्हटले.
परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर क्वाड बैठकीनिमित्त चीनमध्ये आहेत. मतभिन्नतेचे रुपांतर कलहात आणि स्पर्धा संघर्षात होणार नाही. सीमेवर तणाव कमी करण्याबाबत चांगली प्रगती झालेली आहे, सीमा संबंधित मुद्द्यांवर संवाद पुढे नेण्याची गरज आहे. असे ते म्हणाले आहेत.
म्हणजे अल्बानीज असो वा जयशंकर दोघांनी राष्ट्रहिताशी तडजोड न करता चीनशी चांगले संबंध ठेवण्याची तयारी दाखवली आहे. चीनही सध्या तेढ वाढवण्याच्या तयारीत नाही. अशा परिस्थिती अमेरिकेने विचारणा केली आहे, की तैवानच्या मुद्द्यावर संघर्ष झालाच तर तुमची भूमिका काय असेल. अल्बानीज यांनी ट्रम्प यांना चीनच्या भूमीवरून परस्पर उत्तर दिलेले आहे.
कधी काळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांची री ओढणारे हे देश अचानक अशी भूमिका का घेऊ लागले असा प्रश्न कोणाला पडत नाही. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही ट्रम्प यांची घोषणा आहे. ही घोषणा प्रत्यक्षात यावी म्हणून वेळप्रसंगी ते मित्र देशांच्या हितांचा कडेलोट करायला तयार आहेत. तरीही त्यांनी अमेरिकेच्या हितासाठी राबावे, लढावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.
ऑस्ट्रेलिया क्वाडचा सदस्य देश आहेच शिवाय युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका सदस्य असलेल्या ऑकस (AUKUS) या त्रिसदस्यीय गटाचा सदस्य देखील आहे. चीनकडे भक्कम नौदल आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे ते नाही. त्यामुळे युके आणि अमेरिकेच्या मदतीने ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुड्या देण्याचा आणि एकूणच नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी मदत करण्याचा प्रस्ताव या दोन्ही देशांनी दिला होता. याबाबत अमेरिकेने आता पलटी मारली असून आम्ही या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करीत असल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे संरक्षणासाठी अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेल्या देशांचे डोळे खाड्कन उघडत आहेत. अमेरिकेच्या जीवावर चीनशी शत्रूत्व घेणे म्हणजे आपला पाय कुऱ्हाडीवर मारण्यासारखे आहे, याची जाणीव या देशांना झालेली आहे.
जपानची परिस्थिती वेगळी नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने शिरावर घेतली होती. परंतु आता जपानलाही अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडले आहे. अमेरिकेच्या डोक्याला चीनचा ताप आहे. म्हणून मित्र देशांनी चीनशी भिडावे, लढावे आणि आम्ही मात्र त्यांना कोणतीही मदत करणार नाही, ही अमेरिकेची भूमिका आहे.
चीन आज ना उद्या तैवानचा बळी घेणार ही बाब निश्चित आहे. तेव्हा क्वाड काय करणार याचे संकेत आता मिळू लागले आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि जपान काही करतील याची शक्यता नाही. भारत तर या भानगडीत पडणारच नाही. कारण आपला अमेरिकेवर विश्वास नाही.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीचा हुकूमशहा एडॉल्फ हिटलर याने पहिला बळी ऑस्ट्रीयाचा घेतला आणि नंतर झेकोस्लाव्हाकीयाचा. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता, केवळ सामर्थ्याचे दर्शन घडवत समोरच्याला भयभीत करून हिटलरने हे विजय मिळवले. पहिले आक्रमण पोलंडवर केले. या सगळ्या घडामोडीत इंग्लंड आणि फ्रान्स एकमेकांकडे बघत राहिले की कोण आधी युद्धात उडी मारणार. प्रत्यक्षात कोणीही उतरले नाही. तैवानबाबत सुद्धा तेच होण्याची शक्यता आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
