उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनेअंतर्गत ३,८४८ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत ३३.२२ कोटी रुपये इतकी रक्कम मुख्यमंत्री निवासस्थानावरून ऑनलाइन पद्धतीने वितरित केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, उत्तराखंडचा युवक नोकरी शोधणारा नव्हे, तर नोकरी देणारा बनावा, हा राज्य सरकारचा ठाम संकल्प आहे. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ही राज्यातील महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक असून, स्थलांतर रोखणे, रिव्हर्स मायग्रेशनला चालना देणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करण्यात तिने प्रभावी भूमिका बजावली आहे.
सीएम धामी यांनी सांगितले की, कोविड-१९ काळात परतलेले प्रवासी, युवा उद्योजक, कारागीर, हस्तशिल्पी तसेच शिक्षित बेरोजगार हे या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील मूळ व कायमस्वरूपी रहिवाशांना उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रात राष्ट्रीयीकृत, सहकारी तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमार्फत कर्जसुविधा दिली जात आहे. उत्पादन युनिटसाठी २५ लाख रुपये आणि सेवा व व्यापार युनिटसाठी १० लाख रुपये इतकी प्रकल्प खर्चमर्यादा अनुमन्य आहे. प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते २५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) म्हणून दिले जाते.
हेही वाचा..
एआय मॉडेल्ससाठी भारत जगातील सर्वात मोठा बाजार
इथिओपियाच्या संसदेत काय म्हणाले पंतप्रधान?
इथिओपियात ‘वंदे मातरम्’ची गूंज
रामांचा विरोध करणाऱ्यांचा अंत रावणासारखाच
या योजनेत सुमारे ३२ हजार लाभार्थ्यांना जोडण्याचे लक्ष्य होते; मात्र आतापर्यंत ३५ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे. आजवर १,३८९ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जवितरण झाले असून, त्यातून सुमारे ६४,९६६ नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत. ही योजना केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवली जात असल्याचे हे ठोस पुरावे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला लघुउद्योजक आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने राज्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरवले. त्यांनी सांगितले की, योजनेच्या यशामुळे २०२५ पासून मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना २.० (एमएसवाय २.०) सुरू करण्यात आली आहे, ज्यात एमएसवाय आणि नॅनो योजनेचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. नव्या व्यवस्थेत सब्सिडीची मर्यादा १५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, भौगोलिक, सामाजिक व उत्पादन बूस्टर संकल्पनेअंतर्गत अतिरिक्त ५ टक्के सब्सिडीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजना आर्थिकदृष्ट्या तसेच सामाजिकदृष्ट्याही अधिक सक्षम ठरेल.
ते म्हणाले की, लाभार्थ्यांना सब्सिडी थेट ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यांत वर्ग करण्यात आली आहे. ही सरकारच्या पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि भ्रष्टाचारमुक्त कार्यपद्धतीचे उदाहरण आहे. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ही केवळ योजना नसून आत्मनिर्भर उत्तराखंडची मजबूत पायाभरणी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक उद्योग, प्रत्येक गावात रोजगार आणि प्रत्येक युवकाच्या हातात काम—हे आमचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला साकार करत डबल इंजिन सरकार उत्तराखंडच्या युवकांना स्वरोजगाराच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी कार्यरत आहे.
यावेळी सीएम धामी यांनी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवादही साधला. लोहाघाट, चंपावत येथील कमल सिंह पार्थोली यांनी सांगितले की, स्मार्ट लायब्ररीसाठी त्यांनी या योजनेअंतर्गत १० लाख रुपये कर्ज घेतले आहे. सध्या येथे १३० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, पुढे ई-लायब्ररीही उभारणार आहेत. उधम सिंह नगरचे प्रदीप अग्रवाल यांनी सांगितले की, वाहन सर्व्हिस व्यवसायासाठी त्यांनी १० लाख रुपये कर्ज घेतले. याआधी ते सायकल दुरुस्तीचे काम करत होते. उत्तरकाशीचे जसपाल यांनी फिटनेस क्लब स्थापनेसाठी १० लाख रुपये कर्ज घेतल्याचे सांगितले असून, आता ते व्यवसायाचा विस्तार करत आहेत. पौडी गढवालचे अयान मन्सुरी यांनी रजई व गादी निर्मितीसाठी १० लाख रुपये कर्ज घेतले. या व्यवसायामुळे थेट व अप्रत्यक्षरीत्या अनेकांना रोजगार मिळत आहे. यावर्षी त्यांचा व्यवसाय सुमारे ३ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. बागेश्वरच्या चंपा देवी यांनी मोबाईल सेल अँड सर्व्हिससाठी ७ लाख रुपये कर्ज घेतल्याचे सांगितले असून, या कामामुळे त्यांची उपजीविका वाढली आहे.
