प्रोजेक्ट पेलिकन- II डोवाल लवकरच कॅनडा भेटीवर

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी मार्च महिन्यात भारत भेटीवर येणार आहे. त्या आधी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, स्पाय मास्टर अजित डोवाल लवकरच कॅनडाच्या भेटीवर जाणार आहेत. माजी पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात खलिस्तान समर्थक सरकारमध्ये सामील होते. कॅनडात सिख्स फॉर जस्टीस, बब्बर खालसा, खलिस्तान लिबरेशन फोर्स, खलिस्तान टायगर फोर्स या भारतविरोधी संघटनांचा जोर वाढला होता. ड्रग्ज तस्करीच्या माध्यमातून या संघटनांना रसद मिळत होती. पाकिस्ताननी गुप्तचर संस्था आयएसआय या नोर्को टेररीझमच्या खतरनाक खेळाची रिंगमास्टर आहे. सीआयए, आयएसआयचा हा पट उधळण्यासाठीच डोवाल कॅनडाला रवाना होणार आहेत.

जगाचे राजकारण झपाट्याने बदलते आहे. वर्षभरापूर्वी भारत आणि कॅनडाने आपापल्या देशांतून एकमेकांच्या राजकीय मुत्सद्यांची हकालपट्टी केली होती. तोच कॅनडा आज भारताकडे खूप मोठ्या आशेने पाहातो आहे. ट्रुडो नावाचा सुमार नेता सत्तेवरून पायउतार झाल्यामुळे हा चमत्कार झालेला आहे. कॅनडात लिबरल पार्टी ऑफ कॅनडाची सत्ता आहे. ट्रुडो हे देखील त्याच पक्षाचे नेते होते. त्यांच्या कार्यकाळात भारत आणि कॅनडाचे संबंध उतरणीला लागले. खलिस्तान समर्थक जगमित सिंह हे न्यू डेमॉक्रॅटीक पार्टीचे नेते ट्रुडो यांच्या सरकारमध्ये सहभागी होते. ट्रुडो यांचे खलिस्तानी कारवायांना मूक समर्थन होते. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जगमित यांचा त्यांच्या पक्षासह सफाया झाला. जगमित पराभूत झाले. त्यांच्या पक्षाला केवळ ७ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्यांची मान्यता रद्द झाला. अर्थ स्पष्ट होता. या पक्षाला कॅनडातील शिखांनी माती चारली. परंतु खलिस्तान्यांशी संबंधित ड्रग्ज माफीयांच्या टोळ्यांचा जोर अजूनही कायम आहे.

हे ही वाचा:

करार करा, युद्ध टाळा

आता फ्रेंच वाईन भारतात स्वस्त मिळणार

अजित पवारांच्या त्या विमानात होती वरळीतील पिंकी माळी

सराफा बाजारातील तेजी कायम

कॅनडा हा गेल्या काही वर्षात इटालियन, मेक्सिकन आणि खलिस्तान समर्थक ड्रग्ज माफीयांचा अड्डा बनला आहे. या टोळ्यांमध्ये मोठा संघर्ष आहे. आयएसआयने इथे खलिस्तान्यांचे मोठे जाळे निर्माण केले आहे. कॅनडाच्या भूमीवरून काही संघटना भारताच्या विरोधात कारवाया करीत असल्याची माहिती कॅनेडीयन गुप्तचर संस्था सीएसआयएसने सरकारच्या कानावर घातली आहे. या संघटनांचा कॅनडातील माफीया टोळ्यांश संबंध असल्याचा हा अहवाल आहे. कॅनडाच्या फायनान्शिअल क्राईम्स एजन्सीने सरकारला दिलेल्या एका अहवालात बब्बर खालसा आणि खलिस्तान टायगर फोर्ससाठी कॅनडातून मोठ्या प्रमाणात पैसा एकत्र केला जातो, अशी माहिती उघड केली आहे. हरदिप सिंह निज्जरच्या हत्येचा तपास करत असताना यापैकी बरीच माहिती उघड झाली.

मार्क कार्नी यांच्याकडे देशाच्या पंतप्रधान पदाची धुरा आल्यानंतर त्यांनी देशात प्रोजेक्ट पेलिकन राबवण्यात आला. देशात ड्रग्जच्या व्यवहारात गुंतलेल्या माफीया टोळ्या, खलिस्तानी यांच्या विरोधात राबवलेल्या या मोहिमेत मोठ्या संख्येने शस्त्र आणि कोकेनचे साठे जप्त करण्यात आले. अनेक खलिस्तानींना अटक झाली. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात आल्या. कॅनडाच्या भूमीवरून मित्र देशांच्या विरोधात कारवाया खपवून घेणार नाही, अशी कार्नी यांची भूमिका आहे.

दावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या बैठकीत कार्नी यांनी मांडलेल्या भूमिकेची जगभरात चर्चा झाली. जगाची नियमाधारीत रचना आता कमकुवत झाली आहे, आपण या पडझडीच्या दरम्यान उभे आहोत. कार्नी यांचे वक्तव्य अमेरिकेला रुचणे शक्य नव्हते. त्या आधी त्यांनी केलेल्या चीन भेटीमुळे आधीच ट्रम्प यांचे पित्त उसळले होते. चीनशी करार केल्यास १०० टक्के टेरीफची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती.
भारत आणि ईयूच्या दरम्यान काल झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारामुळे जगाचे डोळे दिपले आहेत. युरोपियन संघासारखा शक्तिशाली गट जर भारताच्या सोबत जातो तर आपल्यालाही भारतासोबत गेले पाहीजे अशी भावना जगातील अनेक देशांच्या मनात तीव्र झाली आहे. फेब्रुवारी मार्चमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्यूअल मॅक्रॉन, ब्राझीलचे पंतप्रधान लुल्ला दा सिल्वा आणि कार्नी भारत भेटीवर येणार आहेत. याच भेटीच्या पूर्व तयारीसाठी डोवाल कॅनडामध्ये जाणार आहेत.
जस्टीन ट्रुडो यांच्या काळात भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले होते. ते रुळावर आणण्याचे काम कार्नी यांनी केले. हे संबंध घट्ट करणे हे त्यांचे उद्दीष्ट आहे. कॅनडाचे अस्तित्व अमेरिकेमुळे आहे, हे ट्रम्प यांचे वक्तव्य त्यांना झोंबले आहे. परंतु ही कडवट वस्तूस्थिती आहे. अमेरिकेवर असलेले अवलंबित्व संपवायचे असेल तर त्यांना भारतासारख्या मित्राची गरज आहे. भारताच्या बाजारपेठेची, भारताच्या टॅलेंटची आणि भारताच्या जागतिक प्रभावाची भुरळ कार्नी यांनाही पडली आहे.

भारताने डिसेंबरमध्ये झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात शांती (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एण्ड एडवान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग इंडीया) कायदा मंजूर केला. खासगी कंपन्यांचा अणुऊर्जा निर्मितीचे दरवाजे उघडून देणारा हा कायदा आहे. यासाठी भारताला दिर्घकाळासाठी छोट्या अणुभट्ट्या आणि युरेनियमची गरज आहे. रशियाने या क्षेत्रात आपल्याला मदत करण्याची घोषणा केली आहे. कॅनडाही या प्रांतात आपली मदत करू शकतो. भारत आणि कॅनडा यांच्या दरम्यान २.८ अब्ज डॉलरचा युरेनियम पुरवठा करार होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांकडे एकमेकांना देण्यासारखे बरेच काही आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऑपरेशन सिंदूरनंतर केलेले एक विधान महत्वपूर्ण आहे. टेरर आणि ट्रेड एकत्र शक्य नाही. हे विधान जरी पाकिस्तानच्या संदर्भात असले तरी ते प्रत्येक देशाला लागू आहे. अलिकडेच पोलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव्ह सिर्कोस्की भारतभेटीवर आले होते. त्यावेळी पोलंड दक्षिण आशियातील दहशवादी कारवायांच्या जाळ्याला खतपाणी घालत असल्याचा स्पष्ट आरोप केला. सगळ्या जगाने हे पाहीले, कॅनडालाही ते माहित आहे. ज्या भूमीवर भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत, त्या देशांसोबत व्यापार शक्य नाही. त्यामुळेच कार्नी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रोजेक्ट पेलिकन सारखी मोहीम राबवायला सुरूवात केली. कॅनडात आयएसआयचे मोठे जाळे आहे. हे जाळे नार्को टेररीझनचे आहे. मेक्सिकोतून अमेरिका मार्गे कॅनडात दाखल होणाऱ्या कोकेनच्या धंद्याला आयएसआयचा वरदहस्त आहे. भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया चालवण्यासाठी या ड्रग्जच्या पैशाचा वापर होतो. मेक्सिकोतील कोकेन आणि अफगाणिस्तानातून तयार होणाऱ्या हेरॉईनच्या तस्करीमुळे आयएसआय प्रायोजित खलिस्तान्यांच्या हाती मोठी आर्थक ताकद येत होती. प्रोजेक्ट पेलिकनच्या माध्यमातून हे नार्को-टेरर जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी कार्नी सरकारने ताकदीने प्रहार केले.

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी पैसे खर्च करत नाही. या दहशतवाद्यांना ड्रग्जच्या धंद्याला जुंपून प्रचंड पैसाही कमावतो. त्यामुळे पाकिस्तान डबघाईला गेला असला तरी तिथले लष्करशहा मात्र गबर झालेले दिसतात. ड्रग्जचा पैसा ही फक्त खलिस्तान्यांची ताकद नाही तर पाकिस्तानच्या आयएसआयची ताकद आहे. कॅनडा हा श्रीमंतदेश आहे. या देशात हे नार्को टेररीझमचे जाळे ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात अधिक भक्कम झाले. कार्नी यांनी ते उद्ध्वस्त करायला सुरूवात केली, परंतु ते अद्यापि नष्ट झालेले नाही. डोवाल कॅनडात जाऊन हे नेटवर्क बर्बाद करण्याची टाईमलाईन निश्चित करणार हे नक्की.

गुरुपतवंत सिंह पन्नू हा अमेरिकी सीआयएचा पिट्टू आहे. तो अमेरीकेत बसून भारतच्या विरोधात गरळ ओकतो, त्याला कोणाचे संरक्षण आहे हे समजणे फार कठीण नाही. गुरुपतवंत सिंहची स्वत:ची फार ताकद नाही. त्याच्या मागे फार मोठे जनसमर्थन आहे, असेही नाही. परंतु तो अस्तित्वात नसलेल्या खलिस्तान चळवळीला धुगधुगी आणण्याचा प्रय़त्न करतो आहे. ही विषवल्ली कायम स्वरुपी संपवणे हा डोवाल यांच्या कॅनडा भेटी मागे असलेला एक मुख्य उद्देश आहेच.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)